१६६ । केसरीची त्रिमूर्ति
द्याने होईल असे नाही; शक्यतों लोकांना शिक्षण देऊन त्यांची मनें वळवून सुधारणा करणें हें उत्तम; पण कांही सुधारणा अशा होत्या की, त्या लोकमतावर अवलंबून ठेवणें इष्ट नव्हतें. आगरकर म्हणतात, "लोकांच्या आचारांत जेवढा अत्यंत क्रूरपणाचा व अविचाराचा भाग असेल तेवढा साधेल तर, तीव्र उपायांनी नाहीसा करण्यास हरकत नाही. आमच्यामधील सतीची चाल अशा प्रकारच्या सक्त उपायांनीच बंद करण्यासारखी होती; व आठ-दहा वर्षांच्या पोरींच्या गळ्याभोवतीं विवाहाचे फास घालून त्यांचा आमरण छळ करण्यास प्रवृत्त होणाऱ्या आई-बापांचें मुर्खत्वहि अशाच रीतीने बंद करण्यास कांही हरकत नाही, असें आमचें मत आहे." विधवेच्या केशवपनाची चालहिं क्रूर व जुलमाची असल्यामुळे ती कायद्यानेच बंद करायला पाहिजे, असे त्यांनी म्हटलें आहे.
लोकशिक्षणामुळे सामाजिक सुधारणा हळूहळू सहजगत्या होतील, त्यासाठी सरकारी कायद्याची मदत घेण्याची आवश्यकता नाही, असें म्हणणारे लोक स्व-मताच्या पुष्ट्यर्थ असाहि युक्तिवाद करीत की, कायदा केल्यामुळे लोकांचें स्वातंत्र्य नष्ट होतें. बालविवाह, केशवपन वगैरे चालींतले दोष शिक्षणामुळे लोकांना कळू लागले असून, लोक आपणहून त्यांत सुधारणा करूं लागले आहेत. तेव्हा आपल्यां सामाजिक व्यवस्थेत सरकारने हस्तक्षेप करण्याची मुळीच आवश्यकता नाही; त्यामुळे आपले हित न होतां अहितच होईल, असेंहि त्यांचें म्हणणें होतें. पण ज्या हक्कासाठी व स्वातंत्र्यासाठी हे लोक आक्रोश करीत होते, तो हक्क कसला? तर पोटच्या पोरीचें कुंकूं पुसून तिला विद्रूप करण्याचा. आगरकर म्हणतात की, या लोकांना हक्क, स्वातंत्र्य या शब्दांचा अर्थच समजत नाही; त्यांचें बोलणें म्हणजे स्वातंत्र्याच्या शुद्ध वल्गना होत.
यासंबंधी प्रतिपक्षाला उत्तर देतांना आगरकरांनी असा प्रतिप्रश्न विचारला आहे की, मग सर्वच सुधारणा लोकशिक्षणावर का अवलंबून ठेवीत नाही? समाजांत शिवीगाळ, मारहाण, चोरी, दरोडे, खून इत्यादि गुन्हे सतत घडतात. अज्ञान आहे तोपर्यंत अशा गोष्टी घडणारच. जसजसा शिक्षणाचा प्रसार होत जाईल तसतसे हे अनर्थ नाहीसे होत जातील; म्हणून पोलिस, न्याय वगैरे सर्व सरकारी खाती बंद करून सगळा खर्च शिक्षणासाठी केला म्हणजे झालें. चोरी- गुंडगिरीसाठी कायद्याचा बडगा कशाला हवा! पण हा विचार कोणालाहि मान्य होण्याचा संभव नाही; कारण समाजकंटकांची सुधारणा होईपर्यंत जो त्रास होईल, तो सहन करण्यास कोणीच तयार नसतें. हीच विचारसरणी सामाजिक सुधारणांना लागू करून त्या कायद्याने घडवून आणल्या पाहिजेत, असें आगरकरांचे म्हणणें होतें. अन्याय सहजपणें दूर होत नसेल तर तो सक्तीने, कायद्याने नष्ट करण्यांत अहित नसतें. गुलामांचा व्यापार सरकारने बंद केला तेव्हा कांही स्वार्थी लोकांनी गिल्ला केला; पण तो कायदा
