येईल. शहरं चमकली व खेडी अंधारली असं म्हटलं तर वावगं होणार नाही. शेती हा भारताचा खरंतर पाठीचा कणा. पण जागतिकीकरणाने भारतीय ग्रामीण अर्थकारणाचं कंबरडंच मोडलं. शेतमालाचे भाव घटले. उत्पादन खर्च (बियाणे, खते, वीज, पाणी, मजुरी, दलाली, वाहतूक, रोगराई, जंतुनाशके इ.) वाढला नि तिकडे सबसिडी संपली. उद्योगाला लागणारा कच्चा माल अपुरा पडू लागला. शेतीवर अवलंबून असणाच्या लोकसंख्येतील १0% घट दरवर्षी वाढतेच आहे. यामुळे ग्रामीण जनजीवन, अर्थव्यवस्था, कुटुंब जीवन, राहणीमान झाकोळून गेलं. भूमिहीनांची संख्या वाढली. दरडोई शेतीक्षेत्रात घट झाली. १९९० नंतरच्या दशकात १ लक्ष शेतक-यांच्या आत्महत्या हे या दुष्परिणामाचं विकट सत्य म्हणून नोंदवावं लागतं.
औद्योगिकीकरणाच्या क्षेत्रात भारतास अपेक्षित यश गाठता आलं नाही. सेझला शेतक-यांचा झालेला विरोध, गुंतवणूकदारांचा आखडता हात यामुळे रोजगाराची अपेक्षित संख्या आपण गाठू शकलो नाही. परिणामी सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या वाढली. तिकडे शिक्षणातील गती मंदावल्याने मुले शाळेत गेली तरी गुणवत्तेअभावी अपेक्षित शिक्षण विकास साधता आला नाही.
मूठभर लोकांच्या हाती ओंजळभर पैसे व बहुसंख्यांची झोळी फाटकी असं जे चित्र उभं राहिलं त्यातून विषमतेची दरी रुंदावल्याचे चित्र स्पष्ट झालं. मानवी व्यापाराचं उभं राहिलेलं विदारक चित्र ही जागतिकीकरणाची खरी काळी बाजू होय. मानवी अधिकारांची पायमल्ली, दहशतवादाचा वाढता प्रभाव, स्त्रियांवरील वाढते अत्याचार, मुलांचे शोषण, चंगळवादी व उपभोगकेंद्री संस्कृतीचा विकास, पाश्चात्त्य संस्कृतीचा प्रभाव नि प्रसार, सिनेमा, वाहिन्यांचा सुळसुळाट व अभिरुचीहीन कार्यक्रमांची निर्मिती यामुळे संस्कृतीचं झालेलं प्रदूषण, मूल्यांची घसरण, वाढता भ्रष्टाचार ही जागतिकीकरणाचीच अपत्यं होत.
जागतिकीकरणाचे भारतीय समाज जीवनावरील परिणाम
जागतिकीकरणाने भारताच्या समाजजीवनात मूलभूत स्वरूपाचे बदल घडवून आणले आहेत. भारतीय कुटुंबाच्या सामाजिक, सांस्कृतिक व मानसिक बैठकीवर त्याचे दूरगामी परिणाम रुजलेत. या परिणामांचे स्वतःचे असे वैशिष्ट्य आहे. एकतर ते त्वरित परिणामकारी आहेत व दुसरे ते ठळकपणे प्रदर्शित झाले आहेत. हे परिणाम व्यक्ती, कुटुंब व समाज असे त्रिस्तरीय झाल्याने ते दूरगामी परिणाम करणारे ठरणार आहेत. भारतात सन १९९० नंतरच्या काळात संपर्क व दळणवळण साधनांचा विकास व पायाभूत
