यांचा स्वीकार करून भारताने सन १९९०-९१ मध्ये उदार आर्थिक धोरण स्वीकारून पहिला अर्थसंकल्प मान्य केला व भारतात जागतिकीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली.
आर्थिक उदारीकरणाचे परिणाम
आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यामुळे भारतात खासगीकरणास गती आली. व्यापार व उद्योगाची नवी नीती अमलात आली. त्याचा मोठा परिणाम म्हणून चलन फुगवटा १७ ते १८% वाढला व दुसरीकडे भारतीय चलनाचे मूल्य घटले. भारतीय चलनाची निर्यात वाढली. जागतिक कर्जाच्या स्तरावर भारत थकबाकीदार झाला. पाश्चिमात्य देश, दक्षिणपूर्व आशियाई राष्टे, लॅटिन अमेरिकेतील अर्थकारणावरही आर्थिक उदारीकरणाचे परिणाम दिसून आले. भारतात घरोघरी आर्थिक ताणतणाव पहावयास मिळू लागले. परिणामी भारताने कठोर आर्थिक सुधारणा करण्याचा निर्णय घेऊन त्या दिशेने दमदार पावले उचलण्यास सुरुवात केली.
वर सांगितल्याप्रमाणे रुपयाचे अवमूल्यन करण्यात आले. सार्वजनिक उद्योगांच्या निर्गुतवणुकीचे धोरण स्वीकारून सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण करण्यात आले. शासकीय परवाना पद्धतीमुळे परवानापत्रांचे राज्य बरखास्त करण्यात आले. सरळ विदेशी गुंतवणुकीस भारत मुक्तद्वार करण्यात आले. त्यातून विम्याची एकाधिकार पद्धती बंद होऊन विदेशी विमा कंपन्यांचे भारतात आगमन झाले. एकात्मिक नगरविकासाच्या योजना अमलात आल्या. पथकर लादले गेले आणि रस्ते विकासात क्रांती आली. सुवर्ण चतुर्भुज योजना अमलात येऊन भारत चारी दिशांनी रस्त्याच्या जाळ्यांनी जोडला गेला. १२ तासाचा प्रवास ६ तासात होणे शक्य झाले. खासगी विशेषतः विदेशी बँकांच्या आगमनामुळे कर्जे सुलभपणे मिळणे शक्य झाले. इंटरनेट बँकिंगमुळे चलन देवघेवीस लागणारा आठ-पंधरा दिवसांचा कालावधी सेकंदावर येऊन पोहोचला. चोवीस तास बँक सुविधा एटीएम यंत्रांमुळे अस्तित्वात आली. अनिवासी भारतीयांच्या विदेशी चलनातील बचतीचा ओघ भारताकडे वळल्याने शेअर्स मार्केट, म्यचुअल फंड, उद्योग विकास, घरबांधणीस गती, व्यापारास आंतरराष्ट्रीय रूप आले. स्पर्धेबरोबर गुणवत्ता आली. विदेशी वस्तूंनी इथे मॉल्स, मोटेल्स, मोटर्स, मोबाइल्स बरोबर मिसाइल्सच्या क्षेत्रातही घोडदौड सुरू झाली. वस्तूंच्या किमतींवरील निबंध हटले. उत्पादनावरील नियंत्रण हटल्याने उत्पादन वाढीस गती आली. निर्यातीचे प्रमाण वाढणे व आयात कमी होणे यातून दरडोई उत्पन्नवाढ व राष्ट्रीय सकल उत्पादन व विकास दरात वाढ शक्य झाली.
