अर्थाने 'मोफत ते कमी दर्जाचे, फी देऊन मिळणारे ते गुणवत्तेचे' असा समज दृढ करणारं आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की, काही सन्मान्य अपवाद वगळता सर्वत्रच आकलन, आशय, कौशल्यविकास इत्यादी कसोट्यांवर गुणवत्तेची वानवा आहे. लोक/पालक मग हे संक्रमण करतात ते फक्त भौतिक सुविधांच्या भूलभुलैयास बळी पडून आणि म्हणून प्राथमिक शिक्षणातील खरी गुणवत्ता काय असे जर विचारायचं झालं तर खालील प्रश्न विचारणं काळाची गरज झाली आहे.
१. विद्यार्थ्यांकडे शिक्षकाचे व्यक्तिगत लक्ष आहे का?
२. प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या आकलन, क्षमता, कौशल्यविकासाचे मूल्यमापन होते का?
३. होत असल्यास मूल्यमापन पद्धती काय आहे? ती सार्वत्रिक आहे का?
४. त्यांच्या निरंतर नोंदी व विकास आलेख पालकांना उपलब्ध होतो का?
५. शाळेत जाणाच्या मुला-मुलींत वर्तनबदल, अंक/अक्षरज्ञान, सामाजिकता, जीवनकौशल्य यांत होणारे बदल पालक टिपतात का? शिक्षकांशी भेटून चर्चा करतात का?
पूर्वप्राथमिक, प्राथमिक व माध्यमिक स्तरावरील शिक्षण म्हणजे भौतिक सुविधा विकास नसून तो विद्याथ्र्यांच्या वर्तनकौशल्य विकासाचे साधन म्हणून दिलं जातं का हे महत्त्वाचे. पूर्वप्राथमिक, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण पूर्णपणे शासनकेंद्रित शिक्षण आहे. त्यावर शासकीय यंत्रणा कार्य करते. आर्थिक तरतूद खर्च होते. त्यातून निर्माण होणाच्या पिढीच्या गुणवत्तेचे लेखापरीक्षण (म्हणजे शाळातपासणी नव्हे) होते का? त्यासाठी स्वतंत्र व स्वायत्त यंत्रणा का नाही, असा प्रश्न अजून पालकांना का पडला नाही? स्वातंत्र्याचा हीरकमहोत्सव व महाराष्ट्र राज्य स्थापनेचा सुवर्णमहोत्सव आपण जोवर लोकानुनय करणारे प्रकल्प, धोरण, निर्णय साजरे करीत राहू तोवर हे अशक्य आहे. बेस्ट ऑफ फाईव्ह, सेमी इंग्रजी, इंग्रजी माध्यम अशा निर्णयातून गुणवत्ता येत नसते. या घोषणा व निर्णय फसवे असतात. सर्व समाजास सारख्या गुणवत्तेच्या शिक्षणाची हमी व धोरणातूनच राष्ट्राची एकसंधता, समान शैक्षणिक विकास आकार घेत असतो, हे आपणास केव्हा कळणार? शेजारच्या चीनच्या विकासातून आपण काही बोध घेणार की नाही?
शिक्षकांच्या व्यवस्थेइतकेच शिक्षकांचे चित्रही दारुण आहे. पूर्ण वेतनाऐवजी ‘शिक्षण सेवक' नेमण्याचे धोरण शासनाचा शिक्षणाकडे पाहण्याचा ठळक
