आज लोकजागृती वाढते आहे तशी या विशिष्ट बालकांना शिक्षण देणाच्या शाळा जिल्हापातळीवर सुरू झाल्या आहेत. अशा शाळांतील शिक्षकांना अधिक वेतन व अधिक सुविधा देणे गरजेचे आहे; कारण अशा प्रकारचे अध्यापन हे कौशल्य संयमाचे काम आहे. या शिक्षणात नित्य नवे प्रयोग होत असून ते अधिक विकसित करण्यावर भर देण्यात येत आहे.
अनाथ आणि अपंगांच्या दरडोई होणा-या खर्चामध्ये तिप्पट वाढ होणं गरजेचं आहे. आज मागासवर्गीय व अपंगांना दुर्बल घटक म्हणून शिक्षणवृत्ती व सेवा सुरक्षांच्या सुविधा आहेत. त्या संस्थाश्रयी अनाथ बालकांना लागू कराव्यात. वंचित मुलींच्या शिक्षणासाठी अध्यापन पदवी, पदविका, परिचारिका पदवी, पदविका, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रे इत्यादींमध्ये प्राधान्य क्रमाने प्रवेश मिळायला हवा; तसेच सेवेतील राखीव जागांचे तत्त्व त्यांनाही लागू करावं. वंचितांच्या शिक्षण व संगोपनाच्या संस्था भौतिक व भावनिकदृष्ट्या समृद्ध कशा होतील हे पाहावे. असे झाले तरच वंचितांचे शिक्षण, वंचित बालकांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा समतोल विकास व त्यांचे नैसर्गिक पुनर्वसन शक्य होईल.
अनाथ, निराधार, दारिद्र्यरेषेखालील बालकं, बालमजूर, अल्पवयीन वेश्या, रस्त्यावरची मुलं, कुष्ठपीडित परिवार, देवदासी, अंध, अपंग, मतिमंद हा समाजाचा एक असा वंचित वर्ग आहे, की जगभर याच्यासाठी प्राधान्यक्रमाने शिक्षण व विकासाच्या योजना आखल्या जातात. त्यांच्यासाठी मोठी आर्थिक तरतूद केली जाते, यंत्रणेचे मोठे जाळे या वर्गाच्या शिक्षणासाठी सतत कार्यरत असते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आपण सार्वत्रिक शिक्षणाचे धोरण स्वीकारले. सार्वत्रिक शिक्षणाच्या संकल्पनेत वंचितांचा हा वर्ग प्राधान्यक्रमाने यायला हवा होता; परंतु तसे झालं नाही. राजकीय इच्छाशक्तीने साक्षरता, दलितांचे शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण यांसारख्या गोष्टींना प्राधान्य दिल्याचे दिसून येतं. हकमी मतांचे गणित या सर्व योजनांमध्ये काम करीत होते, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट झालं.
वंचितांच्या गेल्या सत्तर वर्षांतील शिक्षणाचे हे सारे चित्र क्षणभर निराशेच्या काविळीने ग्रस्त चित्रण वाटू शकेल; पण त्याला इलाज नाही. जगभर वंचित व उपेक्षितांच्या ज्या कल्याण योजना राबविल्या जातात त्यामध्ये सत्ताधारी राज्यकर्त्यांची इच्छा काहीही असो, समाजातील परिघावरील जे वंचित, उपेक्षित वर्ग आहेत त्यांच्यासाठी प्राधान्यक्रमाने शिक्षण व विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देणे, हे त्या शासनाचे कर्तव्य मानले जाते. त्यात कसूर केल्याने सरकारच्या लोकमतास ओहोटी लागून ती सरकारे कोसळल्याची उदाहरणे
