वंचित बालकांच्या शिक्षणविषयक दुरवस्थेचे हे चित्र पाहिले की त्यांच्या संदर्भात सामाजिक प्रबोधनाचं महत्त्व लक्षात येईल. अनाथ, निराधार, बालगुन्हेगार बालकांचे संगोपन ही आता राष्ट्रीय जबाबदारी मानली गेली आहे. त्यासाठी सर्व राष्ट्रभर एका पद्धतीच्या संस्था व संगोपन पद्धती अस्तित्वात याव्यात म्हणून १९८६ साली ‘बाल न्याय अधिनियम' नावाचा एक कायदा लोकसभेने संमत केला असून, त्याच्या परिणामकारक अंमलबजावणीच्या सूचना केंद्र सरकारने सर्व राज्य सरकारना केल्या आहेत. महाराष्ट्र शासनाने गडबडीने २ ऑक्टोबर, १९८७ पासून हा कायदा राज्यात लागू केल्याचे जाहीर केले तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी व्यवस्थित सुरू झालेली नाही. लालफितीत अडकलेल्या या कायद्यामुळे महाराष्ट्रातील विविध संस्थांत दाखल असलेल्या सुमारे दोन लक्ष निष्पाप, निराधार बालकांचे उत्तरायुष्य उपेक्षित राहिले आहे. समाजातील विविध संघटना, वृत्तपत्रे, राजकीय पक्ष यांनी यासंबंधी लोकजागृतीची सर्व हत्यारं वापरून शासनास या कायद्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीस भाग पाडले पाहिजे.
या नव्या कायद्याच्या अंमलबजावणीतील महत्त्वाचा अडसर प्रशासन आणि आर्थिक तरतूद आहे. या कायद्यात अनेक त्रुटी आहेत. या क्षेत्रात स्थानिक व राज्य पातळीवर सातत्याने काम करणाच्या कार्यकर्त्यांना, स्वयंसेवी संस्थांना विश्वासात घेऊन, त्यांच्या अनुभवाद्वारे कायद्यात मुलांच्या हिताचे बदल करून त्याची अंमलबजावणी करावी; तरच अनाथ, निराधार बालकांचे शिक्षण सुकर होईल. हा कायदा अमलात आणताना संस्थांतील बालकांना ती शिकतील तेवढे शिक्षण देण्याची व शिक्षणानंतर सेवेत प्राधान्य देण्याची तरतूद करायला हवी. त्यांचे पुनर्वसन हा अनिवार्य शर्तीचा भाग असावा.
अंध, मूक, बधिर, मतिमंद, अस्थियंगग्रस्त अशा सर्वांचाच समावेश अपंगांमध्ये होतो. अपंगांना आता दिव्यांग संबोधले जाते. भारतामध्ये एकूण ११ लाख अपंगांपैकी सुमारे ६२ हजार अपंग महाराष्ट्रात आहेत. यांचे संगोपन व शिक्षण देणाच्या संस्था आजमितीस मोठ्या शहरातच केंद्रित आहेत. या संस्था दोन प्रकारच्या आहेत- निवासी व अनिवासी. पैकी काही केवळ संगोपनाचे, तर काही केवळ शिक्षणाचे काम करतात. शिक्षणामध्ये औपचारिक शिक्षणापेक्षा व्यावसायिक शिक्षण प्रशिक्षणावरच अधिक भर दिला जातो. काही संस्थांत संगोपन, आरोग्य, उपचार व प्रशिक्षण अशा बहुविध सोयी, सवलती उपलब्ध आहेत; पण अशा संस्था अपवाद म्हणाव्या लागतील. अपंगांच्या संगोपन, शिक्षण व पुनर्वसनाच्या संदर्भात अनेक राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय
