बालकांच्या प्राथमिक शिक्षणाच्या मूलभूत हक्कांकडे आपण पुरेसे गांभीर्याने पाहत नाही. शिक्षण हे माणसाच्या भविष्य आणि विकासाचे प्रभावी साधन आहे. लोकशाहीच्या मजबुतीसाठी सार्वत्रिक शिक्षणाची कास ज्या देशांनी धरली, अशा जपान, अमेरिका, इंग्लंडसारख्या देशांची उदाहरणं आपण गिरवायला हवीत. सामाजिक न्यायाच्या रुजवणीसाठी ते आवश्यक आहे.
या अनुषंगाने जुलै १९९७ मध्ये भारत सरकारने राज्यसभेत ८३ वी घटनादुरुस्ती सादर केली. अद्याप ती मंजूर झालेली नाही. ती होणे आवश्यकच नाही तर अनिवार्यही आहे; पण शतकानुगणिक शिक्षणविषयक अनास्थेची भरपाई केवळ घटनादुरुस्तीनं होईल, अशा भ्रमात राहणे आत्मघाती ठरावे. भारतीय राज्यघटनेतील धोरणविषयक आदेशाच्या ४५ व्या कलमानुसार ही राज्यघटना अमलात आल्यापासून (१९५0) दहा वर्षांत (१९६०) देशातील १४ वर्षांपर्यंतच्या सर्व मुलामुलींना सक्तीचे व मोफत शिक्षण देण्याचा प्रत्येक राज्य सरकार कसोशीने प्रयत्न करील, अशी ग्वाही देण्यात आली होती. हंटर कमिशनपुढे महात्मा फुले यांनी ही मागणी केल्याला शतक उलटून गेले. एकोणिसाव्या शतकात रुपयाला एक आणा असा लोकल फंड प्रारंभी गोळा केला जायचा. पुढे तो रुपयास रुपया इतका झाला. त्यातून प्राथमिक शिक्षण देण्याची कल्पना होती. प्राथमिक शिक्षणाच्या अप्रसाराने व्यथित होऊन महात्मा फुले यांनी लिहिले होते :
'No presentation, no taxation' - ‘पूर्तता नाही तर कर नाही' सारख्या चळवळी जनतेतून उभारल्याशिवाय शासनास या प्रश्नाविषयी जाग येणार नाही आणि समाजात त्याची गरजही निर्माण होणार नाही.
‘नगदी नाणी आणि चलनी नोटा म्हणजे देशाचे भांडवल नव्हे; बुद्धिवैभव व शरीरसंपदेत ते सामावलेले असते,' असे इंग्लंडच्या बोर्ड ऑफ एज्युकेशनच्या प्रमुख असलेल्या फिशर यांनी म्हटले होते, याचे भान ठेवून आपण आपले प्राथमिक शिक्षण सार्वत्रिक प्रसाराबरोबरच गुणवत्ताप्रधान कसे होईल तेही पाहायला हवे. त्यासाठी विद्यार्थी व शिक्षकांचे प्रमाण समतोल (२०:१) असायला हवे. मी फ्रान्सला गेलो असताना एका छोट्या गावातील शाळेस
