पान:एकविसाव्या शतकातील शिक्षण (Eakavisavya shatakatil shikshan).pdf/45

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

भेट देण्यास गेलो होतो. शाळेच्या दारात काही पालक निदर्शने करीत होते. चौकशी करता असे समजले की, दुसरीच्या वर्गात २० मुलांची मान्यता असताना शाळेने २१ मुलांना प्रवेश दिला आहे. एकविसाव्या प्रवेशामुळे प्रथम प्रवेशित २० मुलांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होतो, असे त्या निदर्शक पालकांचे म्हणणे होते. ज्या देशात अशी पालक जागृती घडते तेथील शाळाचालक मग खोगीरभरतीचे धाडस करणार नाही, हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. समाजात प्राथमिक शिक्षणाविषयी आस्था असणा-यांचा एक दबावगट असायला हवा. जपान, तुर्की, इंडोनेशियासारख्या देशांत हे घडते. आपणाकडे का घडत नाही, याचा विचार व्हायला हवा. राजकीय इच्छाशक्तीच्या बळावर चीन, निकारागुआ, व्हिएतनाम, लॅटिन अमेरिकेसारख्या देशांतील कम्युनिस्ट राजवटींनी हे करून दाखवले. मग आपणाकडेच ते अशक्य कसे, याचा विचार व्हायला हवा.

 गेल्या पन्नास वर्षांत साक्षरतेचे आपण भरपूर प्रयत्न केले, असे सांगितले जाते. सन २००५ पर्यंत आपण ८५ टक्के साक्षरतेचे लक्ष्य गाठू शकू असा अंदाज आहे. लोकसंख्या नियमाकडे झालेल्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे निरक्षरांची संख्या लोकसंख्यावाढीच्या गतीनेच वाढते आहे, ही वस्तुस्थिती होय. जगातील एकूण निरक्षरांपैकी निम्मे आपल्या देशात आहेत, याबद्दल कधी तरी आपण गांभीर्याने विचार करणार आहोत का? हे सारे नियोजनाच्या अभावामुळे जसे घडते, तसे अपु-या आर्थिक तरतुदींमुळेही. शिक्षणखर्चासाठी वाढत्या महसुलाच्या प्रमाणात सतत कमी होणारी तरतूद जोवर थांबणार नाही, तोवर प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिक प्रसाराचे उद्दिष्ट कसे साध्य होणार? अमेरिकेच्या तुलनेत आपण एक शतांश रक्कमही शिक्षणावर खर्च करीत नाही, हे कोठारी अहवालाने दाखवून दिलेले विदारक सत्य जोवर आपण बदलणार नाही, तोवर प्राथमिक शिक्षणाच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण केवळ स्वप्नच ठरेल. गरीब आणि श्रीमंत देशांतील शैक्षणिक अंतर केवळ आर्थिक गुंतवणुकीशी संबंधित नसून ते ज्ञानाशी, ज्ञानाविषयी असलेल्या प्राधान्यक्रमावर अवलंबून असते हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. बडोदा संस्थानात सयाजीराव गायकवाड यांनी १८९३ साली अमरेली तालुक्यात ६ ते १२ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी सक्तीच्या आणि मोफत शिक्षणाची राबविलेली योजना सर्वश्रुत आहे. जे एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस जमले, ते एकोणिसाव्या शतकाच्या स्पर्शकाळातही आपणास जमू नये याला काय म्हणावे? जपानने सक्तीचे व मोफत शिक्षण देण्याचा कायदा केला तेव्हा तेथील फक्त २८ टक्केच मुले शाळेत जायची;

एकविसाव्या शतकातील शिक्षण/४४