जागतिक दबावाला बळी पडून भारताने सन १९९० च्या दरम्यान जागतिकीकरण, उदारीकरण, खासगीकरण धोरण स्वीकारून मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारली.
याचा परिणाम म्हणून शिक्षणाचे खासगीकरण, शिक्षणात विदेशी गुंतवणूक, विदेशी विद्यापीठे, आंतरराष्ट्रीय शिक्षण संस्थांना त्यांच्या शाखा उघडायला अनुमती देणे विविध करारांमुळे अनिवार्य होऊन बसले. रिलायन्स, विप्रो, फिनोलेक्स यासारख्या औद्योगिक संस्था शिक्षणाकडे उद्योग-व्यवसाय, कमाईचे साधन म्हणून पाहू लागल्या. दुसरीकडे, शासनास शिक्षण हे निरुत्पादक (Non-Productive) वाटू लागले. समाजही त्याच्याशी सहमत होण्याचे एक कारण असे होते की, कोट्यवधी रुपये वर्षानुवर्षे खचूनही शिक्षणाची गुणवत्ता वाढत नव्हती. शिक्षणव्यवस्था म्हणजे शिक्षक सांभाळण्याचा निरुद्योग, असे स्वरूप होऊन गेले. शासन तरी पांढरा हत्ती किती दिवस पोसणार? शासनाने शिक्षणातही निर्गुतवणुकीची नीती स्वीकारून स्वयंअर्थशासित शिक्षणसंस्था सुरू करणे पसंत केले. विनाअनुदानित शिक्षणसंस्था ही त्यापूर्वीची कवायत होती. विद्यमान शासनाने शिक्षणाचे 'नवे धोरण-२०१६' जाहीर केले आहे. त्यात स्पष्ट म्हटले आहे की, "Poor quality of education resulting in unsatisfactory learning outcomes is a matter of great concern. Quality-related deficiencies such as inapporiate curriculum, the lack of trained educators and ineffective padagogy remain a major challenge relating to education." (Some inputs for draft NEP2016, P-7) शाश्वत शिक्षणविकासाच्या युनेस्को निर्धारित लक्ष्याशी शासन बांधील असल्याने येथून पुढच्या काळात शिक्षणाचे धोरण 'Ensure inclusive and quitable quality education and promote lifelong learning approtunities for all' राहणार, हे उघड आहे.
शिक्षणाचे स्वायत्तीकरण (Autonomous System) हे शासनाचे दीर्घ पल्ल्याचे धोरण असून, त्याचाच एक भाग म्हणून व जागतिकीकरणाची अनिवार्यता म्हणून शासनाने नव्या धोरणात आपले शिक्षण आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे व स्वरूपाचे करण्याचे ठरविले आहे. नव्या धोरणात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, 'Internationalisation is an inevitable dimention of higher education is in this era of globalisation and generation of new knowledge and its application. (p.37) (S.R.D.NEP-16)' एकीकडे जागतिक दर्जाच्या शिक्षणसंस्थांत भारताचे एकही विद्यापीठ नसणे आणि दुसरीकडे येथील विद्याथ्र्यांचा विदेशात शिक्षणार्थ जाण्याचा वाढता ओघ
