पण लॅपटॉप व इंटरनेटही अनिवार्य मानून शिक्षक स्वतःला आधुनिक बनवतील; तरच ते जागतिकीकरण, खासगीकरण, विदेशी शिक्षण, इत्यादी आव्हानांना प्रतिकार करू शकतील.
जगात हॉवर्ड विद्यापीठाइतकेच खान अकॅडेमीचे महत्त्व आहे. या अॅकेडमीचा प्रमुख सल खान हा केवळ अध्यापनातील नवतंत्रज्ञानाचा वापर करीत बिल गेट्शी स्पर्धा करीत फोर्सच्या अब्जाधीशांच्या यादीत येतो, हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. कला, विज्ञान, वाणिज्य, विधी, वैद्यक, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, संगणक या सर्व विद्याशाखांत आपण नवा तंत्रज्ञानकुशल विद्यार्थी लक्षात घेऊन अध्यापन केले, तरच जागतिकीकरणाचे शिक्षणाचे आव्हान पेलू शकू. ज्ञानरचनावाद असो वा ऑनलाईन शिक्षण असो; विद्यार्थीशिक्षकांतील दरी कमी होणे, अभ्यासक्रम समकालीन होणे, संस्था साधनसंपन्न असणे ही काळाची गरज होय. शासनाचे शिक्षणतील निर्गुतवणुकीचे धोरण पाहता, शिक्षकालाच आपले शिक्षण बाजारमूल्य निर्माण करावे लागेल. समान अभ्यासक्रमांजागी विशेष व वैयक्तिक अभ्यासक्रमांचा काळ येऊन ठेपला आहे, याचे भानही येथील शिक्षणव्यवस्थेला हवे.
४. नियंत्रिततेकडून स्वायत्ततेकडे
स्वातंत्र्यानंतर भारताने विकासाचे जे धोरण अंगीकारले हो ते, त्यास समाजवादी विचारांची बैठक होती. म्हणून उद्योगात नियंत्रित करणारे सार्वजनिक उद्योग आले, तसे शिक्षणात नियंत्रित धोरणाचे अभ्यासक्रम व संस्था. जागतिकीकरणाचा मूलाधार हा उदारीकरण आहे. त्याचे बीज मुक्त अर्थव्यवस्थेत आहे. मुक्त अर्थव्यवस्था म्हणजे 'कमवा नि खर्च करा'. यात शासकीय अनुदान नसते; सवलत, तगाई, माफी नसते. शिवाय ‘सब घोडे बारा टक्के' असा रोखठोक व्यवहार असतो. आपणाकडील शिक्षणव्यवस्थेचा स्वातंत्र्योत्तर काळातील विकास हा शासनसाह्यावर व शासननियंत्रित राहिला आहे. त्यावेळी आपणापुढे ‘रशिया' हे विकासाचे मॉडेल होते. शिवाय अर्थसाह्यही रशियाचेच होते.
जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेदरम्यान सोव्हिएत प्रजासत्ताक म्हणजे रशियाचे विभाजन झाले. आर्थिक दिवाळखोरीत रशियाचा आधार संपला. भारताने विकासार्थ आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटन यांच्याशी वेगवेगळे करार करीत आपला विकासदर कायम राखला. या सर्व उलाढालींत परवाना पद्धती, नियंत्रणे, अटी, कर पद्धती, अनुदान, सवलती इत्यादी बाबी कर्जमुक्तीसाठी अडचणीच्या ठरू लागल्या. वाढत्या
