प्राध्यापक संप : फलनिष्पत्ती आणि अन्वय
महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठ व महाविद्यालय शिक्षक महासंघाने (एमफुक्टो) दिलेल्या आदेशानुसार राज्यातील सुमारे ४0 हजार प्राध्यापक ९६ दिवस संपावर होते. त्यांच्या प्रमुख दोन मागण्या होत्या. एक म्हणजे सहाव्या वेतन आयोगानुसार मान्य वेतनश्रेणी लागू केल्यामुळे थकीत राहिलेली फरकाची १५०० कोटी रुपये रक्कम त्वरित द्यावी आणि दुसरी म्हणजे नेट-सेटग्रस्त प्राध्यापकांना त्यांच्या नियुक्तीच्या तारखेपासून बढती व वेतवाढीचे लाभ मिळावेत. ही संघटना बुद्धिजीवींची असली तरी ट्रेड युनियनची शिस्त व कार्यपद्धती वापरते. संघटनेच्या स्थापनेपासून आजवर सरकार व संघटना यांच्यातील बैठकीची लेखी इतिवृत्ते होतात व ती उभयपक्षी मान्य होतात. या वेळी प्रथमच त्याला खीळ बसल्याचे दिसून येते. या वेळी प्रथमच न्यायालय आदेशामुळे संप मिटला. असे का व्हावे?
प्रथमदर्शनी असे दिसते की, सघटना व सरकार दोन्ही पक्ष आपापल्या निर्णयावर ठाम राहिले. परिणामी संघटनेने न्यायालयात धाव घेतली व न्यायालयाने सरकारच्या बाजूने न्याय दिला व प्राध्यापकांना संप मागे घेण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे प्राध्यापक संघटनेची स्थिती ‘युद्धात कमावले, ते तहात गमावले अशी झाली. या संघटनेने आपल्या गेल्या सुमारे ४० वर्षांच्या संघर्षशील वाटचालीतून सेवाशाश्वती, निवृत्तिवेतन, बँकेतून पगार, सरकारी वेतनश्रेणी, बढती, आदी लाभ पदरात पाडून घेतले, त्याचे श्रेय संघटनेचे नेतृत्व, बांधणी, बौद्धिक वादविवादातून निर्णय, एकमेव संघटना, आदी वैशिष्ट्यां द्यावे लागेल. त्यामुळे प्राध्यापकांच्या आर्थिक व भौतिक विकासाचा आलेख हजार पटींनी उंचावल्याचे चित्र आहे.
