आली आणि त्यांना अधिक स्वायत्तता देण्यात आली. तांत्रिक आणि व्यवस्थापकीय आधुनिकीकरणास उत्पादकता आणि स्पर्धात्मक शक्ती वाढविण्याची गुरूकिल्ली मानले गेले. परिणामतः भारतीय उद्योगधंद्यांनी सातव्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात दरवर्षी सरासरीने साडेआठ टक्क्यांची, चकित करून टाकणारी वाढ केली.
उद्योगधंद्यांच्या प्रगतीत एवढा आनंदीआनंद चालू असताना, आजचे आर्थिक संकट आले कसे आणि एका नवीन औद्योगिक धोरणाची गरज ती काय पडली?
देशात पाच कोटींवर लोक बेरोजगार आहेत, महागाई चढत्या श्रेणीने वाढते आहे, काळा पैसा इतका मातला आहे, की सर्व अर्थव्यवस्था आता काळीच होऊ पाहते आहे. सरकारच्या एकूण उत्पन्नाचा तिसरा भाग कर्जरोख्यांवरील व्याज देण्यातच खर्ची पडतो. आयात जास्त, निर्यात कमी. बाहेरून घेतलेल्या कर्जाची रक्कम सव्वालाख कोटींच्या वर गेली. या रकमेवरचे व्याज भरण्याकरिता गेल्या वर्षभरात नाणेनिधीचे तीनदा कर्ज घ्यावे लागले. अजून मोठे कर्ज मिळवण्याची धडपड चालू आहे. देशातील सोन्याचा साठा एकापाठोपाठ एक चार वेळा विकावा लागला, हा सगळा औद्योगिक उत्कर्षाचा आणि सगळीकडे आबादीआबाद असल्याचा पुरावा आहे ? इतके दिवस देशात दैनावस्था होती त्याची कुणाला चिंता पडली नाही; पण बाहेरच्या सावकाराचे अडले, तेव्हा परिस्थितीचे थोडे भान येऊ लागले.
परदेशी सावकारांचे कर्ज फेडायचे त्यासाठी तीन दिवसांत दोनदा रुपयांचे अवमूल्यनही झाले. अंदाजपत्रक सादर झाल्यानंतर नवे अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग नाणेनिधीशी चर्चा करण्यास जाणार आहेत. अवमूल्यन, औद्योगिक धोरण, अंदाजपत्रक हे सगळे काही स्वतंत्र प्रज्ञेने तयार झालेले आहे, परदेशी सावकारांच्या सांगण्याप्रमाणे काही झालेले नाही, असे अर्थमंत्र्यांनी मोठ्या सोज्वळपणे सांगितले. 'मी भारतीय जनतेला पहिल्यांदा विश्वासात घेणार आहे. नाणेनिधीशी चर्चा त्यानंतर करणार आहे.' असे ते मोठ्या दिमाखाने म्हणाले; पण लोकांना विश्वासात घेण्याची अर्थमंत्र्यांची पद्धती काही विचित्रच आहे!
त्यांची परिस्थिती तशी नाजूकच आहे. ते काही काँग्रसी नाहीत; पण काँग्रेसच्या अमदानीत घडलेल्या सर्व महत्त्वाच्या घटनांच्या वेळी ते फार मोठमोठ्या पदांवर होते. अर्थखात्याचे सचिव, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर एवढेच नव्हे तर नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष. शासकीय सेवकांना दुष्प्राप्य अशी अनेक पदे त्यांनी भूषवली आणि आता तर लोकसभेची निवडणूक न लढवताही देशाच्या आर्थिक सर्वेसर्वाचे
