विकासाकडे लक्ष देण्याचे ठरविले. म्हणून कृषी व उद्योगांच्या समन्वयावर भर
दिला गेला. औद्योगीकरणाशिवाय उत्पन्न व रोजगारातील वृद्धी शक्य नाही.
या योजनेत उद्दिष्टांना पूर्ण करण्याकरिता खाजगी व सार्वजनिक उद्योगांना
समान प्राधान्यता देण्यात आली. अर्थव्यवस्थेचा विकास चांगला करण्याकरिता
या उद्योगांनी देशात उपलब्ध संसाधनांचा पूर्ण उपयोग करायला पाहिजे, यावर
जोर देण्यात आला. प्रामुख्याने ग्रामीण भागात छोट्या शहरांमध्ये लघुउद्योगांची
स्थापना करून त्यांचा संबंध बृहद उद्योगांशी किंवा सहाय्यक उद्योगांशी जोडला
पाहिजे, असा विचार मांडण्यात आला.
बृहद उद्योगांकडे गुंतवणूक वळल्यानंतर असे लक्षात आले की, विदेशी
आर्थिक मदत अर्थव्यवस्थेला उच्च वृद्धि दर संतुलनाकडे घेऊन जाऊ शकणे
कठीण आहे. या योजनेत औद्योगिक उत्पादनाचा दर बराच मागे पडला.
भांडवली वस्तूंवर भर दिल्यामुळे उपभोग्य वस्तूंचे उत्पादन अपुरे झाले.
चौथी योजना
चौथ्या योजनेत कृषी उत्पादन वाढविणे यावर अधिक लक्ष देण्यात आले.
अनेक व्यावहारिक समस्या औद्योगिक विकास करताना आल्या. मुख्य लागणारा
कच्चामाल, वाहतूक व्यवस्था इत्यादींची कमतरता जाणवत होती. जॉन सँडी
यांनी तिसऱ्या योजनेकरिता मांडलेल्या मॉडेलमध्ये सुधारणा करण्याचे काम
प्रो. माने व प्रो. रुद्रा यांनी केले. त्याचा उपयोग चौथ्या योजनेकरिता केला.
मात्र, सुधारित मॉडेल हे उपभोग आणि गुंतवणूक स्तरातील कल्पना व्यवहारात
उपयोगी पडले नाही. पुरेशी माहिती, आकडे, संशोधन इत्यादी अपुरे असल्याने
मॉडेलच्या उलट प्रभाव पडला. औद्योगिक उत्पादन १९७३ ते ७४ मध्ये बरेच
खाली घसरले. त्याची अनेक कारणे आहेत. उदाहरणार्थ कच्चामाल वेळेवर न
पोहोचणे, वीज, वाहतूक व्यवस्था अपुरी असणे, औद्योगिक कलह इत्यादी.
पाचवी योजना
या योजनेत मूलभूत व प्रमुख उद्योगांना प्राधान्यता दिली गेली. या
उद्योगांमध्ये ८ ते १० टक्के गुंतवणूक केली जाईल व कृषी क्षेत्रामध्ये ५%.
अनेक विचारवंतांचे असे मत होते की, श्रमप्रधान उद्योगांना महत्त्व दिल्याने
अनेक उद्दिष्टे उदाहरणार्थ दारिद्र्य दूर करणे, आत्मनिर्भरता वाढविणे पूर्ण होऊ
शकतील.
या योजनेत आंतरऔद्योगिक संबंधांवर जोर देऊन ६६ क्षेत्राचा (बृहद अर्थशास्त्रावर आधारित आदान-प्रदान मॉडेल) नमुना व उपभोगाचा उपनमुना
