१. तेव्हा staff च्या वेतनात आणखीन वाढ, सवलती-सोई इ. वाढविल्या
गेल्या.
२. अंतर्गत आणि बाह्य प्रतिबंध लावण्याकरिता कर्ज समिती स्थापित केली
गेली. आणि संतुलन पद्धती आपल्या हातात ठेवली.
३. सल्ला व पुनर्मूल्यांकनाची कमिटी स्थापित झाली. ज्याच्यात अटी, दुरुस्त्या
व तांत्रिक बाबींचा पुरवठा इत्यादींचा समावेश आहे.
४. क्षेत्रीय सहकारी समिती ही देशाचे आर्थिक मूल्यांकन करीत देशांना
किर्तीचा गठ्ठा देईल.
Watch dog committee यात पहिल्या आणि तिसऱ्या जगातील देशांचे
राजकीय, धार्मिक व्यक्ती, तज्ज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ, न्यायाधीश, श्रमसंघटक
इत्यादी निवडले जातील आणि आय.एम.एफ.ला आवश्यक असलेली कामे
यांच्याकडून करून घेतली जातील.
अशाप्रकारे या संस्थांनी तिसऱ्या देशांची सर्वच रचना आपल्या हातात
घेतली आणि त्याचे चक्र असे चालू आहे. दीर्घकालिन वित्तीय मदत-तांत्रिक
मदत-आर्थिक सल्ला देणे (Grand Designe)-आर्थिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात
गुंतवणूक-तिसऱ्या देशाचे निर्णय आपल्या हातात ठेवते.
या देशांच्या आर्थिक स्थितीचे मूल्यमापन करताना दोन पद्धती उपयोगात
आणल्या जातात.
१. देशाच्या नेत्यांची दीर्घकालीन बैठक करून देशांची संबंध माहिती
काढणे.
२. आणि देशाच्या केंद्रीय बँकेमार्फत देशाच्या भांडवली क्षमतेचा अंदाज
लावणे व विदेशी विनिमय तूट भरून काढण्यास भर देणे.
देशाच्या कार्यक्रमाकरिता नवीन दिशा अशाप्रकारे देण्यात आली.
१. सामाजिक, आर्थिक विकासाकरिता जागतिक बँकेची मदत.
२. तांत्रिक सहाय्य देणे.
३. कर्जाचे स्वरूप विस्तृत करणे, जागतिक बँकेने आपली ढवळाढवळ
तिसऱ्या जगात सामाजिक, आर्थिक व राजकीय क्षेत्रात वाढविली आहे.
विकासात्मक कामाकरिता व मर्यादित क्षेत्रांकरिता कर्जे दिले जातात व
जागतिक बँकेच्या अनुशासनाखाली हे कार्य करावे लागते.
पाचवा भाग - जगाची कर्ज समस्या :
१९८३ सालापासून तिसऱ्या देशांच्या कर्जाची पुनर्तपासणी चालू आहे.
याचा पुढचा टप्पा म्हणजे पैसावाद (Monetarism) आहे. यात Westernized
