दोन्ही विचारांची तुलना व निष्कर्ष
पाश्चिमात्य देशांतील उदारमतवाद अ‍ॅडम स्मिथच्या दोन्ही प्रसिद्ध ग्रंथांमुळे
चर्चिला गेला व अंमलात आणला गेला. निरंकुश धोरण, स्वतंत्र व्यापार,
व्यक्तिस्वातंत्र्य या सर्व बाबी या देशांमध्ये बऱ्यापैकी रुढ झाल्या. भारतीय
निरंकुश धोरण व स्वतंत्र व्यापार हे इंग्रजांनी लादलेले धोरण होते आणि
ब्रिटनच्या आर्थिक लाभाकरिता त्याला राबविले जात होते. इतर देशांमध्ये
आर्थिक उदारमतवाद आणताना अनेक अर्थतज्ज्ञांनी व्यापारवादाचा विरोध
केला. परंतु, व्यक्तिस्वातंत्र्य असावे व निरंकुश धोरण अंमलात आणावे,
असे विचार ठामपणे मांडले. सरकारी हस्तक्षेप कमीत कमी असावा तेव्हाच
औद्योगिक विकास होईल व राष्ट्रीय उत्पन्न वाढेल. तर भारतीय दृष्टिकोनातून
असे मांडले गेले की, मूळात निरंकुश धोरण भारतासारख्या देशातून काढून घ्यावे
आणि सरकारी हस्तक्षेप सर्वच प्रधान क्षेत्रांमध्ये असावा म्हणजे विकासाचा
मार्ग सुरळीत गाठता येईल.
एकोणिसाव्या शतकात निरंकुश धोरणाबरोबर मोठ्या प्रमाणात सरकारी
हस्तक्षेपाची अंमलबजावणी केली होती. ती विदेशी आयात व प्रशुल्कासंबंधित
होती. यविरुद्ध भारतीय मतप्रवाहामध्ये उदारमतवादी आंशिक समर्थक ब्रिज
नारायण व व्ही. जी. काळे होते. बहुतेकांनी उदारमतवाद मर्यादित करुन
सरकारी हस्तक्षेपाला अधिक महत्त्व दिले होते. पाश्चिमात्य देशांमध्ये भांडवल
गुंतवणुकीची समस्या मोठी नव्हती. त्यातून उत्पादन करुन बाजारपेठ मिळविणे
या उद्देशाकरिता स्वतंत्र व्यापार त्या देशांना हवा होता. तर भारतात भांडवल
गुंतवणुकीकरिता व उद्योगांच्या विकासाकरिता दुसऱ्या देशाच्या मदतीची गरज
होती. प्राप्त झालेल्या विदेशी मदतीचा गैरवापर होऊ नये व देशाचे हित धोक्यात
असू नये याकरिता सरकारी हस्तक्षेपाची गरज होती.
