कराच्या पातळीवरून नवीन व वरच्या पातळीवर जाण्याच्या हालचालीला
'डिसप्लेसमेंट' (विस्थापन) प्रभात असे म्हणतात. उत्पन्नाच्या कमतरतेची
तुलना जर आवश्यक असलेल्या सार्वजनिक खर्चाबरोबर केली तर त्याला
इनस्पेक्शन (तपासणी) प्रभाव असे म्हणतात. सरकार आणि लोकउत्पन्नाच्या
परिस्थितीचे समालोचन करतात. समोर आलेल्या महत्त्वपूर्ण समस्यांकरिता
उपाय शोधतात व वाढलेल्या खर्चाचा वित्तपुरवठा करण्याकरिता तडजोड
करायला तयार होतात. तेव्हा कर सहिष्णुता (टॅक्स टॉलरन्स) अशी नवीन
पातळी प्राप्त होते. लोककराचा भार अधिक प्रमाणात सहन करायला तयार
होतात. म्हणूनच खर्चाची व उत्पन्नाची सामान्य पातळी उंचावते. अशाप्रकारे
दुसरा बदल घडून येईपर्यंत नवीन पातळीवर सार्वजनिक खर्च व उत्पन्न
स्थिरावतात. त्यामुळेच डिसप्लेसमेंट (विस्थापन) प्रभाव निर्माण होतो. अशा
प्रत्येक प्रमुख बदलात सरकार मोठ्या प्रमाणात राष्ट्रीय आर्थिक कार्य संपन्न
करण्याचे गृहित धरते. त्याचा परिणाम म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन (सकेंद्रण) प्रभाव
असतो. कॉन्सन्ट्रेशन प्रभाव अशा स्पष्ट प्रवृत्तीला दरशवितो ज्याच्यात केंद्रिय
सरकारच्या आर्थिक क्रिया, राज्य व स्थानिक पातळीवरच्या सरकारपेक्षा
अधिक तीव्र गतीने वाढतात. हे ब्रिटिश सरकारच्या संदर्भात लागू झाले. परंतु,
इतर देशांच्या संदर्भात मात्र खरे ठरले नाही. कारण, हा कॉन्सन्ट्रेशन प्रभाव
कोणत्याही देशाच्या राजकीय परिस्थितीवर अवलंबून आहे.
जर भारतीय संदर्भात पाहायचे झाले तर आतापर्यंत असे दिसून येते की,
केंद्र सरकारने बहुतांशी योजना पुढाकार घेऊन राबविल्या आहेत. मात्र, राज्य
आणि स्थानिक सरकारला इतका वाव दिला नाही. केंद्र सरकारने संरचनात्मक
(इन्फ्रास्ट्रक्चरल) कार्य आपल्या हातात ठेवले आहे. एक अपवाद असा
म्हणता येईल की, गेल्या लोकसभा अधिवेशनात पारित केलेल्या पंचायतराज
विधेयकानंतर भारत सरकार स्थानिक सरकारला अनन्यसाधारण महत्त्व देणार
आहे. याविरुद्ध चुंगीकर सरकार ते माफ करून प्रवेश कर लावण्याचा विचार
करते आहे. त्यांनी स्थानिक व राज्य सरकारला प्रचंड तोटा होतो आहे. ही
प्रवृत्ती कॉन्सन्ट्रेशन प्रभाव दर्शविते.
सामान्य स्वरूपात 'वाइजमॅन व पिकॉक'चा गृहीत पक्ष निर्णायक वाटतो. येथे हे लक्षात ठेवायला पाहिजे की, त्यांच्या व्याख्येत असामान्य परिस्थितीमुळे येणारे सार्वजनिक खर्च व उत्पन्नाचे वारंवार व अकस्मात उतार-चढावावर अधिक भर दिला आहे. मात्र, ऐतिहासिक दृष्टिकोनातून पाहिले तर प्रगतिशील अर्थव्यवस्थेच्या विकासात व रचनेत बदल होतो. हा बदल स्थिर आणि समान प्रवृतीने सार्वजनिक खर्चात व उत्पन्नात वाढ करणारा असतो. जर सार्वजनिक
