काही विषय केंद्राच्या कक्षेत येतात. शेतीमालाच्या किमती, शेती तंत्रज्ञान व संशोधन, शेतीमालाची आयातनिर्यात, ग्रामीण विकास, उर्वरके आणि रसायने, पाणी, मालमत्तेचा हक्क असे सारे विषय केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत आहेत. एकूण सातआठ मंत्रिमंडळांत तरी शेती हा विषय ओरबाडून ओरबाडून टाकण्यात आला आहे. परिणाम असा, की शेतीचे उत्पन्न वाढविण्याचा सारा प्रयास राज्ये करतात, पण श्रेय मात्र केंद्र शासनाला मिळते. याउलट, शेतकऱ्याला ज्या ज्या सुलतानीचा म्हणून त्रास होतो ते सर्व निर्णय केंद्र शासन घेते आणि दोष मात्र राज्य शासनांच्या माथी पडतो. शेती हा विषय केंद्र शासनाकडून मुळातूनच काढून घ्यावा. तो राज्य शासनाकडे पूर्णांशाने सोपविला तर शेती, शेतकरी आणि देश यांचे भलेच होईल.
राज्यांच्या स्वायत्ततेचा प्रश्न मुत्सद्दीपणाच्या अभावाने बाजूस पडला आहे. शेती आणि इतर तदनुषंगिक विषयातील केंद्र शासनाचा हस्तक्षेप कमी करून राज्यांकडे अधिक सत्ता द्यावी असा प्रस्ताव फारूखसाहेबांइतक्या धडाडीने कोणी मांडला तर या सगळ्या वादंगास विधायक स्वरूप येऊ शकेल.
मी संसदेत नाही, कोणत्याही राजकीय पक्षात नाही; तरीही, माझ्या हाती जी काही संधी आणि साधने येतील त्यांचा वापर मी त्या दिशेने करीन, हे नक्की.
दि. १८/७/२०००
■ ■
