कसे शक्य आहे? किंबहुना भारतात 'स्वामीनिष्ठां'चा एक समाज तयार करण्याचा त्यांचा हेतुपूर्वक प्रयत्न असण्याची शक्यता नाकारावी कशी?
जागतिक व्यापार संस्थेत आधीच एक घोडचूक होते आहे. एका देशाने दुसऱ्या देशावर आर्थिक हल्ला करावा हे चूक आहे. सुसंस्कृत समाजात अशा कारवाईला स्थान नाही हे उघड आहे. अशा आक्रमणाचा बंदोबस्त करण्याचे नियम सगळ्यांना समजतील असे सोपे सुटसुटीत असते तर निदान वकीलवर्गाचा माफिया होण्याचे टळू शकले असते.
डंपिंगबद्दल तक्रार करणाऱ्या देशाला आपली बाजू मांडण्यासाठी प्रचंड माहिती आणि आकडेवारी गोळा करावी लागते. आक्रमक देशाला संबंधित मालाच्या खुल्या बाजारपेठेतील सर्वसाधारण किंमती काय आहेत हे शोधावे लागते, किमतींविषयी वाद झाला तर त्या मालाचा उत्पादनखर्च काय आहे याचाही अभ्यास करावा लागतो. सर्वसाधारण किमती म्हणजे काय आणि उत्पादनखर्च कसा काढायचा या प्रश्नांवर आता नियम आणि जुने निवाडे यांचे जंगल उभे राहिले आहे. वादी देशांतही परिस्थिती सोपी नाही. दुसऱ्या देशाच्या आक्रमणामुळे आपले नुकसान होते आहे हे लक्षात आले, की कोणाही उत्पादकाने उठून कैफियत मांडावी, इतके हे सोपे नाही त्या मालाच्या उत्पादकांपैकी निदान चौथा हिस्सा उत्पादकांनी त्यासाठी एकत्र आले पाहिजे, वादी उत्पादकांचे उत्पादन देशाच्या बाजारपेठेत निदान निम्मे असले पाहिजे, आक्रमक देशाच्या घूसखोरीचा माल देशी बाजारपेठेत तीन टक्क्यांपेक्षा कमी असता कामा नये, तीन टक्क्यांपेक्षा कमी हिस्सा असलेले एकापेक्षा अधिक देश असले तर त्यांच्या हिश्शांची बेरीज सात टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये इ. इ. असे गुंतागुंतीचे आणि किष्ट नियम केले की वकीलांचे फावणारच. गंमत अशी, की जागतिक व्यापार संस्थेच्या वाटाघाटी कृण्यासाठी सदस्य राष्ट्रे जे प्रतिनिधी पाठवितात त्यातही कायदेतज्ज्ञांचा भरणा भरपूर असतो. जागतिक व्यापार संस्थेचे नियम सरळसोपे करून आपल्याच पायांवर धोंडा पाडून घेण्यात या विधिज्ञांना काही स्वारस्य असणार नाही हे उघड आहे.
हे असे घडले कसे? व्यापार खुला कृायला निघालेल्या संस्थेच्या हातून हे बांडगूळ उद्भवलेच कसे?
डंपिंग कृणारा देश काही काळ नुकसान सोसून आक्रमणाचे मनसुबे रचीत असतो. एका मर्यादेपलीकडे अशा तऱ्हेची कारस्थाने यशस्वी होऊ शकत नाहीत. खुल्या बाजारपेठेतील मागणी आणि पुरवठ्याच्या ऊर्जाच्या सामर्थ्यावर
