आणेल अशी त्यांची भीती. शरीयतमधील तरतुदींना जरादेखील धक्का लावण्यास आकांडतांडवाने विरोध करणाऱ्या आजच्या मुल्लासारखीच लोकमान्यांची भूमिका होती; तरीही शारदा कायदा झाला. गेली ८० वर्षे तो पुस्तकावर आहे; तरीही वस्तुस्थिती अशी, की माझ्या गावात होणाऱ्या लग्नांपैकी ९०% लग्नात मुलींचे वय १८ पेक्षा कमीच असते. कायदा करून समाजसुधारणा घडत नाही.
रेशनिंगमुळे स्त्रीशिक्षण
समाजातील बदल परिस्थितिनुरुप घडत जातात. ज्योतिबा फुले, महर्षी कर्वे, भाऊराव पाटील असे अनेक कर्मवीर स्त्रीशिक्षणासाठी झटले; पण मुलींच्या शिक्षणाची खरी प्रगती झाली ती दुसऱ्या महायुद्धापासून. मॅट्रिक झालेल्या मुलींना रेशनिंग आणि इतर खात्यांत पटापट नोकऱ्या मिळू लागल्या तेव्हापासून. मुलींच्या शिक्षणाची सोय नाही, मुली शिकल्या तर शेतकरी घरात जाण्यास नाखुश असतात आणि नोकरदार मुलांची संख्या कमी अशा परिस्थितीत मुलींना शिकवून, स्वावलंबी करून परिपक्व वयातच त्यांचे लग्न लावून द्यावे ही कल्पना व्यवहार्य राहत नाही. कायदा केल्याने कोणाला कृतकृत्यता वाटत असेल तर ती त्यांना लखलाभ असो. समाजात काही कायद्याने परिवर्तन घडून येत नाही.
विधिः भक्षति अरक्षितः
समाजसुधारणेचे कायदे केवळ कायद्याच्या बाडात पडून राहतात. असे असते तरी काही फारशी चिंता नव्हती; पण हे कायदे अमलात न आल्यामुळे कायद्याविषयी एक अवहेलनेची भावना लोकांच्या मनात तयार होते आणि त्या पलीकडे अंमलबजावणी यंत्रणेवर ताण पडल्यामुळे तीसुद्धा निकामी होऊन जाते, मुंबई पोलिस एकेकाळी अत्यंत कार्यक्षम म्हणून जगभर प्रसिद्ध होते. आज त्यांची जी दैना झाली आहे तिची सुरुवात अव्यहार्य दारूबंदी कायद्यामुळे झाली.
कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली नाही तरी कायद्यामुळे एक नैतिक मापदंड तयार होतो. चांगले काय आणि वाईट काय याची व्याख्या स्पष्ट होऊन जाते, हा युक्तिवादही मोठा शंकास्पद आहे. लॉर्ड बेंटिकने सतीबंदीचा कायदा केला; पण आजही सतीची पूजा आणि उत्सव होतातच. समाजात चांगले काय आणि वाईट काय याची स्थलकालनिरपेक्ष अशी व्याख्या नाही. जी व्यवस्था एका समाजात चांगली ती दुसऱ्या एखाद्या समाजात जाचक, एवढेच नव्हे तर घातक ठरू शकते. सुधारणा म्हणजे काय ते पाश्चिमात्य देशांच्या नमुन्यावरून ठरवायचे आणि ते आपल्या देशात लादायचे, ही समाजसुधारकांची परंपरा
