वेतन, मृत्यूनंतरही कुटुंबवेतन, त्यावरही महागाई भत्ते असे सगळे आलबेल आहे; पण झालेल्या या बदलामुळे सरकारी कार्यक्षमता वाढली असेल म्हणावे तर तसे काही झाले नाही. साधने वाढली, खर्च वाढला, त्याबरोबर भ्रष्टाचार वाढला, बेशिस्त वाढली, संप वाढले, हरताळ वाढले.
भयानक मिश्रण
सत्ता आणि आर्थिक सुबत्ता हे फार भयानक मिश्रण आहे. दिल्लीत शासनाच्या हाती हे मिश्रण झाले आहे. तिथली सत्ता बळकावण्यासाठी पुढारी देश मोडायला तयार झाले. सत्ता आणि आर्थिक सुस्थिती हे मिश्रण सरकारी नोकरदारातही फार भयानक होते. सरकारी नोकरदार जनतेपुढे जाताना त्यांच्यातील सर्वांत सुखवस्तूंपेक्षा अधिक थाटाने जाऊ लागला, की समजावे, जनतेचा सेवक नाही, मालक आला आहे आणि त्याच्या हातून लोकांचे भले होणे शक्य नाही.
सत्ता का मत्ता?
सरकारी नोकरांचा पगार, भत्ते मोजकेच असले पाहिजेत. सरकारी कार्यालयावरचा खर्च किमान असला पाहिजे. सरकारी पैसा म्हणजे लोकांचा पैसा आहे, त्यातील पै पैचा वापर काटकसरीने झाला पाहिजे आणि त्याचा हिशेबही चोख राहिला पाहिजे. या सेवेत शाश्वती असेल, सत्ता आहे; पण वैभव असू शकत नाही. संपन्न सेवक मालकाला भावणारा नाही.
जुनाट कार्यालय,शाईने डागाळलेले टेबल, कागदपत्रांच्या थप्प्यांमध्ये खुर्चीला चिकटून राहिलेला नोकरदार असे चित्र असले म्हणजे त्या सरकारविषयी थोडातरी विश्वास वाटतो. नवी इमारत, काचा आणि पोलाद यांचा झगमगाट, अत्याधुनिक सामान, कोपऱ्यात धूळ खाणारी गणकयंत्रे, मेजावर दोन-तीन-चार-पाच टेलिफोन आणि टेबलाचा मालक तासन्तास फरारी. कधी अधिकृत बैठकीसाठी, कधी अधिकृत चकाट्या पिटण्यासाठी... अशा चेहऱ्याच्या सरकारवर विश्वास कसा ठेवावा?
मोटारी आणि टेलिफोनच्या वापरावर थोडासा चिमटा लावून भागण्यासारखे नाही. सरकारी नोकर पुन्हा एकदा सर्वसामान्यांच्या पातळीवर उतरून आला आणि "भीक मागतो राहण्याची, तुमचा सर्वांत आज्ञाधारक सेवक" या भूमिकेत बसला म्हणजे सरकारविषयी जनमानसात थोडी आपुलकी तयार होईल.
(८ एप्रिल १९९३)
■ ■
