आली म्हणजे तुमच्यामागचा हा जाच कमी होईल. लायसेन्स-परमिटची भानगड संपली म्हणजे सरकारी कार्मचाऱ्यांचा सासुरवास आपोआपच कमी पडेल. तुम्ही सगळ्या कारखानदारांनी खुली अर्थव्यवस्था लवकर यावी म्हणून खरे तर प्रयत्न करायला हवेत.
कुत्रे सोडा; पण भीक घाला
तेवढे नाव काढू नका, कारखानदार म्हणाले, "खुली व्यवस्था आली तर कारखाना बंद करावा लागेल. आम्ही इलेक्ट्रॉनिक्समधले तज्ज्ञ म्हणजे हिंदुस्थानातील तज्ञ. आमच्या मालाशी स्पर्धा करणारा माल परदेशातून आयात होऊ लागला किंवा याच मालाचे कारखाने परदेशी कारखानदार येथे काढू लागले तर आमचा माल खपेल कसा? आमची कारखानदारी सरकारी संरक्षणामुळेच चालते आणि सरकारने भांडवलाची सोय केली नसती आणि इतर अनेक सवलती दिल्या नसत्या तर हा एवढा कारखानासुद्धा उभा करता आला नसता! आम्हाला आपली जुनी अर्थव्यवस्थाच पाहिजे; पण या सरकारी इन्स्पेक्टरांचा जाच नको."
कावळा भिकाऱ्यापेक्षा श्रेष्ठ
मनात म्हटले, प्राध्यापकांना जशी मर्यादित स्वायत्तता पाहिजे तशीच छोट्या कारखानदारांनादेखील मर्यादित स्वायत्तता पाहिजे. कोठूनही काही फुकट किंवा सवलतीने मिळते असे म्हटले, की त्याच्यावर कुणाची तरी काकदृष्टी पडणारच. कोठे दानधर्म होतो असे म्हटले, की भिकारी इतर भिकाऱ्यांना बोलवून घेतात.
"सरकारी योजनांचा फायदा तुम्हा एकट्या एकट्याला घेता यावा अशी तुमची इच्छा. ते कसे शक्य आहे? कावळ्यांप्रमाणे इतर कावळ्यांना बोलावून सामुदायिकरीत्या मेजवानी घेण्याची तयारी असली पाहिजे."
"नुसती तयारी नाही. आता हळूहळू त्याची सवयही व्हायला लागली आहे. पूर्वी सुटण्याचा मार्ग सापडत नव्हता. आता सुटायचा मार्ग दिसतो; पण सुटायची इच्छाच राहिली नाही," आपल्या बुद्धीच्या भांडवलाने पुणे परिसरात नाव कमावलेले कारखानदार मित्र म्हणाले.
(१८ फेब्रुवारी १९९३)
■ ■
