प्राध्यापक आणि साहित्यिक ही सज्जन आणि विनम्र माणसे. त्यांचे आयुष्य तसे साधे, सोपे आणि सुखासीन. थोडे फार वाचावे, जमले तर लिहावे किंवा नकलावे. मधूनमधून सहव्यावसायिकांच्या परिषदा भरवाव्या, परिषदांचा खर्च भागवण्यासाठी एखाद्या राजकीय पुढाऱ्यांशी सलगी करावी. एरवीही सत्ताधारी पुढाऱ्यांशी जपूनच वागावे. सरकारकडून पारितोषिके मिळतात, सामित्यांवर नेमणुका होतात, मानमान्यता मिळते, परदेशी जायला मिळते, त्यामुळे शासनाविरुद्ध कधी बोलू नये. वर्षा-दोन वर्षांनी पगारवाढीकरिता संप करतानाच काय ते हे विद्वान लढाऊ बनतात. एरवी या विद्वान मंडळींची साधी सरळसोट प्रवृत्ती असते.
या आठवड्यात एकदम मोठे आश्चर्य घडले आणि ही गोगलगायीसारखी शांत मंडळी एकदम शासनाच्या विरुद्ध गर्जना करू लागली.
विद्वानांच्या निवडणुका
पुणे विद्यापीठातील विधिसभेने नवीन विद्यापीठ कायदा विधेयकाचा कडाडून निषेध केला. विद्यापीठातील विविध अधिकार मंडळांवरील निर्वाचित सदस्यांची संख्या कमी करून, नियुक्त सदस्यांची संख्या वाढवण्याची तरतूद विधेयकात आहे. त्याबरोबर विद्यार्थी प्रतिनिधीची निवड मतदानाने न होता शैक्षणिक गुणवत्तेच्या आधारावर व्हावी अशी विधेयकात तरतूद आहे.
"हा काळा कायदा फेटाळून लावला पाहिजे," इति एक विधिसभा सदस्य.
"हे विधेयक म्हणजे विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेवर आघात आहे." दुसऱ्याची टिप्पणी.
"हे विधेयक म्हणजे विद्यापीठांनी अंकुश ठेवावा अशी अपेक्षा असते. प्रचीन काळी आपल्या देशातील ऋषिसंस्थेचा राजसत्तेवर वचक होता. आता
