पान:अन्वयार्थ - १ (Anvayarth -1).pdf/25

सर्वच पातळ्यांवर सरकारीकरण चालू आहे." एक विद्वान उवाच.
 एवढे धारिष्ट्य?
 या सगळ्या सिंहगर्जना ऐकून बरे वाटले. राजा आणि विद्वान यांच्यामधील संवादाचे भर्तृहरीचे काही श्लोक प्रसिद्ध आहेत. "त्वं राजा, वयमपि उपासितगुरुप्रज्ञाभिमानोन्नतः"
 "तू भला राजा असशील, आम्हालाही उपासना केलेल्या गुरूच्या प्रज्ञेचा अभिमान आहे. तू वैभवाने प्रसिद्ध आहेस; माझेही काव्य दशदिशांत प्रख्यात आहे. तुझ्यात आणि माझ्यात अंतर ते काय?"
 असे या श्लोकातील निःस्पृह विद्वान राजाला परखडपणे ऐकवतो. भर्तृहरीच्या काळात राजाने काय उत्तर दिले ते कोणी लिहून ठेवले नाही. सध्या असा उद्दामपणा कोणा प्राध्यापकाने दाखवला तर त्याची नोकरी टिकणेसुद्धा मुश्कील होऊन जाईल. तरीही विधिसभेतील विद्वानांनी एवढी हिंमत, एवढे धारिष्टय दाखवले कसे?
 कोणती स्वायत्तता?
 विद्यापीठे आणि महाविद्यालये आणि शिक्षण संस्था यांच्या स्वायत्ततेचा आणि प्रतिष्ठेचा प्रश्न म्हणजे नेमके काय? सगळी शिक्षणसंस्था सरकारी खात्याप्रमाणे चालते. एक शिक्षणसंस्था काढायची म्हणजे पहिल्यांदा शासनाची परवानगी लागते. एखादा साखर कारखाना काढायला जितकी यातायात करायला लागते तितकी शिक्षणसंस्था काढायला करावी लागते. निर्णय सर्वोच्च म्हणजे मुख्यमंत्र्यांच्या पातळीवरच होतो. साखर कारखाने बहुतेक तोट्यात आहेत; पण शिक्षणमहर्षीचे वैभव स्तिमित करणारे आहे. शिक्षणसंस्था उघडण्याची परवानगी शासन फक्त राज्यकर्त्या पक्षाच्या मेहरनजरेतील लोकांनाच देते. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील बहुतेक शिक्षणसंस्था या राज्यकर्त्यांच्या मेहरबानीने चाललेल्या आहेत. साखर कारखाने, सहकारी संस्था आणि दारूचे गुत्ते यांच्या बरोबरीने महाविद्यालये राजकीय सत्तेची केंद्रे बनली आहेत.
 तीच गोष्ट विद्यापीठांची. काही विद्वान मंडळी एकत्र आली आणि त्यांनी विद्यापीठ स्थापले असे होत नाही. विद्यापीठ प्रस्थापित करण्याकरिता सरकारी कायदा व्हावा लागतो. विद्यापीठाचे क्षेत्र, उद्दिष्टे, कामे सगळी सरकार ठरवते. विद्यापीठांचे कुलगुरू सरकारच नेमते. विद्यापीठाच्या अंदाजपत्रकातील तूटही सरकारच सोसते. विद्यापीठातील संशोधन, अभ्यास यासाठीही पैसा मिळतो तो सरकारी तिजोरीतूनच.

अन्वयार्थ - एक / २६