स्वातंत्र्यानंतरच्या भारतीय नोकरशाहीचे व्यापक वर्णन लेखकाने केले आहे. स्वातंत्र्यानंतर ब्रिटिश राजवटीच्या धर्तीवर असणारी नोकरशाही स्वीकारायची की अमेरिकन धर्तीवरची नोकरशाही स्वीकारायची, यावर झालेल्या चर्चेचा आढावा त्यांनी घेतला आहे. भारतीय नोकरशाहीबद्दल सरदार वल्लभभाई पटेल यांची भूमिका व योगदान याचा त्यांनी आढावा घेतला आहे. त्यांनी पं. नेहरू आणि लालबहादूर शास्त्री यांनी सांगितलेल्या नोकरशाहीच्या समस्या व मर्यादाही विशद केल्या आहेत. अस्थिर राजकीय परिस्थिती, देशाच्या अखंडतेचा व एकात्मतेचा प्रश्न, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न आणि वाढलेली नोकरशाही हे भारतीय प्रशासनावर प्रभाव टाकणारे प्रमुख प्रवाह आहेत. यावर लेखक प्रकाश टाकतात. भारतीय प्रशासन हे बदलत असून त्यांत लोकप्रतिनिधींचे नियंत्रण कसे महत्त्वपूर्ण आहे, याबद्दलचे वर्णनही त्यांनी केले आहे. भारतीय राज्यसंस्थेचे स्वरूप, परंपरा व वैशिष्ट्ये विशद केली आहेत. भारतीय राज्यसंस्थेच्या वैशिष्ट्यांमध्ये उदारमतवादी लोकशाही, केंद्रीभूत सत्ता, केंद्रीभूत प्रशासनव्यवस्था, धर्मनिरपेक्ष राज्यसंस्था, कल्याणकारी राज्यसंस्था आणि प्रशासकीय व्यवस्था यांची चर्चा केली आहे. भारतीय प्रशासनाच्या पर्यावरणासंदर्भात धर्म, सहिष्णुता व विश्वात्मकता हे भारतीय संस्कृतीचे आधार कसे आहेत, याचेही विवेचन केले आहे. जात, धर्म व जमातवाद आणि हिंसा - दहशतवाद यांच्या भारतीय प्रशासनावर विपरीत परिणाम कसा होतो, याचे वर्णन श्री. देशमुखांनी केले आहे. भारतीय प्रशासनाचे राजकीय पर्यावरण स्पष्ट करताना त्यावर भारतीय लोकशाही, वाढता राजकीय हस्तक्षेप आणि नोकरीतील आरक्षण या घटकांचा प्रभाव कसा पडतो, हे स्पष्ट केले आहे. आर्थिक पर्यावरणाचा जो प्रभाव पडतो, त्याचेही विवेचन त्यांनी केले आहे. एडवर्ड डी बोनो यांच्या 'सिक्स थिंकिंग हॅट' या प्रारूपाच्या आधारावर भारतीय प्रशासनातील सर्वसाधारण प्रवृत्तींवर नेमके बोट ठेवले आहे. भारतीय प्रशासनात ज्या वाईट प्रवृत्ती निर्माण झाल्या आहेत, त्याबद्दलचे विवेचन लेखकाने केले आहे. मॅनेजमेंट गुरू गुरुचरण दास व नामांकित प्रशासकीय अधिकारी पी. एस. अप्पू यांची भूमिकादेखील त्यांनी मांडली आहे.
अमेरिकन नोकरशाहीच्या प्रतिमानाची चर्चाही त्यांनी केली आहे. त्यांनी अमेरिकन नोकरशाहीचे स्वरूप सांगून नोकरशाही आणि राज्यकर्ते यांचा परस्परसंबंध सांगितला आहे. अमेरिकेमध्ये ज्या प्रशासकीय सुधारणा झाल्या, त्यांचा उल्लेख त्यांनी केला आहे. प्रशासकीय सुधारणांच्या माध्यमातून लालफीत ही कमी करणे, . नागरिक केंद्रस्थानी ठेवणे, कार्यक्षम प्रशासनासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना अधिकार देणे आणि अनावश्यक सूज कमी करणे, ही भूमिकादेखील मांडली आहे. इंग्लंडमधील प्रशासकीय सेवांचीही चर्चा केली आहे. त्यांच्या मते, इंग्लंड लोकशाहीच्या
