सांगायला नको.
'प्रशासननामा' अर्थातच प्रशासनासंबंधी आहे. विशेषत: प्रशासनाचे ‘कटिंग एज' मानले जाणाऱ्या जिल्हा प्रशासनाचे अनेक पैलू यांत मांडले आहेत. दुर्दैवाने प्रशासनात कित्येक कार्यतत्पर आणि प्रामाणित अधिकारी - कर्मचारी असूनही, एकंदरीत प्रशासनाची प्रतिमा मात्र दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे. न्यायव्यवस्थेबाबतही असाच सूर वारंवार ऐकू येतो. एकेकाळी 'पोलादी चौकट' असा लौकिक असणाऱ्या प्रशासनाची आजची अवस्था खरोखरच चिंतनीय झाली आहे. याचे विदारक चित्रण एका कवितेत आहे.
एक डोळा.... रिकाम्या खाचीतला
होता कसा, आठवत नाही.
सुटला बिचारा, केव्हाच फुटला!
दुसरा डोळा, सावध मुरलेला
तुम्ही सांगाल, तेवढेच पाहतो
नको म्हणता? प्रश्नच मिटला!
तिसरा डोळा, शेपूट घातलेला
तेल संपलेय, पण पीळ फूलवातीचा
भावली डुचकी, खुशाल बोंबला!
जिल्हाधिकारी काय, किंवा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी काय किंवा महानगरपालिकेचे आयुक्त काय, यांची कर्तव्य आणि जबाबादाऱ्या यांची समावेशक यादी बनवणे कठीण आहे. कारण अनेकविध कामे, नानविध विषय आणि शेकडोवारी शासकीय योजना त्यांचेकडे सोपविलेल्या असतात. त्यातूनही मंत्रालयीन विभाग प्रमुख आणि विभागीय आयुक्त यांचाही एक 'अजेंडा' असतो. कोणत्या कामांना आणि योजनांना विशेष प्राधान्य द्यावयाचे ह्याविषयी त्यांचे काही आग्रह असतात. जिल्ह्यांतले मंत्री, लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी यांचेही काही आग्रह असतात. त्यातूनच भूकंप, पूर किंवा दुष्काळ अशी आपत्ती ओढवली, की सगळे प्राधान्यक्रम बदलणे भाग पडते. या सगळ्या भाऊगर्दीत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची तारांबळ उडते. या उप्पर त्या अधिकाऱ्याच्या वैयक्तिक आवडी-निवडी, रस आणि कल असतात. वेळात वेळ काढून त्या कामांकडे आणि उपक्रमांकडे लक्ष द्यायचे असते. नागरिकांच्याही काही अपेक्षा आणि वेदना असतात. त्यांना अधिकाऱ्यांकडून 'तत्काळ न्याय' हवा असतो. हाताखालच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे
अन्वयार्थ □ २७५
