काही प्रश्न लोंबकळत पडलेले असतात. त्यांची सोडवणूक वेळीच झाली नाही तर त्यांचे 'मोराल' ढासळू शकते. त्यांचेकडून सहकार्य मिळवायचे झाले तर निव्वळ अधिकाराचा दंडुका उगारून चालत नाही. त्यांचा विश्वास संपादन करून, त्यांना प्रेरित करून, त्यांच्या मनावर ठसविणे, याकडेही खूपच लक्ष पुरवावे लागते. अशा अनेक आघाड्यांवर एकाच वेळी लढणाऱ्या अधिकाऱ्याला अष्टावधानी असावे लागते, सतत तोल सांभाळावा लागतो. 'वहाडी माणसे' ह्या नाटकात घरंदाज सुनेबाबत एक छान उदाहरण दिले आहे, ते मला आठवते. 'दिवा विझला नाय पायजे आणि तो घेऊन चालणाऱ्या बाईचा पदर पण पेटला नाय पायजे' अशी कसरत त्या सूनबाईंना करावी लागते. प्रशासकीय अधिकाऱ्याची स्थितीही वेगळी नसते, याचा प्रत्यय लक्ष्मीकांत देशमुख आणून देतात.
बरे, इतके करून, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या जीवनात वैयक्तिक आणि कौटुंबिक स्थैर्य आणि स्वास्थ्य अभावानेच आढळते; कारण बदलीची तलवार त्यांच्या डोक्यावर कायमच टांगलली असते. विशेषत: महिला अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्याबाबतीत हा प्रश्न अधिकच बिकट असतो. कारण कुटुंब आणि 'करियर' ह्या दोन्ही आघाड्यांवर त्यांना लढायचे असते.
आपल्याकडे राजकीय कार्यकारी आणि कायम स्वरूपाचे पगारी कार्यकारी यामधील संबंधांना इतके विकृत स्वरूप आले आहे की, त्यामुळे कित्येकदा सत्प्रवृत्त आणि स्वाभिमानी अधिकारीही नाईलाजाने काही तडजोडी करताना आढळतात. ब्रिटिश संसदीय राज्यपद्धती आपण स्वीकारली असे आपण म्हणतो. पण कर्मचारीवृंदाच्या निवडीपासून ते नेमणुका, बदल्या, पदोन्नती, विभागीय चौकशा, निलंबन या सर्व बाबी पूर्णतः प्रशासकीय असतात आणि त्यात लोकप्रतिनिधींनी हस्तक्षेप करावयाचा नसतो. त्यांनी फक्त धोरणे आखून द्यावयाची असतात आणि अंमलबजावणीचे काम प्रशासनाने करावयाचे असते, हा खरे तर ह्या संसदीय राज्यप्रणालीचा गाभा. परंतु तोच आपल्याकडे दुर्लक्षिला गेला आहे. प्राथमिक शिक्षक आणि ग्रामसेवक यापासून ते मुख्य सचिव या सर्व स्तरांवर हस्तक्षेप करणे आणि निर्णय घेणे हा आपला जन्मसिद्ध हक्क आहे, अशी समजूत राजकीय नेत्यांनी करून घेतली आहे. 'मला माझ्या मतदार संघातील साध्या नायब तहसीलदाराची किंवा विस्तार अधिकाऱ्याची बदली करता येणार नसेल तर मग मी मंत्री होऊन काय फायदा?' अशी भावनाही बोलून दाखवली जाते. मा. अण्णा हजारे यांच्यासारख्या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी चळवळ उभारून आणि राज्यकर्त्यांवर दबाव आणून शासनाला बदलीविषयक कायदा करणे भाग पाडले हे खरे, पण प्रत्यक्षात घडले असे की, बदल्यांच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण होण्याऐवजी, त्याच कायद्याअंतर्गत काढलेल्या 'नोटिफिकेशन'
