व्हायच्या आतच बारगळला.
'शिवार अ‍ॅग्रो' हा दुसरा उपक्रम. ५००० किरकोळ (रिटेल) विक्री करणारी केंद्रे स्थापन करायची आणि त्या जाळ्यामार्फत शेतकऱ्यांनी पिकवलेला व प्रक्रिया केलेला धान्य, फळे, भाजीपाला इत्यादी माल घरोघर पोचवायचा हे तिचे खूप महत्त्वाकांक्षी प्रस्तावित रूप. 'शेतापासून तुमच्या स्वयंपाकघरापर्यंत' अशी आजच्या 'रिलायन्स फ्रेश'सारखी काहीशी ही कल्पना. अशा प्रकारच्या रिटेल चेन्स जोशींनी स्वित्झर्लंडमध्ये जवळून बघितल्या होत्या व तोच नमुना त्यांच्या डोळ्यांपुढे होता. हा सुपर मार्केट चेनचा उपक्रम 'चतुरंग शेती'शी स्वाभाविकपणे जोडला जाणाराही होता. शिवार अ‍ॅग्रो ही एक लिमिटेड कंपनी होती. कमलप्रभा, धंतोली, नागपूर ४४००१२ हे तिचे रजिस्टर्ड ऑफिस. दहा रुपयांचा एक शेअर होता व प्रत्येक इच्छुकाने किमान शंभर (म्हणजे हजार रुपयांचे) शेअर्स विकत घेणे अपेक्षित होते. शंभर रुपये आगाऊ भरून त्यांच्या बुकिंगसाठी शेतकरी संघटनेच्या औरंगाबाद येथे ऑक्टोबर १९९३ मध्ये भरलेल्या पाचव्या अधिवेशनात सुरुवातही झाली होती; उर्वरित रक्कम ३१ डिसेंबरपूर्वी जमा करायची होती. हा एकूण तीन कोटी रुपये भागभांडवलाचा प्रकल्प होता, पण प्रत्यक्षात भागभांडवल म्हणून सुमारे ३० लाखच जमा झाले. अपुऱ्या भांडवलामुळे व इतरही काही कारणांनी हा प्रकल्प अयशस्वी ठरला.
जोशींनी कल्पना मांडलेला भामा कन्स्ट्रक्शन कंपनी हा तिसरा व्यावसायिक उपक्रम. औद्योगिक विस्तारासाठी MIDC (महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन) ही शासकीय संस्था राज्यात, विशेषतः अविकसित भागात जागोजागी जमिनी संपादन करत असते व ती सारखी करून, प्लॉट पाडून, वीज-पाण्याची सोय करून आणि इतर काही थोड्याफार सुधारणा करून उद्योजकांना विकत असते. सार्वजनिक कामासाठी अशी शेतजमीन घ्यायचा सरकारला हक्कच असतो व तसे त्यात काही गैरही नाही; पण जमीन संपादन करायच्या कामात शेतकऱ्यावर खूप आर्थिक अन्याय होत असे. कारण सरकार ठरवेल त्याच दराने नुकसानभरपाई स्वीकारून जमिनीचा ताबा सोडणे त्याला बंधनकारक होते.
जोशींच्या माहितीतले असे एक उदाहरण म्हणजे पुणे जिल्ह्यातील चिखली या गावचे. ह्या गावातील १००० एकर जमीन संपादित करण्यासाठी सरकारकडून अधिसूचना निघाली होती. बऱ्याच पूर्वी, अगदी १९७० मध्ये. त्यावेळी शेतकऱ्याला जमिनीची भरपाई म्हणून प्रती एकर ४००० रुपये द्यायचे ठरले होते. नेहमीप्रमाणे प्रत्यक्ष कामात उशीर होत गेला व शेवटी १९८९ साली व्याज वगैरे पकडून शेतकऱ्याला एका एकरामागे १९,००० रुपये MIDCने देऊ केले. परंतु अवघ्या चार वर्षांनी, म्हणजे १९९३ साली, सार्वजनिक कामासाठी म्हणून संपादन केलेली ती जमीन, सरकार स्वतःच खासगी उद्योजकांना ११ लाख रुपये प्रती एकर ह्या दराने विकत होते! शेतकऱ्याला मिळणार एकरामागे फक्त १९,००० रुपये आणि सरकार मात्र मिळवणार एकरामागे ११ लाख रुपये! चार वर्षांत ५७ पट नफा!
४२० - अंगारवाटा... शोध शरद जोशींचा
