पान:अंगारवाटा...शोध शरद जोशींचा (Angarwata…Shodh Sharad Joshincha).pdf/४४५

ह्यात MIDCने जमिनीवर केलेला खर्च विचारात घेऊनही प्रचंड नफेखोरी होती. MIDCचे गलथान व खर्चीक व्यवस्थापन, सुस्त नोकरशाही, राजकारणी, भ्रष्टाचार ह्या साऱ्यांचा ह्यात वाटा नक्कीच होता. ह्याऐवजी शेतकऱ्यांनीच एकत्र यावे, स्वतःचीच जमीन विकसित करावी व त्या जमिनीवर उभारलेल्या प्रकल्पात मूळ जमीनमालक म्हणून स्वतःही वाटेकरी व्हावे, अशी एक कल्पना जोशींनी मांडली.
 ज्यांना शेतीतून बाहेर पडायचे आहे त्यांच्यासाठी हा एक आदर्श पर्याय होता आणि त्यात शेतकऱ्यांना जमिनीचे उत्तम मूल्यही मिळणार होते. चाकणजवळ एक इंडस्ट्रियल इस्टेट काढायची योजना MIDCने आखली होती. त्यावेळी आंबेठाण-म्हाळुगे परिसरातील आठ खेड्यांतील शेतकरी जोशींच्या सल्ल्यानुसार एकत्र आले व त्यांनी स्वतःची भामा कन्स्ट्रक्शन नावाची एक कंपनी सुरू केली. MIDCच्या धर्तीवर या कंपनीला उद्योगनगरी उभारण्याची परवानगी द्यावी म्हणून शेतकऱ्यांच्या वतीने राज्यशासनाकडे अर्ज केला. आपणच ती विकसित करायची, आवश्यक त्या सुविधा तयार करायच्या आणि मग त्याचे प्लॉट पाडून ते उद्योजकांना विकायचे अशी त्यांची योजना होती. थोडक्यात म्हणजे, MIDC जे काम करते, ते आपण शेतकऱ्यांनीच एकत्र येऊन करायचे, म्हणजे या व्यवहारात जो प्रचंड फायदा MIDCला होतो, तो आपल्याला मिळेल व आपल्या शेतजमिनीची उत्तम किंमतही आपल्याला मिळेल, असा त्यांचा प्रयत्न होता.
 बऱ्याच चर्चेनंतर ह्या शेतकऱ्यांच्या कंपनीला प्रस्तावित प्रकल्पातील निम्मी जमीन द्यायला तत्कालीन शिवसेना-भाजपा युतीचे सरकार तयार झाले. त्यातील २५० एकरांचा पहिला सेक्टर विकसित करण्याची सर्व तयारी कंपनीने केली. प्रकल्पाचे भूमिपूजन बाळासाहेब ठाकरे यांच्याच हस्ते १२ मार्च १९९९ रोजी आंबेठाणला झाले. समारंभाला शिवसेनेचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण राणे व माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी हेही हजर होते. दुर्दैवाने पुढे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेत अनेक अडचणी येऊ लागल्या. ही सारी जमीन वेगवेगळ्या मालकांची होती व त्यांच्यातील काही शेतकऱ्यांनी कोणा ना कोणाच्या सांगण्यावरून पूर्वी कबूल केलेला आपला जमिनीचा तुकडा विकायला ऐन वेळी नकार दिला. त्यामुळे कारखान्यांना उपयुक्त असे सलग प्लॉट पुरेसे मिळेनात. राजकारणी आणि सरकारी अधिकारी यांनीही जागोजागी कोंडी करायला सुरुवात केली आणि साम-दाम-दंड-भेद वापरून त्यांची मदत मिळवण्यात 'भामा' चालवणारे शेतकरी कमी पडू लागले. अंतिमतः ही योजना बारगळली.
 काही वर्षांनी साधारण ह्याच आराखड्यावर पुण्यानजीकच मगरपट्टा प्रकल्प उभा राहिला व अतिशय यशस्वीही ठरला. सलग पंधरा वर्षे राज्यात सत्तेवर असलेल्या राष्ट्रवादी पक्षाच्या काही बड्या नेत्यांनी त्याला सर्वतोपरी सहकार्य केले. त्यानंतर इतरही अनेक असेच प्रकल्प उभे राहिले, त्यांतून शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनीचा उत्तम मोबदलाही मिळाला. भामा कन्स्ट्रक्शन कंपनी ही ह्या सगळ्या योजनांची पूर्वज म्हणता येईल, पण दुर्दैवाने शेतकऱ्यांसाठी एका चांगल्या वाटेचा शुभारंभ केल्याचे भाग्य कंपनीच्या ललाटी नव्हते.
साचा:Righr