होते ज्यांनी वर्षानुवर्षे जुनी प्रस्थापित कृषी नीती राबवली होती; त्यांच्याकडून काही बदलाची अपेक्षा करणे हेच चूक होते. सिंग यांना याची कल्पना नव्हती अशातला भाग नव्हता, पण त्यांच्या दृष्टीने ती केवळ एक वेळ काढण्याची युक्ती होती.
नंतर ही कृषी सल्लागार समिती गुंडाळली गेली, जोशी यांचा अहवाल कुठेतरी जुन्या सरकारी कागदपत्रांच्या समुद्रात गडप झाला. आज मागे वळून बघताना त्यावेळची जोशींची सगळी मेहनत पाण्यात गेली असे काही नाही म्हणता येणार. कारण शेतीमालाचा उत्पादनखर्च काढण्याच्या पद्धतीत जोशींनी सुचवलेले काही बदल अमलात आणले गेले व त्यामुळे शेतीमालाला मिळणाऱ्या भावांच्या वाढीची गती बिगरशेती मालाला मिळणाऱ्या भावाच्या वाढीपेक्षा १९९१ नंतर प्रथमच वाढली. त्याआधी कापसाचा भाव क्विटलमागे फारतर पाच किंवा दहा रुपयांनी वाढायचा, तो १९९१ साली प्रथमच एकदम क्विटलमागे ९० रुपयांनी वाढला. हे जरी असले तरी, देशाच्या एकूण धोरणात शेतीला प्राधान्य देण्याच्या दृष्टीने ज्या प्रकारचे मूलभूत व्यवस्था परिवर्तन जोशींना अभिप्रेत होते, ते मात्र झाले नाही. त्यामुळे जोशींनी दिल्लीतील मुक्काम आटोपता घेतला व पुन्हा ते आंबेठाणला आले त्यावेळची त्यांची भावना काहीशी संमिश्र होती.
वेगवेगळ्या पिकांना वाजवी दर मिळावा म्हणून शेतकरी संघटनेने केलेली पूर्वीची आंदोलने ही तशी त्या त्या प्रदेशापुरती सीमित होती; पण देशातील सर्वच शेतकऱ्यांना जिव्हाळ्याचे वाटेल असे एक आंदोलन म्हणजे कर्जमुक्तीचे आंदोलन. ते मात्र राष्ट्रीय मंचावर कार्यरत असतानाही जोशींनी अधूनमधून चालूच ठेवले होते. ज्याला अजिबात कर्ज नाही, असा शेतकरी देशभरात कुठे शोधूनही सापडणे अवघड होते. किंबहुना कर्जाशिवाय भारतात शेती होऊच शकत नव्हती.
या बाबतीत भारत सरकारपेक्षा ब्रिटिश सरकारचे धोरण अधिक न्याय्य होते असे जोशींचे मत होते. ब्रिटिश सरकारने भारतात १९१८ साली युझुरिअस लोन्स अॅक्ट (Usurious Loans Act) नावाचा एक कायदा पास केला होता. युझुरिअस म्हणजे कायद्याने ठरवून दिलेल्या व्याजदरापेक्षा अधिक व्याजाने दिलेले कर्ज. या कायद्यात पहिली तरतूद अशी होती, की शेतकऱ्यांना दरसाल दरशेकडा साडेपाचपेक्षा अधिक दराने व्याज लावता कामा नये. आमच्या अगदी शेतकऱ्यांच्या स्वतःच्या मानल्या गेलेल्या सहकारी बँकासुद्धा बारा, चौदा, सोळा टक्के व्याजदर आजही लावतात.
इंग्रजांनी केलेल्या त्या कायद्यात पुढची तरतूद अशी होती, की शेतकऱ्यांच्या कर्जावर चक्रवाढ व्याज आकारता येणार नाही. हा केंद्रातील इंग्रज सरकारचा तत्कालीन कायदा. मद्रास व म्हैसूर या इलाख्यांच्या सरकारने तर याच्याही पुढे जाऊन शेतकऱ्यांवरील व्याजआकारणी कधीही कर्जाच्या मूळ रकमेपेक्षा जास्त होणार नाही; म्हणजेच व्याजाची रक्कम मुद्दलाएवढी झाली, की व्याजआकारणी बंद होईल अशीही तरतूद आपापल्या इलाख्यासाठी केली होती. याउलट, आज सहकारी बँका अत्यंत अन्यायाने हे चक्रवाढ व्याज लावतात, दर तीन महिन्यांनी
