ते मुद्दलात जमा होऊन कर्ज वाढतच जाते, खूपदा ते मूळ रकमेच्या अनेक पट होऊन जाते.
दुसरा मुद्दा म्हणजे, कर्जाचा व्यवहार हा एक करार आहे आणि कराराला ContractAct लागू होतो. ह्या कायद्यानुसार करारातील कुठल्याही एका बाजूने, दुसऱ्या बाजूला तो करार पाळताच येणार नाही, असे काही कृत्य केले, तर तो करार रद्दबातल होतो. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत हाच करारभंग सरकारने केला आहे. सरकारी बँकांनी किंवा सरकारमान्य वित्तसंस्थांनी शेतकऱ्यांना कर्ज दिले, पण सरकारनेच स्वत:च्या धोरणांमुळे अशी व्यवस्था केली, की ते कर्ज शेतकरी कधीच फेडू शकणार नाही. त्यामुळे ते सर्व कर्ज बेकायदेशीरच आहे.
'शेतकऱ्यांना आम्ही इतक्या इतक्या कोटी रुपयांची कर्जमाफी देत आहोत,' अशा प्रकारची विधाने सरकार अधूनमधून मोठ्या औदार्याचा आव आणून गेली अनेक वर्षे करत आले आहे. जोशींच्या मते सरकारने वर्षानुवर्षे जाणूनबुजून शेतीमालाचे भाव उत्पादनखर्चापेक्षा कमी ठेवले व त्यामुळेच हा कर्जाचा डोंगर शेतकऱ्यांवर चढला; साहजिकच हे कर्ज अनैतिक आहे व म्हणून ते फेडायला शेतकरी बांधलेला नाही. सरकारने अशा प्रकारे शेतकऱ्यांचे बुडवलेले पैसे काही लाख कोटी रुपये होतात व शेतकऱ्यांचे देशातील एकूण कर्ज फक्त तेहेतीस हजार कोटी रुपये आहे. त्या सगळ्या कर्जातून सरकारने शेतकऱ्याला मुक्त करावे व पाटी कोरी करावी. त्याऐवजी भीक घातल्यासारखे तुम्ही अधूनमधून जे शे-दीडशे कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करता, तो प्रकार म्हणजे अगदी जखमेवर मीठ चोळल्यासारखेच आहे. माफी गुन्हेगारांना केली जाते; आम्ही काय गुन्हेगार आहोत का? तुम्ही आमची इतकी वर्षे लुबाडणूक केल्यामुळेच आज आमच्यावर ही परिस्थिती ओढवली आहे. त्यामुळे कर्जमाफी नव्हे तर कर्जमुक्ती हा शब्द सरकारने वापरावा, असे जोशी म्हणत.
१८ एप्रिल १९८८ रोजी जळगाव येथे भरलेल्या मेळाव्यात जोशींनी कर्जमुक्ती आंदोलनाची घोषणा केली. स्वतःला नादार म्हणून घोषित करण्याचे आवाहन शेतकऱ्यांना केले. त्यासाठी त्यांच्याकडून विशिष्ट फॉर्म भरून घेतले व ते वेगवेगळ्या कोर्टात दाखलही केले. या आवाहनाला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला होता. अनेक कोर्टात हे कागदपत्र ठेवायलाही जागा नाही अशी अवस्था झाली होती. पण त्यातूनही पुढे काहीच निष्पन्न झाले नव्हते.
त्यासाठीचा लढा महाराष्ट्राबाहेरही जोशींनी लढवला होता. उदाहरणार्थ,२२ ऑगस्ट १९८९ रोजी चंडीगडमध्ये परेड ग्राउंड वर याच मुद्यावर त्यांनी एक विराट सभा घेतली होती. 'द ट्रिब्यून' मधील वृत्तानुसार “सभेला सुमारे पन्नास हजार शेतकरी हजर होते. 'शेतकऱ्यांची सर्व कर्जे बेकायदेशीर असल्याने ती कर्जे आम्ही फेडणार नाही' असेही सभेत जाहीर करण्यात आले. शरद जोशी यांनी शेवटी कर्जमुक्तीचा निर्णय जाहीर केला. त्यानुसार पंजाबमधून किमान ५०,००० शेतकरी चंडीगढ हायकोर्टात 'दिवाळखोरी अर्ज' (insolvency petition') दाखल करतील असेही सांगण्यात आले."
विख्यात विधिज्ञ राम जेठमलानी हेदेखील ह्या सभेला हजर होते. ते म्हणाले,
"कोर्टात दिवाळखोरी अर्ज दाखल केल्या दिवसापासून कर्जवसुली कायद्याने थांबते.
