बंगलोरमधील एक तरुण शेतकरीनेते हेमंत कुमार पांचाल यांच्याशी अनेकवार चर्चा करायचा योग प्रस्तुत लेखकाला आला. आयआयटी, मद्रास येथे मिळालेला प्रवेश नाकारून हे ध्येयवादी युवक शेतकरी, शेतकरी आंदोलनात पडले. त्यांनी तब्बल बावीस वेळा तुरुंगवास भोगला आहे. त्यांचा व्यासंग व जनसंपर्कही दांडगा आहे. Agrarian movement in Karnataka: 1980 to 2000 या नावाने कर्नाटकातील शेतकरी आंदोलनाविषयी त्यांनी एक प्रबंधही लिहिला आहे. २१ जुलै १९८० रोजी कर्नाटकात नवलगुंद, नरगुंद, सावदत्ती आणि रामदुर्ग या चार तालुक्यांत शेतकऱ्यांचे मोठे आंदोलन झाले होते. तेव्हापासून स्वतः धारवाड येथे शेती करत असलेल्या हेमंत कुमार यांचा शेतकरी आंदोलनाशी संबंध जुळून आला, तो आजवर कायम आहे. त्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. गुंडू राव हे तेव्हा कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री होते. त्यांच्या कडक आदेशावरून पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात बरेच शेतकरी हुतात्मा झाले. निपाणी येथे शरद जोशींच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनाच्या पूर्वीची ही घटना आहे. कर्नाटका राज्य रयत संघ ही राज्यातील सर्वांत मोठी शेतकरी संघटना.एच.एस.रुद्रप्पा, सुंदरेश आणि प्रा. नंजुंडस्वामी ह्यांनी रयत संघाला नेतृत्व दिले. नंजुंडस्वामी पुढे रयत संघाचे सर्वेसर्वा झाले. ते एकेकाळचे कट्टर लोहियावादी. एकीकडे नेहरू घराण्याला कडवा विरोध आणि त्याचवेळी उजव्या विचारसरणीलाही कडवा विरोध, असा हा संमिश्र वारसा होता. पुढे राजकारणप्रवेशाच्या मुद्द्यावरून या रयत संघातही फूट पडली. तिच्या सात जिल्ह्यांतील शाखांनी स्वतःचा एक राजकीय पक्ष स्थापन केला व ते मूळ रयत संघापासून वेगळे झाले. परिणामतः मूळ संघटना खूपच दुर्बळ झाली.
केरळमधील किसाननेते प्रा. बाबू जोसेफ व आंध्रातील रयतू संघमचे प्रमुख एस. पी. शंकर रेड्डी यांच्याशीही अनेक वर्षे जोशींनी संपर्क ठेवला; पण त्यांच्यामागे व्यापक अशा संघटना नव्हत्या. पंजाबात भूपिंदर सिंग मान यांच्या नेतृत्वाखाली प्रबळ शेतकरी संघटना आहे व ती अकाली दलाच्या विरोधात व काँग्रेसच्या बाजूने उभी असली तरी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना सातत्याने तोंड फोडत असते. पंजाबवरील प्रकरणात तिच्याविषयी बरेच लिहिले गेले आहे. पण अन्य प्रांतांचा विचार केला तर उत्तर प्रदेश, हरयाणा व गुजरात वगळता कुठेच स्थानिक शेतकरी संघटना राज्यव्यापी प्रभाव टाकू शकल्या नाहीत व स्वतःही फारशा टिकल्या नाहीत.
खरे तर सगळ्याच किसाननेत्यांचा सुरुवातीला आग्रह असायचा, की आपली संघटना अराजकीय असावी; कदाचित राजकीय नेते आपल्यापेक्षा खूप ताकदवान आहेत व ते आपली संघटना गिळंकृत करून टाकतील, आणि मग एक दिवस आपल्यालाच तिथे काही स्थान उरणार नाही अशी त्यांना भीती वाटत असावी. तसे ते स्वाभाविकही होते; पण पुढे काळाच्या ओघात राजकारणात शिरण्याचे अनेक फायदे स्पष्ट होत गेले, राजकारणनिरपेक्षतेचा तो आग्रह मावळू लागला. स्वतः नारायणस्वामी नायडू यांनीच तसा पायंडा पाडून दिला होता.
अखिल भारतीय किसान युनियनचे काम फारसे पुढे जात नाहीये हे लक्षात आल्यावर त्या संदर्भात काम करण्यासाठी जोशींनी Interstate Coordination Committee (ICC, ऊर्फ आंतरराज्य समन्वय समिती) स्थापन केली. या औपचारिक समन्वय समितीची
