ऑगस्ट १९९८ची. आज महात्मा गांधी असते तर त्यांनी शेतकऱ्यांना 'मारा पण मरू नका' असे सांगितले असते, हे जोशीही अनेकदा म्हणत.
भूपिंदरसिंग मान यांच्या बटाल्यातील कार्यालयात जुने कागदपत्र चाळताना त्यांनी २० ऑक्टोबर १९७८ रोजी छापून घेतलेले एक किसान युनियनचे प्रचारपत्रक मिळाले. त्यात हिंदीत नोंदवलेली दुसऱ्या क्रमांकाची मागणी होती : नोकऱ्यांमधील आरक्षण हे जातीपातीच्या निकषावर नाही तर आर्थिक मागासलेपणाच्या निकषावर दिले जावे. तसेच नोकऱ्यांमधील बढती ही केवळ त्या व्यक्तीच्या योग्यतेच्या निकषावर दिली जावी, कुठल्याही जाती-पातीच्या निकषावर नव्हे.' पंजाबातील किसान युनियनची एकूण वैचारिक बैठक प्रथमपासून कशी होती याचा ह्यावरून अंदाज येतो. जोशींची भूमिकाही हीच होती.
खन्नामधील त्या उपरोक्त बैठकीला युनियनचे अखिल भारतीय अध्यक्ष व बैठकीचे निमंत्रक नारायणस्वामी नायडू स्वतः मात्र हजर नव्हते. त्यांच्या अनुपस्थितीचे कारण त्यावेळी बैठकीत जाहीरपणे सांगितले गेले नसले, तरी स्वतःचाच राजकीय पक्ष स्थापन करून त्यांनी दोन-तीन दिवसांपूर्वीच राजकारणप्रवेश केला असल्याचे त्यादिवशी सकाळच्या वृत्तपत्रांवरून सर्वांनाच कळले होते. राजकारणापासून अलिप्त राहायचे धोरण हैदराबाद येथे एकमताने संमत केले गेले असताना, अचानक अध्यक्ष नारायणस्वामी यांनी स्वतःच राजकारणप्रवेश करावा. व तोही युनियनच्या अन्य कुठल्याही पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात न घेता, हे तसे धक्कादायकच होते. त्यामुळे खन्नामधील त्या बैठकीत सुरुवातीला तरी वातावरणात एक प्रकारचा तणाव जाणवत होता; पण पुढे तो निवळला.
त्यामागे नारायणस्वामींची एक विशिष्ट गरज होती. तामिळनाडूमधील सरकार शेतकऱ्यांवर अनन्वित अत्याचार करून त्यांची चळवळ दडपून टाकायचा प्रयत्न करत होते व त्याचा ठोस प्रतिकार करता यावा, म्हणूनच नारायणस्वामींनी २४ मे १९८२ रोजी Peasants and Tillers Party of India या नावाच्या आपल्या नव्या पक्षाची स्थापना केली होती. प्रत्यक्षात सरकारी दडपशाही चालूच राहिली. दुर्दैवाने तामिळनाडूतील सर्वच राजकारण गेली अनेक दशके डीएमके व अण्णा डीएमके ह्या दोन पक्षांनीच भारून टाकलेले आहे. करुणानिधी व जयललिता यांच्याकडेच या दोन्ही पक्षांची जवळजवळ सर्व सूत्रे आहेत व आलटूनपालटून तेच राज्य करत असतात. दुसऱ्या कुठल्या राजकीय पक्षाला स्वतःचे स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करणे व टिकवणे तेव्हा अशक्यच होते व आजही अशक्यच आहे. नारायणस्वामींनाही आपले राजकीय अस्तित्व टिकवता आले नाही, त्यांची ससेहोलपटच झाली; अर्थात शेतकरीनेता म्हणून मात्र त्यांना राज्यात सर्वत्र मानाचे स्थान होते. पुढे त्यांचे जावई डॉ. शिवस्वामी हे त्यांच्या जागी आले, पण एक राजकीय पक्ष म्हणून त्यांची शेतकरी संघटना तमिळनाडूत कधीच स्थिरावली नाही.
कर्नाटकातही स्थानिक शेतकरीनेत्यांनी एक मोठी प्रभावी शेतकरी संघटना उभारली होती.
