प्रस्थापित होत्या, त्यांचे सदस्य तुलनेने अधिक शिक्षित अशा नागर मुंबईकर समाजातील होते, पण तरीही या युनियन्सच्या कार्यकर्त्यांत महिलांचा समावेश तसा नगण्यच होता. याउलट, बहुतांशी अशिक्षित आणि परंपरानिष्ठ अशा ग्रामीण महाराष्ट्रात कार्यरत असलेल्या शेतकरी संघटनेतील महिलांचा सहभाग हा तुलनेने, आश्चर्यकारक वाटावा इतका अधिक होता.
आंदोलनातील महिलांच्या या व्यापक सहभागामुळे शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये एक प्रकारचे कौटुंबिक वातावरण सतत जाणवत असे. एकमेकांच्या घरी जाणे-येणे, प्रसंगी राहणेसुद्धा वरचेवर असायचे. असे असूनही आपल्या समाजात स्त्री-पुरुष जेव्हा एकत्र काम करतात, तेव्हा ज्या प्रकारची 'कुजबुज' खूपदा कानावर पडते, तसे शेतकरी संघटनेच्या संदर्भात कधी घडल्याचे एखाददुसरा अपवाद वगळता प्रस्तुत लेखकाच्यातरी ऐकिवात नाही.
शरद जोशी व त्यांच्या काही सहकाऱ्यांबरोबर एकदा बुंदेलखंडात जायचा योग आला होता. लांबचा व रात्रीचा प्रवासही अपरिहार्यपणे करावा लागला. त्यावेळी इतर सर्व पुरुष होते व फक्त शैलाताई देशपांडे या एकमेव महिला आमच्याबरोबर होत्या. "तुम्हाला या प्रवासात एकट्या महिला म्हणून कधी अवघडल्यासारखं नाही का वाटलं?" असे मी विचारले असताना त्या म्हणाल्या होत्या, “अजिबात नाही. किंबहुना संघटनेच्या कुठल्याच कार्यक्रमात सहभागी होताना मला कधीच काही वावगं वाटलेलं नाही. माझ्या यजमानांनीही कधी माझ्या अशा प्रवासाला हरकत घेतलेली नाही. संघटनेतील पुरुष मला भावासारखेच वाटतात."
हाच विश्वास संघटनेतील इतरही काही महिलांशी बोलताना प्रस्तुत लेखकाला आढळून आला व संघटनेच्या दृष्टीने ही एक अभिमानाचीच बाब आहे.
देशातील प्रचलित स्त्री चळवळ आणि शेतकरी संघटनेची महिला आघाडी यांच्यातील मूलभूत फरक ४ ते १५ सप्टेंबर १९९५ मध्ये चीनची राजधानी बीजिंग येथील चवथ्या आंतरराष्ट्रीय महिला परिषदेच्या वेळी स्पष्ट झाला. युनायटेड नेशन्सतर्फे अशा परिषदा भरवण्यात येतात. ही आजवरची सर्वांत मोठी जागतिक महिला परिषद मानली जाते. तिला जगभरातून १८९ देशांमधील ३६०० महिला हजर होत्या. भारतातूनही स्त्रीजागृती क्षेत्रात काम करणाऱ्या सुमारे तीनशे महिला बीजिंगला गेल्या होत्या. ह्या परिषदेत संमत केल्या गेलेल्या अनेक ठरावांना शेतकरी महिला आघाडीने जोराचा विरोध केला.
बीजिंग येथील परिषदेच्या जाहीरनाम्यात स्त्रियांच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक सबलीकरणासाठी सरकारी छत्राखालील योजनांचा पुरस्कार करण्यात आला आणि या योजना स्वयंसेवी संघटनांच्या माध्यमातून राबवाव्या असे ठरले. स्त्रियांची काळजी करण्याचे काम राष्ट्रीय महिला आयोग, स्त्रियांची स्वतंत्र न्यायालये, स्त्रियांची स्वतंत्र पोलीस यंत्रणा यांच्याकडे सोपवावी अशीही शिफारस करण्यात आली. म्हणजेच सरकारकडे किंवा सरकारनियंत्रित यंत्रणांकडे ही सारी जबाबदारी जाणार होती. म्हणजेच यातून एकतर सरकारचे सगळीकडे हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार वाढणार होते व दुसरे म्हणजे, एनजीओंना मिळणाऱ्या कंत्राटांत प्रचंड वाढ होणार होती. ह्या दोन्ही बाबींना जोशींचा अगदी मूलभूत असा विरोध होता.
