पश्चिम महाराष्ट्रात जे स्थान उसाला आहे तेच विदर्भात कापसाला आहे आणि उसाच्या संदर्भात सहकारी साखर कारखान्यांचे जे महत्त्व आहे तेच कापसाच्या संदर्भात एकाधिकार कापूस खरेदीला आहे. ऐंशीच्या दशकात शेतकरी संघटनेने कापूस आंदोलन सुरू केले त्यावेळी महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादकांची परिस्थिती काय होती व त्यांच्यापुढील प्रश्नांचे नेमके स्वरूप काय होते हे समजून घेताना एकाधिकार कापूस खरेदी हा प्रकार समजून घेणे आवश्यक आहे. आज ती खरेदी बंद झाली आहे, पण त्या काळात कापूस शेतकऱ्यापुढे तो एकमेव पर्याय होता.
एकाधिकारात मुख्यतः तीन कामे अंतर्भूत होती : कापसाची खरेदी, कापसातील सरकी काढून टाकून तो सारखा करण्याची (जिला इंग्रजीत जिनिंग म्हणतात ती) प्रक्रिया आणि अशा प्रकारे साफ केलेल्या कापसाची, म्हणजेच रुईची विक्री. खासगी व्यापाऱ्यांच्या नफेखोरीने शेतकऱ्यांचा बळी घेऊ नये अशा उदात्त उद्देशाने साधारण १९७१च्या सुमारास ही एकाधिकार खरेदी पद्धत सुरू झाली. तेव्हा बँकांचे राष्ट्रीयीकरण पूर्ण झाले होते, देश समाजवादी असल्याचे सतत जाहीर केले जात होते. ज्या काळात समाजवादाचा देशाच्या प्रत्येक धोरणावर जबरदस्त पगडा होता, त्या काळाचे हे अपत्य आहे. व्यापारी शोषण करतात, सरकार मात्र जनतेचे असल्याने ते शेतकऱ्यांचे खरेखुरे हित पाहील, ही विचारसरणी एकाधिकार खरेदी पद्धतीच्या उगमाशी होती.
पूर्वी कापूस खरेदी महाराष्ट्र राज्य मार्केटिंग फेडरेशन करत असे; पुढे त्यासाठी हे स्वतंत्र महामंडळ तयार करण्यात आले. महामंडळाची रचना सहकारी तत्त्वावर आधारित होती. महामंडळाकडे शेतकऱ्याने कापूस दिला, की काहीएक रक्कम पहिला हप्ता म्हणून शेतकऱ्याला दिली जाई. साखर कारखाने शेतकऱ्याला ऊस खरेदी केला की देत असत त्याप्रमाणे. वर्षाच्या शेवटी जो नफा होई तो शेतकऱ्यांना वाटून दिला जाई. त्याशिवाय शेअर भांडवल म्हणून, शेतकऱ्याला देय असलेल्या रकमेच्या तीन टक्के रक्कम एक स्वतंत्र भांडवल निधी म्हणून कापून घेतली जाई. कापसाच्या भावात चढउतार होतात व त्यामुळे होणाऱ्या संभाव्य तोट्यासाठी तरतूद म्हणून स्वतंत्र चढउतार निधी गोळा केला जाई. शेतकऱ्याला कापसापोटी प्रत्यक्ष द्यायची अंतिम किंमत (जी जास्त असणार ही अपेक्षा) व सरकारने पूर्वीच ठरवलेली कापसाची हमी किंमत (जी कमी असणार ही अपेक्षा) यांच्यातील तफावतीचा, म्हणजेच फायद्याचा, २५ टक्के हिस्सा हा चढउतार निधी म्हणून महामंडळ वेगळा राखून ठेवी. हा सर्व भाग सहकारी तत्त्वांशी मिळताजुळता होता.
विदर्भातील अनेक नेते या यंत्रणेवर खूष होते, कारण ह्या महामंडळावर आता त्यांची थेट सत्ता चालणार होती. खरे तर अशा एखाद्या एकाधिकार योजनेची त्यांची प्रथमपासूनची मागणी होती. पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांना शेतकऱ्यांवर सत्ता गाजवायला व स्वतःची तुंबडी भरायला साखर कारखान्यासारखे हत्यार आहे, आपल्या हाती मात्र असे कुठलेच हत्यार नाही याची खंत त्यांना वर्षानुवर्षे सतावत होती. 'त्यांच्याप्रमाणे आमच्याही वरकमाईची काहीतरी सोय करा,' हीच त्यांची खरी मागणी होती. महामंडळामुळे ती पूर्ण झाली.
पांढरे सोने, लाल कापूस = १९१
