खर्च ६४० रुपये येणार. तो परवडत नाही म्हणून शेतकरी कांदा सुटाच भरत. त्यात नासाडी बरीच होई. डिझेलच्या भरमसाट दरवाढीमुळे एका ट्रकचे भाडे निदान हजार रुपये होते. (सर्व आकडे १९७८ सालातील.) तोही खर्च न परवडणारा. कसाबसा तो कांदा शेतातून चाकणच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीत नेला जाई व रस्त्याच्या कडेलाच त्याचे ढांग लावले जात.बाजार समितीचा माणूस किंवा व्यापाऱ्याचा माणूस तिथे येऊन मालाचा दर्जा तपासणार व भाव ठरवणार. हेदेखील लवकर होणे गरजेचे असे. कारण चाकण भागातला कांदा साधारण फेब्रुवारी, मार्च व एप्रिल ह्या तीन महिन्यांत विक्रीला येतो व नेमक्या ह्याच काळात तिथे वळवाचा पाऊस पडतो. दुपारी उन्ह खूप तापले आणि संध्याकाळी पाऊस पडला, असे खूपदा घडते. बाजार समितीत कांदा नेऊन टाकला, की तो खपायला जितका वेळ लागेल तितका वेळ शेतकरी सारखा वर उन्हाकडे बघतो आणि ढगांकडे बघतो. कारण दुपारी कांदा उन्हात तापला आणि संध्याकाळी त्यावर वळवाचा पाऊस पडला, तर सगळ्याच कांद्याचा चिखल व्हायची भीती असते.
तिसरी मोठी अडचण भावाच्या अनिश्चिततेची. बाजारातील कांद्याच्या भावात प्रचंड चढउतार व्हायचे. ह्यात निरक्षर शेतकऱ्याचे हमखास नुकसान व्हायचे व दलालाचा फायदा. 'शेतकरी संघटक'च्या १३ जुलै १९८४च्या अंकात प्रकाशित झालेले भगवान अहिरे नावाच्या एका बागलाणच्या शेतकऱ्याचे पत्र ह्याचे उत्तम निदर्शक आहे. ते लिहितात,
उन्हाळी कांदे विकण्यासाठी मी ते मनमाड मार्केटवर घेऊन गेलो. माझा एक ट्रक व दोन ट्रॅक्टर भरतील एवढाच माल होता. भाव मिळाला, क्विटलला ४४ रुपये. माल लवकर विकला गेला व मी मोकळा झालो ह्याचा मला आनंद झाला. त्यावेळी उत्पादनखर्च काढणे वगैरे काहीच माहिती नव्हते. पैसे घेऊन जाण्यासाठी दलालाने आठ दिवसांनी बोलावले. त्याप्रमाणे मी आठ दिवसांनी मनमाडला गेलो. त्यावेळी ८५ ते ९० रुपये भाव चालू होता. म्हणजे आठ दिवसांत तो दुप्पट झाला होता! मी अगदी नाराज झालो. वाटले, काय पाप केले होते मी! आठ दिवस थांबलो असतो तर! मला माझे शेतातले कष्ट आठवू लागले. दिवसभर उन्हात उभे राहून पाणी भरणे, ऑइल इंजिनच्या धुराड्यामुळे कपडे, शरीर काळे-पिवळे होणे. माझे कांदे तसेच त्याच्याकडे पडून होते. म्हणजे भाववाढीचा सगळा फायदा त्यालाच मिळणार होता. ४४ रुपयांनी माझ्याकडून घेतलेले तेच कांदे, फक्त आठ दिवसांत, दुप्पट पैसे घेऊन तो विकणार होता. जणू मी त्याच्यासाठीच सगळे कष्ट घेतले होते!
चौथी मोठी अडचण केंद्र सरकारच्या निर्यात धोरणाची होती. परदेशात, विशेषतः आखाती देशांत, भारतीय कांद्याला प्रचंड मागणी आहे. त्यामुळे जेव्हा निर्यात खुली केली जाते, तेव्हा कांद्याचे भाव एकदम चढतात. त्यात शेतकऱ्याला अधिक भाव मिळू शकतो; पण तसे झाले तर स्थानिक बाजारपेठेतील ग्राहकाला जास्त पैसे मोजावे लागतात. त्याबरोबर तो शहरी ग्राहक खवळून उठतो. विरोधी पक्षांची सर्वांत जास्त आंदोलने शेतीमालाच्या
