या वितुष्टांना मोठे विक्राळ स्वरूप येते. अशी अनेक प्रकरणे प्रत्येक समाजात, हर वस्तीत, दररोज घडतच असतात. असे काही घडले, की जवळपासच्या महिला संघटनांतील काही बाया असल्या प्रकरणांत लक्ष घालतात; नवविवाहित सुनेची बाजू न्याय्य आहे असे गृहीत धरून कामाला लागतात. पोलिसांत तक्रार नोंदवतात, मोर्चे काढतात, निदर्शने करतात. काही वेळा थोडेफार यश मिळते, बहुधा हाती फारसे काही लागतच नाही. अशा प्रकरणांचा पाठपुरावा करायचा म्हणजे मोठी ताकद, साधने, संयम आणि धैर्य लागते. एक प्रकरण निकालात निघण्याआधी दहा नवी प्रकरणे उभी राहतात. अगदी उत्साही, तळमळीच्या कार्यकर्त्यांचीही दमछाक होऊन जाते.
कौटुंबिक वितुष्टांची ही प्रकरणे स्त्रीचळवळीच्या विषयपत्रिकेवर असणे कितपत योग्य आहे? आत्महत्या असो, खून असो, शारीरिक छळाचा प्रश्न असो; ही सारी कृत्ये गुन्हेगारी स्वरूपाची आहेत. दंडविधानात त्यासंबंधी यथायोग्य तरतुदी आहेत. असल्या प्रकरणांत जाणकार तज्ज्ञांनी बारकाईने तपास करणे महत्त्वाचे असते. असले तपास हे काही हौशागवशा कार्यकर्त्यांचे काम नव्हे.
खरे म्हणजे, असल्या प्रकरणांत महिला आंदोलनांचा काही संबंध नाही. स्त्रीवर जुलूम, अन्याय करणारे केवळ पुरुषच असतात असे नाही; बहुसंख्य प्रकरणी एका बाजूस सून तर दुसऱ्या बाजूस सासू आणि नणंद इत्यादी उभे ठाकलेले असतात. सून ही स्त्री खरी; पण सासू आणि नणंद याही स्त्रियाच.
असली प्रकरणे म्हणजे स्त्रीजातीवर इतरेजनांनी केलेला अत्याचार असे निखळपणे नसतेच आणि तरीही असल्या घरगुती प्रकरणांत महिला संघटना उत्साहाने लक्ष घालतात आणि आपली ताकद खच्ची करून घेतात.
यापलीकडे, काही मुखंडी स्त्रियांना आपल्या हाती मोठे शस्त्र आले असे वाटते आणि वॉशिंग्टनप्रमाणे ती कुऱ्हाड त्या चौफेर चालवू लागतात. यातून प्रकरणे वाढवण्यासाठी किंवा दबवण्यासाठी लाचलुचपतीची शक्यता तयार होते आणि अनेक वेळा स्त्रीकार्यकर्त्या आणि सबंध महिला चळवळच बदनाम होऊन जाते.
याखेरीज, स्त्रियांची वेगळी महिला बँक, स्त्रियांची वेगळी पतपेढी, स्त्रियांचा वेगळा साखर कारखाना असे अनेक क्षेत्रांत 'जनाना डब्बे' करण्यात अनेक संस्था गुंतल्या आहेत.
नवऱ्याने टाकून दिलेल्या, विधवा, कुमारी माता, अपंग स्त्रिया यांच्याकरिता शिक्षणाची सोय करणे, त्यांना काही आरोग्यसेवा देणे, त्यांच्या चरितार्थासाठी काही उद्योगधंद्यांची
