पान:'भारता'साठी ('Bharata'sathi).pdf/68

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे


बंदी येणे, चार राज्यांतील भारतीय जनता पार्टीची सरकारे बरखास्त होणे, मशीद-मंदिर यासंबंधी कोर्टात वाद होणे, दर्शन का नमाज असा वाद चिघळणे एवढ्यापुरते बाबरी मशीद प्रकरण मर्यादित नाही.
 बाकी सगळे काही ठीक आहे, एवढे अयोध्या प्रकरण घडले नसते तर सर्व काही 'अलबेल' आहे असे समजणे घातक होईल. अशा कोणत्या समजुतीने सध्याच्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला गेला तर त्यातून हाती काहीच यायचे नाही.
 आणि तरीदेखील देशातील वेगवेगळ्या पक्षांचे वरिष्ठ नेते या प्रश्नावर थातूरमातूर जुजबी मलमपट्टी करून वेळ निभावून नेऊ पाहताहेत.
 काँग्रेस सरकारने अयोध्या प्रश्नावर वर्षानुवर्षे चालढकल केली. नेहरू पंतप्रधान असताना आणि गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री असताना या प्रश्नाचा काटा अलगद काढता आला असता. त्यांना काटा काढणे जमले नाही, आता त्याचा नायटा झाला आणि सगळ्या शरीरातील रक्त नासण्याचा धोका उद्भवला. केवळ मते मिळण्याच्या लोभाने राजीव गांधींनी शहाबानो प्रकरणी मुल्लामौलवींच्या दाढीला हात लावला आणि ती चूक निस्तरण्यासाठी रामलल्लाच्या दर्शनाकरिता बाबरी मशीद खुली केली. आग्यावेताळ एकदा जागा झाला, मग त्याला आटोक्यात आणि कोणालाच जमले नाही. विश्वनाथ प्रताप सिंग, चंद्रशेखर, नरसिंहराव यांची सरकारे म्हणजे तुलनेने काड्यामोड्याची घोडीच. नेहरू व राजीव गांधी यांच्या बलवान आणि सामर्थ्यशाली सरकारांना जे जमले नाही ते या काडी पहेलवानांना काय जमणार? दोन्ही जमातींनी समझोत्याने प्रश्न सोडवावा, ते नच जमल्यास न्यायालयाचा निर्णय मानावा असा भोंगळ पवित्रा घेत त्यांनी वर्षानुवर्षे फुकट घालवली आणि या सगळ्या काळात आग्यावेताळ विक्राळ बनत गेला. भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना असे चढत्या भाजणीने जातीयवादी आणि गुणाकार श्रेणीने पुंड मोर्चे बांधले गेले. मुसलमान समाजाच्या नेत्यांनाही जातीय तेढ वाढू देण्यातच स्वारस्य असल्यामुळे त्यांनीही पुंडपणात आपण 'कुछ कम नहीं' असे दाखवायला सुरुवात केली.

 या अशा परिस्थितीत मशीद पडली. मशीदीला धक्का लागू देणार नाही अशा गर्जना प्रधानमंत्र्यांनी केल्या, गृहमंत्र्यांनी केल्या, उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी मशीदीच्या संरक्षणाची हमी घेतली; तरीही मशीद पडली. सगळी न्यायव्यवस्था म्हणजे निव्वळ बजबजपुरीचा इमला आहे हे आणखी एकदा स्पष्ट झाले.

भारतासाठी । ६८