राष्ट्रपतींच्या लक्षात आलेले दिसत नाही.
खुल्या बाजारपेठेत न्याय मिळेल काय असा प्रश्न वारंवार उठवला जातो. हा न्याय म्हणजे कोणता? परमेश्वराच्या दरबारातील चित्रगुप्ताच्या कीर्दखतावणीच्या आधाराने होणारा अंतिम न्याय कोणत्याही मानवी व्यवस्थेत संभवत नाही; पण, खुल्या व्यवस्थेपेक्षा आधिक न्याय्य व्यवस्था मनुष्यप्राण्याने अद्याप शोधून काढलेली नाही. जेव्हा जेव्हा त्या व्यवस्थेत हस्तक्षेप झाला तेव्हा तेव्हा दुष्परिणामच झाले. खुलेपणा आणि न्याय या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. या पृथ्वीतलावर सर्व घटकांना मुक्त स्वातंत्र्य देऊन जो परिणाम निघतो त्यालाच न्याय म्हटले पाहिजे.
'स्वातंत्र्यात न्याय होतो का?' असा प्रश्न विचारण्यापेक्षा 'स्वतंत्रतेत होतो तोच न्याय' अशी न्यायाची व्याख्या केली म्हणजे स्वातंत्र्य आणि न्याय ही भिन्न, परस्पर विरोधी तत्त्वे आहेत आणि त्यांचे संतुलन करण्यासाठी कोणी ढुढ्ढाचार्य अवतरले पाहिजेत हा विचार बाष्कळ ठरतो.
खुलेपणात न्याय असणार नाही अशी धारणा भारताच्या पहिल्या, दलित समाजात जन्मलेल्या राष्ट्रपतींनी मांडावी हा एक दैवदुर्विलास आहे. जातिव्यवस्थेच्या आधाराने बहुजन समाजावर अगणित अन्याय झाले, अशी जुलमी व्यवस्था बंदिस्त समाजातच उद्भवू शकते. स्वतंत्र समाजात कदापिही नाही हे उघड आहे. समाजातील श्रमविभागणी आणि श्रमांचा मोबदला मागणीपुरवठ्यावर न ठेवता जन्म किंवा कर्म यांच्या आधाराने ठेवल्यामुळे कोट्यवधी दलितांच्या कपाळी नारकीय जीवन आले. के. आर. नारायणन् यांनी स्वतंत्रतेच्या मूलभूत न्यायप्रवृत्तीबद्दल मनात शंका ठेवावी हे मोठे दुर्दैवी आहे.
(२१ ऑगस्ट २००१)
◆◆
