खुल्या व्यवस्थेकडे खुल्या मनाने/डंकेल, उद्यमी शेतकरी आणि बांडगूळ बिगर शेतकरी
६. डंकेल, उद्यमी शेतकरी आणि बांडगूळ बिगर शेतकरी
सर्वदूर बंदिस्त व्यवस्था
खुल्या अर्थव्यवस्थेकडे देश चालला आहे की नाही ते जसं आपण पाहातो तसंच आपल्याला जग खुल्या अर्थव्यवस्थेकडे चाललंय की नाही हे पाहिले पाहिजे.
नेहरूव्यवस्थेने देशाचे छोटे छोटे कप्पे चाळीसपन्नास वर्षांपूर्वी केले. सगळ्या जगाचे कप्पे पहिल्या महायुद्धापासून पडलेले आहेत. प्रत्येक देशाने खुला व्यापार करायच्या ऐवजी आपापल्या देशातल्या लोकांचं संरक्षण करण्याकरिता आयातीवर निर्बंध घालायचे आणि निर्यातीना उत्तेजन द्यायचं अशा तऱ्हेची धोरणं आखल्यामुळे गेल्या पन्नास वर्षांमध्ये खुला व्यापार, खुली अर्थव्यवस्था किंवा बळीराज्य नावाची गोष्ट सगळ्या जगातच संपून गेली. दुसऱ्या महायुद्धानंतरही ती कुठे नव्हती. जेव्हा संयुक्त राष्ट-संघ (युनो) तयार झाला त्यावेळी एक कल्पना अशी होती की आता युद्ध संपलं, मग पन्नास वर्षांपूर्वी जगात जसा खुला व्यापार चालू होता तसा पुन्हा एकदा सुरू व्हावा. अशी अनेक देशांची इच्छा होती. यूनोच्या स्थापनेच्या वेळी खरी कल्पना अशी होती की आंतरराष्ट-ीय व्यापार संघ नावाची एक मोठी संस्था स्थापावी आणि त्याने सगळ्या जगामध्ये खुला व्यापार चालेल अशी व्यवस्था करावी. International Trade Organisation असं त्या संस्थेचं नाव ठेवायचं होतं, पण त्या संस्थेचं बारसं व्हायच्या आधीच ती मृत झाली. कोणत्याही देशाची खुल्या व्यापाराकडे जाण्याची निदान त्यावेळी तरी मन:स्थिती नव्हती. ज्या त्या देशामध्ये लोकांना सरकारकडून संरक्षण घेऊन आपला कामधंदा, व्यवसाय चालविण्याची सवय झालेली होती. आज हिदुस्थानातले कारखानदार जसं, आम्हाला असलेलं संरक्षण तुम्ही कमी करू नका म्हणतात, फ्रान्समधले शेतकरीसुद्धा आज असंच म्हणतात तसंच त्यावेळी ज्यांना ज्यांना संरक्षणाची सवय झालेली होती ते काही संरक्षण सोडून द्यायला तयार नव्हते. तेव्हा, अशा प्रकारचा खुला व्यापार जगामध्ये लवकर सुरू होईल असं काही वाटत नव्हतं. मग, संयुक्त राष्ट-संघाचं कामच मुळी असं ठरलं की जिथे समझोता होण्याची शक्यता नसते तिथे सर्व संबंधित लोकांना बोलवायचे, त्यांची मनधरणी करून एकत्र बसवायचं आणि जे बोलायला तयार नाहीत त्यांना एकमेकांशी बोलायला लावून काहीतरी तह घडवून आणायचा.
बंदिस्तांच्या वाटाघाटी
गेली चाळीसपंचेचाळीस वर्षे GATTच्या माध्यमातून, खुला व्यापार चालू व्हावा या करिता अशा तऱ्हेची बोलणी चालू होती. फारसं यश काही त्याला आलं नाही. १९८६ सालापासून उरुग्वे नावाच्या दक्षिण अमेरिकेतल्या देशामध्ये पुन्हा एकदा बोलणी चालू झाली. सहाव्यांदा बोलणी चालू झाली. आणि ही वाटाघाटीची सहावी फेरी गेली सात वर्षे चालू आहे. या वाटाघाटीमध्ये साधारणत: काय होतं? या वाटाघाटींमध्ये एकशे आठ देशांचे प्रतिनिधी असतात. ते बोलतात, सात वेगवेगळ्या भाषांमध्ये, त्यांची भाषांतर करून एकमेकांना सांगावी लागतात. प्रत्येकजण भाषणाच्या सुरूवातीला सगळ्या जगामध्ये खुली अर्थव्यवस्था तयार व्हायला पाहिजे, अशा तऱ्हेच्या खुल्या अर्थव्यवस्थेला आमच्या देशाचा पाठिंबा, त्याकरिता काय वाटेल ते प्रयत्न करायला आम्ही तयार आहोत वगैरे वगैरे बोलतात. आणि नंतर ‘पण....' असं म्हणून आपापल्या देशाच्या ज्या काही अडचणी आहेत त्या सांगायला सुरुवात करतात. हिंदुस्थानसारखा देश असं म्हणतो की, “खुली अर्थव्यवस्था यायला पाहिजे हे आम्हाला मान्य आहे. पण, गरीब देश जे स्वत:चा विकास करू पाहातात त्यांच्या सार्वभौम हक्काला काही बाधा येणार नाही अशी व्यवस्था पाहिजे.” म्हणजे खुली अर्थव्यवस्था म्हणा पण त्या नावाखाली संपूर्ण बंदिस्त व्यवस्था चालू ठेवण्याची मुभा आम्हाला द्या. प्रत्येक देशाला असं वाटतं की सगळ्या देशामध्ये एक तह तर व्हावा पण त्या तहाने आपल्या देशामध्ये जी परिस्थिती आहे ती सगळ्यांनी मान्य करावी. जसं, समान नागरी कायद्याबद्दल आपल्या देशातील सर्व धर्मियांना वाटतं की आपल्या धर्मातील कायदा हा सगळ्यांना लागू झाला तर तो समान नागरी कायदा, तसं या जागतिक तहासंबंधी सर्व देशांची भूमिका आहे. आमच्या देशातील आहे ती परिस्थिती सगळ्यांनी मान्य करावी असा १०८ जणांनी हट्ट धरला तर शेवटी तडजोड व्हायची कशी? मग, संयुक्त राष्ट- संघात एक पद्धत अशी आहे की लोकांना बोलबोल बोलू देतात. सगळ्यांचं बोलून झालं की तिथला जो मोठा बाबू म्हणजे सेक्रेटरी जनरल, त्याला सांगतात, सर्वसाधारणपणे सर्वांना मान्य होईल असा काही तरी एक मसुदा तयार करा - तो लोकांपुढे ठेवू. कसा काय दिसतो बघू. आणि जर लोक अगदीच ऐकायला तयार नसले तर मग तो मसूदा लोकांसमोर ठेवतांना थोडासा बडगा दाखवला जातो की, 'या वाटाघाटीतून यापेक्षा जास्त काही निघण्यासारखं नाही. आम्हाला असं दिसतं की हे सर्वसाधारण सगळ्यांना मान्य व्हावं, आता कुणीही आपल्या मताचा आग्रह धरू नका. या मसुद्यात आत काही फरक होण्याची शक्यता नाही.' मग पुन्हा सगळ्या देशांत खळबळ माजते. 'आता काय करावं? यांनी तर अटीतटीचीच भाषा सुरू केली. मान्य करावं तर आपल्याला काही तरी बदल करावा लागतो. मान्य न करावं तर आपला सगळा व्यापारच बंद पडेल.' मग करायचं काय? मग पुन्हा एकएक देश हळू हळू पुढे येतो. म्हणतो, 'आम्ही सही करतो, पण मसुद्याच्या शेवटी लिहून देतो की .........' उदाहरणार्थ, 'हिंदुस्थान खुल्या व्यापाराचा पुरस्कार करतो पण पाकिस्तानचे हिंदुस्थानाशी असलेले शत्रुत्व लक्षात घेता पाकिस्तानकडून येणाऱ्या मालावर नियंत्रण ठेवण्याची आम्हाला मोकळीक असली पाहिजे.' मग पाकिस्तानच्या डोक्यात अशी कल्पना नसली तरी पाकिस्तानाचा प्रतिनिधी हे वाक्य वाचून त्यांच्या देशाच्या वतीनं असंच वाक्य घालतो. म्हणजे, सगळ्यांचा काही समझोता झालेला नसतो, पण समझोत्यावर सही करण्यापूर्वी काही देश अशा घोषणा एकतर्फी करू शकतात, त्या तिथं लिहिल्या जातात आणि सगळेजण शेवटी सह्या करतात.
शेतीतील व्यापाराविषयी वाटाघाटी
१९८६ साली उरुग्वेमध्ये जी काही वाटाघाटींची फेरी सुरू झाली ती पाच वर्षे चालली आणि त्यातूनही फारसं काही निघालं नाही. या वाटाघाटींमधला सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा कोणता होता? या आधी वाटाघाटींच्या पाच फेऱ्या झाल्या. या पाच फेऱ्यांत प्रामुख्याने कारखानदारी माल आणि त्यांचा व्यापार यासंबंधी चर्चा झाली. काही प्रगती झाली नाही. पण, कारखानदारी मालाच्या व्यापाराबद्दल फारशा अडचणी नाहीत. खऱ्या अडचणी शेतीमालाच्या व्यापाराबद्दल आहेत. आणि या उरूग्वे वाटाघाटींच्या फेरीमधील सगळ्यात महत्त्वाचा विषय शेतीमालाचा व्यापार हा होता.
हिंदुस्थानामध्ये शेतकरी संघटनेने शेतीमालाच्या किंमती आणि शेतीमालाचा व्यापार हा विषय महत्त्वाचा केला. पण, हा मुद्दा जेव्हा आपण पहिल्यांदा मांडायला लागलो तेव्हा मोठी मोठी माणसं म्हणायची, “शेतीमालाची किंमत ती काय, त्याची बाजारपेठ ती काय? त्याला इतकं महत्त्व देऊन कशाला बोलायला हवं? आणि शेतीमालाला भाव दिला म्हणजे देशाची गरीबी हटेल असं काहीही बोलावं?" अशी शेतीमालाच्या भावाविषयी, त्याच्या बाजारपेठेविषयी हिंदुस्थानसारख्या देशात काहीशी उपेक्षेची, क्षुद्रपणाची भावना आहे. पण, सगळ्या जागतिक व्यवस्थेमध्ये शेतीमालाचा भाव आणि त्याची बाजारपेठ याला किती महत्त्व आहे? इतकं की, सबंध जगाचा व्यापार खुला करतांना चर्चेची एक संपूर्ण फेरी प्रामुख्याने या विषयाकरिता केली गेली.
कारखानदारी मालाबद्दल थोडी तरी तडजोड झाली. पण शेतीमालाबद्दल अजिबात तडजोड व्हायला काही जागा नाही. कारण यूरोप, अमेरिका, जपान यांच्यासारख्या सुधारलेल्या देशांमधील शेतकऱ्यांची लोकसंख्या अगदी कमी. अमेरिकेत एक ते दीड टक्का, यूरोपमध्ये साधारणपणे सात ते आठ टक्के आणि जपानमध्ये त्याच्या आसपास. शेतकरी म्हणून काम करायलाच तिथं कुणी तयार नाही. शेतीच्या बाहेर पडून इतर उद्योगधंद्यांकडे जाण्याचा जास्तीत जास्त लोकांचा कल. शेतीत लोकांनी यावे व राहावे म्हणून त्यासाठी शेती आकर्षक झाली पाहिजे. सगळ्यात प्रथम कोणती गोष्ट घडायला हवी? तर, शेती ही फायद्याची झाली पाहिजे. हिंदुस्थानासारख्या देशामध्ये लोक शेतीमधून बिगरशेतीत जावे म्हणून कारखानदारी चालू करावी लागते, उद्योगधंदे चालू करावे लागतात. सुधारलेल्या देशातील लोकांची स्थिती अशी आहे की शेतीतले लोक शेतीत राहातील कसे आणि आवश्यक असेल तर बिगरशेतीतील लोक शेतीवर येतील कसे याची त्यांना चिंता करावी लागते. याकरिता सुधारलेल्या या सगळ्या देशांमध्ये शेतकऱ्यांना फार प्रचंड प्रमाणावर सबसिडी (अनुदान) दिली जाते. रोख सबसिडी दिली जाते. गहू पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांना एकरी ठराविक रक्कम काही देशांमध्ये दिली जाते.
अमेरिकेसारख्या शेतकऱ्यांनी पिकविलेला गहू विकत घेऊन त्याला बाजारपेठ मिळविणे कठीण आहे असं सरकारला वाटलं तर शेतकऱ्यांना गहू न पिकविण्याकरतासुद्धा सबसिडी दिली जाते. सुरुवातीला सरकार गहू विकत घेत असे, लोकांनी भरमसाठ गहू उत्पादित केला. मग आपल्या कांद्याची जशी परिस्थिती झाली की आता कांद्याचं काय करायचं, तशी त्यांची गव्हाबाबत परिस्थिती झाली. मग तो विकत घेतलेला गहू समुद्रात ढकलायचा किंवा खताच्या खड्डयात टाकायचा. पिकवू द्यायचं, विकत घ्यायचं आणि मग विकत नाही म्हणून समुद्रात किंवा खड्ड्यात टाकायचं यापेक्षा शेतकऱ्यांना पिकवूच द्यायचं नाही म्हणून जमीन पड ठेवण्याकरिता तिथं सबसिडी दिली जाते. त्याचबरोबर, त्यांच्या मालाला स्पर्धा करणारा माल परदेशातून येऊ नये याकरिता शेतीमालाच्या आयातीवर प्रचंड, भरभक्कम आयातकर लावला जातो आणि शेतकऱ्यांना निर्यात करायची असेल तर त्यांना किंमतीच्या साठसाठ टक्क्यांपर्यंत निर्यात सबसिडी दिली जाते. ही सबसिडी किती दिली जाते? शेतकरी संघटना गेली दहा वर्षे म्हणते आहे की हिंदुस्थानातल्या शेतकऱ्याला सबसिडी दिली जात नाही; खताची सबसिडी, पाण्याची सबसिडी, विजेची सबसिडी असे आपण फक्त शब्द वापरतो, पण हिंदुस्थानातल्या शेतकऱ्याला प्रत्यक्षात सबसिडी दिली जात नाही. हे संघटनेने आतापर्यंत ठामपणे मांडलं आहे.
सबसिडीचे अर्थकारण
आता हिंदुस्थानच्या पातळीवर आणि आंतरराष्टीय पातळीवर काही अभ्यास झालेले आहेत. आणि या अभ्यासातून निघालेला निष्कर्ष असा आहे की जपानमधल्या शेतकऱ्याला साधारपणे त्याच्या एकरी उत्पादनाच्या ९० टक्के रक्कम सबसिडी मिळते. यूरोपमधल्या शेतकऱ्यांना साधारणपणे ६४ टक्के रक्कम सबसिडी म्हणून मिळते, अमेरिकेमध्ये ३० ते ३५ टक्के रक्कम सबसिडी मिळते आणि हिंदुस्थानातल्या शेतकऱ्याला उणे १५ ते १२ टक्के सबसिडी मिळते. ही आकडेवारी 'इन्स्टिट्यूट ऑफ इकॉनॉमिक ग्रोथ' या संस्थेने केलेल्या अभ्यासातून काढलेली आकडेवारी आहे. हिंदुस्थान गव्हाला जास्तीत जास्त म्हणजे उणे १.६ टक्के सबसिडी आहे. आणि ज्यूटला कमीत कमी म्हणजे उणे २६ सबसिडी आहे. एकूण सगळ्या मिळून शेतकऱ्यांना नकारात्मक सबसिडी आहे; म्हणजे खरं तर टॅक्स आहे.
फ्रान्समधले शेतकरी हे आपल्या सबसिडी कमी करू द्यायला तयार नाहीत. कारण खुल्या बाजारपेठेत जर का फ्रान्सचा शेतीमाल विकावा लागला तर शेतकऱ्यांना जे काही मिळेल ते शहरातल्या माणसाला जे काही मिळतं त्याच्यापेक्षा थोडं कमी असणार आहे; शेतावर राहायला कुणी तयार होणार नाही. आणि उरूग्वेमध्ये जी काही मंडळी चर्चेला बसली होती, त्यांचं म्हणणं असं की तुम्ही तुमच्या शेतकऱ्यांना सबसिडी दिली तर खुला व्यापार याला काही अर्थ नाही, कारण ही खोटी स्पर्धा झाली; तुम्ही शेतकऱ्यांना सबसिडी दिली, हिंदुस्थानात ती नाही अशा परिस्थितीत व्यापार खुला म्हणता येणार नाही. तेव्हा जे देश शेतकऱ्यांना सबसिडी देतात त्यांनी सबसिडी कमी केली पाहिजे, एकदम संपवायची नाही थोडी थोडी कमी करायची. जे देश शेतीमालाच्या आयातीवर बंधनं घालतात त्यांनी ती आयातीवरची बंधनं कमी केली पाहिजेत, आयात कर कमी केला पाहिजे. सबसिडी देऊन देशाची निर्यात वाढवतात ते खुल्या व्यापारात अडथळा आणतात. जर का सरकारने सबसिडी दिली नसती तर त्यांची निर्यात इतर देशांत होऊ शकली नसती. तेव्हा, खुल्या व्यापारात ढवळाढवळ करणारे हे सगळे प्रकार बंद झाले पाहिजेत आणि खुल्या व्यापारामध्ये 'सूट सबसिडीचे नाही काम' ही शेतकरी संघटनेची घोषणा लागू पडते. पण कुणीच ऐकायला तयार नाही. अमेरिकन शेतकरी ऐकायला तयार नाहीत, जपानी शेतकरी ऐकायला तयार नाहीत आणि यूरोपियन शेतकरीही ऐकायला तयार नाहीत. मग शेवटी काय केलं? १९९० साली या सगळ्या चर्चा करणाऱ्या १०८ देशाच्या प्रतिनिधींनी ठरवलं की ज्या संस्थेने ही चर्चा चालवली त्या या यूनोच्याच संस्थेच्या सेक्रेटरी जनरलने चर्चेवर आधारून सर्वमान्य होईल असा मसुदा तयार करावा. सेक्रेटरी जनरल आर्थर डंकेल यांच्या नावाने मग हा मसुदा 'डंकेल प्रस्तावाचा मसुदा' म्हणून ओळखला जाऊ लागला.
डंकेल प्रस्तावाचा मसुदा
हा प्रस्ताव डंकेलच्या नावाने आलेला असला तरी ती काही डंकेलने लिहिलेली कादंबरी नाही. १०८ देशांच्या प्रतिनिधींनी केलेल्या चर्चेतून केलेले हे संकलन आहे. त्यामुळे, त्या मसुद्यातील काही मुद्द्यांना विरोध असला तर डंकेलच्या नावाने शिव्या देण्याचे कारण नाही, तो दोष त्या १०८ देशांच्या प्रतिनिधींकडे गेला पाहिजे.
सर्वांचा शेतकरी केंद्रबिंदू
हा मसुदा सगळ्या देशांना वाटण्यात आला. पण कुणी सहजासहजी त्यावर सही करायला तयार होईनात. फ्रान्समधील शेतकऱ्यांनी या प्रश्नावर दंगे केले. अमेरिकेने मात्र असा आग्रह धरला आहे की, 'आम्ही शेतकऱ्यांना फक्त ३५ टक्केच सबसिडी देतो, यूरोप आणि जपान ९० टक्के आणि ६५% देतात आणि त्यामुळे त्यांच्या बरोबर व्यापारात स्पर्धा करणं आम्हाला शक्य होत नाही. तेव्हा जपानने पहिल्यांदा त्यांची सबसिडी कमी करावी. त्यांनी जर सबसिडी कमी केली नाही तर आम्ही त्यांच्याशी व्यापार करणं बंद करू.' कारण अमेरिकेला मोठी चिंता पडलेली आहे. एका बाजूला यूरोप, विशेषत: जर्मनी आणि दुसऱ्या बाजूला जपान यांनी अमेरिकेवर व्यापारी आक्रमण इतक्या मोठ्या प्रमाणावर चालू केलं आहे की जर्मनी आणि जपानची चलनं सतत वधारत आहेत आणि डॉलर सतत घसरतो. हे जर बदलायचं असेल तर यूरोप आणि जपानमधून अमेरिकेत आयात कमी झाली पाहिजे आणि अमेरिकेची त्या देशांतील निर्यात जास्त झाली पाहिजे. पण जर का ही सरकारे अशा प्रकारे ९० टक्के आणि ६५ टक्के सबसिडी द्यायला लागली तर शेतीच्या बाबतीत तरी कसं काय जमायचं? मग अमेरिकेने दमदाटी चालू केली. यूरोपमधील जी सामूहिक व्यवस्था आहे ती काही ऐकायला तयार नाही असे दिसताच एक दिवस अमेरिकेने जाहीर केलं की आम्ही संपूर्ण यूरोपमधून होणाऱ्या आयातीवर १०० टक्के आयात कर लावणार. मग पुन्हा बोलणी सुरू झाली. साधारणपणे या विषयावर समझोता होईल असं दिसतं.
जपानमध्ये १९२१ सालापासून तेथील सरकार त्यांच्या शेतकऱ्याला भातासाठी आतंरराष्ट-ीय किंमतीच्या तिप्पट किंमत देत आहे. सध्या ती पाचपट आहे. जपानमध्ये तांदुळाचा एक दाणाही आयात होणार नाही असा कायदा आहे. अमेरिकेने जपानलासुद्धा दटावणी दिली की तुम्ही तांदुळावरील ही आयातबंदी थोडी तरी शिथील करा. बऱ्याच बोलण्यानंतर जपानने जाहीर केलं की आम्ही तांदुळावरील आयातबंदी मागे घेत आहोत, पण आयात होणाऱ्या तांदुळावर १००० टक्के (हजार टक्के) कस्टम कर भरावा लागेल.
कृषिप्रधान भारतात उलटे
फरक पाहा. हिंदुस्थानसारखा देश देशातील गव्हाला क्विंटलला २८० रु. भाव देतो आणि परदेशातून ५३० रु. खर्चुन गहू इथं आणून टाकतो.आणि जपानसारखा देश जो शेतकऱ्यांना आंतरराष्ट-ीय किंमतीच्या पाचपट किंमत देतो तो आयात होणाऱ्या तांदुळावर १००० टक्के कर लावण्याची घोषणा करतो. आपण गव्हाबद्दल म्हणतो की हिंदुस्थानात तुम्ही गव्हाला २८० रुपये भाव देत असला आणि तुम्हाला परदेशातून तुम्हाला २७९ रुपयांनी जरी गहू आणता येत असेल तर आमची काही हरकत असणार नाही. हिंदुस्थानातल्या ग्राहकाला इथल्यापेक्षा स्वस्तात गहू मिळणार असेल तर त्याला आमचा विरोध नाही. ते खुल्या बाजारपेठेच्या तत्त्वातच बसते. पण, फ्रान्समधले शेतकरी असं म्हणायला तयार नाहीत. फ्रान्समध्ये तयार होणारं गोमांस हे साधारणपणे ८४ फ्रॅंक प्रति किलो पडतं; पण इंग्लंडमधून येणारं गोमांस प्रति किलो ६८ फ्रॅंकला म्हणजे १६ फ्रॅंकनी स्वस्त पडतं. म्हणजे इंग्लंडमधून गोमांस आणलं तर फ्रान्समधील नागरिकांना १६ फ्रॅंकने कमी किंमतीत ते मिळू शकेल. फ्रान्सच्या शेतकऱ्यांनी आंदोलन केलं. त्यांचं म्हणणं दुसऱ्या देशातील वस्तू स्वस्तसुद्धा येता कामा नये.
जगामध्ये डंकेल प्रस्तावावर अशी चर्चा आणि प्रतिक्रिया चालू आहे. या प्रस्तावावर हिंदुस्थानात काही मंडळी खूपच लिहितात, आणि डंकेल हा कुणीतरी मोठा खलपुरुष आहे, त्याने देशाचं अगदी वाटोळं करायचा, देशाला गुलाम करून टाकण्याचा डाव टाकला आहे अशी हाकाटी करताहेत.
डंकेल प्रस्तावातील ठळक विशेष
आता मी फक्त व्यापाराच्या बाबतीत सांगणार आहे. खुला व्यापार हा काही फक्त वस्तूंच्या संबंधातच विचार करण्याचा मुद्दा नाही. व्यापार हा काही फक्त वस्तूंच्या संबंधातच नसतो. डंकेल प्रस्तावाच्या मसुद्याचे मुख्यतः चार विभाग आहेत. पहिला विभाग, वस्तूंचा व्यापार. दुसरा, सेवांची देवघेव. म्हणजे एखादी बँक उघडणे, कर्ज देणे, तंत्रज्ञानाची देवघेव इत्यादी. तिसरा, भांडवली गुंतवणुकी संबंधी. कारखानदारी, यंत्रसामुग्री, इत्यादी स्वरूपातील भांडवली गुंतवणुकीवरसुद्धा बंधनं असता कामा नये. आणि चौथा भाग, व्यापारसंबंधी बौद्धिक संपदा.
शेतीमालाच्या व्यापारासंबंधी प्रस्ताव
यातील सध्या आपण, शेतकरी म्हणून, वस्तूंच्या व्यापारासंबंधी पाहू. शेतीमालाच्या व्यापारासंबंधी आणि व्यवस्थेसंबंधी डंकेल मसुद्यात जे काही प्रस्ताव आहेत, ते असे.
पहिला एक प्रस्ताव आहे की शेतकऱ्यांवर लेव्ही किंवा अशा स्वरूपाची सक्तीची वसूलीची पद्धत असता कामा नये. सरकारला रेशन व्यवस्था चालवायची असेल, त्याकरिता अन्नधान्य मिळवायचं असेल तर ते त्यांनी खुल्या बाजारात विकत घ्यावं, शेतकऱ्यांकडून कमी भावाने आणि सक्तीने वसूल करू नये.
या प्रस्तावात कोणाला काही शेतकरीविरोधी वाटावं असं नाही. शेतकरी संघटनेची ही गेल्या दहा वर्षांची मागणी आहे. डंकेल कधीकाळी भेटले तर त्यांना शेतकरी संघटनेचा बिल्ला जरूर लावायला पाहिजे.
दुसरा प्रस्ताव असा आहे - एकूण अर्थव्यवस्था अशी ठेवण्यात आली पाहिजे की त्यामुळे गरीब देशांतील शेतीवरचा लोकसंख्येचा दबाव कमी होत जाईल; शेतीत जास्त माणसं राहाता कामा नये.
तिसरा प्रस्ताव आहे निर्यातीबद्दल. शेतीमालाच्या निर्यातीवर बंदी असता कामा नये. एखाद्यावर्षी देशामध्ये उत्पादन कमी झालं तर त्यावर्षीसुद्धा निर्यातीवर बंदी असता कामा नये. आवश्यक असेल तर त्या मालाची त्या वर्षापुरती आयात करू शकता.
जे देश शेतकऱ्यांना सबसिडी देतात त्यांनी लवकरात लवकर आपली सबसिडी दहा टक्क्यापर्यंत खाली उतरवावी. असा आणखी एक प्रस्ताव आहे. हिंदुस्थानातला शेतकऱ्यांचा या प्रस्तावाशी संबंधच नाही कारण येथील शेतकऱ्यांना मिळणारी सबसिडी उणे पंचवीस टक्के आहे. म्हणजे खरं तर हिंदुस्थानातील शेतकऱ्याला डंकेल प्रस्तावानुसार अजून ३५ टक्के सबसिडी दिली तरी काही हरकत असणार नाही. सबसिडी १० टक्क्यांपर्यंत कशी कमी करायची? त्याचे वेळापत्रक आखून दिले आहे. येत्या पाच वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांना दिली जाणारी सबसिडी २४ टक्क्यांनी कमी करावी. म्हणजे जपानमध्ये ९० टक्क्यांमधून सुमारे साडेबावीस टक्के, यूरोपमधील ६५ टक्क्यांमधून सुमारे सतरा टक्के आणि अमेरिकेत ३६ टक्क्यांतून सुमारे ९ टक्के सबसिडी कमी होईल. मग हिंदुस्थानातील शेतकऱ्यांना यूरोपमध्ये किंवा जपानमध्ये किंवा अमेरिकेत निर्यात करायला वाव तयार होईल. कारण तिथला शेतीमालाचा उत्पादन खर्च वाढणार आहे. आज इथे दहा रुपयांना मिळणारी द्राक्षं लंडनमध्ये ९० रुपयांना विकू शकत असलो तर उद्या, तेथील सबसिडीत कपात झाल्यावर त्याच द्राक्षांना ११२ रुपयांपर्यंत किंमत मिळू शकेल. तिकडची सबसिडी कमी केल्यामुळे हिंदुस्थानातील शेतकऱ्यांचा फायदा होणार आहे.
सावत्र आई जेऊ घालीना?
बाहेर वाव आहे-
तेव्हा, ज्या डंकेल प्रस्तावावर वाद होत आहेत त्यातील मुद्दे हिंदुस्थानातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत फायद्याचे आहेत.
असं असतांना डंकेल प्रस्तावाला हिंदुस्थानात विरोध का होत आहे? आपण हिंदुस्थानातील शेतकरी खुल्या अर्थव्यवस्थेकडे जाऊ पाहात आहोत. सरकारी बंधनं नसती तर आपली परिस्थिती बरी असती असं आपल्याला वाटतं आहे. जर का खुली अर्थव्यवस्था आली, जगामधील कोणत्याही देशात आमचा माल आम्ही पाठवू शकतो अशी परिस्थिती जर तयार झाली तर तो पाठवून आम्ही अधिक किंमत मिळवू शकू. आज आपल्याकडे गव्हाला २८० रु. मिळतात, परदेशात ४३० रु. मिळतात. आजसुद्धा आम्ही दहा रुपयांची द्राक्षं नव्वद रुपयांना पाठवतो आहोत. एकूण जागतिक व्यापारातल्या १४ महत्त्वाच्या वस्तूंबाबत हिंदुस्थानातला शेतकरी जगामध्ये पहिल्या क्रमांकावर आहे.
सबसिडी? बोलाचीच कढी-
या संपूर्ण विषयात दोन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. एक, हिंदुस्थानातल्या शेतकऱ्यांना उणे सबसिडी आहे. त्यामुळे सबसिडी रद्द करण्याच्या डंकेलच्या प्रस्तावाचा हिंदुस्थानातल्या शेतकऱ्यांना धोका नाही. एखादं चांगलं सरकार आलं आणि त्यांनी हिंदुस्थानातल्या शेतकऱ्यांना आणखी सबसिडी वाढवून द्यायचं ठरवलं तरी सुद्धा डंकेल प्रस्तावाचा त्याला विरोध असणार नाही.
स्पर्धेला समर्थ
दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, आमच्या जमिनीचे तुकडे झाले आहेत. आमच्याकडे भांडवल नाही, आमचा शेतकरी अडाणी आहे, शेतीवरील लोकसंख्येचा भार प्रचंड आहे आणि तरी देखील अमेरिका, जपान, यूरोप येथील शेतकऱ्यांशी स्पर्धा करायला तो समर्थ आहे.
ज्याला स्पर्धा करण्याची ताकद असते तो म्हणतो बाजारपेठ खुली असू द्या. आणि ज्याला स्पर्धा करण्याची ताकद नसते तो म्हणतो मला संरक्षण द्या, माझं संरक्षण काढून घेऊ नका. इंग्लंडमध्ये एका काळी संरक्षणाची व्यवस्था होती. तीनचारशे वर्षांपूर्वी. कारण त्यावेळी जर्मनी औद्योगिकीकरणाच्या बाबतीत पुढे होता. आणि जर्मन माल इंग्लंडमध्ये येत होता. तेव्हा इंग्लंडमध्ये व्यापारी, कारखानदार, अर्थशास्त्रज्ञ असा माल जर्मनीतून येऊ देऊ नये अशी मागणी करायचे. पण नंतर औद्योगिक क्रांतीने इग्लंड देश इतरांच्या पुढे गेला आणि तेच कारखानदार आणि अर्थशास्त्रज्ञ म्हणू लागले की हा संरक्षण वाद खोटा आहे. इतर देशांनी आमचा माल त्यांच्याकडे मुक्तपणे येऊ दिला पाहिजे.
तेव्हा खुल्या बाजारपेठेचं तत्त्वज्ञान हे स्पर्धा करण्याची ताकद असणारांनाच मानवू शकतं. आणि शेतकरी संघटना खुल्या अर्थव्यवस्थेची मागणी करते आहे ती याच आत्मविश्वासाने की हिंदुस्थानातील शेतकरी हे आंतरराष्टीय व्यापाराच्या स्पर्धेमध्ये वरचढ ठरू शकतील. हिंदुस्थानातील कारखानदार खुल्या अर्थव्यवस्थेची मागणी करीत नाहीत. कारण हिंदुस्थानातील कारखानदार लायसन्स-परमीट व्यवस्थेमुळे जिवंत आहेत. आणि परदेशातील यंत्रसामुग्री घेऊन, परदेशातूनच कच्चा माल आयात करून बनवलेल्या वस्तूंनी ते परदेशाशी स्पर्धा करू शकत नाहीत. आपल्याकडे नेहमीच विनोदानं म्हटलं जातं की, 'हिंदुस्थानात तयार झालेल्या गाडीचा हॉर्न फक्त वाजत नाही, बाकी सगळे पार्ट वाजतात !' परदेशातून यंत्रसामुग्री आणून परदेशी डिझाईनच्या वस्तू तयार केल्या तर परदेशात त्यांना कोण विचारणार? तेव्हा, ते स्पर्धेला तोंड देणे नको म्हणतात.
पण, हिंदुस्थानातील शेतकरी खुल्या अर्थव्यवस्थेचे स्वागत करतो. कारण त्याच्या अनुभवात सरकार नावाची गोष्ट ही कायम त्याच्या विरोधात असणारीच आहे. इतिहासाचार्य राजवाड्यांनीसुद्धा म्हटलं आहे की, "हिंदुस्थानातील शेतकऱ्यांची गेल्या दोन तीन हजार वर्षांच्या अनुभवाने अशी खात्री पटली आहे की सरकार म्हणून जे असते ते शेतकऱ्यांना लुटण्यासाठीच असते.”
शेतकरी आणि खुली अर्थव्यवस्था
मग हिंदुस्थानातल्या शेतकऱ्यांचा निहित स्वार्थ कोणता? खुली अर्थव्यवस्था हे तत्त्वज्ञान म्हणून माना की शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने स्वार्थाचा भाग म्हणून माना, जो जो या व्यवस्थेच्या बाजूला आहे तो तो शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहे आणि खुल्या अर्थव्यवस्थेला बाधा आणून सरकारने आणखी काही संरक्षणात्मक करावे असे जो जो मागेल तो तो शेतकऱ्याचा शत्रू आहे. ही साधी फूटपट्टी वापरायला हवी. यात काही येती दहा पंधरा वर्षे बदल होणार नाही. अशा तऱ्हेची शेतकऱ्यांच्या बाजूची मांडणी डंकेल प्रस्तावात असतांना त्या प्रस्तावाला हिंदुस्थानातील काही लोक विरोध करायला का तयार झाले आहेत? आपल्या असं लक्षात येईल की डंकेल प्रस्तावाला विरोध करणारी माणसं या शेतीमालाच्या व्यापाराच्या अटींबद्दल बोलत नाहीत.
प्रा. मधु दंडवते हे विरोधी पक्षाचे त्यातल्या त्यात अभ्यासू गृहस्थ. डंकेल प्रस्तावामध्ये जसे निर्यातीबद्दल प्रस्ताव आहे तसेच काही आयातीबद्दलही आहेत. देशाने आपली निर्यात सबसिडीशिवाय चालू ठेवावी तसंच दुसऱ्या देशातून होणारी आयातसुद्धा कृत्रिमरीत्या भिंती बांधून बंद करू नयेत असा खुल्या अर्थव्यवस्थेत साहजिकपणे बसणाराही एक प्रस्ताव आहे. त्यात अशी अट घातली आहे की कोणत्याही देशाने आयातीवर अशा अटी घालू नयेत की ज्यामुळे एखाद्या वस्तूची परदेशातून आयात देशातील एकूण उत्पादनाच्या ३.३ टक्क्यापेक्षा कमी होईल. म्हणजे समजा, एखाद्या देशात १०,००० रुपयांचा कांदा तयार होत असेल तर कांद्याची आयात ३३० रूपयांपेक्षा कमी होईल असा कायदा त्या देशाने करू नये, अशी व्यवस्था करू नये. याचा अर्थ आयात व्हायलाच पाहिजे असे नाही. उदाहरणार्थ, हिंदुस्थानात कांदा इतका स्वस्त आहे तर कोठलाही देश इथं त्यांच्याकडचा कांदा निर्यात करणारच नाही. पण जर का एखादा माल येत असेल तर ती आयात देशाच्या एकूण उत्पादनाच्या ३.३ टक्क्याहून कमी होईल अशी व्यवस्था करता कामा नये. मधु दंडवत्यांसारख्यानी बहुधा याचा अर्थ असा लावला असावा की प्रत्येक देशाने ३.३ टक्के आयात करायलाच पाहिजे! आणि मग त्यांनी लगेच पुढची उडी मारली की गव्हाची जी आयात सरकारने केली आहे ती डंकेल प्रस्तावामुळेच केली आहे. डंकेल प्रस्ताव अजून मान्य व्हायचा आहे; अंमलबजावणीचा मुद्दा दूरच राहिला. ती होईल किंवा नाही याचीही निश्चिती नाही. अशा या अनिर्णित प्रस्तावामुळे ही गव्हाची आयात झाली असं मधु दंडवत्यांनी म्हटलं, आणि त्यांनी म्हटलं म्हणून व्ही. पी. सिंगानी म्हटलं आणि मग लोकसभेतही बरेच लोक तसेच म्हणाले. आता याला काय म्हणावे? खुली अर्थव्यवस्था म्हटलं की आपला माल परदेशांत ढकलता कामा नये आणि परदेशातला माल अडवता कामा नये असे साहजिकच असायला हवे.
बौद्धिक संपदेचा हक्क
पण प्रामुख्याने डंकेल प्रस्तावावर टीका होते आहे ती बौद्धिक संपदेच्या हक्क Intellectual Property Right बद्दल. काय आहे या प्रस्तावात.
तुकडे तुकडे झालेल्या जगातल्या मोडक्या तोडक्या व्यापाराला सांधायचा प्रयत्न गॅट करीत आहे आणि त्यामध्ये एकदम बौद्धिक संपदेचा प्रश्न आला कुठे? बौद्धिक संपदा हा विषय गॅटचा नाही. याकरिता (World Intellectual Property Right Organisation) जागतिक बुद्धिसंपदा हक्क संघटना या नावाची एक वेगळी संघटना आहे. त्यानी पूर्वीच याबद्दल एक जागतिक करार केलेला आहे. त्या करारामध्ये असं म्हटलं आहे की प्रत्येक देशाने इतर देशांतील शास्त्रज्ञांना स्वत:च्या देशातल्या शास्त्रज्ञांइतकंच संरक्षण द्यावं. म्हणजे आपल्या देशातील शास्त्रज्ञाला त्याच्या संशोधनाबद्दल जो काही मोबदला मिळण्याचं संरक्षण दिलं जाईल त्यात इतर देशातील शास्त्रज्ञांबद्दल काही कमी होता कामा नये. हिंदुस्थान एरवी सगळ्या आंतरराष्ट-ीय कररांच्या वेळी सर्वांत पुढे असतो पण दोन करार असे आहेत की ज्या करारांवर हिंदुस्थानने सही करायला नकार दिलेला आहे. पहिला, अणुबाँब तयार न करण्यासंबंधी. यावर लवकरच सही होण्याची शक्यता आहे. कदाचित्, आम्ही अणुबाँब तयार करणार नाही अशी सहमती होण्याची लौकर शक्यता आहे, पण बौद्धिक संपदेचा सन्मान करण्यासंबंधी पॅरिसमध्ये जो काही आंतरराष्ट-ीय करार १९६५ साली झालेला आहे त्यावर हिंदुस्थानाने आजपर्यंत सही केलेली नाही.
मुळात बौद्धिक संपदा हा विषय गॅटचा नाही आणि तरी देखील डंकेल प्रस्तावामध्ये मोठा अध्याय या बौद्धिक संपदेवर आहे एवढंच नव्हे तर तो अध्यायच सगळ्यात मोठा वादविवादाचा विषय झाला आहे. गॅट ने बौद्धिक संपदा हक्क संघटनेच्या क्षेत्रात हात का घातला? याचं उत्तर डंकेल प्रस्तावाच्या या अध्यायाच्या नावातच आहे. अध्यायाचं नाव आहे Trade Related Intellectual Property Right म्हणजे व्यापाराशी संबंधित बौद्धिक संपदेचा हक्क. याचा संक्षेपाने उल्लेख नेहमी (टि-प्स) असा होतो. व्यापार हे गॅटचं क्षेत्र, बौद्धिक संपदा हे WIPO चं क्षेत्र. पण व्यापारसंबंधी बौद्धिक संपदा हे गॅटचं क्षेत्र आहे असं गॅटचं म्हणणं आहे आणि त्याबद्दल या दोन संस्थांमध्ये फारसे वाद नाहीत.
परिस्थितीतील बदल
उरूग्वेमधील वाटाघाटींची फेरी १९८६ साली सुरू झाली. त्यावेळी सगळ्या जगातली परिस्थिती थोडी बिघडलेली होती. ९० सालापर्यंत, या वाटाघाटी इतक्या यशस्वी होतील असं काही वाटलं नव्हतं. पण ८६ सालानंतर जागतिक परिस्थिती इतकी बदलली की ९०-९१ साली जगामध्ये खऱ्या अर्थाने खुली अर्थव्यवस्था सुरू होईल अशी आशा वाटायला लागली. प्रामुख्याने, याची तीन कारणं आहेत.
पहिलं कारण म्हणजे समाजवादी साम्राज्य कोसळलं. खुल्या अर्थव्यवस्थेचा पक्का अडसर दूर झाला. खुल्या बाजारपेठेला न मानणारे लोक संपले. दुसरी गोष्ट अशी झाली की खुली अर्थव्यवस्था तत्त्वत: मानणाऱ्या लोकांमध्ये एकमेकांमधे फार भयानक व्यापारी स्पर्धा सुरू झाली. इतके दिवस अमेरिका सर्वश्रेष्ठ होती तोवर त्यांना चिंता नव्हती पण आता पूर्वीचे छोटे, पण विकसित देश आता इतके पुढे गेले की दुसरं महायुद्ध प्रत्यक्षात कुणी जिंकलं याबद्दल शंका वाटायला लागावी. जर्मनी आणि जपान हे हरलेले देश आज व्यापारामध्ये अमेरिकेच्याही वर कुरघोडी करायला सज्ज झालेले आहेत. या दोघांमधला व्यापार जर का मित्रत्वाच्या पद्धतीचा झाला नाही, शेजाऱ्याचा गळा कापायच्या दृष्टीने झाला तर व्यापार काही फार टिकणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली. तिसरा मुद्दा असा की, हिंदुस्थानासारखे गरीब देश, समाजवादाची भाषा करणारे, रशियातील समाजवाद गडगडल्याबरोबर भानावर आले आणि समाजवादी अर्थव्यवस्था ही काही उपयोगी नाही हे त्यांच्या लक्षात आलं आणि तेही आता खुल्या अर्थव्यवस्थेकडे जायला लागले आहेत. या तीनही मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्याची ही जागा नाही. पण, उरूग्वे बोलणी सुरू झाली त्यावेळच्या परिस्थितीत नसलेल्या या तीन मोठ्या गोष्टी घडल्या. त्यामुळे या बोलण्यातून काही फलनिष्पत्ती खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या स्वरूपात बाहेर आली. पण खऱ्या अर्थाने खुली अर्थव्यवस्था जर हवी असेल तर अशी खुली देवघेव फक्त वस्तूंची असून चालत नाही. सेवांचीही असेल. त्याबरोबरच, गुंतवणुकीलासुद्धा कसला अटकाव असता कामा नये. नाही तर, तंत्रज्ञानाच्या बाबती भिंती उभ्या राहातील, या देशातील तंत्रज्ञान त्या देशात जाऊ शकणार नाही. जे काही नैसर्गिक, भौगोलिक फायदे आहेत ते फक्त त्या त्या देशांनाच मिळतील, दुसऱ्या देशातील लोकांना मिळवता येणार नाहीत. म्हणून, वस्तू जगामध्ये मुक्तपणे फिरल्या पाहिजेत तसं भांडवलसुद्धा फिरलं पाहिजे.
भांडवलाची खुली देवघेव
पण, भांडवल म्हणजे काय? यंत्र म्हणजे भांडवल ही गोष्ट खरी. पण, एका यंत्राची किंमत जर हजार रुपये असली तर त्या यंत्राची शारीरिक किंमत केवळ पन्नास शंभरच रुपये असेल आणि त्या यंत्राच्या किंमतीतला साडेनऊनऊशे रुपयांचा भाग ते यंत्र तयार करण्याकरिता झालेल्या संशोधनाचा खर्च असतो. तो त्या यंत्रात दिसत नाही. एडिसनने विजेचा दिवा तयार करण्याकरिता आधी शेकडो प्रयोग केले, शेवटचा प्रयोग यशस्वी झाला. आधीचे सगळे अयशस्वी झाले. बल्बच्या निर्मितीतील या आधीच्या सगळ्या प्रयोगाचा खर्च लक्षात घ्यायला हवा की नाही? एडिसनने कदाचित तो लक्षात नसेल घेतला, पण आजच्या संशोधकांना हा खर्च लक्षात घेणं भाग आहे. म्हणजे, जर का भांडवल मुक्तपणे फिरावं असं वाटतं असेल तर याचा अर्थ हा की भांडवलावर बंधनं असता कामा नये, ते थांबवता कामा नये; आपलं भांडवल बळजबरी ढकलता कामा नये आणि त्याबरोबरच भांडवलाची चोरीसुद्धा थांबली पाहिजे. कारण चोरी सुरू झाली की तिथं व्यापार राहात नाही. तुम्ही एक तर चोरी करू शकता, किंवा व्यापार करू शकता. एडिसनच्या काळी एकेकटा शास्त्रज्ञ घराच्या एखाद्या खोलीमध्ये किंवा गॅरेजमध्ये बसून रात्रंदिवस काम करून, तहानभूक हरवून अशा पद्धतीने संशोधन करीत असे अशी वर्णनं वाचायला मिळतात. पण नवीन संशोधन हे काही असं राहिलेलं नाही. नवीन संशोधनाकरिता प्रचंड संशोधनशाळा असते. त्याचा पडताळा घेण्याकरितासुद्धा फार प्रचंड खर्च करावा लागतो. संशोधन हे काही एकट्या दुकट्याचं काम राहिलेलं नाही, हजारो लोकांना एकत्र काम करावे लागते. प्रत्येकजण संशोधनाचा एखादा लहानसा भाग सांभाळत असतो. या संशोधनाची किंमत आता, एडिसनच्या काळात धरली गेली नसेल तशी न धरून चालणार नाही. नवीन संशोधन करायला धन हवंच ना? यामध्ये, झालेल्या संशोधनाचा खर्च भरून काढण्यापलीकडे त्यानंतर पुन्हा जे नवीन संशोधन करायचं त्यासाठी पैसा उभा करायला पाहिजे ही भूमिका असायला हवी आणि संशोधन आता संपलं, यापुढे संशोधन करण्यासारखं राहिलं नाही असं काही विज्ञानाच्या बाबतीत नसतं. असं फक्त धर्माच्या किंवा अध्यात्माच्या क्षेत्रात असू शकेल! विज्ञानाच्या बाबतीत प्रत्येक संशोधन हे एक पाऊल पुढे पडलेले, त्याचा खर्च भरून निघाला तर त्याच्या पुढचे पाऊल टाकता येईल. अशा परिस्थितीत साहजिकच संशोधनाचा खर्च भरून निघाला पाहिजे ही संशोधकांना पैसे देणाऱ्या लोकांची धारणा आहे. इथंच हिंदुस्थानच्या बाबतीत एक महत्त्वाचा प्रश्न तयार झाला.
'पेटंट'चा अर्थ
आपण संस्कृतमधलं एक सुभाषित वापरतो की ज्ञान दिल्याने वाढते आणि ठेवल्याने कमी होते. पण आपल्याकडील परंपरा ही ज्ञान झाकून ठेवण्याची आणि कुलुपबंद ठेवण्याची आहे. परदेशात जे संशोधक संशोधन करतात त्यांनी संशोधन लपवून ठेवू नये; जे काही संशोधन केलं असेल ते कागदावर व्यवस्थित नकाशे, आलेख, आराखडे, फोटो, आकडेवारी यांबरोबरच त्याचे जे काही पडताळे घेतले असतील त्यांच्या अनुभवांसकट लिहून काढावे; आपल्या संशोधनात नवीन काय आहे, त्याचा उपयोग काय आहे हे स्पष्ट मांडावं आणि समाजाला ते द्यावं; आणि त्याच्या कृतज्ञतेपोटी समाज त्या माणसाला त्याच्या संशोधनाचा खास उपयोग करण्याचा अधिकार काही मर्यादित काळापर्यंत, म्हणजे पाच वर्ष, दहा वर्षे, पंधरा वर्षे इत्यादि देतो; त्या काळात त्या संशोधनाचा उपयोग दुसरा कोणीही त्याच्या परवानगीशिवाय करू शकणार नाही असं समाज त्याला सांगतो. याचा अर्थ संशोधकाला 'पेटंट' दिला जातो. साध्या भाषेत सांगायचं तर हाच 'पेटंट' या शब्दाचा अर्थ आहे.
इंडियातील ज्ञानपरंपरा!
हिंदुस्थानातली पद्धत वेगळी आहे. आपल्याकडे अमुक एक विद्या आहे असं सांगणारे लोक खूप आहेत. अमक्या बाबाला समोरच्या माणसाच्या मनात काय आहे ते अंतर्ज्ञानाने कळते असे म्हणतात. पण अशा विद्येचं पेटंट घेतल्याचं काही ऐकीवात नाही. किंवा गावामध्ये एखाद्या माणसाला एखाद्या रोगावरचं झाडपाल्याचं औषध माहीत असतं. तो ते लोकांना फुकट देईल पण त्या औषधाची माहिती तो कोणालाही, अगदी स्वत:च्या मुलालाही न सांगता मरून जातो आणि त्याचं त्याबाबतीतलं ज्ञान त्याच्या बरोबर संपतं. विद्येबाबत आपली परंपराच ही आहे. विद्या ही फक्त ब्राह्मणांनीच करायची. इतरांना तो अधिकार नाही. म्हणजे मग जी काही विद्या असेल, ज्ञान असेल ते ब्राह्मणाकडेच राहाणार; समाजाने आम्हाला विद्वान म्हणावे आणि इतर कामे करत राहावे. अशी एक भारताची मोठी परंपरा आहे आणि त्याच परंपरेचा भाग म्हणजे आम्ही ज्ञान साठवून ठेवतो, देत नाही. परिणामी 'ज्ञान दिल्यानं वाढतं, ठेवल्यानं संपतं आणि चोरी केल्यानं लाभत नाही' अशी साहित्यातील वाक्यं साहित्यातच राहिली आणि जगाच्या इतिहासामध्ये भारत हा अडाण्यातला अडाणी, संशोधनाच्या बाबतीत अत्यंत मागासलेला राहिला.
उद्योजक डावलले
या परिस्थितीमध्ये स्वातंत्र्यानंतर काय धोरण अवलंबायला हवं होतं? संशोधन झालं नाही याला कारण 'ब्राह्मणी' व्यवस्था हेच आहे. (यात मला 'मंडल'वाद वगैरे मांडायचा नाही.) संशोधन कुठं होतं? ज्याचे पाय जमिनीवर असतात तो जमिनीचं संशोधन करतो. लोहार त्याच्या लोखंडावर ठोके मारता मारता, जर त्याला काही अडथळा आणला नाही तर कधीतरी आपल्या कामामध्ये अधिक सुबकता कशी आणता येईल, याचा विचार करू शकतो. चांभार आपल्या चामड्याच्या कामाबद्दलही असंच करू शकतो. पण ज्यांनी प्रत्यक्षात हाताचं काम करायचं त्याचा विचारच मुळी पांगळा राहावा, म्हणजे त्याला शब्दाचं सामर्थ्यच मिळू नये अशी व्यवस्था आली. त्यामुळे असे उद्योजक संशोधन करू शकले नाहीत. जर या उत्पादकांच्या हाती संशोधन दिलं असतं, जर हे उत्पादक संशोधन करू शकले असते तर हिंदुस्थान संशोधनाच्या बाबतीत इतका मागे पडला नसता.
संशोधनात मागे पडण्याला आणखी एक महत्त्वाचं कारण आहे. इंग्रज इथे आला आणि ज्या देशामध्ये नदीवरील पूलसुद्धा आम्हाला माहीत नव्हता, फक्त सांडवे आणि साकव माहीत होते त्या देशामध्ये पुलावर रुळ टाकून त्या रुळांवरून आगगाड्या धावू लागल्यानंतर एक इतकं नवीन जग सगळ्या हिंदुस्थानच्या पुढे आलं की आपण पाश्चिमात्य जगाशी याबाबतीत तुलना करू शकतो हे अशक्य आहे असं वाटू लागलं.
परभृत इंडिया
१८५७ सालापर्यंत इंग्रजांनी जातिव्यवस्था तोडण्याकरिता खेडेगावात शाळा काढून ब्राह्मणी व्यवस्थेचा प्रभाव कमी करण्याचा प्रयत्न केला. १८५७ च्या उठावानंतर इंग्रजांनी जातिव्यवस्थेला हात लावायचा नाही असं धोरण धरलं. अशा वेळी जुन्या काळातील व्यवस्था हाती असलेली ब्राह्मणक्षत्रीय अशी मंडळी कोणत्या कामाला लागली? त्यांच्याकडे शब्द होता. संस्कृत होता त्याच्याऐवजी इंग्रजी शब्द त्यांनी घेतला. इंग्रजांनी हिंदुस्थानचे व्यापाराने शोषण करण्याचा जो कारखाना उघडला होता त्यात आपली भागीदारी घेतली. मग परदेशात जी काही यंत्रसामुग्री, तंत्रज्ञान मिळेल ते घ्यायचं आणि उद्योग सुरू करायचा असं त्यानी केलं. त्याला काही कष्ट करायला नको, संशोधन करायला नको. मालही परदेशातून आणायचा आणि तो इथल्या लोकांना फायद्याने विकायचा. या तऱ्हेने इंडिया तयार झाला. परदेशात तयार होणाऱ्या वस्तूंची नक्कल करण्याची प्रवृत्ती हिंदुस्थानात इतकी प्रचंड वाढली की गेली कित्येक वर्षे हिंदुस्थानातल्या सगळ्या भाषांतले कवी म्हणजे इंग्रजी भाषेतल्या कवितांचं रूपांतर करणारे असं झालं! आचार्य अत्र्यांनी त्यांच्या एका व्यंगकाव्यात तत्कालीन चोरकवींचे वर्णन -
पुढे कवन लेखनी कुशल चोर तो जाहला
स्वतंत्र कृतीचा कवी म्हणुनी मान्यता पावला। असे केले आहे.
अगदी कथाकादंबरीकारसुद्धा इंग्रजी साहित्यात डल्ला मारणारे झाले. आमचे अर्थशास्त्रज्ञही तसेच. आणि आमचे संशोधक म्हणजे तिकडे झालेलं संशोधन मिळवून तेच वापरणारे. अशी परभृतता निर्माण झाली.
इंडियन पेटंट ॲक्ट = चोरीची मुभा
या बाबतीत नेहरूसरकारच्या धोरणाचा सारांश म्हणजे 'इंडियन पेटंट ॲक्ट' आहे. १९७० चा पेटंट कायद्याची मांडणी अशी : हिंदुस्थानात कोणी संशोधन केलं तर त्याला या कायद्याचं संरक्षण आहे. पण परदेशात कोणी जर संशोधन केल तर त्या संशोधनाला काही मर्यादित मान्यताच या कायद्यात आहे. म्हणजे, जर परदेशातील एखाद्या संशोधनातील पद्धतीत क्षुल्लक किरकोळ बदल केले, मूळ प्रक्रियेवर काही परिणाम न करणारे, आणि हा आपला शोध आहे असे इंडियातील एखाद्या संशोधकाने म्हटले तर त्याला या कायद्याने संरक्षण मान्य केले जाते. अशी पद्धत तयार झाल्याने हिंदुस्थानामध्ये परदेशातील संशोधनाची चोरी करण्याची आम मुभा झाली. आणि याचं समर्थनही करण्यात आलं. चोरी करून ज्ञानाच्या क्षेत्रात मोठं होता येईल अशी कल्पना करणं चूक आहे. परदेशी संशोधनाच्या चोरीची आता इतकी सवय झाली आहे की नवीन काही करण्याची इच्छाशक्तीच राहिली नाही. पंचेचाळीस वर्षांत आज अशी स्थिती आहे की संशोधनाच्या क्षेत्रात स्वातंत्र्याच्या वेळी आपण जगाच्या जितके मागे होता त्यापेक्षा आज जास्त मागे आहोत. आज परदेशात काय संशोधन चाललं आहे ते थोडंफार आम्हाला समजतं आणि आम्ही विस्मित होऊन जातो. इतका मोठा फरक झाला आहे.
जपानचं उदारहण इथंही गिरवण्यासारखं आहे. त्यांना जर वाटलं आपण तंत्रज्ञानात इतरांपेक्षा मागे पडतो आहोत तर ते आपल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी परदेशात पाठवतात आणि शिकून आलेल्यांच्या मदतीने आपलं तंत्रज्ञान विकसित करतात. आवश्यक असेल तर पांगुळगाड्याची मदत घेतात, पण जरूरी संपली की पांगुळगाडा टाकून देऊन आपल्या पायांवर वाटचाल सुरू करतात.
पांगुळगाड्याची सवय झालेल्या मुलाला तात्पुरते अपंगत्व आलेले असते ते घालवायचे असेल तर पांगुळगाडा काढून घ्यावा लागतो. त्याचप्रमाणे १९७० च्या इंडियन पेटंट ॲक्टमुळे हिंदुस्थानातील संशोधनक्षेत्राला अशा पांगुळगाड्याची सवय झाली. या कायद्यास फायदा झाला का तोटा? या कायद्याचा औषध उत्पादन उद्योगाला फायदा झाला असं मोठ्या अभिमानानं सांगितलं जातं. आणि डंकेलविरोधी जे काही वादळ उठलं आहे त्याच्यामागे प्रामुख्याने या औषध निर्मात्यांचा हात आहे. १९७० पर्यंत हिंदुस्थानात तयार होणारी औषधं जगातील सर्वांत महाग औषधं असायची. पण १९७० चा पेटंट कायदा झाल्यापासून ती स्वस्त झाली आणि आतापर्यंत देशातील औषध उत्पादनात दहापट वाढ झाली. याचं एकमेव कारण म्हणजे १९७० च्या कायद्याने जगातील औषधासंबंधी संशोधनाची चोरी करायला परवानगी मिळाली. या औषधांसाठी लागणाऱ्या संशोधनाचा खर्च वाचल्यामुळे आम्ही जगातील इतर देशापेक्षा स्वस्त औषधे निर्माण करू शकतो. ही चोरी आजपर्यंत चालली, आता चालणार नाही कारण अशाप्रकारची धोरणं तिसऱ्या जगातील देश ज्या दोन महाशक्तींच्या भांडणाचा लाभ घेऊन करत होते त्यातील समाजवादी साम्राज्य आता लोप पावले आहे. रशिया बौद्धिकसंपदा हक्क वगैरे काही मानत नव्हता त्यामुळे त्याच्यामागे बौद्धिकसंपदेच्या चोरांना लपता येत होते. आता तीच जागा नष्ट झाली, आता चोरी शक्य नाही. कारण रशियाच्या पतनाबरोबर अमेरिकेने बौद्धिक संपदेच्या चोरीविरूद्ध मोहीम उघडली. चोरांच्या यादीत दोन नावं महत्त्वाची :- एक चीन आणि दुसरं इंडिया.
औषध उत्पादनांत चोरीमुळे फायदा झाला असं वाटतं, पण, परदेशातील चोरून आणलेल्या संशोधनाची सवय झाल्याने, इथं असलेल्या वनस्पतींपासून जी औषधं तयार करण्यासाठी संशोधन होऊ शकलं असतं ते गेल्या २३ वर्षांत झालं नाही. हा तोटा झाला असं म्हणायचं नाही का?
यूरोपातून दूधपावडर आणि लोणी आणल्यानं जसा देशातील दूध उत्पादकाचा व्यवसाय बुडतो तसं परदेशातून संशोधन आणल्यानेही स्थानिक संशोधन बुडतं हा संशोधनाच्या चोरीचा तोटाच आहे.
१९७० साली आपण आयर्वेदाच्या औषधांच्या संशोधनात जितके मागे होतो त्याच्यापेक्षा आज आणखी कितीतरी मागे गेलो आहोत.
शेती क्षेत्राच्या बाबतीत तरी आमच्याकडे काही संशोधन झालं आहे का?
मेक्सिकोमध्ये गव्हाच्या जाती तयार करण्यात आल्या. संयुक्त राष्ट-संघाने त्या तयार केल्या. त्या संशोधनामुळे आज आपण जिवंत आहोत. पण एरवी शेतीक्षेत्राच्या बाबतीत 'पेटंट' घेण्यासारखं काही संशोधन अजून झालं नव्हतं.
पण आता विज्ञानामध्ये एक नवीन दालन उघडलं आहे. आणि आजपर्यंतचं संशोधन हे पदार्थ विज्ञान शास्त्र, रसायन शास्त्र अशा शास्त्रांमध्ये होतं. आता प्रामुख्याने, अत्याधुनिक संशोधन हे जीवशास्त्रामध्ये सुरू झालं आहे. जिनेटिक इंजिनिअरिंग किंवा जीन टेक्नॉलॉजी. हे तंत्रज्ञान इतकं क्लिष्ट, इतकं नाजुक, इतकं कठीण आहे की मनुष्यप्राणी अशा तऱ्हेचं तंत्रज्ञान हाताळू लागला आहे ही मोठी अद्भूत गोष्ट आहे. या तंत्रज्ञानानं पुढेमागे पाहिजे तसा सजीव तयार होणं शक्य आहे. अजून प्राणी तयार झालेला नाही पण गहू, हरभरा इत्यादी तयार झाला आहे. तेव्हा संशोधनाची पुढची दिशा म्हणजे जिनेटिक इंजिनिअरिंगने तयार केलेलं बियाणं. हे फार खर्चिक आहे, सोपं नाही.
जग इतकं पुढं जात असतांना आम्ही मात्र संशोधनात मागे पडलो.
आणि संशोधनाची चोरी करून तरीही देशातील सर्वसामान्यांच्या लुटीवर चंगळ करणाऱ्या, नेहरूव्यवस्थेवर पोसलेल्या बांडगुळांनी डंकेल प्रस्तावातील व्यापारसंबंधी बौद्धिक संपदा हक्कांबाबतच्या प्रस्तावावर गदारोळ चालू केला आहे.
डंकेल प्रस्तावांना विरोध करण्याकरिता बौद्धिक संपदेच्या हक्कांचा प्रश्न मोठ्या हिरीरीने मांडला जात आहे. या विषयावरील डंकेल मसुद्यातील प्रस्ताव मानले तर
(१) पेटंट हक्क अन्न, रसायने, औषधे, आणि सूक्ष्मजिवाणूशास्त्र यांनाही लागू करावे लागेल,
(२) पेटंट संरक्षणाची मुदत सर्व बाबतीत वीस वर्षांची करावी लागेल.
या तरतुदी लागू करण्याकरिता भारतासारख्या देशांना २००३ सालापर्यंत सवलत दिली जाईल.
चाच्यांच्या विरोधाची तऱ्हा
हे प्रस्ताव म्हणजे परकीय संशोधनाच्या चोरट्या आयातीवर चंगळ करणाऱ्या भारतीय बुद्धिजीवी आणि उद्योजक यांच्या मुळावरच घाव. हे प्रस्ताव मान्य होऊ नयेत म्हणून त्यांनी जिवाचा आकांत चालवला आहे. पण, या मूठभर लोकांचे ऐकणार कोण? म्हणून, ज्यांची सगळी हयात सर्वसामान्य भारतीयांना आणि शेतकऱ्यांना लुटण्यात गेली ती ही मंडळी आता शेतकऱ्यांची सहानुभूती संपादण्यात गुंतली आहेत. भारतीय शेतकऱ्याला नव्या संशोधनाचे महागडे पेटंट बियाणे विकत घेणे भाग पडेल कारण बाजारात दुसरे काही बियाणे मिळणारच नाही, बियाण्याच्या वाणातून नव्या वर्षाकरिता बियाणे शिल्लक ठेवण्याची बंदी येईल, पेटंट हक्काचा भंग होतो आहे किंवा काय हे बघण्याकरिता गावोगाव बहुराष्ट-ीय कंपन्यांच्या हेरांच्या टोळ्या फिरू लागतील आणि वनस्पतीसृष्टीतील सगळी विविधताच नष्ट होऊन जाईल; शिवाय, या पेटंट हक्कांमुळे भारतातील संशोधन ठप्प होऊन जाईल असे बागुलबुवा शेतकऱ्यांना दाखविण्याचा प्रयत्न होत आहे.
खरे काय ते शेतकरी जाणतो
खरे म्हणजे, या सगळ्या आक्षेपांत काहीही तथ्य नाही. संकरित बियाणी शेतकऱ्यांनी वापरलेली आहेत. त्यांचे फायदे तोटे त्यांना चांगले माहीत आहेत. दुसऱ्या पिढीचे संकरित वाण वापरल्यामुळे पिकाच्या उत्पादनात आणि गुणवत्तेतही फरक पडतो हे त्यांना चांगले ठाऊक आहे. कापसाचा धागा योग्य गुणवत्तेचा हवा असेल तर ४६८ वाणाची फेरलागवड करू नये असे पंजाबराव कृषिविद्यापीठसुद्धा सांगते. त्यात शेतकऱ्याचा फायदा आहे आणि शेतीउद्योगाचा फायदा आहे हे शेतकरी चांगले जाणतो. गुणवत्ता टिकविण्यासाठी अशा शिफारशी मानण्यात त्याला काही अडचण वाटणार नाही. यापुढे जाऊन, दुसऱ्या पिढीचे बियाणे वापरू नये असे बंधन कुणी घातले तर त्यातही शेतकऱ्याला काही मोठी अडचण वाटणार नाही.
वनस्पतीविश्वातील विविधता कमी होणे किंवा संपुष्टात येणे हे एकूण पृथ्वीवरील जीवसृष्टीकरिता धोक्याचे आहे. विविधता टिकविण्याकरिता जे काही प्रयत्न करावयाचे ते सर्व समाजाने केले पाहिजे, शेतीउद्योगावर पोट भरणाऱ्या शेतकऱ्याचीच केवळ, ती जबाबदारी होऊ शकत नाही.
शेतकरी फुकटे नाहीत
परकीय तंत्रज्ञानाची तस्करी करणाऱ्यांनी आजपर्यंत शेतकऱ्यांना काही लाभ मिळवून दिलेला नाही आणि गेल्या तीस वर्षांत शेतीचा जो विकास झाला, निदान जी उत्पादनवाढ झाली त्याचे श्रेय परदेशी संशोधनाला आणि शस्त्रज्ञांना आहे. परदेशातील अद्ययावत संशोधन भारतीय शेतकऱ्यांना पैसे टाकून वापरायला, तातडीने वापरायला मिळाले तरी त्याचे समाधान आहे. किंबहुना, परदेशी शास्त्रज्ञांच्या कष्टांचा फुकट फायदा घ्यावा ही शेतकऱ्यांची प्रवृत्तीच नाही. तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात हिंदुस्थान शेकडो वर्षे मागे आहे. केवळ वीस वर्षांच्या अवधीत परदेशी तंत्रज्ञान, यंत्रसामुग्री, औषधे विनाखर्च वापरायला मिळाली तर परदेशी शास्त्रज्ञांविषयी सर्वसामान्य जनांच्या मनात कृतज्ञताभावच असेल.
(२१ मार्च १९९३)