खुल्या व्यवस्थेकडे खुल्या मनाने/गावगाड्याची व्यापार व्यवस्था

१३. गावगाड्याची व्यापार व्यवस्था

 हल्ली शेतकरी माल पिकवतो आणि तो कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या बाजारपेठेत पाठवतो. किरकोळ उत्पादन करणारे, वाहतुकीचा फारसा खर्च परवडत नाही म्हणून जवळच्या बाजारपेठेत पाठवतात. मोठा माल उत्पादन करणारे मुंबई, पुणे, एवढेच नव्हे तर अगदी हैद्राबाद, बंगलोर, सूरत, बडोदा असा दुसऱ्या राज्यातही माल विक्रीसाठी पाठवतात. बाजारपेठेत पाठवलेला माल कोणा आडत्याच्या दुकानावर जातो. आडते आणि दलाल यांचेही काही विभाग असतात. कोणी भाजीपाल्यासारख्या नाशवंत मालाचाच व्यवहार करतात, कोणी फक्त फळांचाच; कोणी एखाददुसऱ्याच फळांच्या व्यापारात दलाली करतात. ज्वारी, बाजरी अशा भुसार मालाची आडत वेगळी; गुळासारख्या प्रक्रिया केलेल्या मालाला काही वेगळी व्यवस्था लागते, म्हणून त्यांचीही आडत म्हणून पुष्कळदा त्यांची सर्व बाजारपेठच वेगळी असते.
 शेतीमाल खरेदी करू इच्छिणारी व्यापारी मंडळी ठराविक वेळी येतात. प्रत्येक दलालाच्या दुकानात जातात, मालाची पहाणी करतात, किंमतींविषयी बोलणी करतात. पूर्वी ही बोलणी व्यापारी आणि दलाल यांच्यात हातावर रुमाल टाकून सांकेतिक खाणाखुणांनी होत असत; आता बहुधा, जमलेले व्यापारी लिलाव बोलून जास्तीत जास्त भाव देणाऱ्या व्यापाऱ्याशी सौदा ठरतो.
 व्यापारी माल घेऊन जातात, ज्यांचा व्यवहार मोठा ते काही किरकोळ विक्रीची दुकाने चालवत नाहीत. ठोक व्यापारी मध्यस्थांना माल विकतात, मध्यस्थ दुसऱ्या मध्यस्थांना विकतात आणि शेवटी ग्राहक जेथे खरेदी करतो त्या किरकोळ दुकानापर्यंत भाजीपाला, फळफळावळ, भुसारमाल, गूळ, तंबाखू इ. शेतीमाल पोचतो.
 मध्यस्थांच्या लांबलचक रांगेचा एक परिणाम असा होतो की शेतमालाला मिळणारी किंमत व ग्राहकाला द्यावी लागणारी किंमत यातील तफावत वाढत जाते. खेडेगावातील भणंग गरीबीत राहणारा शेतकरी मातीमोलाने माल विकतो, ग्राहक माल विकत घेतो ते त्याच्या त्याच्या ऐपतीप्रमाणे वेगवेगळ्या दुकानात.  मुंबईच्या फुले (क्रॉफर्ड) मार्केटच्या आसपास लाल झुरझुरीत कागदात घासून पुसून चकचकीत करून ठेवलेल्या सफरचंदांची बाजारपेठ वेगळी. क्रॉफर्ड मार्केटच्या समोर टोपलीत रचून ठेवलेल्या सफरचंदांचे गिऱ्हाईक वेगळे. अशा उतरत्या श्रेणीने शेवटी चिंचपोकळीच्या पुलाखाली, लागलेल्या सफरचंदाचा किडका भाग कापून उरलेल्या चांगल्या भागाचे तुकडे तेथील गिऱ्हाईकांना विकण्याची दुकाने वेगळी. क्रॉफर्ड मार्केट ते चिंचपोकळीच्या दुकानातील किंमतीचा फरक पाचपाच पटीचा असतो.
 शेतकऱ्यांच्या घरीही असाच काहीसा प्रकार होतो. लागलेला डागाळलेला माल चाकूने साफ करून शेतकरी मजुरांसाठी ठेवतो किंवा स्वत:च्या घरी ठेवतो. अखंड चांगले बटाटे शेताचा मालकसुद्धा खायला क्वचित वापरतो. कापून साफ केलेला मालसुद्धा खीस काढणे, साठवणीच्या वस्तू तयार करणे अशा कामांसाठी वापरतो. अगदी निवडक माल असेल तेवढाच बाजारात जातो.
 बाजारात माल पाठवणे इतके सोपे नाही. कदाचित् एका काळी, डोक्यावर टोपली घेऊन शेतकऱ्यांच्या घरचेच कोणी बाजारपेठेच्या गावी जाऊन जमले तर एखाद्या झाडाच्या सावलीचा आधार बघून विकायला बसत असेल; माल जरा जास्त असला तर बैलगाडी लादून बाजारपेठेच्या गावी कोणी नेतही असतील. पण स्वत: विकायला घेऊन बसलेला माल खराब होण्याआधी विकला जाईलच याची खात्री नाही. किरकोळ गिऱ्हाईक रोख पैसे मोजून माल घेऊन जाते, पण त्याने भागत नाही. कोणा दलालाने माल मोठ्या प्रमाणावर उचलला तर तोही काही पैसे रोख देत नाही, माल उठावा या चिंतेपोटी अशा गिऱ्हाईकाला नाकारताही येत नाही. असे बड़े गिऱ्हाईक अनेकदा पैसे बुडवते.
जुनी खुली व्यवस्था
 कांदा, बटाटा, भुईमूग हा कमी नाशवंत माल. या मालाच्या बाजारपेठेतील उलाढालही फार मोठी, त्यात व्यापाऱ्यांना फायदाही चांगला सुटतो. पूर्वी असा माल शेतकरी पिकेल तसा बाजारात पाठवत नसत. घरातील खोल्यात एखाद्या वखारीत तो काळजीपूर्वक सांभाळून ठेवत. व्यापारी किंवा त्यांचे दलाल गावोगावी जात, माल पहात, शेतकऱ्याशी किंमतीचा सौदा करीत; जमले तर माल घेऊन जात, नाही जमले तर शेतकरी दुसरा कोणी व्यापारी माल पाहण्यासाठी येईल अशी वाट पहात राही.
 डागाळलेला, मार खाल्लेला माल गावातच वापरायचा. किरकोळ विक्री बाजाराच्या दिवशी पेठेच्या गावात जाऊन करायची. जरा जांगड माल कोण्या खाजगी आडतीत लावायचा आणि कांदा, बटाटा, भुईमूग, तंबाखू, कापूस असा भारी माल घरात साठवून ठेवायचा आणि सौदा करेल त्या व्यापाऱ्याला द्यायचा अशी पद्धत वर्षानुवर्षे चालली.
 या पारंपरिक पद्धतीत दोष अनेक होते. पहिला दोष म्हणजे पिकलेला माल खराब होण्याआधी खात्रीने विकला जाईल आणि तो योग्य किंमतीने विकला जाईल याची काहीच शाश्वती नसे. बाजारपेठ सारी चिरफाळलेली होती. कोणत्याही मालाला एक निश्चित चालू भाव अशी गोष्टच नव्हती. प्रत्येक शेतकऱ्याच्या मालाची किंमत वेगळी वेगळी ठरे. "माझ्या भुईमुगाला इतकाच भाव मिळाला, शेजारच्या शेतकऱ्याचा माल माझ्या मालासारखाच होता, पण त्याला किंमत जास्त मिळाली. हे असे का?" असे प्रश्न कोणाच्या मनात येत नसत. आले तरी सलत नसत आणि त्याबाबत आरडाओरडा होण्याची तर काही शक्यताच नसे.
 खाजगी आडतीत काय किंवा गावात आलेल्या व्यापाऱ्याशी केलेल्या व्यवहारात काय, मालाचे मोजमाप खरेखुरे होणे क्वचित. माल कमी भरावा यासाठी वापरण्याच्या शेकडो युक्त्या व्यापाऱ्यांना अवगत होत्या आणि ते त्यांचा सरसहा वापर करीत.
 विक्री करून मिळालेली किंमत आडते ज्या त्या मालदारास प्रामाणिकपणे पोचवतील ही गोष्ट दुर्मिळच. एकूण मिळालेली रक्कम आपल्या आडतीवर माल पाठवणाऱ्या शेतकऱ्यांना विभागून कशी द्यावी हे ठरवताना व्यापाऱ्यांच्या मनात शेतकऱ्याच्या व्यवहाराचा आकार, त्याच्याशी असलेले वैयक्तिक संबंध, शेतकऱ्याने घेतलेली उचल अशा अनेक गोष्टी असत. शेतकऱ्याला किती रक्कम द्यायची त्याची पट्टी ठरली म्हणजे ती रक्कम शेतकऱ्यास तातडीने पोचेल असेही मुळीच नाही. शेतकरीही प्रत्येकवेळी पैसे तातडीने मागतातच असे नाही. पेरणी, खुरपणीच्या हंगामात त्यांना पैशाची गरज पडते. त्यावेळी ते पैसे मागायला येत. एरव्ही, वर्ष सहा महिने शेतीमालाच्या विक्रीच्या रकमा व्यापाऱ्यांना बिनव्याजी वापरावयास मिळत. असे असूनही शेतकऱ्यांचे पैसे मुळातच बुडवले असे अनेकवेळा होईल.
 गावातील शेती डबघाईला आलेली; सर्वसामान्य कुणब्यांची दुर्दशा तर विचारण्याची सोयच नाही. गावातील वतनदार मंडळी, काही सवर्ण कारभारी सावकारीचाही धंदा करीत आणि या सावकारवतनदारांचे अडत व्यापारात जबरदस्त वजन असे. त्यांच्या एका खुणेने एखादा कुणबी पार धूळदाणही होऊन जाई. शेतीमालाच्या विक्रीची ही व्यवस्था अंदाधुंदीची, बेबंदशाहीची पण जोपर्यंत शेतीला लागणारे बी-बियाणे, खतेमुते सर्व शेतातच तयार होई; जेव्हा शेतजमिनी भरपूर असल्याने दर तीनचार वर्षांनी जमिनीचा तिसरा चौथा हिस्सा मोकळा ठेवला जाई; अशा पड ठेवलेल्या जमिनीत नंतरच्या वर्षी वाढीव पीक येई तोपर्यंत बाजारपेठांच्या या जुलमाचा विक्राळ जाच शेतकऱ्यांना पुरेपूर जाणवत नसे.
 बाजारपेठेत अशा तऱ्हेने नाडला जाणारा शेतकरी फार काळ तग धरून राहील हे शक्यच नव्हते. पाऊसपाणी ठीक झाले; चांगली पिके आली तर बाजारातील फटका क्षुल्लक वाटे आणि कुणबी त्याची फारशी फिकीर करत नसे.
 एखाद्या वर्षी पावसाने डोळे वटारले, पिके बुडाली म्हणजे संकट आ वासून पुढे उभे राही. चांगल्या पावसाच्या वर्षी मुबलक पिकले पण त्यातून काहीच उरले नाही, मग दुष्काळ पडला की पोराबाळांसकट खडी फोडण्यास जाणे, देशोधडी लागणे, आपल्या लाडक्या जनावरांना चारापाण्यापासून तडफडत प्राण सोडताना पाहणे यापलीकडे काही गत्यंतरच नसे.
 हिंदुस्थानात हजारो वर्षे सुखशांती नांदत होती, कशाची ददात नव्हती. अशा सुवर्ण कालखंडाचे वर्णन गांधीवादी, हिंदुत्ववादी आणि इतर प्रचारक करत असतात. या सुवर्ण कालखंडातही दर दहा वर्षातून एकदातरी शेतकऱ्यांची दुष्काळाने दैना दैना होई. दिसायला कारण आसमानी – पाऊस पडला नाही, खरे कारण पाऊस पडला तेव्हा हाती काही आले नाही, त्यामुळे पावसाने डोळे वटारले की दैनाच दैना. पण ती सारी शेतकऱ्यांचीच. शेतीमालाच्या व्यापारात असलेला कुणी आडत्या, व्यापारी, दलाल दुष्काळ पडला म्हणून कधी निर्वासित झाला नाही, खडी फोडायच्या कामावर गेला नाही.
कृषिउत्पन्न बाजार समित्यांची व्यवस्था
 शेतीमालाच्या बाजारपेठेचा हा उग्र प्रश्न स्वातंत्र्यानंतर समाजवादी धुरिणांच्या लक्षात आला, याबद्दल अनेक अहवाल लिहिले गेले चर्चा झडल्या आणि कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांची एक देशव्यापी यंत्रणा तयार करण्यात आली. या व्यवस्थेचे स्वरूप बारकाईने पाहिले तर प्रश्न पडतो तो असा की, ही सारी व्यवस्था शेतकऱ्यांना बाजारपेठेची आणि किंमतीची हमी मिळावी ही यंत्रणेच्या शिल्पकारांची खरोखरच बुद्धी होती काय? त्यांचा खरा हेतू ग्रामीण व्यवस्थेतील मातबर शेतकरी, आडते, व्यापारी, दलाल यांना मिळत असलेला लाभ स्वातंत्र्योत्तर काळातील शासनाला जवळ असणाऱ्या लोकांच्या पदरात टाकण्याचा असावा.
 जमाना समाजवादाचा, त्यामुळे नवीन यंत्रणेत जुन्याच बाजारव्यवस्थेचे सहकारीकरण किंवा नोकरशाहीकरण करण्याची योजना दिसते. बाजारपेठा शेतकऱ्याच्या जवळ आणण्याऐवजी दूर नेल्या गेल्या. साधारणपणे, प्रत्येक तालुक्यात एक कृषि उत्पन्न बाजार समिती असावी. त्या समितीची एक किंवा अधिक मंड्या असाव्यात. अशा मंड्यांसाठी जमिनी सक्तीने संपादन करून सरकारने द्याव्या, समितीच्या क्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी त्यांचा सर्व माल या मंड्यांतच आणून विकला पाहिजे, काही किरकोळ विक्री सोडल्यास मंडीबाहेर माल विकणे हा गुन्हा होतो. समित्या तशा लोकशाही तोंडवळ्याच्या, त्यावर काही शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी, काही व्यापाऱ्यांचे; पण मोठी संख्या परिसरातील सहकारी संस्थांच्या प्रतिनिधींची. समितीचा सभापती निवडला जायचा, पण राज्यकर्त्या पक्षाचे प्राबल्य रहावे अशा बुद्धीनेच समितीची आखणी केलेली. थोड्याच काळात कृषि उत्पन्न बाजार समित्या राज्यकर्त्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची चरायची कुरणे झाली.
 शेतकऱ्यांनी वाहतूक करून माल मंडीत आणायचा, मालाची उतरंड लावून बसायचे; उन्हापावसापासून संरक्षणाची सोय बहुधा नाहीच. याउलट, व्यापारी मंडळींची मोठी सोय झाली. सगळा शेतीमाल एका जागी येऊन पडू लागला. त्याच्या संरक्षणाची व्यवस्था अपुरी असल्याने शेतकरी होईल तितक्या लवकर विक्री व्हावी यासाठी घायकुतीला आलेला. व्यापाऱ्यांची टोळी त्यांच्या सोयीने येणार. औपचारिकरीत्या म्हटले तर लिलाव बोलले जाणार, पण सर्व बोलींची कमाल मर्यादा मंडीच्या बाहेरच, आधीच ठरल्यासारखी. जो भाव निघेल त्याला नाकारण्याची शक्यता काही नाही. पुण्याच्या महात्मा फुले मंडईतदेखील आणलेला भाजीपाला फारच मातीमोल भावाने जाऊ लागला तर बैलगाड्याबरोबर आलेल्या बैलांना शेतकरी तोच माल खाऊ घालतात असे दृश्य अनेकदा दिसते. माल घराकडे परत घेऊन जाण्याची शक्यता नाही, कारण वाहतुकीचा खर्च अवाढव्य. घरी नेऊनही काही उपयोग नाही कारण आज ना उद्या पुन्हा मंडीत परत आणावा लागणार आहे, तेदेखील पुन्हा एकदा वाहतुकीवर पैसे खर्चुन. पुढच्यावेळीतरी काय भाव मिळेल याची काय खात्री? माल घराकडे वाहून न्यायचा आणि परत वाहून आणायचा या यातायातीचा खर्च सुटेल इतकी अधिक किंमत दुसऱ्या खेपेस मिळण्याची शक्यता जवळजवळ नाहीच. माल बाजारातच पडू द्यावा तर पुन्हा, उन्हापावसापासून सांभाळण्याची सोय नाही. एखादा वळीवाचा पाऊस आला तर सगळ्या मालाचा चिखल होण्यास काही वेळ लागणार नाही. अशा हवालदिल परिस्थितीत शेतकरी आला.
बाजार समित्यांची मक्तेदारी
 साऱ्या देशभरातल्या हजारो कृषि उत्पन्न बाजार समित्यापैकी एकीच्याही मंडीवर न खपणाऱ्या मालावर प्रक्रिया करून साठवून ठेवण्याची सोय नाही. आपल्या बाजारपेठेत भाव नाही. देश-परदेशात कोठे जरा बरा भाव मिळून पडतळ सुटण्याची शक्यता असेल तर तेथे माल पाठवण्याची व्यवस्था नाही. थोडक्यात, कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांना मक्तेदारी मिळाली; सत्ता मिळाली. शेतीमालाच्या बाजारपेठेत सुधारणा काहीच झाली नाही. समित्यांच्या मंड्यातही खोट्या वजनमापांचा व्यवहार खुलेआम चालतो. विकल्या गेलेल्या मालाचे पैसे आडत्याने शेतकऱ्यांना ४८ तासात पोचते करावेत अशी कायद्याची तरतूद आहे. त्यासाठी काही भांडवल आडत्याने घालावे, अशी अपेक्षा आहे हे उघड आहे. प्रत्यक्षात आडते व्यापाऱ्यांकडून पैसे मिळतील तेव्हा त्यातूनच काही रक्कम शेतकऱ्यांना अदा करतात.
 विक्रीची रक्कम मिळण्यास शेतकऱ्यांना आठवडे नाही महिनेन् महिने लागतात. याखेरीज, शेतकरी कोणत्या सहकारी सोसायटीचा वा कारखान्याचा कर्जदार असेल तर विक्रीच्या रकमेतून त्या कर्जापोटी रक्कम कापून घेण्याचा अधिकार आडत्यांना दिला आहे. काही पिकांच्या बाबतीत विक्रीची सारी किंमतसुद्धा कर्जापोटी वळती केलेली दाखवली जाते. अशी कापून ठेवलेली रक्कम तातडीने धनको सोसायटीकडे पोचती करायला आडते म्हणजे काही दूधखुळे नाहीत. शेतकऱ्यांकडून रक्कम कापून घेतली जाते. ती धनकोकडे पोचत नाही, त्यामुळे शेतकरी व्याज, दंडव्याज भरत राहतो. एवढेच नाही तर भरलेल्या कर्जापोटीही त्याच्या घरावर जप्ती येते. घरातील चीजवस्तू, घरावरील पत्रे, घरासमोरील मोटारसायकल जप्त करून नेली जाते. असे सरसहा घडत असते.
 सरकारी कायद्याखाली मंडी आली म्हणजे मोजमाप, तोलाई चोख झाली असे कोणीही छातीवर हात ठेवून म्हणू शकणार नाही. थोडक्यात, विक्रीची शाश्वती नाही, तोलाईची खात्री नाही, विक्रीचे पैसे केव्हा मिळतील हे सांगता येत नाही.
 हे सगळे हालहाल करून घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना समितीला कर द्यावा लागतो, आडत द्यावी लागते, तोलाई, हमाली द्यावी लागते. बाजारसमितीने काही निधी गोळा करायचे ठरवले तर त्यासाठीही शेतकऱ्याच्या विक्रीच्या रकमेतून सक्तीची कपात केली जाते. घरी खायला नाही, पोरांना शाळेत पाठवता येत नाही असा कुणबी अनेक विद्यालयेमहाविद्यालये, मंदिरे आणि धर्मादाय संस्था यांच्यासाठी सतत निधी देतच असतो. मग कृषि उत्पन्न बाजार समितीमुळे फायदा झाला कुणाचा?
बाजार समित्या कोणाच्या फायद्याच्या?
 १) सर्वात जास्त फायदा झाला तो पुढारी मंडळींचा. समितीचा सदस्य होणे किंवा सभापती होणे पुढच्या आमदारकीची नांदीच समजायची. समितीकडे शेतकऱ्यांनी दिलेल्या करापोटी कोट्यवधी रुपये जमतात. त्यांच्याशी हवा तसा खेळ करणे सहज शक्य होते. समितीच्या मंड्यांसाठी प्रत्येक ठिकाणी सरकारने गावाच्या मध्यभागी अत्यंत मौल्यवान जमीन संपादन करून समितीला दिलेली असते, या जमिनींचा व्यवहार हा अनेक समित्यांचा प्रमुख व्यवसाय झाला आहे. मिळालेल्या जमिनीवर कोणी प्रक्रिया कारखाने बांधले नाहीत. पण आदरणीय नेत्यांकरिता मंगल कार्यालये किंवा इतर व्यावसायिक इमारती बांधण्यासाठी जमिनी जवळ जवळ फुकट उपलब्ध करून दिल्याची अनेक उदाहरणे सापडतील.
 २) मंडी-व्यवस्थेमुळे विशेष मातबर झालेला दुसरा गट म्हणजे माथाडी कामगार. मंडीपूर्व व्यवस्थेत आवश्यक असेल तर शेतकरी किंवा त्याचा मुलगा साऱ्या पोत्यांना पाठ लावून ती कचकन उचलत असे आणि ठेवत असे. आजही मंडीत माल पाठवताना टेंपो, ट-क, बैलगाड्या शेतावर भरताना हमाली शेतकरीच करतो, समितीच्या मंडीत हे करण्याची त्याला परवानगी नाही. हमालीचे दर हमालांच्या युनियनने ठरवून घेतलेले आहेत. ढिगापासून काट्याकडे फेरी वेगळी, काट्यापासून भरणीकडे फेरी वेगळी. भरण्यानंतर वाहनापर्यंतची फेरी वेगळी. हमालीची रक्कम इतकी वाढली की चाकण बाजारात बीडउस्मानाबादकडून दुष्काळाच्या वर्षी येऊन हमाल झालेले निर्वासित शेतकरी आता स्थानिक शेतकऱ्यांना व्याजाने रकमा देऊन सावकार बनले आहेत. पूर्वीच्या काळच्या बाजारव्यवस्थेपेक्षा बाजार समित्यांच्या व्यवस्थेत सुधारणा काहीच नाही. वजने, मापे तशीच खोटी, पैसे हाती पडण्याची दुष्करता तीच. पूर्वीच्या व्यवस्थेत मोकळेपणा होता. आता कायद्याची दंडेली आली, पुढाऱ्यांचे राजकारण आले.
 ३) सगळ्यात मोठा फायदा कोणाचा झाला असेल तर तो धनको बँकांचा. पूर्वीच्या काळी शेतकऱ्यांनी माल विक्रीसाठी पाठवला की पठाण सावकार मागोमाग जाई; आडत्याच्या दरवाजाशी उभा राही आणि शेतकरी विक्रीचे पैसे घेऊन बाहेर पडला की आपली वसुली पुरी करी आणि त्यावेळच्या त्याच्या इच्छेप्रमाणे शेतकऱ्याला दोनचार दंडुकेही मारी.
 पाकिस्तान झाले, पठाण गेले. राहिले ते सारे पंचतारांकित हॉटेलांच्या किंवा तत्सम संस्थांच्या बाहेर रुबाबदार पेहराव करून मोठ्या थाटात दारवान म्हणून उभे राहतात आणि दिवसापोटी शेकडोंनी रुपये बक्षिसी म्हणून कमावतात.
 त्यांचे कर्जवसुलीचे काम आता बाजारसमित्याच करतात. लाठी, छडीचा फारसा प्रयोग होत नाही, पण वसुलीत जबरदस्तीचा भाग तेवढाच. पठाणांनी वसूल केलेली रक्कम हिशोबात घातलेलीच नाही, असे सहसा घडत नसे. तोट्यात चालणाऱ्या शेतीसाठी घेतलेल्या कर्जाची वसुली सक्तीने आणि कार्यक्षमतेने करण्यासाठी कृषि उत्पन्न बाजार समित्या आणि त्यांच्या मंड्या हे फार महत्त्वाचे साधन ठरल्या आहेत.
केवळ, बचतीच्या शोषणासाठी
 कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांना त्यांच्या त्यांच्या क्षेत्रात एकाधिकार देण्याची काही आवश्यकता होती काय? बाजार समित्यांना, त्यांच्या मंड्या असू द्यात, पण दुसऱ्या कोणी आपला माल घेऊन मंडीच्या भिंतीबाहेर विकायला ठेवला तर त्यात दु:ख वाटण्याचे कारण काय? एखाद्या सोयीस्कर जागी एक एक म्हणता म्हणता मोठ्या संख्येने शेतकरी जमू लागले आणि तेथेही एक छोटीशी मंडी तयार झाली तर चोरी, खून, दरवड्याच्या प्रकरणी निष्क्रिय राहणाऱ्या पोलीस व्यवस्थेस दंडुका घेऊन धावण्याचे कारण काय?
 स्वातंत्र्योत्तर काळात समाजवादाच्या मस्तीत कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या मंड्यांची व्यवस्था झाली. तिच्या प्रेरणा गावातील प्रस्थापित नेतृत्व नेस्तनाबूत करून त्यांच्याकडे जमा होणारे शेतीतील वरकड उत्पन्न शहराकडे वाहून न्यावे, सत्ता टिकविण्यासाठी राजकीय संस्थाने तयार करावीत व कार्यकर्त्यांना 'पांजरपोळ' खोलून द्यावेत याच असणार हे मंड्यांच्या व्यवस्थेचे आजचे परिणाम पाहता स्पष्ट होते.
 शेतमालाच्या बाजारपेठेची नवी व्यवस्था उभी करण्याची शक्यता तयार झाली त्यावेळी जगात इतर देशात काय व्यवस्था आहे याचा अभ्यास करता आला असता. तसे झाले असते तर काही वेगवेगळे प्रयोग होऊ शकले असते, काही अनुभव मिळाला असता आणि शेतमालाच्या बाजारपेठेच्या जुनाट समस्येला काही तोडगा सापडू शकला असता. हा प्रश्न शेतीमालासाठी अत्यंत निकडीचा, पण शेतीक्षेत्रापुरताच मर्यादित आहे असे नव्हे.
उद्योजकतेलाही तीच वागणूक
 तांत्रिक शिक्षण घेऊन नोकरी न करता उद्योजक बनायचे अशा उमेदीने अनेक तरुण पुढे येतात, नवनवीन उत्पादनांच्या त्यांच्याकडे अनेक कल्पना असतात. त्या कल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी काही भांडवलाची गरज असते. काही अत्यंत नाविन्यपूर्ण उत्पादनांच्या बाबतीत तर सारा व्यवहार प्रयोगाचा असतो, म्हणजे धोक्याचा. माल ग्राहकांच्या पसंतीस उतरला तर छप्परफाड फायदा होण्याचीही शक्यता आहे आणि डाव हुकला तर तत्काळ दिवाळखोरांच्या यादीत जावे लागणार आहे. अशा वेळी लागणाऱ्या भांडवलाला 'धाडसी भांडवल' म्हणतात. आपल्याकडे अनेक बँका आहेत; वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्था आहेत. त्यांच्याकडे असा कोणी धाडसी उद्योजक तरुण गेला तर त्याचे म्हणणे कोणी धड ऐकूनसुद्धा घेणार नाही. त्याला भांडवल पुरवण्याची गोष्ट दूरच राहली. समजा, धाडसी भांडवलाचाही प्रश्न सुटला- यासाठी बहुधा घरगुती वित्तपुरवठ्याचाच उपयोग होतो – तरी बाजारपेठेचा प्रश्न शिल्लक राहतोच. माल तयार करायचा, पण त्याला बाजारपेठ असली म्हणजे निदान उत्पादनखर्च भरून येण्याइतकी किंमत देणारा ग्राहक असला, तर उत्पादनाच्या खटाटोपाला काही अर्थ आहे. ती समस्या शेतकऱ्यांच्या बाबतीत जितकी खरी तितकीच छोट्या उद्योजकांच्या बाबतीतही खरी आहे. सुलभ बाजारपेठेच्या अभावी मग छोटे उद्योजक कोणा बड्या कारखानदाराच्या जाळ्यात अडकतात. मोठ्या कारखान्यात जुळणी होणाऱ्या मालासाठी मोठ्या प्रमाणावर किरकोळ फुटकळ भाग लागतात. त्यांचा घाऊक पुरवठा करण्याचे काम लघुउद्योजक स्वीकारतात आणि काही काळ त्यांना मोठा आनंदाचा आणि भरभराटीचा वाटतो. उत्पादन सुधारण्यासाठी नवनवीन संशोधनाची गरज नाही, कारखानदाराने दिलेल्या आराखड्याप्रमाणे आणि तपशीलाप्रमाणे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करायचे आणि कारखानदाराला विकायचे. थोडक्यात, डोक्याला कटकट म्हणून नाही. थोड्याच दिवसात हे चित्र बदलू लागते. जुळणी करणारे मोठे कारखानदार फुटकळ भाग अधिकाधिक स्वस्त मिळावे यासाठी त्यांचा पुरवठा करणाऱ्या छोट्या उद्योजकांची गळचेपी करू लागतात. मग या छोट्या उद्योजकांना विश्व आठवते. कर्जात बुडालेला शेतकरी विष पिऊन जीव देतो तसे प्रत्यक्षात छोट्या उद्योजकांच्या बाबतीत मोठ्या प्रमाणावर घडत नाही किंवा घडले तरी त्याचा फारसा गवगवा होत नाही एवढेच. अन्यथा, बाजारपेठेची समस्या शेतकरी आणि छोटा उद्योजक या दोघांचीही सारखीच.
कारखानदारांचे लाड
 भारतातील बाजारपेठेच्या व्यवस्थेत सुखी म्हणायचे ते मोठे उद्योगपती, पुढारी आणि नोकरशहा यांच्या मदतीने लायसेन्स परमिट मिळवावे, उत्पादनाच्या त्या क्षेत्रात मक्तेदारी ठेवावी, परदेशातूनही स्पर्धा करण्यासाठी आयात होणार नाही अशी शासनाकडून तरतूद करून घ्यावी. म्हणजे भद्द्या मालाचे उत्पादन केले तरी तो विकत मिळावा यासाठी ग्राहकांच्या रांगा लागतात. आणि मिळेल तो माल स्वीकारून ते चूपचाप राहतात. स्पर्धा नाही; परदेशातील बहुदा कालबाह्य तंत्रज्ञानाच्या उसनवारीमुळे संशोधनासाठी खर्च नाही. मक्तेदारीमुळे जाहिरात करण्याची गरज नाही, उत्पादनात काही सुधारणा घडवण्याचीही आवश्यकता नाही. असा हा आनंदाचा सुखसागर फक्त सत्ताधाऱ्यांच्या भांडवलदार दोस्तांकरताच राखून ठेवण्यात आला आहे. या क्षेत्रात समस्या आहे ती उत्पादकांची नाही ग्राहकांची आहे. भिकार माल वर्षानुवर्षे महागड्या किंमतीत विकत घेत रहायचा यापलीकडे ग्राहकाला काही पर्याय रहात नाही. परदेशातील वस्तूंच्या जाहिराती पाहनूसुद्धा 'तोंडाला पाणी सुटावे', परदेशात जाण्याची संधी मिळाली तर फार उत्तम, नच जमल्यास येनकेन प्रकारेण ‘इम्पोर्टेड माल' मिळवावा. आणि त्यांचा उपयोग ‘प्रतिष्ठा चिन्ह' म्हणून करावा एवढीच काय ती सुखवस्तू ग्राहकांपुरती मर्यादित शक्यता.
 बाजारपेठेची समस्या सर्वच क्षेत्रांना जाचणारी आहे. शेतीच्या बाबतीत, निदान पुढाऱ्यांना पोसण्यासाठी, कृषि उत्पन्न बाजार समितीची एकाचवेळी क्रूर आणि अजागळ व्यवस्था तयार करण्यात आली. सर्वच क्षेत्रांचा विचार करून एक सर्वंकष बाजारपेठेची व्यवस्था तयार करता आली असती ती न करता केवळ शेतीपुरती कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या मंड्यांची व्यवस्था तयार करून 'इंडिया-भारत' हे द्वैत अधिक ठळक झाले.
सुपर मार्केटांचे जाळे
 अमेरिका, युरोप, जपान किंबहुना जगातील सर्वच प्रगत देशात बाजारपेठांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी अगदी वेगळ्या तऱ्हेची बाजारव्यवस्था उभी झालेली आढळते. शेतीमालाच्या बाबतीत संघ तयार होतात ते एकेका शेतीमालाच्या उत्पादकांचे. भुईमूग उत्पादकांचा संघ वेगळा, सोयाबीन उत्पादकांचा स्वतंत्र इ. इ. हे संघ सुसज्ज कार्यालये ठेवतात, देशातील आणि देशाबाहेरील सर्व बाजारपेठांवर बारकाईने नजर ठेवतात. आपल्या मालाच्या वाणात जारपेठेतील मागणीनुसार फरक करणे किफायतशीर असेल तर ते वाण सदस्य शेतकऱ्याला उपलब्ध करून देतात. इतर उत्पादक देशांवर मात करण्यासाठी सातत्याने नवनवीन संशोधन करून वेगवेगळी वाणे तयार करतात. साठवणूक वाहतूक यांची व्यवस्था हाती ठेवतात आणि जगातील जास्तीत जास्त चांगल्या किंमती आपल्या सदस्यांच्या पदरी पडाव्यात यासाठी ते राष्ट्रीय शासन, सांसद यांच्यावर दडपण आणतात आणि क्वचित प्रसंगी परदेशातील सरकारांनाही वश करून घेतात. या सगळ्या कामगिरीबद्दल उत्पादकांचे संघ एकूण विक्रीच्या रकमेच्या ठराविक टक्केवारीने फीही वसूल करतात. अलीकडे मी अमेरिकेतील सोयाबीन आणि भुईमूग यांच्या उत्पादकांच्या संघांना भेट दिली. त्यांची साधनसंपन्नता आणि कार्यक्षमता पाहून मलातरी आपण कोणा अद्भुताच्या देशात आलो आहे असे वाटले.
 बाजारपेठ म्हटली की ती पुरवठा करणाऱ्यांची आणि मागणी करणाऱ्याची एकत्र येण्याची जागा. उत्पादकांचे संघ उत्पादकांच्या हिताचे संरक्षण करतात. पण ग्राहकांच्या हिताचे काय? ग्राहकांच्या हितांचे संरक्षण करणारी दुसरी यंत्रणा उभी राहिली तर 'ग्राहक विरुद्ध उत्पादक' असा संघर्षही झडण्याची शक्यता तयार होईल. या कारणाने उत्पादकांच्या संघांसारखेच ग्राहकांचेही संघ असतात. आणि त्याखेरीज, उत्पादक आणि ग्राहक यांच्यात दुवा साधणारी एक अद्भुत व्यवस्था सर्व प्रगत देशात आढळून येते. या अजब व्यवस्थेचे नाव 'सुपर मार्केट्स्.'
 आपल्याकडेही अलीकडे 'सुपर मार्केट्स' अशी पाटी लावलेली दुकाने अनेक आढळतात. कोपऱ्यावरच्या किराणा मालाच्या दुकानाचीच थोडी वाढवलेली आवृत्ती, कौंटरजवळ काही खाद्यपदार्थ आणि जवळपास थोडीफार फळफळावळ, भाजीपाला एवढाच काय तो फरक. नेहमीच्या दुकानांप्रमाणेच ग्राहकाने मागणी केली म्हणजे या सुपर मार्केटचा दुकानदारही मोठ्या डब्यातून किंवा पोत्यातून माल काढून गिऱ्हाईकाच्या मागणीप्रमाणे वजनमाप करून पुडके बांधतो, दोरा गुंडाळतो.
 खरोखरीच्या 'सुपर मार्केट मध्ये ग्राहक दुकानभर फिरतात, दुकानातील वेगवेगळ्या विभागात वेगवेगळे पदार्थ, किराणा, भुसार, भाजीपाला, फळफळावळ, प्रसाधने, मसाल्याचे पदार्थ, तयार खाद्यपदार्थ इ. वजनमाप करून किंमतीचे लेबल लावून मांडून ठेवलेले असतात. गिऱ्हाईक आपापल्या गरजेप्रमाणे वस्तू घेऊन टोपलीत किंवा हातगाडीत जमा करत जातो. वस्तूंची विपुलताच इतकी असते की दुकानात प्रवेश करतानाच जी वस्तू विकत घेण्याचा मनात इरादाही नसतो अशा वस्तूही गिऱ्हाईक कळत न कळत घेऊन टाकतो. व्यापारी उलाढाल वाढते.
 परदेशातील मी पाहिलेली काही सुपर मार्केटस् म्हणजे आपल्याकडील तथाकथित सुपर मार्केटपेक्षा सहस्रपटींनी अजस्र. एकेक दुकान म्हणजे कित्येक मजल्यांची इमारत असते. सर्वसाधारण सुपर मार्केटमध्ये किराणा, भुसार, डेअरी, पोल्ट-ी, मटन, चहासाखरेपासून ते केवळ विवाहप्रसंगी उपयोगी येणाऱ्या १० फूट उंचीच्या शोभिवंत केकपर्यंत सर्व काही मिळते. कापड विभागात गेलात तर कापडचोपड, त्याशिवाय सतत नवनवीन बदलणाऱ्या फॅशनचे स्त्री-पुरुषांचे अनेक तऱ्हांचे पेहराव, त्यांच्या किंमती अशक्यप्राय वाटाव्या इतक्या स्वस्त. दर दोन तीन महिन्यांनी तेथे सेल लागतात. त्यावेळच्या किंमती पाहिल्या तर दुकानदारांचा चरितार्थ कसा चालत असेल याची चिंता वाटते. औषधे, प्रसाधने, खेळणी असे शेकडो विभाग. त्याखेरीज, खास वस्तूंकरिता वेगवेगळी दुकाने असतात. एक सुपरमार्केट केवळ पुस्तकांचेच, एक केवळ गणकयंत्रांचेच. एक केवळ घरदुरुस्तीसाठी लागणाऱ्या सामानांचे. ऑफिसकामासाठी लागणाऱ्या स्टेशनरी सामानाचे भव्य दुकान आणि त्यातील विविध सामानांची रेलचेल पाहून मी तर थक्क झालो. दुकानांचे वर्णन करताना जुन्याकाळी 'पीन टू पियानो' असे वर्णन करीत आता 'टाचणी ते विमान' सर्व काही येथे मिळते असे म्हटले तरी ते पुरेसे नाही. सर्वत्र, एखाद्या गर्भश्रीमंत वाटणाऱ्या मुलीला दुकानात जाऊन विक्रेतीचे काम करताना पाहिलं म्हणजे आश्चर्य वाटते. सुपर मार्केट यंत्रणांमुळेच मोलकरणीला सरदारणींप्रमाणे पेहराव करण्याची शक्यता तयार झाली असे एका लेखकाने म्हटले आहे. पाश्चिमात्य समाजातील गरीब आणि श्रीमंत ही विषमता नष्ट झाली ती समाजवादाचे उद्गाते मार्क्स आणि एंगल्स यांच्यामुळे नाही तर 'मार्क्स आणि स्पेन्सर' नावाच्या इंग्लंडमधील सुपर मार्केट यंत्रणेसारख्या व्यवस्थांमुळे होय.
यशाचे गमक
 हा चमत्कार घडतो कसा? सुपर मार्केटच्या व्यवस्थापनावर पुरा प्रबंध लिहिण्याची ही जागा नव्हे. त्यांच्या कार्यपद्धतीची दोन तीन महत्त्वाची सूत्रे आहेत. तेवढी मांडणे पुरेसे आहे.
 पहिले सूत्र असे : एका एककामागे किती फायदा होतो याला फारसे महत्त्व नाही, उलाढाल मोठी असली आणि एककी फायदा किरकोळ असला तरी शेवटी होणारा एकूण फायदा मोठा असू शकतो. एका साबणाच्या वडीची किंमत ठरवताना वडीमागे फायदा जास्तीत जास्त किती ठेवाल? चार आणे किंवा आठ आणे. किंमत एवढीशी वाढवल्यामुळे सारे ग्राहकच दुसऱ्या साबणांकडे वळले आणि विक्री काही झालीच नाही तर मग काय फायदा? याउलट, फायदा अगदी किरकोळ ठेवला आणि त्यामुळे हजार वड्या खपू लागल्या तर उत्पादकाची आणि विक्रेत्याची मिळकत वाढते. 'उलाढाल वाढवा, फायदा कमवा! नफेखोरीने नाही.' हे पहिले सूत्र.
 दुसरे महत्त्वाचे सूत्र : मागणी तसा पुरवठा. हे शेतीच्या उदाहरणाने सांगता येईल. ग्राहकाला कोणता माल पसंत आहे, कोणत्या वाणाचा, कोणत्या गंधाचा, कोणत्या चवीचा. हे सुपरमार्केटमधील दररोजच्या कीर्दखतावण्यांकडे पाहिले तरी लक्षात येते. तिथले व्यवस्थापक शेतकऱ्यांना वाण पुरवतात, साधने पुरवतात, प्रशिक्षणही देतात आणि शेतकऱ्यांच्या मालाच्या पुरवठ्यासंबंधी करार करतात. जितका येईल तितका माल घेतला जातो. सुपर मार्केटचे जाळे हजारो दुकानांचे, देशभर विखुरलेले असल्यामुळे माल विकत घेण्याची त्यांची ताकद अफाट असते.
 कारखानदारीच्या क्षेत्रात सुपर मार्केटची व्यवस्था एक पाऊल आणखी पुढे टाकते. कारखानदारांनी तयार केलेला माल केवळ कमिशनपोटी विक्रीला ठेवणे या व्यवस्थेला परवडत नाही. त्यांच्याकडे स्वतंत्र संशोधन-शाळा असतात. समजा, एका कंपनीचा पंखा बऱ्यापैकी लोकप्रिय आहे. कार्यशाळेत त्या पंख्यातील यंत्रणेचा तज्ञांकडून खास बारकाईने अभ्यास केला जातो. पंख्याच्या बांधणीत काही आलतू फालतू मालाचा वापर केला असेल तर तो काढून टाकला जातो. काही महागडे सुटे भाग वापरलेले असले तर त्यांच्या जागी स्वस्त सुटे भाग कसे वापरले जातील याचाही बारकाईने अभ्यास होतो. अनुभव असा की कोणत्याही गृहोपयोगी वस्तूचा उत्पादनखर्च २०% ते ३०% नी कमी करता येतो. मग, व्यवस्थापक कारखानदारांशी बोलणी चालू करतात. आम्हाला तुमचे पंखे विकत घ्यायचे आहेत, पण डिझाईनमध्ये आम्ही सांगतो ते फेरफार करून. मालाच्या गुणवत्तेची जबाबदारी तुमची नाही, आमची. किंबहुना आम्ही घेतलेल्या पंख्यावर तुमचे नाव नकोच, आमचे हवे. तुमच्या उत्पादनशक्तीपैकी निम्मी आमच्या कामाला लावा किंवा पाहिजे तर त्यासाठी नवा कारखाना टाका. एवढ्या उत्पादनासाठी तुमचा जाहिरातीवरचा खर्च, विक्रेत्यांवरचा खर्च वाचणार आहे. घाऊक किंमत काय लावता ते बोला! अशा तऱ्हेने सुपर मार्केट व्यवस्था स्वत:चे कारखाने काढत नाही, दुसऱ्यांकडून उत्पादन करून घेते आणि बाजारपेठेतील किंमतीच्या तिसऱ्या चौथ्या हिश्श्याच्या किंमतीने बाजारात आणते. उलाढाल वाढते. ग्राहकाचे भले, सुपर मार्केटचे भले, उत्पादकांचे भले आणि साऱ्या अर्थव्यवस्थेचेही. उलाढाल वाढल्याने, महागाईवर रोक, बेरोजगारी कमी असे सर्व भलेच भले! म्हणजे, उत्पादनखर्चाचे परिणामकारक नियोजन हे तिसरे सूत्र.
प्रामाणिक इच्छा हवी
 स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात बाजारपेठेचे प्रश्न सोडवण्याच्या नावाखाली राज्यकर्त्यांनी कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या मंड्यांचे कुभांड रचले. मध्यंतरी, महाराष्ट-ात युती शासनाने या समित्यांची मक्तेदारी संपवण्याची शिफारस मान्य केली पण ती अंमलात आणण्यासाठी काहीच पावले उचलली नाहीत. मुंबईतील 'अपना बझार', वारणा नगर येथील १८-२० दुकानांचे जाळे असे काही किरकोळ अपवाद सोडले तर जगभर यशस्वी झालेल्या पर्यायी बाजारपेठेच्या व्यवस्थेचा प्रयोग आपल्याकडे आजपर्यंत झालाच नाही. अलीकडे मोठ्या शहरात अकबर अलीज्, फूड वर्ल्ड अशी महाकाय दुकाने लोकप्रिय होत आहेत. पण ती सुपर मार्केटच्या सर्वंकष व्यवस्थेची बरोबरी करू शकत नाहीत. कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांची मक्तेदारी संपणे शेतीच्या संपन्नतेकरिता आवश्यक आहे. पण मक्तेदारी संपवताना एकाऐवजी अनेक पुढाऱ्यांचे अड्डे करून भागायचे नाही. त्यासाठी सुपर मार्केट व्यवस्थेसारखे नवे प्रयोग आवश्यक आहेत. यासाठी परदेशातील काही संस्थांशी हातमिळवणी करणे फायद्याचे ठरेल. दुर्दैवाने, अशा तऱ्हेने झालेले आजवरचे प्रयत्न शासनाने आणि नोकरशाहीने हाणून पाडले आहेत.