खुल्या व्यवस्थेकडे खुल्या मनाने/खतांच्या अनुदानाचे रहस्य

३. खतांच्या अनुदानाचे रहस्य

 रासायनिक खतांवरील अनुदाने बंद करून खतांच्या किंमतीत वाढ करण्यात यावी अशी चर्चा बऱ्याच काळापासून वारंवार करण्यात आली आहे. १९८१ सालापासून खतांच्या किंमती स्थिर राहिल्या असून दरम्यानच्या काळात खतांचा वापर मात्र दुप्पटीहून जास्त वाढून सध्या तो १२० लाख टनांपर्यंत पोहोचला आहे; आणि खत अनुदानाचा बोजा ५०० कोटी रुपयांवरून ४५०० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. त्यामुळे खतअनुदाने बंद करण्यासंबंधी आग्रही चर्चेला शरण जाण्यासारखीच परिस्थिती आहे. खतांवरील अनुदाने रद्द झाली म्हणजे त्यामुळे खतांच्या किंमतीत वाढ होण्याची आवश्यकता नाही पण या गोष्टीकडे मात्र संपूर्ण दुर्लक्ष केले जाते.
 केवळ आशिया खंडात नव्हे तर अख्ख्या जगामध्ये रासायनिक खतांच्या किंमतींबाबत भारत पार वरच्या क्रमांकावर आहे. रासायनिक खतांच्या भारतातील किंमती चढ्या आहेत. प्रत्यक्षात, रासायनिक खतांच्या माध्यमातून एक किलो पोषणद्रव्या (नत्र, पालाश, स्फुरद)ची किंमत भात किंवा गहू या शेतीमालांच्या हिशोबात इतर बऱ्याच देशांच्या तुलनेत जास्त आहे. (सोबतच तक्ता पाहा) म्हणजे आजपर्यंत दिलेल्या खतअनुदानानांने खतांच्या किंमती काही उतरल्या नाहीत, दुसऱ्याच कोणत्यातरी क्षेत्राला अर्थसाहाय्य लाभण्यातच या अनुदानांचा परिणाम झाला.
 शेतीमालाची आधारभूत किंमत ठरवितांना हिशोबात रासायनिक खतांच्या किंमती खतांवरील अनुदानाची रक्कम वजा करूनच धरल्या जातात आणि अशा काटकसरीच्या किंमतीसुद्धा शेतकऱ्यांना शेतीमालाच्या भावातून भरून मिळत नाहीत. शेतीमालाच्या आयातनिर्यातीसंबंधी निर्णय घेतानाही किंमत घटकांचे संदर्भात खतांच्या किंमती अनुदान वजा करूनच विचारात घेतल्या जातात. म्हणजे, खतअनुदाने ही शासनाच्या हिशोबातील केवळ अंतर्गत नोंद असते आणि त्या नावाने पीक कर्जाची रक्कम कमीत कमी मर्यादेत ठेवता येते व शेतकऱ्यांवर उपकाराची भावना लादून त्यांना उपहासाचा विषय बनविता येते इतकाच काय तो या अनुदानांचा शेतकऱ्यांशी संबंध. डेव्हिड कॉपर फिल्ड नावाचा मुलगा भुकेल्या पोटी शाळेत जात असतांना एक माणून त्याच्या समोर भरपूर खाद्यपदार्थ ठेवतो आणि खा म्हणतो. डेव्हिड खाण्यास सुरुवात करणार इतक्यात तो माणूसच ते खाद्य पदार्थ फस्त करतो आणि डेव्हीडनेच सर्व पदार्थ आधाशीपणे खाल्ले असे ओरडून लोकांना सांगत सुटतो. अशी एक प्रसिद्ध गोष्ट आहे. खतअनुदानाच्या बाबतीत शेतकऱ्याची अवस्था, अक्षरश: डेव्हिड कॉपरफिल्डसारखी झाली आहे.
 खतअनुदानासंबंधी या गुंतागुंतीच्या आणि जुनाट समस्येमध्ये किंमत हा तुलनेने फार कमी महत्त्वाचा मुद्दा आहे. अर्थमंत्र्यांनी या समस्येच्या उपयायोजनेच्या नावाने फक्त वरवरची मलमपट्टी करून ती समस्या तशीच सडत ठेवली आहे. खतांचा शेतीतील वापर व शेतीमालाचे उत्पादन यांवर काय परिणाम होईल याचा विचार न करता खतअनुदान रद्द करून वाचविलेले २८०० कोटी रुपये शेवटी खतकारखानदारीतील दोष आणि अकार्यक्षमता चालू ठेवण्यासाठीच वापरले जाणार आहेत.
 मी नेहमीच सर्व प्रकारची अनुदाने रद्द करण्याचाच आग्रह धरला आहे. किंबहुना, अनुदाने रद्द करण्याबरोबरच, हैड-ेकार्बन तंत्रज्ञानापासून शेतीक्षेत्राला परावृत्त करण्याच्या उद्देशाने आणि केवळ त्याच उद्देशाने असेल तर खतांच्या किंमतीत वाढ करण्यातही काही अर्थ आहे. खतांच्या किंमती ५ टक्क्यांनी एक रकमी वाढविल्या तर त्यावर काही गंभीर प्रतिक्रिया उठणार नाहीत आणि खतांच्या वापरातही काही लक्षणीय घट होणार नाही असा सल्ला तज्ज्ञांनी शासनाला दिला होता. शासनाला जर का रासायनिक खतांचा वापर कमी करून शेतकऱ्यांना अधिक जैविक उत्पादनपद्धतीकडे वळण्यास प्रोत्साहित करावयाचे असेल तर खतांच्या किंमतीत १० टक्क्यांनी वाढ करणे समजू शकले असते. पण यापेक्षा अधिक एकरकमी वाढीला काही समर्थन असू शकत नाही. त्याचबरोबर हेही लक्षात घेतले पाहिजे की वापरल्या जाणाऱ्या रासायनिक खताचा मोठा हिस्सा धान्यपिकांसाठी वापरला जात असल्याने खतांच्या किंमतीतील वाढीचा धान्यउत्पादनावर विपरित परिणाम होण्याची शक्यता आहे. शासन खतासंबंधीच्या आपल्या प्रस्तावाला चिकटून राहील याबद्दल थोडी शंका आहे; पण हा प्रस्ताव शासनाने पुढे रेटलाच तर त्या रेट्याने शेतकऱ्याला प्रामुख्याने अन्नधान्यांच्या शेतीतून बाहेर पडणे भाग पडेल आणि हरितक्रांतीच्या अपायकारक तंत्रज्ञानापासूनही तो दूर होईल. खतांच्या किंमतीतील वाढीचे तत्कालीक परिणाम काहीही असले तरी त्याचे काही दूरगामी चांगले परिणामही निश्चित आहेत.
 खतअनुदानासंबंधी मूलभूत वस्तुस्थिती लक्षात घेणे आवश्यक आहे. मुळात ही अनुदाने खतांच्या कारखानदारांना दिली जातात. अनुदानाची रक्कम खतांची विक्रीची निर्धारित किंमत आणि प्रतिधारण किंमत म्हणजे खतनिर्मितीपासून विक्रीसाठी कारखान्याच्या गोदामातून ते बाहेर काढीपर्यंत कारखान्याला आलेला खर्च (उत्पादनखर्च + साठवणूक + व्याज वगैरे) यांच्यातील फरकाइतकी असते. या प्रतिधारण किंमती कारखान्यांना खतांच्या सर्व तपशीलांचा अंतर्भाव करून काढलेल्या उत्पादनखर्चावर कर वजा जाता १२ टक्के फायदा होईल या हिशोबाने खताच्या प्रकारानुसार आणि कारखान्यानुसार ठरविल्या जातात. याशिवाय खतकारखानदारांना कारखान्यांपासून प्रत्यक्ष वापराच्या ठिकाणापर्यंत खत नेण्यासाठी होणाऱ्या वाहतूक खर्चापोटीही अनुदान दिले जाते.
 खतकारखाने उभे करतांना त्यांची संख्या, आकार, ठिकाणे आणि तंत्रज्ञान, कच्चामाल, यंत्रसामुग्री (जे बहुधा दलालामार्फत आणावयाचे असतात) यासंबंधीचे निर्णय शासन घेते आणि मग संभाव्य उद्योजकांकडून त्या निर्णयांच्या अनुषंगाने अर्ज मागविते. शासनाचे निर्णय बहुधा तांत्रिक आणि आर्थिक मुद्द्याऐवजी इतर बाबींच्या विचारांच्या प्रभावाखाली होतात. महाराष्ट-ात जसे सहकारी साखर कारखाने तसे आंतरराष्टीय राजकारणात या खतकारखान्यांचे गौडबंगाल आहे. वरच्या पातळीवरील राजकारण, जुगारी चढाओढ, मुबलक देणे घेणे या खतकारखान्यांच्या बाबतीतही घडतात. कारखान्याच्या अधिकाऱ्यांना कारखान्याच्या कार्यक्षमतेसंबंधी सर्व घटकांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या संधीपासून अगदी सुरुवातीपासूनच वंचित ठेवले जाते आणि अखेरी राजकारणात खेचले जाते. खतांच्या प्रतिधारण किंमतीची ही व्यवस्था वर्तमान खतकारखान्यांच्या तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी आणि अधिक गुंतवणुकीसाठी निरुपयोगी ठरली आहे. उलट, ही व्यवस्था नवीन कारखान्यांच्या उभारणीच्यावेळी भांडवली गुंतवणुकीचा खर्च भ्रष्ट मार्गांनी फुगविण्यास उत्तेजन देते. गेल्या वीस वर्षांत नवीन कारखान्यांच्या या भांडवली गुंतवणुकीच्या खर्चात जी बारा पटींनी वाढ झाली आहे ती काही केवळ आर्थिक कारणांनी नाही. खतांचा उत्पादनखर्च हा कारखानानिहाय मोठ्या प्रमाणावर वेगवेगळा असतो. कारण हिशोब करतांना कारखान्याचे वय, कच्चा माल व यंत्रसामुग्रीच्या कारखान्याच्या ठिकाणापर्यंत वाहतुकीचा खर्च, कारखान्याची कार्यक्षमता या सगळ्या बाबींचा वेगवेगळा विचार केला जातो. कच्च्यामालाच्या किंमती सातत्याने वाढतच आहेत आणि अनुदानाच्या ६६ टक्के वाढीमुळे साहजिकपणे अंतर्गत घटकांच्या खर्चात वाढ होते, ज्याचा मोठा हिस्सा करांच्या रूपाने पुन्हा सरकारजमा होतो.
 एकीकडे, शासनाला खतकारखान्यांबाबतचे आपले हे धोरण क्लेशदायक वाटत असले तरी स्वत:च्या काही कमजोरीमुळे चालू ठेवावे लागत आहे तर दुसरीकडे, शेतकऱ्यांच्या संरक्षणाच्या नावाखाली खतांच्या किंमती कमी करून त्यांना खते वापरण्याच्या मोहात पाडून अन्नधान्याचे उत्पादन वाढवून घ्यावे लागत आहे. आज १९९१-९२ मध्ये अशी वेळ येऊन ठेपली आहे की हे चालू ठेवायचे म्हटले तर खतकारखान्यांना जवळजवळ ७००० कोटी रुपयांचे अनुदान द्यावे लागेल आणि गंमत अशी आहे की सरकारने जर शेतीला लागणारे सगळेच्या सगळे खत परदेशातून आयात केले आणि शेतकऱ्यांना चालू किंमतीत विकले तर या व्यवस्थेत सरकारवर पडणारा बोजा फक्त ३००० कोटी रुपयांचा असेल!!
 कशी विचित्र गुंतागुंतीची परिस्थिती आहे! ही समस्या खरेतर सर्वांगीण विचार करूनच हाताळली पाहिजे. उपाययोजनेचे ठळक स्वरूप पुढीलप्रमाणे असायला हवे.
 - खतांच्या किंमती आंतरराष्टीय बाजारपेठेतील किंमतींपेक्षा जास्त असता कामा नये. म्हणजे मग, शेतकऱ्यांची (शेतीक्षेत्राची) निर्यातक्षमता शाबूत राहील.
 - खत कारखान्यांच्या जागा राजकीय सोयींनी ठरत असतात. खतउत्पादनासाठी लागणाऱ्या सामुग्रीची किंमत सर्व कारखान्यांसाठी सारखीच ठेवावी (वाहतुकीचा खर्च त्यात धरू नये).
 - अनदानाची रक्कम कारखान्यांच्या आर्थिक उलाढालीशी संबंधित असावी आणि येत्या पाच वर्षांत क्रमाक्रमाने कमी करीत ती शून्यावर आणावी.  या ऐवजी, अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंगांनी आपल्या अंदाजपत्रकी प्रस्तावाने काय साधले आहे?
 - खतनिर्मिती व खतवाटप या दोन्ही यंत्रणांतील उधळपट्टी व अकार्यक्षमता, भ्रष्टाचार व गैरकारभार यांना जीवदान मिळाले आहे.
 - शेतीक्षेत्रातील उत्पादनखर्चात वाढ होणार असून त्यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंची भाववाढ होईल आणि शेतीक्षेत्राची निर्यातक्षमताही घटेल.
 इतर उद्योगक्षेत्रासंबंधी डॉ. सिंग जी मांडणी करतात त्यावर ते जर गंभीर विश्वास ठेवीत असतील तर खतउद्योगाच्या बाबतीतसुद्धा त्यांनी परवानापद्धती रद्द करायला पाहिजे आणि मुक्त बाजारपेठेने खतांच्या किंमती समतोल पातळीवर येण्यास वाव दिला पाहिजे. एवढे धाडस करणे शक्य वाटत नसेल तर वर सुचविलेल्या उपाययोजनेत, आवश्यक वाटल्यास, थोडा फार बदल करून ती अंमलात आणण्याचा प्रयत्न करावा. त्यांनी अंदाजपत्रकात जो काही प्रस्ताव मांडला आहे त्यामुळे ‘गाढवही गेले आणि ब्रह्मचर्यही गेले' अशी त्यांची अवस्था झाली आहे!
 पुढे, लाजिरवाण्या माघारीचे बिगुल वाजविताच खतअनुदानासंबंधी अर्थमंत्र्यांनी आरंभी घेतलेल्या भूमिकेमुळे त्यांचा जो काही दबदबा निर्माण झाला होता त्यातली हवा निघून गेली. त्यांनी आपल्या अंदाजपत्रकी प्रस्तावात बदल करून खतांच्या किंमतीत जी ४० टक्क्यांची वाढ सुचविली होती ती ३० टक्क्यांपर्यंत खाली आणली आणि या वाढीतूनही अल्पभूधारक व लहान शेतकऱ्यांना संपूर्ण सूट देण्याची घोषणा केली. त्यामुळे निर्माण झालेल्या दुहेरी किंमतव्यवस्थेमुळे तर गोंधळ आणखीनच वाढणार आहे आणि समस्या अधिक बिकट होणार आहे. रासायनिक खतांच्या किंमतविषयक धोरणासंबंधी श्री. जी. व्ही. के. राव यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या तज्ज्ञ-समितीने तर खतांच्या दुहेरी किंमतपद्धतीच्या विरोधातील आपले मत स्पष्टपणे नोंदविलेले आहे. ९ कोटी जमीन-खातेदारांपैकी सुमारे ७६ टक्के खातेदारांची जमीनधारणा २ हेक्टरपेक्षा कमी आहे. या सुमारे ७ कोटी खातेदारांना दीड लाख सेवाकेंद्रांमार्फत सवलतीच्या दरातील खताचे वितरण खात्रीशीरपणे करणे हे भरमसाठ खर्चिक तर आहेच पण प्रशासकीयदृष्ट्या जवळजवळ अशक्य आहे. दोन हेक्टर्सचे जमीनधारक खातेदार आणि त्याहून जास्त जमीन असलेले खातेदार अशी फारकत करणे हे अन्याय्य व अनुचित तर आहेच पण शासनाने निदान 'अल्पभूधारक व लहान' शेतकरी ठरविण्याचे आपले निकष आर्थिक दर्जाचे निर्देशांक म्हणून योग्य आहेत काय हे तरी तपासून पाहायला हवे होते. खातेदारांच्या जमीनधारणेचा आकार हा बहुधा कौटुंबिक नातेसंबंधांच्या परिस्थितीवर अवलंबून असतो. ज्या एकत्र कुटुंबातील ज्या व्यक्ती भांडणे करून विभक्त होतात त्या भांडखोर व्यक्ती व्यक्तिगतरीत्या लहान शेतकरी बनतात; पण गुण्यागोविंदाने एकत्र राहाणारे भाऊभाऊ मात्र श्रीमंत शेतकरी म्हणून गणले जातात!
 या सर्व अनुदानपुराणातून, शेतीक्षेत्रासंबंधी विचार करायचा म्हटले म्हणजे आपल्या कृषिप्रधान भारत देशाच्या विद्वान अर्थमंत्र्यांच्यासुद्धा बुद्धीचा कसा गोंधळ उडतो हेच दिसून येते. रासायनिक खतांच्या समस्येसंबंधातील निर्णय हा केवळ अनुदान रद्द करण्यासंदर्भातच घेण्याऐवजी आधी शास्त्रशुद्ध सर्वंकष कृषिनीती ठरवून त्याअंतर्गत या समस्येवर तोडगा काढला पाहिजे.

(मूळ इंग्रजीवरून अनुवादित)

(२१ ऑगस्ट १९९१)