आमची संस्कृती/नवीन हिंदू कायद्याचे समाजशास्त्रदृष्ट्या परीक्षण
९. नवीन हिंदू कायद्याचे समाजशास्त्रदृष्ट्या परीक्षण
नुकत्याच पुण्यात येऊन गेलेल्या हिंदू कायदा समितीपुढे मी साक्ष दिली, त्यांत प्रतिपादन केलेल्या काही मुद्यांबद्दल बराच गैरसमज पसरला आहे असे दिसून आल्यावरून माझ्या मताचे स्पष्टीकरण करण्यासाठी खालील चार शब्द लिहीत आहे.
हिंदू समाजाच्या कौटुंबिक जीवनाचे स्वरूप काय असावे, त्यांतील स्त्री-पुरुषांची, मुख्यत्वेकरून मिळवत्या पुरुषांची, जबाबदारी काय असावी वगैरे गोष्टींचा विचार जरी ह्या कायद्यात प्रत्यक्ष केला तरी अप्रत्यक्षरीत्या वरील प्रश्नांबद्दल ज्याप्रमाणे व्यक्तीचे मत असेल त्याप्रमाणे ह्या नवीन होऊ घातलेल्या कायद्याबद्दल मत असणार हे अगदी उघड आहे. जी काही मते प्रतिपादन करावयाची ती एकेका कलमापुरती मर्यादित नसून सर्व सामाजिक व कौटुंबिक जीवनाचा विचार करूनच बनविलेली असतात व त्याच दृष्टीने पुढील विवेचन केलेले आहे.
अगदी पहिला मुद्दा असा आहे की, सर्व हिंदुस्थानभर पसरलेल्या कानाकोप-यांतल्यासुद्धा, स्वत:ला हिंदू म्हणविणाच्या लोकांविषयी हा कायदा आहे. अगदी स्मृतिप्रणीत रूढी घेतली तरी तीसुद्धा प्रांताप्रांतातन निरनिराळी आहे व स्मृतीत त्याज्य गणलेल्या गोष्टी हिंदुस्थानांतील काही प्रांतांतून सर्व जाती करतात. अशा परिस्थितीत हिंदुस्थानातील सर्व प्रांतांना एकच हिंदू कायदा करणे शक्य व रास्त आहे काय? सध्या होऊ घातलेल्या कायद्याची कलमे वरवर वाचली तरी असे आढळून येईल की, सर्व हिंदूंना एकच कायदा करणे ही गोष्ट जवळजवळ अशक्य आहे व असा अट्टाहास धरलाच तर हिंदु समाजाच्या ब-याच मोठ्या विभागाचे परंपरागत व सर्वस्वी रास्त असे आचार त्यामुळे बेकायदा ठरून त्या विभागाला मोठा अन्याय होणार आहे. काही ठिकाणी रास्त असूनही व जुनी रूढी मोडत असतानाही लोकमताच्या (त्यांतूनही पुराणमतवाद्यांच्या भीतीने कायद्यात सुधारणा न करता तो अत्यंत प्रतिगामी स्वरूपाचा बनलेला आहे. उदाहरणार्थ, विवाह कोणाशी करावा ह्या प्रकरणात मुख्यत्वेकरून सापिण्ड्याचा विचार केला आहे व त्याप्रीत्यर्थ जे कोष्टक मांडले आहे त्याप्रमाणे झालेली लग्ने तेवढीच कायदेशीर असे म्हटले तर नर्मदेच्या दक्षिणेकडे होणारे आते-मामे भावंडांचे विवाह सर्वच बेकायदा ठरतील. त्याचप्रमाणे गुजरात-काठेवाड येथेही ब-याच जमातींतून अशी लग्ने होतात. ती तशी बेकायदा होऊ नये म्हणून ‘ज्या जमातीत अशी लग्ने करावयाची परंपरा आहे त्या जमातीला अपवाद म्हणून अशी लग्ने करावयाची परवानगी असावी.' असे कलम घातले आहे. विंध्य पर्वताच्या दक्षिणेकडच्या सबंध प्रदेशात व काठेवाड, गुजरात व रजपुताना येथील काही जमाती एवढ्या हिंदुस्थानातील निम्या भूविभागाची जी रीत, तिला 'अपवाद' म्हणून मान्यता देणे ही गोष्ट रास्त नाही. सर्व हिंदूना म्हणून एक कायदा करून मग निम्या हिंदूना त्यांतून अपवाद म्हणून वगळण म्हणजे सर्व हिंदूना एकच कायदा आहे असा निव्वळ आभास उत्पन्न करणआहे. ह्या आभासमय एकीकरणापेक्षा हिंदूचे आचारभेद मान्य करून ते तुल्यबळ आहेत हे लक्षात घ्यावे व एक रूढी दुस-या रूढीचा अपवाद म्हणून न सांगता दोन्हीही समानत्वाने सांगाव्या हे ऐतिहासिक सत्याला धरून होईल.
आमची संस्कृती / १०५
जो रक्ताचा संबंध, तेवढाच निकटचा संबंध जीवशास्त्राच्या दृष्टीने बहिणीची मुले व बहिणभावांची मुले ह्यांमध्ये असतो. काही जमाती ह्या दोन्ही अपत्यांतील विवाह त्याज्य ठरवितात, तर काही जमातीत भावांच्या मुलांची (चुलत भावंडांची) लग्ने होत नाहीत पण बहिणीच्या मुलांचे भावाच्या मुलाशी (आते-मामे भावंडांचे) लग्न योग्य समजले जाते. तेव्हा अशा कोणत्याही त-हेच्या लग्नाला तडकाफडकी बेकायदा ठरवायचे असेल तर आम्हांला ते अयोग्य वाटते' ही सबब पुरणार नाही. अशा त-हेच्या लग्नाचे सामाजिक व शारीरिक परिणाम काय होतात हे ठरवून मगच ते योग्य की अयोग्य हे ठरविता येईल. मामा-भाचीच्या लग्नाच्या प्रश्नाचा अभ्यास झाला पाहिजे. अशा लग्नांमध्ये वर बराच प्रौढ व वधू अगदी कोवळ्या वयाची, असला प्रकार बराच आढळून येतो काय? अशा लग्नांपासून संतती कमी निपजते काय? किंवा निपजलेली संतती अल्पायुषी किंवा रोगट असते काय? अशा लग्नांमुळे कुटुंबात भांडणे वगैरे फार होतात काय? ज्या जमातींत अशी लग्ने होतात तेथे ही लग्ने करणे भाग असते का दुस-या कोणाशी लग्न केले तर चालते? अशी लग्ने होण्यास कोणती परिस्थिती कारणीभूत आहे, वगैरे प्रश्नांचा नीट, खोल व पूर्वग्रहविरहित अभ्यास झाला पाहिजे व मगच त्यावर पसंतीचे किंवा नापसंतीचे शिक्कामोर्तब करणे योग्य होईल. केवळ एक विशिष्ट रूढी आपल्याला अपरिचित, आपण पूज्य मानलेल्या धर्मग्रंथात न सांगितलेली, अतएव त्याज्य, असे तडकाफडकी ठरविणे हे कोत्या मनाचे व सामाजिक असहिष्णुतेचे लक्षण आहे.
त्याचप्रमाणे हिंदूंच्या लग्नाबद्दल समितीची वृत्ती काही मुद्यांवर द्विधा आहे. कोणाही दोन हिंदूंत झालेले लग्न (१) त्यांपैकी कोणी वेडे नसेल तर, (२) पहिल्या लग्नाचा पति किंवा पत्नी हयात नसेल तर व (३) सापिण्ड्य नसेल तर कायदेशीर असावे, असे म्हटल्यावर वरील कलमांना विकल्प म्हणून खालील जादा कलमे दिली आहेत. १. दोन्ही विवाहेच्छू एका वर्णाचे (ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र वगैरे) असावे व २. एका जातीचे असल्यास एका गोत्रप्रवराचे नसावे. ह्यापैकी पहिले वैयल्पिक कलम नवीन सुरू झालेल्या आंतरजातीय विवाहाविरुद्ध व वर्षसहस्रके चालत आलेल्या हिंदू धर्मावरील कलंकाची तरफदारी करणारे व १०६ / आमची संस्कृती
अन्यायाचे असल्यामुळेच सर्वथैव त्याज्य आहे. दुसरे कलम कायदेकारांनी स्वत:च घातलेल्या सापिण्ड्याच्या व्याख्येला अतिव्याप्तिदोषामुळे बाधक आहे. ही दोन्ही कलमे केवळ परंपरागत रूढीला भिऊन घातली आहेत, असे दिसते. ज्यांचे गोत्र एक असते अशा एका पोटजातीतील कुटुंबांचा रक्ताचा संबंध वीस पिढ्यांतसुद्धा नाही असे पुष्कळ वेळा दिसून येते. कधी असलाच तर तो हजार वर्षांपूर्वी असला तर कोण जाणे. अशी स्थिती असता व सगोत्रीयांचा विवाह दिवसेंदिवस जास्त प्रमाणात होत असता ह्या मरू घातलेल्या रूढीला कारणाविना जिवंत करून योग्य वधू-वरांच्या लग्नात एक निष्कारण अडथळा नवीन कायद्याने निर्माण केला आहे. जेथे सगोत्रीयांचा रक्तसंबंध नसतो असे सिद्ध करता येते तेथे प्रवरांची तर गोष्टच बोलावयास नको. एक सापिण्ड्याचे बंधन पुरेसे आहे व तेही हिंदुस्थानच्या काही विभागात पाळीत नाहीत, हे आते-मामे भावंडांच्या विवाहाच्या रूढीबद्दल सांगताना वर दाखविलेच आहे.
बरे, ही जी वैकल्पिक कलमे दिली आहेत त्यांनाही लागलीच परत विकल्प सुचवून दोन हिंदूचे लग्न एरवी जर कायदेशीर असेल तर ते केवळ दोन वर्णाचे आहेत, किंवा एकाच वर्णाचे सगोत्रीय आहेत, ह्या मुद्यावर बेकायदेशीर होऊ नये अशी तरतूद केली आहे. म्हणजे समितीच्या मनात आहे तरी काय हेच समजत नाही?
हिंदुस्थानात प्रचलित असलेल्या निरनिराळ्या पद्धती, उदाहरणार्थविज्ञानेश्वराची, दायभागाची, वगैरेंचा विचार करून त्यांतील पुढारलेल्या व प्रगतिशील विभागांचे एकत्रीकरण करून सर्व हिंदूंना लागू पडेल असा एकच कायदा करण्याची समितीची प्रतिज्ञा काही बाबतींत सफळ होण शक्य नाही, काही बाबतीत एकच कायदा सर्वांना लावण्याच्या अट्टाहासान पुष्कळ जमातींवर अन्याय होण्याचा संभव आहे, व सर्वांना आवडेल असा कायदा करण्याच्या भरात तो प्रगमनशील होत नाही हे वरती सोदाहरण दाखविलेच आहे. आता ह्या कायद्यांत सुचविलेल्या कलमांची क्रमाने चर्चा करू.
हिंदूच्या लग्नाबद्दल जी कलमे आहे त्यांतील काहींचे विवेचन पूर्वी केलेच आहे.
आता राहि हे होय. यालेले एक कलम म्हणजे विवाहेच्छु वधुवराना पहिल्या विवाहाचा पति किंवा पत्नी
आमची संस्कृती / १०७
कलमाप्रमाणे सर्व हिंदू पुरुष कायद्याच्या सक्तीने एकपत्निक होतील. अशा त-हेचा कायदा ख्रिस्ती धर्मीयांत सार्वत्रिक आहे. हा नवा कायदा न्याय्य होईल काय, त्यामुळे समाजाचे हित होईल काय किंवा कौटुंबिक जीवनातील सौख्य वाढेल काय हे पाहिले पाहिजे. तसेच फक्त ह्या कलमाचाच नुसता विचार न होता त्याच्याबरोबरच एकदा झालेले लग्न कोणत्या परिस्थितीत मोडता येईल हे पाहणे, म्हणजे काडीमोडीच्या कलमांचा विचार होणेही जरूर आहे.
हल्ली जगात मोठाल्या समाजात बहुपत्नित्वाची मुभा असूनही एकापेक्षा अधिक बायका करणारे लोक अगदी थोडेच आढळतात. त्यांतूनही दुसरे लग्न करणाच्या पुरुषाला पहिल्या पत्नीला नीट पोटगी देणे भाग पडले तर ही संख्या आणखीही घटेल, व अशा त-हेची व्यवस्था हिंदुस्थानातील मुसलमान समाजात आढळून येते. लग्नाच्या वेळेला बायकोला (विभक्त झाल्यास) म्हणून द्यावयाच्या रकमेचा आकडा पडतो, तो अवास्तव मोठा घालतात. मुसलमानांच्या कायद्याप्रमाणे घटस्फोट अतिशयच सोपा आहे. पण घटस्फोट झाल्यास लग्नाच्या कराराप्रमाणे पहिल्या स्त्रीस द्यावयाची पोटगी जर योग्य प्रमाणात असेल तर सहसा दुसरे लग्न पुरुष करणार नाही. पण असे काही प्रसंग असतात की पहिली स्त्रीच पतीला द्वितीय विवाहास उद्युक्त करते. अशा वेळी समाजाने त्यात कायद्याची आडकाठी ठेवू नये. एका माणसाला एकापेक्षा अधिक बायका असणे ही गोष्ट बालहत्या, मनुष्यवध वगैर गुन्ह्यासारखी अनीतिकारक खासच नव्हे, की ज्यासाठी कायद्याने त्याचा निषेध करावा. ह्या रूढीमुळे जे सामाजिक अपाय होतात त्याचे परिमार्जन झाल्यावर एकपत्नित्वाचा कायदा करणे योग्य होणार नाही. स्त्रीला कायद्याने स्वत:चे व मुलांचे पोषण करण्याची व्यवस्था मागता येईल, पण प्रेम ही वस्तू काही कायद्याने देण्या-घेण्याची नव्हे. अगदी रजिस्टर पद्धतीने लग्न करूनही स्त्री त्या बाबतीत सुखी होईल ही कल्पनाच भ्रममूलक आहे. एकदा नव-याचे मन उडाले म्हणजे केवळ कायद्याने त्याला आपल्याशी बांधून घेऊन निष्प्रेम संसार करण्यात कोणा स्त्रीला धन्यता वाटेल? अशा सक्तीच्या एकत्र राहण्यात मुलांचा तरी फायदा काय? अशा वेळी घटस्फोट किंवा विभक्तीकरण असे दोन मार्ग स्त्रीला शक्य होत आहेत. ह्यांपैकी कोणत्याही १०८ / आमची संस्कृती
मार्गाचा परिस्थितीप्रमाणे तिला अवलंब करता यावा. तो मार्ग फक्त घटस्फोटाचाच असावा असा हट्ट का? सवतीच्या सान्निध्याने स्त्रिया किती द:खी होतात हा विचार मी करीत नाही असा आरोप माझ्यावर केला आहे, असे मला वाटते. नव्या हिंदु कायद्यात जर घटस्फोटाची वगैरे व्यवस्था केली तर स्त्रीला १. नव-यापासून विभक्त होणे २. नव-यापासून काडीमोड मिळणे किंवा ३. सवतीबरोबर नव्या कुटुंबात राहणे असे तीन मार्ग राहतात व त्यांपैकी कोणत्याही एकाचा स्वीकार तिला करता येईल. तिला सक्तीने हल्ली राहावे लागते तसे सवतीबरोबर राहावे लागणार नाही. अशी परिस्थिती झाली म्हणजे एकपत्नित्वाची सक्ती बव्हंशी निरर्थक व काही थोड्या प्रसंगी अन्याय्य होईल. थोडी उदाहरणे खाली देत आहे. ह्यांपैकी कोणतेही उदाहरण काल्पनिक नाही.
हल्ली हिंदुस्थानात धर्म बदलणे कपडे बदलण्यापेक्षाही सोपे झाले आहे. एका ख्रिश्चन बाईने तिच्या प्रियकराची पहिली पत्नी जिवंत होती म्हणून धर्मत्याग करून हिंदू होऊन त्या माणसाशी लग्न केले. हिंदू कायदा बदलला तरी बहुपत्नित्व असलेल्या पुष्कळ जमाती हिंदुस्थानात राहतीलच व तितकीच वेळ आली तर घटस्फोट मिळत नाही म्हणून धर्मांतर करून लोकांना आपली दुस-या लग्नाची हौस भागवता येईल व असे झाल्यास प्रथम पत्नीच्या पोटगीवर व वारसा हक्कावरही गदा येण्याचा संभव आहे.
एका बाईस मूल होणे शक्य नाही म्हणून तिने आपल्या नव-याला दुसरे लग्न करावयास लावले. आता ती सवतीच्या मुलांचा मोठ्या प्रेमान सांभाळ करीत आहे. कायद्याचे एकपत्नीत्व असते तर त्या बाईला घटस्फोट तरी घ्यावा लागता किंवा दत्तक तरी घ्यावा लागता. ह्यापक काहीच न करता हा तिसरा मार्ग स्त्रीला मोकळा असावा असे माझे मत आहे. दुस-याचे मूल घेऊन पोसत बसण्यापेक्षा स्वत:चे, नाही तर निदान नव-याचे, स्वत:च्या घरी ज्याचा जन्म झाला आहे असे मूल जवळ . काही स्त्रियांना दत्तक घेण्यापेक्षा पसंत पडेल व कायद्याने त्यांना तस करण्यास आडकाठी करू नये.
आमची संस्कृती / १०९
आणण्यापेक्षा झाला हा प्रकार योग्य झाला असेच म्हणावे लागेल.
सध्याच्या महायुद्धात युरोपातील इतके तरुण मारले गेले आहेत की, अठरा ते तीसच्या जवान पुरुषांची राष्ट्राला कित्येक वर्षे वाण भासेल. त्या वयाच्या स्त्रिया मात्र होत्या तेवढ्याच आहेत. अशीच अवस्था गेल्या युद्धानंतरही झाली होती. ह्या सर्व प्रदेशात सक्तीचे एकपत्नित्व असल्यामुळे लाखो स्त्रियांना वैवाहिक जीवन मिळणे अशक्य झाले. कुवार राहणे किंवा पुरुषाशी लग्नबाह्य संबंध ठेवणे एवढेच त्यांना शक्य होते. देशात ज्यांची संसाराची इच्छा अतृप्त राहिली आहे व त्यामुळे ज्यांना मानसिक विकृती झाल्या आहेत अशा स्त्रियांची संख्या वाढली व दुसरीकडून विवाहसंस्थेचेच उच्चाटण होण्याची वेळ आली. कारण ब-याच मिळवत्या बायकांनी विवाहबाह्य संबंध करून मुले होणे हा स्त्रीचा जन्मसिद्ध हक्क आहे व कुमारी मातांना व त्यांच्या मुलांना राष्ट्रात मानाचे स्थान असावे अशी चळवळ सुरू केली, व तशा त-हेचे कायदे करण्याच्या चळवळीही सुरू झाल्या. ह्या युद्धापूर्वी बर्लिन शहरात दरवर्षी होणारी औरस संतती अनौरस संततीपेक्षा कमी होती. (रशियात एखाद्या बाईला मूल झाले तर ते ज्या पुरुषापासून झाले असेल त्याच्याकडून त्या मुलाप्रीत्यर्थ पोटगी। मिळते) म्हणजे कागदावर एकपत्नित्वाचा कायदा असूनही आचारात तो नाहीसा होण्याची वेळ आली आहे.
सुमारे दोन हजार वर्षे एकपत्नित्वाचा कायदा ख्रिस्ती लोकांत अस्तित्वात आहे. ह्या कायद्यामुळे तेथील स्त्रिया इतर देशांतील स्त्रियांपेक्षा जास्त सुखात व सुस्थितीत आहेत, तेथील कौटुंबिक जीवन जास्त सुखी व उच्च दर्जाचे आहे, असे म्हणण्यास काही आधार दिसत नाही. दरवर्षी संख्येने वाढत जाणारे घटस्फोट व विभक्तीकरण व मृतवत झालेल्या विवाहसंस्थेच्या व कुटुंबसंस्थेच्या पुनरुज्जीवनार्थ काय उपाययोजना करावी यावर समाजशास्त्रज्ञांनी लिहिलेल्या पुस्तकांचा संभार पहिला म्हणजे वरील विधानाची सत्यता पटेल. अर्थात सध्याच्या अनवस्थेचे खापर एकपत्नित्वाच्या रूढीवरच फोडण्याची माझी इच्छा नाही. पण ह्या रूढीमुळे विवाहसंस्थेचे व कुटुंबसंस्थेचे पावित्र्य वाढेल ही कल्पना सर्वथैव भ्रममूलक आहे.
एकपत्नित्वाच्या कायद्यामुळे जर कोणाचे अतिशय नुकसान होणार ११० / आमची संस्कृती
आमची संस्कृती / १११
घडवून आणण्याचा प्रयत्न न करता फक्त एकपत्नित्वाचे कलम त्यांना लागू करणे म्हणजे त्या समाजाचा नाश करणे होय.
एकदा लग्न झाले म्हणजे जे नवे कुटुंब स्थापन होते, त्यांतील नवराबायकोनी एकोप्याने, गुणागोविंदाने आमरणान्त राहणे, ही स्थिती उत्तम. असल्या कुटुंबातील मुख्य माणसांच्या संतोषाची, सौख्याची व प्रेमाची सावली कुटुंबातील सर्व माणसांवर व विशेषत: कुटुंबात वाढणाच्या मुलांवर पडते, व आयुष्यातील महत्त्वाच्या संस्कारक्षम वयात त्यांच्या मानसिक विकासाला योग्य वातावरण मिळते. अशी कुटुंबे ज्या समाजात अधिक तो समाज कार्यक्षम व प्रगतीपर आहे, असे समजावयास हरकत नाही. सर्वच कुटुंबांतून अशी परिस्थिती असली तर उत्तमच. पण मृत्यू, रोग, दारिद्य व परस्परांचे निरनिराळ्या कारणांनी अननुरूपत्व ह्यांमुळे पुष्कळ कुटुंबात नवराबायकोचे पटत नाही. अशा वेळी घरात असंतोष, मारहाण, कुरकूर कायम ठेवून नवराबायकोने एकत्र राहिलेच पाहिजे, असा आग्रह धरणे समाजविघातक व अन्याय्य ठरेल, व म्हणून कोणत्याही कारणामुळे, जर नवराबायकोचे पटणे शक्य नसेल, तर लग्नविच्छेदनाची परवानगी असावी. ह्या विच्छेदनाच्या परवानगीसाठी सध्या अस्तित्वात असलेली कोर्ट व न्यायदानपद्धती मुळीच उपयोगी नाहीत. सध्याच्या कोर्टात असले खटले जाणे म्हणजे दोन्ही पक्षांनी रागाच्या भरात एकमेकांवर भलतेसलते खरेखोटे आरोप करणे, त्यातच वकिलांनी आपापल्या अशिलांची बाजू मांडण्याच्या भरात कौटुंबिक भांडणात भर घालणे व ह्या सर्व प्रकाराचे वर्तमानपत्रातून जाड टाईपात येणारे खुसखुशीत वर्णन, ह्यांमुळे ही भांडणे मिटण्याऐवजी वाढण्यासच मदत होईल. नव्या हिंदु कोडामध्ये घटस्फोटासाठी जी कारणे घातली आहेत, ती इतकी विकृत आहेत की, नवराबायकोने परस्परांची अब्रू चव्हाट्यावर आणल्याखेरीज त्यांना कधीही घटस्फोट मिळणे शक्य नाही. नव-याला किंवा बायकोला असाध्य व सांसर्गिक (!) रोग सतत सात वर्षे झाला असेल व तो लग्नाच्या सहचा-यापासन झाला नसेल तर घटस्फोट मिळण्याची व्यवस्था केली आहे! नवन्याचा किंवा बायकोचा सांसर्गिक रोग सात वर्षे सहन करणे व नंतर काडीमोड मिळणे ही सवलत काही अजब आहे! ही अशी निरनिराळी कारणपरंपरा ११२ / आमची संस्कृती
देत बसण्यापेक्षा घटस्फोटाचा कायदा अगदी निराळ्या स्वरूपाचा हवा.
आमची संस्कृती / ११३
नवराबायकोचे कोणत्याही कारणासाठी पटत नसल्यास घटस्फोट देण्याचा अधिकार अशा त-हेच्या कोर्टाकडे सोपवावा. ह्यामुळे क्षुल्लक कारणासाठी होणारे घटस्फोट टळतील व जेथे कुटुंबस्वास्थ्य कायमचे बिघडेल अशी परिस्थिती निर्माण झाली असेल तेथेच नसती वाच्यता न होता घटस्फोट मिळू शकेल. नवरा दुस-या धर्मात गेला, नव-याने दुसरे लग्न करण्याचा घाट घातला, नवरा व्यसनी व बाहेरख्याली असला तर व इतर अनेक कारणांनी स्त्रीला नुसता घटस्फोटच नव्हे तर भरपूर पोटगी व मुलांचा ताबा मिळावा, अशा त-हेची योजना ह्या कायद्याने करणे शक्य होईल. अशा त-हेने नको असलेल्या लग्नातून स्वत:ची मोकळीक करण्याची मुभा स्त्रियांना मिळाल्यावर सक्तीचे व सार्वत्रिक एकपत्नित्व सर्वस्वी अव्यवहार्य व अनावश्यक आहे. सध्या एकपतित्वं स्त्रीवर कायद्याने लादले आहे. नव-याने सवत घरात आणली तर तिला लग्नातून सुटका करून घेऊन पोट भरण्याचा मार्ग नसल्यामुळे ती अगतिक असते व ह्यामुळे स्त्रीवर बहुपत्नित्वाच्या रूढीने अन्याय होतो. पण पोटगीसह घटस्फोटाचा वा विभक्तीकरणाचा कायदा अस्तित्वात आल्यावर बहुपत्निकाच्या कुटुंबात राहावे की नाही हा स्त्रीच्या मर्जीचा प्रश्न होई व तिला अशा कुटुंबातून बाहेर पडून आपली मुले घेऊन विभक्त राहता येईल. अशा त-हेच्या व्यवस्थेने स्त्रीवरील सामाजिक अन्याय दूर होईल व जेथे बहुपत्निकांचे कुटुंब स्थापन होईल, तेथे ते सक्तीचे न होता जुन्या नव्या पत्नींच्या संमतीनेच स्थापन होईल. असे कुटुंब स्थापन होण्यास कायद्याचा प्रतिबंध नसावा. ज्या वेळी अशा कुटुंबातील परिस्थिती एकत्र राहण्यास योग्य असणार नाही, तेव्हा कोणत्याही पत्नीला केव्हाही विभक्त होता येईल, घटस्फोट मागता येईल व हवे असल्यास पुनर्लग्न करता येईल.
ह्या सर्व गोष्टी विचारात घेता व बहुपत्नित्वाच्या चालीत ज्यांना अन्याय व जुलूम होण्याचा संभव आहे अशांना कायद्याने संरक्षण दिल्यावर, कायद्याने हिंदू समाजावर एकपत्नित्व लादू नये असाच निष्कर्ष निघतो. शिवाय ज्यांना तसे हवे असेल त्यांना हिंदू राहूनही सिव्हिल मॅरेज अक्टप्रमाणे आपल्या नव-यावर एकपत्नित्वाचे बंधन घालता येईलच तेव्हा ती सवलत असल्यावर तर जुनी रूढी बदलून टाकण्याचे मुळीच कारण नाही. ११४ / आमची संस्कृती
एखादा हिंदू मनुष्य आपल्या इस्टेटीची व्यवस्था काय करावी हे लिहून न ठेवताच मेला तर त्याचे वारस कोण होतील याबद्दल कायदा करताना अगदी प्रथमच हिंदुस्थानातील काही विभागांना त्यातून वगळले आहे. चीफ कमिशनरच्या अंमलाखालील प्रांतांखेरीज इतर प्रांतांत शेतजमिनीबाबत हा कायदा लागू होणार नाही. साधारणपणे चीफ कमिशनरच्या अंमलाखालील मुलूख मागासलेले आहेत, त्यांना मात्र हा थोडाबहुत प्रगमनशील कायदा लागू होणार नाही व इतर मोठाल्या प्रांतांच्या बाबतीत मध्यवर्ती सरकार काहीही करू शकणार नाही. कोणत्याही प्रांताला स्वेच्छेने हा कायदा शेतजमिनीच्या इस्टेटीलाही लागू करता येईल हे खरे, पण तसे करण्याची सक्ती करण्याचे अधिकार मध्यवर्ती सरकारला नसल्याने शेतजमिनीबाबत हिंदुस्थानात प्रांताप्रांतांमधून निरनिराळे कायदे अस्तित्वात येतील व हल्ली नसलेले एक नवे वैचित्र्य प्रांताप्रांतांच्या रूढींत दिसून येईल.
आमची संस्कृती /११५
विवाहबाह्य पण कायम संबंध एखाद्या बाईशी जोडतो, त्यावेळी त्या बाईपासून होणाच्या संततीच्या पालनपोषणाची जबाबदारी त्याच्यावर असते व त्याच्यामागे त्याच्या वारसांत कोठे तरी ह्या मुलांची तरतूद झाली पाहिजे. रक्षा म्हणजे एका पुरुषाचे घर धरून त्याच्याशी एकनिष्ठपणे राहिलेली स्त्री. ही स्त्री त्या पुरुषाच्या आयुष्यभर त्याच्याजवळ असते व तिची व तिच्या संततीची तरतूद कायद्याने होणे रास्त आहे. तसेच रक्षेला इस्टेटीत भाग दिला नाही तरी तिच्या व तिच्या अज्ञान मुलांच्या पोषणाइतकी व्यवस्था इस्टेटीतून होणे जरूर आहे. वेश्या ही धंदेवाईक व अनेक पुरुषांशी संबंध ठेवून त्याबद्दल मोबदला घेणारी बाई असते. तिचा संबंध मर्यादित स्वरूपाचा असतो व म्हणून तिच्याबद्दल कोणाही एका पुरुषावरच जबाबदारी पडत नाही. पण रक्षा एका पुरुषाची बांधलेली असते. त्या पुरुषाखेरीज तिला व तिच्या संततीला पोषणकर्ता दुसरा नसतो व म्हणून तिच्या व तिच्या संततीच्या पोषणाची जबाबदारी तिच्या मालकावर पडली पाहिजे. तसे न केल्यास रक्षा व रक्षेची पोरे ह्यांची जबाबदारी सबंध समाजावर पडेल व भोगणारा एक व निस्तरणारा दुसराच असा प्रकार होईल. ज्याप्रमाणे वारसांत मुलींना दुय्यम दर्जाचे स्थान दिले आहे, तसेच त्यापेक्षाही थोड्या कनिष्ठ दर्जाचे का होईना, पण दूरदूरच्या नातलगांपेक्षा जवळचे स्थान रक्षेच्या मुलांना देण्यास हवे.
ह्यानंतर दत्तक प्रकारासंबंधी एक दोन मुद्दे सांगावयाचे आहेत. त्यासंबंधी सौ. राणी लक्ष्मीबाई राजवाडे ह्यांनी दत्तक घेण्याची परवानगीच मुळी कायद्यातून काढून टाकावी असे आपल्या साक्षीत सांगितले असे ऐकीवात आहे. कोणत्याही साक्षीचा धड वृत्तांत कोणत्याच वर्तमानपत्रात आला नसल्यामुळे लक्ष्मीबाईचे नक्की म्हणणे काय आहे हे समजत नाही. पण वरीलप्रमाणे त्यांचे मत असल्यास माझी त्याला पूर्ण सहमती आहे. पण हिंदी कुटुंबात ही रूढी इतकी दृढमूल झाली आहे व पिण्डदान स्वपुत्रहस्ते व्हावे अशी हजारो हिंदूची इतकी तीव्र मनीषा आहे की, ती इतक्या तडकाफडकी काढू नये असे मला वाटते. शिक्षण व प्रचार ह्या दोन गोष्टींचा अवलंब करून सुशिक्षितांनी दत्तक न घेण्याची प्रथा पाडून ही रूढी हळूहळू नष्ट करावी; त्यासाठी कायद्याची मदत घेऊ नये.
ह्या दत्तक प्रकरणात कोणाही पुरुषाला, मग त्याचे लग्न झाले असो ११६ / आमची संस्कृती
वा नसो, तो १५ वर्षे वयाचा असल्यास दत्तक घेण्याचा अधिकार दिला आहे पंधरा.वर्षे वयाच्या मुलम्याला लग्न करण्यास कायद्याने हल्ली मनाई आहे, इतकेच नव्हे तर पधरा वर्षे वयाचा मुलगा संतती उत्पादन करण्यास तरी समर्थ असेल की नाही कोण जाणे. अशा वयात त्याला मुलगा दत्तक घेण्याचा अधिकार असावा हे विचित्र नाही काय? जो मुलगा कायद्याने पती होऊ शकत नाही तो पिता होऊ शकतो. त्याला समितीच्या सभासदांकडून असे कारण देण्यात आले की, १५ वर्षे वयाचा मोठ्या इस्टेटीचा एकच एक वारस रोगाने लवकरच मरणार असे झाले तर त्याला दत्तक घेण्याचा प्रश्न उदभवतो व त्यासाठी ही वयोमर्यादा घातली आहे. तसे असेल तर मग कोणत्याच तन्व्हेची वयोमर्यादा घालण्याचे कारणच नाही. एखादा मोठ्या इस्टेटीचा आईबाप नसलेला एकमेव वारस पंधरा वर्षांचे आतही मृत्युमुखी पडण्याचा संभव आहेच. तेव्हा अशा वेळी कोणातरी नातेवाईकांस किंवा इष्टामित्रांस त्याचे वय काहीही असले तरी त्याच्याकडून दत्तविधान करवून घेता येईलच. धार्मिकदृष्ट्या दत्तक घेणारा मुंज झालेला असला पाहिजे असे असल्यास, फार तर ते बंधन घालता येईल, पण दुसरे बंधन असू नये किंवा असलेच तर निदान हल्लीच्या कायद्याप्रमाणे लग्नाच्या वयोमर्यादेशी विसंगत नाही अशी वयोमर्यादा तरी घालावी.
नव्या हिंदू कायद्यामुळे स्त्रियांना बापाच्या इस्टेटीचा काही भाग मिळण्याची व्यवस्था झाली आहे त्याचप्रमाणे बच्याच स्त्रिया स्वतंत्र राहून मिळवूही लागल्या आहेत. अशा कुवार स्त्रियांना दत्तक घेण्याचा अधिकार का नसावा ते समजत नाही. एखादी बाई विधवा असेल तर मात्र तिला दत्तक घेता येतो. पण ज्याप्रमाणे कुवार पुरुषाला दत्तक घेण्याचा अधिकार आहे त्याप्रमाणे कुमारी स्त्रीला तो अधिकार का दिला नाही हे समजत नाही.
आमची संस्कृती / ११७
घेऊन भागणे शक्य नाही. कारण कायद्याप्रमाणे अशा मुलाला राज्य मिळणेच शक्य नाही व निर्देश होऊ नये म्हणून राजमातेला मुलगीच दत्तक घ्यावी लागेल व अशा मुलीचा मुलगा राज्याचा अधिकारी होईल. अशा तर्हेने त्रावणकोर राजघराण्यात पूर्वी मुलगी दत्तक घेतल्याचे नमूद आहे त्याचप्रमाणे परिस्थिती मुरुमकट्टायम ब आळियसंथानम पद्धतीने ज्यांच्यात वारस जातो त्याच असणारतसेच आसामात हिंदू खासी राजघराणी आहेत त्यांची रूढीही त्रावणकोरप्रमाणेच आहे त्यांच्यातही मुलगी दत्तक घेतल्याचे नमूद आहे. तेव्हा अशा सर्वांना मुलगी दत्तक घेण्याचा अधिकार
ठेवलाच पाहिजे व तो कुमारी स्त्रीलाही क्वचित प्रसंगी बजावण्याचा हक्क ठेवावा लागेल हे उघडच आहे.अशा परिस्थितीत कोणाही पुरुषाने व स्त्रीने स्त्रीला व पुरुषाला दत्तक घेण्याचा अधिकार ठेवला तर तो कायदा सर्वव्यापी व सर्वांच्याच सोईचा होईल.
आपला हिंदू समाज हा एक जगातील प्राचीनतम समाजांपैकी आहे हिंदू या नावाखाली असंख्य वंश, असंख्य संस्कृती व असंख्य जमातींचे एकीकरण कमीत कमी चार हजार वर्षे अव्याहत चालू आहे. ह्या जमातींच्या रूढी निरनिराळ्या आहेत. काही पितृप्रधान कुटुंबपद्धती नाहीत तर काही अगदी जवळच्या सपिंडांत लग्ने करतातकाहींत सर्व मुलाना सारखा वाटा मिळतो, तर काहींत फक्त मोठा मुलगाच बापाच्या संपत्तीचा वारस असतो; काहींच्यात मुलांचा हुंडा घेतात तर काहींच्यात मुलींचा हुंडा घेतात; काहींच्यात विधवांना पुनर्लग्नाची परवानगी आहे काहींच्यात विधवा फक्त धाकट्या दिराशीच लग्न करू शकतात. तर काहींच्यात पुन्हा विवाह करताच येत नाही; काही समाज कृषिप्रधान काही बाणिज्य करणारे, काही पशुपालन करणारे तर काही केवळ वन्य स्थितीत आहेत. अशा सर्वांना सर्व बाबतीत एक कायदा करणे हे अवघड जवळजवळ अशक्यप्राय काम आहे. सध्याच्या रूढींतील अन्यायाचे परिमार्जन व्हावे व तेवढ्यापुरता कायद्याचा भाग सर्वांना लागू करावा हे योग्य आहे व इतर बाबतीतउदाहरणार्थ आते-माने भावंडांचे व मामा भाचीचे लग्न व नांबुढी वारसा व विवाहपद्धत अशासारख्या रूढींचा अभ्यास करून त्यांतील समाजविघातक खरोखरीच कोणत्या आहेत हे ११८ / आमची संस्कृती
ठरविणे रास्त आहे व मगच त्याबद्दल कायदा करणे योग्य ठरेल व शेवटी असेही निष्पन्न होणे शक्य आहे की, निरनिराळ्या रूढींपैकी कोणती हितकारक वा अहितकारक हे ठरविणे शक्य नाही, निरनिराळ्या पद्धती तुल्यमूल्य असल्यामुळे त्या तशाच राहू देणे इष्ट आहेह्या वैचित्र्यामुळे समाज दुर्बल होईल असे मानण्याचे कारण नाही. उलट असा समाज
लवचिक व प्रगमनशीलही असणे शक्य आहे.