अर्थ तो सांगतो पुन्हा (Artha to Sangato Punha)/नवे औद्योगिक धोरण : सिंगापुरी मॉडेल

विकिस्रोत कडून


नवे औद्योगिक धोरण :सिंगापुरी मॉडेल


 सुद्याची लगीनघाई
 आणखी एका नवीन औद्योगिक धोरणाची घोषणा २४ जुलै ९१ रोजी लोकसभेपुढे झाली. अंदाजपत्रक सादर होण्याआधी एक तास औद्योगिक धोरणाची घोषणा झाली. नवे सरकार सत्तेवर येऊन महिना उलटतो ना उलटतो, तोच औद्योगिक धोरण तयार झालेसुद्धा ! तशी या धोरणाची घोषणा चौदा पंधरा जुलै रोजीच व्हायची होती; पण एकदोन मुद्द्यांवर डाव्या पक्षाच्या मंडळींनी ताणून धरल्यामुळे मसुदा तयार व्हायला थोडा अधिक वेळ लागला; पण तरीही सरकार स्थापन झाल्यानंतर महिनाभरात नवे उद्योगविषयक धोरण जाहीर झाले.
 स्वातंत्र्यानंतर जाहीर झालेले हे काही पहिले औद्योगिक धोरण नाही. या आधी १९४८, १९५६, १९७३, १९७७, १९८० या सालांतही औद्योगिक धोरणांचे ठराव झाले. स्वातंत्र्यानंतर पाच वेळा औद्योगिक धोरण ठरले. शेतीविषयक धोरण तयार करण्याचे शेतकऱ्यांचे कनवाळू म्हणवणाऱ्या सरकारने ठरवले; पण या बाळाचा जन्म काही अजून झालेला नाही आणि होण्याची शक्यताही दिसत नाही. शेतीसंबंधी धोरणात महत्त्वाचे बदल संभवत होते; म्हणून कृषिनीती भोवऱ्यात सापडली असे म्हणावे; तर औद्योगिक धोरणाच्या या मसुद्यात उद्योगधंद्यांसंबंधी धोरणांत अगदी 'घूमजाव' केलेले आहे आणि तरीसुद्धा ते तातडीने तयार झाले. शेती आणि उद्योगधंदे यांच्याकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनातील तफावत या एवढ्याशा गोष्टीनेही स्पष्ट होते.
 औद्योगिक धोरणांचा इतिहास
 इतक्या पाच-सात औद्योगिक धोरणांत म्हटले तरी काय आहे ?
 १९४८ च्या ठरावात औद्योगिक विकास हा उत्पादन आणि राहणीमानाचा दर्जा वाढविण्याकरिता, तसेच संपत्तीच्या समान वाटपाकरिता आवश्यक असल्याची घोषणा झाली. १९५६ सालचा ठराव महत्त्वाचा. या ठरावात पहिल्यांदा उद्योगधंद्यांचे सार्वजनिक क्षेत्र, खाजगी क्षेत्र आणि संमिश्र क्षेत्र अशा तीन क्षेत्रांत विभागणी करण्यात आली.
 १९७३ च्या ठरावात काही महत्त्वाच्या उद्योगधंद्यांत मोठ्या उद्योजक घराण्यांना गुंतवणूक करण्याची परवानगी देण्यात आली. याउलट १९७७ मध्ये उद्योगधंद्यांचे विकेन्द्रीकरण आणि छोट्या उद्योगधंद्यांना प्राधान्य देणारा ठराव त्या वेळच्या जनता शासनाने आणला. १९८० मध्ये देशातील बाजारपेठेत स्पर्धेला वाव देणे, अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आणि उद्योगधंद्यांचे आधुनिकीकरण यावर भर देण्यात आला. भारतीय उद्योजकांना आपला माल परदेशांत निर्यात करता यावा आणि उच्च तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातही गुंतवणूक करता यावी, अशा तरतुदी या ठरावात होत्या.
 नव्या ठरावाची पार्श्वभूमी
 आजपर्यंतच्या औद्योगिक धोरणांमुळे गतिमान औद्योगिक विकासाचे वातावरण देशात तयार झाले; म्हणून सातव्या पंचवार्षिक योजनेच्या सुरवातीस व्यापक संरचना उभी राहिली होती. मूलभूत उद्योगधंदे उभे राहिले होते, देश मोठ्या प्रमाणावर अनेक मालांच्या उत्पादनात-कच्चा, मध्यम व कारखानदारी माल- स्वयंपूर्ण झाला. उद्योगधंद्यांची नवीन केंद्रस्थाने उदयास आली आणि त्याबरोबर उद्योजकांची एक नवी पिढीही उदय पावली. फार मोठ्या संख्येने इंजिनीअर, तंत्रज्ञ आणि कुशल कामगार यांचे प्रशिक्षण पार पडले.
 नवीन औद्योगिक धोरणाच्या मसुद्यातील सातव्या परिच्छेदाचा अनुवाद वर दिला आहे. थोडक्यात, नव्या मसुद्याच्या लेखकांचा म्हणजे शासनाचा आग्रह असा आहे, की सातव्या पंचवार्षिक योजनेच्या सुरवातीपर्यंत तरी, म्हणजे १९८४ सालापर्यंत सगळे काही आबादीआबाद होते अणि देश पंडित नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांच्या कृपेने, एक मोठी औद्योगिक क्रांती संपादन करून त्याहूनही मोठ्या औद्योगिकीकरणाची झेप घेण्यास सज्ज झाला होता.
 सातव्या पंचवार्षिक योजनेत काय घडले ?
 १९८५, १९८६ मध्ये राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखाली उत्पादकता वाढवणे, उत्पादनखर्च कमी करणे आणि गुणवत्ता वाढवणे यांसाठी अनेक धोरणात्मक आणि व्यावहारिक बदल करण्यात आले. देशी बाजारपेठ वाढीव स्पर्धेस खुली करून देणे आणि आपल्या उद्योगधंद्यांस परकीय स्पर्धेस तोंड देण्यास समर्थ बनवणे यावर भर राहिला. सार्वजनिक क्षेत्रावरील बंधने पुष्कळशी कमी करण्यात आली आणि त्यांना अधिक स्वायत्तता देण्यात आली. तांत्रिक आणि व्यवस्थापकीय आधुनिकीकरणास उत्पादकता आणि स्पर्धात्मक शक्ती वाढविण्याची गुरूकिल्ली मानले गेले. परिणामतः भारतीय उद्योगधंद्यांनी सातव्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात दरवर्षी सरासरीने साडेआठ टक्क्यांची, चकित करून टाकणारी वाढ केली.
 उद्योगधंद्यांच्या प्रगतीत एवढा आनंदीआनंद चालू असताना, आजचे आर्थिक संकट आले कसे आणि एका नवीन औद्योगिक धोरणाची गरज ती काय पडली?
 देशात पाच कोटींवर लोक बेरोजगार आहेत, महागाई चढत्या श्रेणीने वाढते आहे, काळा पैसा इतका मातला आहे, की सर्व अर्थव्यवस्था आता काळीच होऊ पाहते आहे. सरकारच्या एकूण उत्पन्नाचा तिसरा भाग कर्जरोख्यांवरील व्याज देण्यातच खर्ची पडतो. आयात जास्त, निर्यात कमी. बाहेरून घेतलेल्या कर्जाची रक्कम सव्वालाख कोटींच्या वर गेली. या रकमेवरचे व्याज भरण्याकरिता गेल्या वर्षभरात नाणेनिधीचे तीनदा कर्ज घ्यावे लागले. अजून मोठे कर्ज मिळवण्याची धडपड चालू आहे. देशातील सोन्याचा साठा एकापाठोपाठ एक चार वेळा विकावा लागला, हा सगळा औद्योगिक उत्कर्षाचा आणि सगळीकडे आबादीआबाद असल्याचा पुरावा आहे ? इतके दिवस देशात दैनावस्था होती त्याची कुणाला चिंता पडली नाही; पण बाहेरच्या सावकाराचे अडले, तेव्हा परिस्थितीचे थोडे भान येऊ लागले.
 परदेशी सावकारांचे कर्ज फेडायचे त्यासाठी तीन दिवसांत दोनदा रुपयांचे अवमूल्यनही झाले. अंदाजपत्रक सादर झाल्यानंतर नवे अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग नाणेनिधीशी चर्चा करण्यास जाणार आहेत. अवमूल्यन, औद्योगिक धोरण, अंदाजपत्रक हे सगळे काही स्वतंत्र प्रज्ञेने तयार झालेले आहे, परदेशी सावकारांच्या सांगण्याप्रमाणे काही झालेले नाही, असे अर्थमंत्र्यांनी मोठ्या सोज्वळपणे सांगितले. 'मी भारतीय जनतेला पहिल्यांदा विश्वासात घेणार आहे. नाणेनिधीशी चर्चा त्यानंतर करणार आहे.' असे ते मोठ्या दिमाखाने म्हणाले; पण लोकांना विश्वासात घेण्याची अर्थमंत्र्यांची पद्धती काही विचित्रच आहे!
 त्यांची परिस्थिती तशी नाजूकच आहे. ते काही काँग्रसी नाहीत; पण काँग्रेसच्या अमदानीत घडलेल्या सर्व महत्त्वाच्या घटनांच्या वेळी ते फार मोठमोठ्या पदांवर होते. अर्थखात्याचे सचिव, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर एवढेच नव्हे तर नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष. शासकीय सेवकांना दुष्प्राप्य अशी अनेक पदे त्यांनी भूषवली आणि आता तर लोकसभेची निवडणूक न लढवताही देशाच्या आर्थिक सर्वेसर्वाचे स्थान त्यांना मिळाले आहे. नियोजन मंडळाचे ते उपाध्यक्ष असताना त्या वेळचे पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी नियोजन मंडळाची 'विदूषकांची टोळी' म्हणून अवहेलना केली होती. काही दिवसांपूर्वी एका पत्रकाराने डॉ. मनमोहन सिंगांना प्रश्न विचारला, 'जी धोरणे दोषास्पद म्हणून आता आपण बदलावयास निघाला आहात, त्यांच्या घडवण्यातही आपला हात होताच, हे कसे?' सिंगसाहेब म्हणाले, "शासनाने त्यावेळी माझे ऐकले नाही, याबद्दल मी माझ्या आत्मचरित्रात सविस्तरपणे लिहिणार आहे."
 ज्या शासनाने त्यांचे म्हणणे ऐकले नाही, त्या शासनातून तटकन उठून बाहेर निघण्याची हिंमत दाखवणाऱ्यांतले डॉ. मनमोहन सिंग नव्हेत, हे उघड आहे. आजही त्याच कारणाकरिता नेहरू-इंदिरा-राजीव वारसाची धोरणे उलथवताना त्यांना त्या धोरणांच्या कर्त्यांची भलावण करीतच पुढे जावे लागत आहे. अंदाजपत्रकाचे भाषण घ्या की उद्योगधोरणाचा मसुदा घ्या, मधून मधून पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, सुपुत्र राजीव गांधी यांच्यावर स्तुतिसुमने उधळायची आणि नंतर त्यांनी घालून दिलेली धोरणे जमीनदोस्त करायच्या कामास लागायचे अशी काहीशी शैली त्यांना अवलंबावी लागत आहे. भारत म्हणजे काही रशिया नाही! रशियात आज गोर्बाचेव्ह-समाजवाद अपुरा पडला, मार्क्सवाद एकांगी आहे आणि कामगारवर्गाखेरीज इतर वर्गांचेही समाजात महत्त्वाचे स्थान आहे, असे मूर्तिभंजनाचे काम करीत आहेत. भारतात हे शक्य नाही. आकाश कोसळून पडले, तरी नेहरू घराण्यातील श्वानावरही टीका करणे आम्ही अयोग्य समजतो! त्यात नव्या पंतप्रधानांचे बूड स्थिर नाही. '१०, जनपथ'मधील ताईसाहेबांची मर्जी फिरली, तर उद्या त्यांच्या दरवाजाबाहेर उभे राहणेही कठीण होईल अशीच स्थिती. तेव्हा जमेल ते करावे; पण तोंडात शब्द मात्र नेहरूस्तवनाचेच असावेत असे व्यावहारिक धोरण अर्थमंत्र्यांनी स्वीकारले आहे, हे उघड आहे.
 शेक्सपिअरच्या ज्यूलियस सीझर या नाटकात सीझरचा खून होतो. खुन्यांच्या हाती राज्य जाते. सीझरच्या दफनाच्या वेळी त्याचा मित्र मार्क अँटनी भाषण करण्याकरिता उठतो आणि मारेकऱ्यांतील प्रमुख ब्रूटस् या नावाचा सेनापती, त्याच्या विरुद्ध उघडपणे तर बोलता येत नाही; म्हणून दर पाचदहा वाक्यांनंतर 'ब्रूटस् मोठा आदरणीय आहे,' असे वाक्य घोळवीत त्याने ब्रूटसविरुद्ध लोकांना चेतवले. डॉ. मनमोहन सिंग मार्क अँटनीची शैली जाणूनबुजून वापरत असावेत असे वाटत नाही. मार्क अँटनीची भूमिका बजावायलाही मोठे धैर्य लागते.
 औद्योगिक धोरणातील बदल
 देशावरील आर्थिक अरिष्ट व्यापक आहे. त्याचे बोचणारे टोक म्हणजे परकीय कर्ज, त्यावरील व्याज आणि परदेशी व्यापारातील तूट. या प्रश्नावर तातडीने उपाययोजना करायची म्हणजे ज्या ज्या मालांची आणि सेवांची परदेशांत मागणी आहे, त्यांना प्रेरणा देणे किंवा त्यांच्या शेपट्या पिरगाळणे. परकीय चलनाच्या मिकळतीची आमची साधने म्हणजे सुती वस्त्रे, चामडे व चामड्याच्या वस्तू, काही खनिजे एवढीच. काही अभियांत्रिकी मालाची निर्यात आम्ही करतो; पण या निर्यातीचा एकूण प्रकारच मोठा विचित्र आहे. ही निर्यात प्रामुख्याने समाजवादी देशांना होते. पाश्चिमात्य देशांतून आयात केलेल्या वस्तू वापरून, बनवलेला माल घाट्यात विकला जातो आणि अभियांत्रिकी मालाची निर्यात करतो या फुशारकीने सुखावणारा अहंकार सोडल्यास या व्यवहारात वट्ट मिळकत शून्य. वस्त्रोद्योग आणि चर्मोद्योग या क्षेत्रांत काही करण्यासारखे आहे. कच्चा माल आणि खनिजे याबद्दलही तातडीने काही करता येण्यासारखे आहे. सरकारने घाईगर्दीने धोरण जाहीर केले, ते वस्त्रोद्योग, चर्मोद्योग यांबद्दल नाही; खाणींबद्दल, शेतीबद्दल नाही; धोरण जाहीर केले ते अशा उद्योगधंद्यांबद्दल. जे उद्योगधंदे आयात करून, परकीय चलन फस्त करण्याचे काम करतात, त्यांच्याबद्दल धोरण एवढ्या लगबग जाहीर करण्यात आले. धोरणातले महत्त्वाचे बदल तसे मोजके आहेत.
 लायसेंस-परमिट राज्याचा अंत झाला आहे. काही अठरा उद्योगधंदे सोडले तर कारखानदारी सुरू करण्यापूर्वी लायसेन्स-परमिट मिळवण्याकरिता मंत्रालयाच्या फेऱ्या करण्याची आता गरज नाही.
 परकीय गुंतवणुकीस भारताचे दरवाजे आता सताड उघडून देण्यात आले आहेत. महत्त्वाच्या क्षेत्रांत तर ५१ टक्क्यांपेक्षा अधिक भागभांडवल परकीय असू शकेल.
 परकीय तंत्रज्ञानाच्या आयातीसंबंधी सरकारचा हस्तक्षेत संपुष्टात आला आहे. तंत्रज्ञानाच्या आयातीची आवश्यकता उद्योगपतीच ठरवतील.
 सार्वजनिक क्षेत्राची व्यापकता कमी करण्यात आली असून, संरक्षण इत्यादी महत्त्वाचे उद्योगधंदे सोडता खासगी उद्योजकांना दारे खुली करण्यात आली आहेत.
 मोठ्या कारखानदारीवरील मक्तेदारी टाळण्याकरिता घातलेले निर्बंध बहुतांशी दूर होतील.
 थोडक्यात, कारखानदारीच्या बाबतीत तरी नेहरूप्रणीत नियोजन आणि सार्वजनिक क्षेत्राचे प्राधान्य नवीन औद्योगिक धोरणाने निकालात काढले आहे.
 शासनाच्या सर्व निवेदनात दोन प्रवाह आहेत. एक नेहरू घराण्यचा उदोउदो करण्याचा आणि दुसरा जुन्या धोरणांवर टीका करण्याचा. उद्योगधोरणात जे बदल करण्यात आले आहेत त्यांचा तर्कशुद्ध संबंध कोणत्याही प्रवाहाशी लागत नाही. हे बदल का केले जात आहेत हे उद्योगधोरणाच्या प्रास्ताविकावरून समजून येत नाही. शासनाने तयार केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणावरून स्पष्ट होत नाही आणि अर्थमंत्र्यांच्या अंदाजपत्रकीय भाषणामुळे गोंधळ अधिकच वाढतो. निवेदनातील राजकारण तर असंबद्ध आहेच पण त्यातील अर्थशास्त्रही पुढे मांडलेल्या कार्यक्रमाशी जुळताना दिसत नाही.
 अरिष्टाची सोयीस्कर कारणमीमांसा
 आजच्या आर्थिक अरिष्टाचे कारण काय? या प्रश्नाचे उत्तर देणे राजकीय दृष्ट्या सोयीस्कर नसेल पण कारणमीमांसा अस्पष्ट राहिल्याने उपायोजनेमध्ये विस्कळीतपणा आला तर ते मोठे धोक्याचे होईल. शासकीय निवेदनावरून सरकारी भूमिका अशी दिसते की नोव्हेंबर १९८० पर्यंत सगळे ठाकठीक होते. गेल्या अठरा महिन्यांतच राजकीय अस्थिरता, चुकीची आर्थिक धोरणे आणि शेवटी, आखाती युद्ध यामुळे हे अरिष्ट ओढवले आहे. अर्थशास्त्रीय विश्लेषणात मात्र आर्थिक अरिष्ट गेल्या अनेक वर्षांच्या चुकीच्या नियोजनामुळे आले आणि उपाययोजना म्हणून अर्थव्यवस्था आमूलाग्र बदलली पाहिजे असाही सूर दिसतो.
 जनता दलाच्या प्रवक्त्यांचा सूर सहाव्या पंचवार्षिक योजनेपर्यंत सर्व काही ठीक होते, सातव्या पंचवार्षिक योजनेपासून म्हणजे राजीव गांधींच्या कारकीर्दीपासून घसरणीला सुरुवात झाली असा आहे. विश्वानाथ प्रतापसिंग इत्यादी मंडळी जोपर्यंत काँग्रेसमध्ये होती तोपर्यंत सगळे काही ठाकठीक होते अशी बतावणी करणे हीही एक राजकीय गरजच आहे. पण मधू दंडवत्यांना याच भूमिकेची री ओढण्याचे वास्तविक काही कारण नव्हते. पण त्यांनीही स्वामींच्या सोयीने आवाज काढला आहे.
 भारतीय जनता पार्टीस स्वतःचे असे काही अर्थशास्त्र नाही. किंबहुना, काँग्रेसी अर्थशास्त्र थोडाफार फेरफार केला की भारतीय जनता पार्टीचे अर्थशास्त्र बनते. त्यामुळे फारशी विश्लेषणाची दगदग न करता अडवाणीजींनी सरकारी उपाययोजनेला सर्वसाधारण पाठिंबा जाहीर करून टाकला.
 भारतीय जनता पार्टीला अर्थशास्त्र कधीच नव्हते तर डाव्या पक्षांचे अर्थशास्त्र पार कोसळून गेले आहे. खुद्द सोव्हियत संघच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे कर्जाच्या अपेक्षेने पाहत असताना डाव्या पक्षांची शासनावर टीका करण्यात मोठी कुचंबणा होते आहे. सोव्हियत संघच उघड उघड पाश्चिमात्य अर्थव्यवस्थेकडे जात आहे. डाव्यांनी आता कोणत्या तोंडाने नाणेनिधीवर किंवा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवर तोंडसुख घ्यावे?
 सारांश, घराला आग लागली आहे का लावली आहे याचा विचार करण्याच्या परिस्थितीत कोणताच राजनैतिक पक्ष नाही. हे घर बांधतानाच ज्वालाग्राही पदार्थाचे बांधले होते, त्यात स्फोटक पदार्थ भरून ठेवले होते. असे धोक्याचे घर पन्नास वर्षे उभे राहिले, हेच आश्चर्य! आता आग विझवायची तर आहे, पण त्याचबरोबर साऱ्या घराची पुनर्बाधणी करणे महत्त्वाचे आहे, ही दृष्टी कोठेच नाही. आगीचे बंब बोलवा, ही धुमसती आग कशीबशी मिटवा म्हणजे पुन्हा पहिल्यासारखेच आम्ही जगू शकू, अशी औद्योगिक धोरणाची आणि अंदाजपत्रकाची धारणा आहे.
 परिवर्तनाची फसकी तुतारी
 त्यामळेच, अर्थव्यवस्थेत आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणण्याच्या तुताऱ्या अर्थमंत्र्यांनी कितीही फुंकल्या तरी जाहीर झालेल्या धोरणात नवे असे काहीच नाही. आपण जाहीर केलेला कार्यक्रम नवीन दिशेने टाकलेले 'पहिले पाऊल' आहे, असे त्यांनी वारंवार बाजवले, तरी प्रत्यक्षात कार्यक्रमात नवीन असे काहीच नाही. आर्थिक अरिष्टामुळे जनमानस भयभीत झाले आहे. याचा फायदा घेऊन, त्यांनी संजय गांधींच्या काळापासून सुरू झालेला, राजीव गांधींनी त्यांच्या कारकिर्दीच्या पहिल्या दोन तीन वर्षांत जोमाने पुढे नेलेला आर्थिक कार्यक्रम पुढे नेण्याची तिसरी पायरी गाठली आहे. मनमोहनसिंगांचे अर्थशास्त्र हे इंदिरा गांधींच्या काळापासून सुरू झालेल्या एका नव्या वाटचालीची तिसरी पायरी आहे.
 इंदिरा गांधींच्या अखेरच्या वर्षांत उद्योगधंद्यांवरील बंधने ढिली व्हायला सुरवात झालीच होती. मोटारगाड्या आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या आयातीवरील बंधने उठवायला सुरवात झाली होती. उद्योजकांची एक नवीन पिढी तंत्रज्ञान आणि सामग्रीच्या आयातीवरील बंधने दूर व्हावीत; यासाठी हरप्रकारे प्रयत्न करत होती. अंबानी, वाडिया ही या उद्योजकांतील फक्त जास्त प्रसिद्ध नावे. अनिवासी भारतीय भारतातील अर्थव्यवस्थेवर पकड मिळवण्यासाठी नेहरूप्रणीत समाजवादी चौकट ढिली करू पाहतच होते. स्वराज पॉल प्रकरण हे अशा प्रकरणांतील सर्वांत ठळक.
 उद्योगधंद्यांवरील आयातीवरील आणि तंत्रज्ञानाच्या स्वीकारावरील बंधने तोडण्याचा मोठा प्रयत्न राजीव गांधींनी केला. त्यांच्या कारकिर्दीची पहिली तीन वर्षे तरी याच दिशेने पावले टाकली. कारकिर्दीच्या शेवटी मात्र राजीव गांधी पुन्हा जुन्या पठडीकडे वळू लागले होते. त्यांना कदाचित भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाच्या मर्यादा लक्षात आल्या असतील किंवा निवडणुकीनंतरच्या पहिल्या काळात 'इंडिया'ला खुश करायचे आणि निवडणुका तोंडावर आल्या म्हणजे लोकाभिमुखता दाखवण्यासाठी 'भारता'कडे वळायचे असे कदाचित् त्यांचे राजकारण असावे. मला व्यक्तिशः असे वाटते की अंबाली-पॉल-अर्थशास्त्राविषयी राजीव गांधींचा भ्रमनिरास झाला होता. याला आधार, पुरावा काही नाही. त्यांच्याशी शेती प्रश्नाविषयी आणि आर्थिक विकासाविषयी चर्चा करतेवेळी माझ्या मनांत तयार झालेली ही एक प्रतिमा आहे.
 राजीव गांधी गेले, आर्थिक अरिष्ट आले आणि नवे धोरण, नवे धोरण म्हणून जाहीर करत राजीव गांधीनी बासनात गुंडाळून ठेवलेले धोरण पुन्हा एकदा बाहेर काढण्यात आले आहे.
 नवीन काहीच नाही
 नवीन औद्योगिक धोरणातील कार्यक्रमात नवे असे काय आहे? उदाहरणार्थ, कारखाने उघडणे किंवा वाढवणे यांवरील परवान्यांची बंधने. १९६६ मध्ये माझा एक वर्गमित्र दिल्लीला उद्योगमंत्रालयात काम करत होता. सहज भेटला म्हणून मी त्याला विचारले, 'उद्योग मंत्रालयात तू करतोस तरी काय?' तो म्हणाला, 'रेफ्रिजरेटरच्या उत्पादनाकरिता परवाने देणे हे माझे काम; पण खरे म्हटले तर एकच गोष्ट मी करतो; घरगुती आकाराच्या रेफ्रिजरेटरचा परवाना बिर्लांच्या ऑल्विनखेरीज दुसऱ्या कुणाला मिळणार नाही याची निश्चिती करणे एवढे माझे खरे काम.' समाजवादाच्या नावाखाली नोकरशाहीची पकड वाढवून, या नोकरशाहीचा वापर काही मोठ्या उद्योजकांची मक्तेदारी तयार करण्याकरिता किंवा टिकवण्याकरिता केला जात आहे, हे उद्योगमंत्रालयातील एका साध्या अधिकाऱ्यास २५ वर्षांपूर्वी स्पष्ट झाले होते. उद्योगधंद्यांसाठी परवाना मिळविणे इतके मुश्किल असावे यातील क्रूर विनोद ध्यानात यायला इतका वेळ लागावा? नेहरू-महालनोबीस अर्थकारण धूर्त होते, मूर्ख नव्हते ! ही असली काच लावणारी परवान्याची पद्धत त्यांच्या काळीतरी सोयीची आणि फायद्याची होती, म्हणूनच ही परवान्याची पद्धत अमलात आली आणि इतकी वर्षे टिकली. बाजारपेठ आणि स्पर्धा यामुळे काटकसर आणि कार्यक्षमता वाढते, हे काही त्या वेळच्या शासकांना किंवा उद्योजकांना समजत नव्हते असे नाही; पण बाजारपेठेतील लढतीपेक्षा अर्थ तो सांगतो पुन्हा/ २८ मंत्रालयातील लढाया लढण्यात भारतीय उद्योजकांचे शौर्य आणि कौशल्य जास्त प्रभावी ठरत होते. गुणवत्तेचे उत्पादन करावे, काटकसरीने करावे, आपल्या मालाला मागणी तयार करावी, ही खऱ्याखुऱ्या उद्योजकाची प्रवृत्ती त्यांच्या परिचयाचीसद्धा नव्हती. दरबारातील वशिल्याने परवाना मिळवावा, मिळालेल्या मक्तेदारीच्या आधाराने खच्चड मालदेखील भरमसाट किमतीत रांगेत ताटकळलेल्या गिऱ्हाइकांना मेहरबानी म्हणून द्यावा असा व्यवसाय त्यांच्या स्वभावास जुळणारा होता. परवानाव्यवस्था टिकली ती तत्कालीन उद्योजकांच्या गरजेपोटी.
 समाजवादी ते सिंगापुरी मॉडेल
 परकीय भांडवलाची गुंतवणूक आजपर्यंत अगदी मर्यादित ठेवण्यात आली होती. परकीय भांडवलदार, बहुराष्ट्रीय कंपन्या आदी देशात येताच नये. आल्या तर एतद्देशीय कंपनीत त्यांचे भागभांडवल अगदी मर्यादित असले पाहिजे. नाहीतर ही मंडळी देश लुटून नेतील आणि देश आर्थिकदृष्ट्या पुन्हा गुलाम होऊन जाईल असा बागुलबुवा दाखवला जात होता. आता एकदम परदेशीयांच्या गुंतवणुकीकरिता दरवाजे सताड उघडण्याचे प्रयोजन काय आणि रहस्य काय? परदेशी गुंतवणूक वाढल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय मालाची स्थिती सुधारेल आणि त्यातून परकीय कर्जाचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल अशी शासनाला आशा वाटत असेल; पण या आशेत तथ्य किती आणि भाबडेपणा किती? परकीयांची गुंतवणूकसुद्धा शेवटी फायद्याच्या दृष्टीनेच होणार. हिंदुस्थानातील उद्योगधंद्यात गुंतवणूक करण्यात त्यांच्या दृष्टीने आकर्षक भाग एकच, तो म्हणजे भारतातील स्वस्त मजुरी; पण हा एक आभास आहे. भारतात मजुरीचे दर कमी असतील; पण संघटित उद्योगधंद्यातील मजुरांची कार्यक्षमता पाहता स्वस्त दरातील मजुरीही महाग पडते. परकीयांना गुंतवणूक करण्यास दिल्यामुळे एक फायदा होण्याची शक्यता आहे. उद्योगधंदे वाढतील, रोजगार वाढेल, त्याबरोबर भारतात पहिल्यांदाच जुनाट आडगिऱ्हाइकी तंत्रज्ञानापेक्षा जवळपास अद्ययावत तंत्रज्ञान येऊ शकेल. या मार्गाने आशिया खंडातील काही देशांनी एक प्रकारचे वैभव मिळवले आहे. तैवान, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर या देशांतील उद्योगंदे पाश्चिमात्य उद्योगधंद्यांचे पूरक म्हणून भूमिका बजावतात. अर्थमंत्र्यांनी एका मुलाखतीत सिंगापूरच्या नमुन्याचे कौतुकसुद्धा केले. म्हणजे आता स्वतःच्या पायावर खंबीरपणे उभ्या राहणाऱ्या स्वदेशी भारतीय उद्योगधंद्याचे स्वप्न मिटले आहे. तथाकथित समाजवादी नियोजन बाजूला पडले. आता खंडप्राय भारतवर्ष चिमुरड्या सिंगापूरचा नमुना वाखाणू लागला आहे.
 परकीय भांडवलच नाही तर परकीय तंत्रज्ञानासही दरवाजे खुले करण्यात आले आहे. इतके दिवस एखादे तंत्रज्ञान परदेशाहून आणण्याची गरज आहे किंवा नाही हे उद्योगमंत्रालयातील 'बाबू' ठरवत असत, हे आठवले म्हणजे हसू येते. तंत्रज्ञानाच्या आयातीवरील बंधने देशी तंत्रज्ञानाच्या विकासाकरिता वापरली गेली असती, तर आज भारताचे असे तंत्रज्ञान निदान एकदोन क्षेत्रांत उभे राहिले असते; पण तंत्रज्ञानाची आयात देशी मक्तेदारांच्या सोयीने मर्यादित केली. त्यामुळे तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत भारत आज स्वातंत्र्यकाळी पाश्चिमात्य जगाच्या जितक्या मागे होता, त्याच्या कितीतरी पट अधिक मागे आहे; पण परकीय तंत्रज्ञानाला दरवाजे उघडून देण्याचा हेतू काय आहे? पाश्चिमात्यांकडून तंत्रज्ञान घ्यायचे ते बहुधा आडगिऱ्हाईकीच असायचे. यंत्रसामग्रीही बहुधा दुय्यम दर्जाची. अशा कारखान्यात भारतीय कामगारांनी तयार केलेला माल परदेशातील बाजारपेठेत स्पर्धेत टिकून राहील ही आशा फोल आहे.
 भारतातील मक्तेदारीवरील बंधने ढिली करण्यात आली. कारखानदारीच्या आकारमानावर आता बंधने राहिली नाहीत. आनंदाची गोष्ट आहे; पण त्यामुळे आर्थिक अरिष्ट हटण्यास किंवा त्यावर उपाययोजना करण्यास कशी काय मदत होणार?
 भाकीत खरे ठरले
 आजपर्यंतचा अनुभव असा, की उद्योगधंद्याची वाढ हीच मुळी भारतातील अरिष्टांची जननी आहे. उद्योगधंदे जितके वाढतील, तितकी यंत्रसामग्री, तंत्रज्ञान आणि कच्चा माल यांची आयात वाढेल. भारतातील उद्योगधंदे त्यांना लागणाऱ्या आयातीच्या रकमेपेक्षा अधिक निर्यात करूच शकणार नाहीत. कार्यक्षमता आणि स्पर्धा हा भारतीय उद्योजकांचा मूळ स्वभावच नाही. त्यामुळे नवे धोरण अपयशी होणार, यात माझ्या मनात काहीही शंका नाही. १९८४-८५ मध्ये राजीव गांधींच्या अर्थशास्त्रावर मी एक भाषण दिले होते. ते भाषण लेख म्हणूनही प्रसिद्ध झाले आहे. या विषयाच्या जिज्ञासूंनी तो लेख आजही आवर्जून पाहावा. (राजीव गांधी राजकीय व आर्थिक आढावा, पृष्ठ क्र.१३१, प्रचलित अर्थव्यवस्थेवर नवा प्रकाश, जनशक्ती वाचक चळवळ) निर्बंधता, स्पर्धा, खुली बाजारपेठ, आधुनिक तंत्रज्ञान या सर्व गोष्टी खऱ्या उद्योजकांना शक्तिवर्धक आणि पौष्टिक वाटतील. भारतीय कारखानदारांना हा खुराक पचणारा नाही. या धोरणाची सुरवात करायची असेल, तर ती शेतीपासून करावी; कारण खऱ्या उद्योजकाचे गुण भारतीय शेतकऱ्याने दाखवून दिले आहेत. भारतीय कारखानदार नव्या धोरणाचे आज स्वागत करतील. कारण, त्यामुळे त्यांना काही मोकळीक मिळणार आहे, आयातीची मुभा ढमळणार आहे; पण तीन वर्षांच्या आत ही लाट ओसरेल आणि ही मंडळी पुन्हा एकदा सरकारला कोपऱ्यात गाठून, नवीन सवलतींकरिता हाकाटी करतील असे भाकीत मी त्यावेळी केले होते. मी बरोबर भाकीत वर्तवले होते असे म्हणणे अहंमन्य, अशिष्ठाचाराचे आहे; पण हे भाकीत त्या वेळी मी सांगितले होते, हे तितकेच खरे आहे.
 दरवाजे कोणत्या भांडवलासाठी उघडले?
 मग सातव्या पंचवार्षिक योजनेत अयशस्वी ठरलेली ही रणनीती आठव्या पंचवार्षिक योजनेत पुन्हा एकदा अविचाराने वापरली जाते आहे काय? १९८५ ते १९९० या काळात हे धोरण फसले. १९९१ ते १९९५ या काळात ते यशस्वी होण्याची काय शक्यता आहे? या प्रश्नाचे उत्तर देण्याकरिता एक महत्त्वाची गोष्ट ध्यानात ठेवली पाहिजे. १० वर्षांपूर्वीचा भारतीय कारखानदार आणि आजचा भारतीय कारखानदार यांच्यात एक मोठा फरक पडला आहे. हजारो कोटी रुपयांचा संचय त्यांनी छुप्या मार्गाने परदेशांत केलेला आहे. अनेक अनिवासी भारतीय इंग्लंड, अमेरिकेसारख्या देशांत अरबाधीश झाले आहेत. आज स्पर्धा चालू आहे, ती देशी उद्योजक आणि हे विलायती उद्योजक यांमध्ये. परकीय भांडवलास नुसते दरवाजे उघडून दिले म्हणजे ते भांडवल मोठ्या उत्सुकतेने आणि उत्साहाने भारतात प्रवेश करणार आहे, ही कल्पनासुद्धा हास्यास्पद आहे. मग हे दरवाजे कोणत्या भांडवलासाठी उघडले गेले? या दरवाजाने आत येणार आहे, ते देशी कारखानदारांचे परदेशस्थ भांडवल आणि अनिवासी भारतीयांची साधनसंपत्ती. पाश्चिमात्य राष्ट्रांतील खुल्या बाजारपेठेच्या वातावरणात आपण यशस्वी ठरू शकतो या प्रचीतीने प्रबल आत्मविश्वास तयार झालेले, हे भांडवल आहे, त्याला भारतात यायचे आहे; पण भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या कोंदट वातावरणात नाही. उद्योगधंदे सुरू करण्याचे स्वातंत्र्य, भांडवल आणण्याचे स्वातंत्र्य, तंत्रज्ञान आणण्याचे स्वातंत्र्य यांची ग्वाही मिळाली, तरच हे भांडवल भारतात येणार आहे.
 स्वयंभू कारखानदारीचे स्वप्न विरले
 नवीन औद्योगिक धोरणाचे गूढ हे असे आहे. ते अंबानी-हिंदुजांच्या सोयींनी ठरले आहे. स्वयंभू भारतीय कारखानदारीचे स्वप्न आता विरले आहे. भारतीय उद्योगधंदे आता आंतरराष्ट्रीयीकरणाकडे जाणार आहेत. औद्योगिक विकासाचा नवा आदर्श नमुना अमेरिका नाही, रशियाही नाही, नवा आदर्श आहे सिंगापूर.
 या धोरणाने भारतातील उद्योगधंदे कदाचित् वाढतील; पण त्यामुळे बेकारी हटणार नाही, महागाई हटणार नाही, काळापैसा जाणार नाही आणि आंतरराष्ट्रीय नादारीही संपणार नाही. ४४ वर्षे औद्योगिकीकरणाच्या अफूच्या गोळीवर हे बाळ वाढते आहे, प्रत्येक वेळी आजारी पडले म्हणजे त्याला आणखी मोठ्या डोसची गरज पडते.
 औद्योगिक धोरणासंबंधी एका गोष्टीची चर्चा, धोरणाची घोषणा होण्याआधी पुष्कळ झाली होती. प्रत्यक्ष धोरणाच्या मसुद्यात या विषयाचा उल्लेखही नाही. कार्यक्षम उद्योगधंद्यांना व्यवसाय चालवण्याचे स्वातंत्र्य जसे आहे तसेच बुडीत धंदा बंद करण्याचेही स्वातंत्र्य आवश्यक आहे. आजारी धंदे चालू राहिले तर त्यात कारखानदाराचा तर फायदा नाहीच, पण देशाचाही नाही आणि मर्यादित कामगारांचा गट सोडला तर कामगारवर्गाचाही नाही. उद्योगधंद्यांच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणात भांडवलाची सघन गुंतवणूक आणि बेरोजगारी अपरिहार्य आहे. या विषयावर स्पष्ट लिहिणे किंवा बोलणे आज शासनास परवडणारे नाही; कारण डावी मंडळी त्यांना मिळालेले फायदे टिकवून धरण्याकरिता चवताळन उठतील. कामगारांवर विपरीत परिणाम होऊ नये म्हणून एक निधी जोपासण्यात येणार आहे. पण, या प्रश्नांची व्याप्तीच कोणत्याही ताकदीच्या पलीकडची आहे. नवीन उद्योगधोरण अमलात आले तर त्याचा पहिला संघर्ष होणार आहे संघटित कामगारवर्गाशीच. गेल्या काही वर्षात कामगारवर्गाची क्रांतिप्रणेत्याची भूमिका हरवलेली होती, ती त्याच्याकडे परत येण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

(६ ऑगस्ट १९९१)

◆◆