अर्थ तो सांगतो पुन्हा (Artha to Sangato Punha)/केंद्रीय अंदाजपत्रक : पहिल्याच घासाला माशी
१९ मार्च रोजी प्रा. मधू दंडवते, केंद्रीय वित्तमंत्री यांनी लोकसभेसमोर त्यांचे पहिले अंदाजपत्रक मांडले. जुन्या परंपरेप्रमाणे अंदाजपत्रक खरे म्हटले तर फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी सादर केले जाते. या वेळी १९ दिवस उशिरा अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले. डिसेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला राष्ट्रीय मोर्चाचे सरकार सत्तेवर आले. राष्ट्रीय मोर्चाने निवडणुकीआधी अनेक घोषणा केल्या होत्या. अर्थव्यवस्थेचा एकूण तोंडवळा बदलण्याचा आपला इरादा असल्याचे वेळोवेळी जाहीर केले होते. शासनाच्या पहिल्या अंदाजपत्रकात या सगळ्या नव्या धोरणांचा समावेश करायचा तर त्याला काही जास्त वेळ लागणार हे उघडच होते. राजीव गांधींच्या शासनाखाली अंदाजपत्रक तयार करण्याची जी काही कामे पुरी झाली होती तीसुद्धा बाजूला ठेवून पुन्हा एकदा नव्याने अंदाजपत्रकाची आखणी करायची तर त्याला वेळ हा लागणारच. या कारणाने यंदाचे अंदाजपत्रक उशिरा सादर केले जाईल असे जेव्हा जाहीर करण्यात आले तेव्हा कुणालाच फारसे आश्चर्य वाटले नाही; याउलट अंदाजपत्रकात राष्ट्रीय मोर्चाच्या शासनाचे धोरण स्पष्टपणे दिसून येईल अशी अपेक्षा निर्माण झाली.
अर्थमंत्र्यांसमोरही इतिहासाने एक मोठी संधी उभी करून दिली. जनता पक्षाच्या राजवटीचा अडिचेक वर्षांचा लहानसा कालखंड सोडला तर सगळा वेळ एकाच पक्षाची सत्ता दिल्लीत चालत आली आहे. काँग्रेस पक्षाच्या ४० वर्षांच्या कालावधीत आर्थिक धोरणात काही बदल झालेच नाहीत असे नाही. बदल झाले; पण शासनाच्या एकूण आर्थिक धोरणांवर जवाहरलाल नेहरूंच्या तत्त्वज्ञानाचा एक ठसा कायम राहिला होता. नेहरूंच्या विचाराचा मूळ गाभा काय? विकास म्हणजे कारखानदारी, विकास म्हणजे नवीन तंत्रज्ञान, त्यासाठी जड उद्योगधंद्यांचा पाया घातला पाहिजे. देशाच्या संरक्षणासाठीसुद्धा जड उद्योगधंद्यांच्या पायाची गरज आहे. उद्योगधंद्यांचा विकास तातडीने व्हायचा असेल तर त्यासाठी बाहेरून तंत्रज्ञान, यंत्रसामग्री मिळवली पाहिजे. यासाठी लागणारी साधनसंपत्ती ही देशातील बहुसंख्य लोकांच्या व्यवसायातून म्हणजे शेतीतूनच काढली पाहिजे. शेतीला दारिद्र्याचे भांडार करून शहरात पाश्चिमात्य तंत्रज्ञानाची व कारखानदारीची बेटे उभी करण्याचे हे पंडित नेहरूंचे धोरण देशात अव्याहतपणे ४० वर्षे चालले. थोडक्यात 'इंडिया आणि भारत' अशी विभागणी जोपासण्याचे हे धोरण.
याउलट विकास म्हणजे कारखानदारी नाही. विकास म्हणजे सर्वसामान्य माणसांच्या स्वातंत्र्याच्या कक्षा रुंदावण्याची प्रक्रिया आहे. आजपर्यंत झालेला विकास आकडेवारीने मोठा दिपवून टाकणारा दिसत असेल, पण सर्वसामान्य माणूस त्यापासून वंचित राहिला. सामान्य माणसाला विकासाच्या प्रक्रियेत मध्यवर्ती स्थान देण्याचे धोरण विश्वनाथ प्रतापसिंग यांनी अनेक जाहीर भाषणांत सुचवले होते. राष्ट्रीय मोर्चाच्या शासनाकडून लोकांची अशी अपेक्षाही होती. या नवीन धोरणाला मूर्त स्वरूप देण्याची संधी अंदाजपत्रकाच्या निमित्ताने प्रा. मधू दंडवते यांच्याकडे चालून आली होती. असे ऐतिहासिक अंदाजपत्रक तयार करण्यास कितीही जास्त वेळ लागला असता तर त्याबद्दल कुणी तक्रार केली नसती. प्रा. दंडवत्यांनी वेळ मागून घेतला आणि २८ फेब्रुवारीच्या ऐवजी १९ दिवस उशिरा म्हणजे १९ मार्च रोजी नवे अंदाजपत्रक सादर केले. ४० वर्षांनंतर राजकीय सत्तांतर घडले, त्यातून आर्थिक धोरणाचा पाया बदलेल ही आशा. या आशेला धक्का बसला. काँग्रेसी अंदाजपत्रकांतून राष्ट्रीय मोर्चाचे अंदाजपत्रक तयार व्हायला फक्त १९ दिवस पुरले, याचा अर्थ या दोन्ही अंदाजपत्रकांत मूलभूत फरक नाही; फरक असला, तर तो थोडाफार तपशिलाचा आहे, फरक असला तर तो टक्केवारीचा आहे. विचारपद्धतीचा नाही. असे सर्वसाधारण मत झाले आहे.
निवडणुकीच्या काळातील राष्ट्रीय मोर्चाच्या नेत्यांच्या घोषणा, चौधरी देवीलाल यांची उपपंतप्रधानपदी नेमणूक, शेतीमालाचे भाव आणि कर्जमुक्ती यांसंबंधी सत्ता हाती आल्यानंतर स्वतः पंतप्रधानांनी केलेले निवेदन; यांमुळे शेतीवर अवलंबून असलेल्या सर्वच समाजात फार मोठ्या अपेक्षा तयार झाल्या होत्या. याउलट नवीन शासनाच्या धोरणाचा तोंडवळा ग्रामीण विकासाचा असेल, शहरातील लोकांचे फाजील लाड तरी थांबतील असे वाटत होते. या अंदाजपत्रकात शहरी कारखानदार व नोकरदार यांना थोडातरी चाप बसेल अशी अपेक्षा शहरांत होती आणि तो सहन करण्याची मानसिक तयारी अंदाजपत्रकाच्या दिवसापर्यंत बहुतेक कारखानदार, नोकरदारांची झाली होती.
अंदाजपत्रकाच्या दिवसाच्या सकाळपासून, त्यामुळे बाजारपेठेत काहीसे दडपणाचेच वातावरण होते. ग्रामीण जनतेच्या आधारावर निवडून आलेल्या राष्ट्रीय मोर्चाच्या पहिल्या अंदाजपत्रकात शेतकरी, शेतमजूर, ग्रामीण कारागीर यांच्याकरिता काही ठोस कार्यक्रम असणार आणि त्याचा भार या वेळी 'इंडिया'वर पडणार हे अपरिहार्य आहे असे सर्वांना वाटत होते.
१९ मार्च १९९० रोजी संध्याकाळी पाच वाजता अर्थमंत्री प्रा. मधू दंडवते यांनी अंदाजपत्रकी भाषण वाचायला सुरुवात केली आणि त्यानंतर काही मिनिटांतच ही धास्ती संपून गेली. नव्या अंदाजपत्रकात नवे काहीच नाही, हेही अंदाजपत्रक आपलेच आहे याची जाणीव मुंबई, कोलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली येथील शेअर बाजाराच्या व्यवहारात दिसून आले. मुंबईच्या शेअर बाजाराचे अध्यक्ष श्री. मल्ल्या म्हणाले, "शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती शासन करते की काय अशी चिंता पडली होती; पण अर्थमंत्र्यांनी कर्जमुक्ती आटोक्यात ठेवली, ही मोठी समाधानाची गोष्ट आहे. पगारदारांना आयकरातून सवलत मिळाली याचा आनंद झाला." सरकारचे उत्पन्न वाढविण्याकरिता कोणतीही नवी प्रतिभाशाली कल्पना अंदाजपत्रकात दिसली नाही. पेट्राल, सिगारेट यांसारख्या काही महागड्या चैनीच्या वस्तू यांच्यावर कर बसवले असूनही, त्याची फारशी चिंता किंवा पर्वा 'इंडिया'त दिसली नाही, पेट्रोल महागले म्हणून त्याचे ओझे गाडीमालकावर पडत नाही, ते ओझे शेवटी तो वेगवेगळ्या मार्गांनी दुसऱ्यांवर ढकलून देतो. रेफ्रिजरेटर महाग झाले, तर त्याचा काच रेफ्रिजरेटर वापरणाऱ्या वर्गाला जाणवत नाही. कारखानदार, व्यापारी वाढत्या कराचा बोजा सहजच ग्राहकांवर आणि शेवटी शेतकऱ्यावर टाकू शकतात. चैनीच्या वस्तूंवर कर लावून, आपण मोठी समाजवादी झेप घेतली अशी बढाई अर्थमंत्र्यांनी कितीही आवेशाने मारली, तरी त्याची कसलीही धास्ती भांडवलदारांना वाटलेली दिसली नाही. अंदाजपत्रकाचे भाषण संपले आणि शहरांत सगळीकडे आनंदीआनंद झाला आणि त्याबरोबरच करात आणखी सूट मिळायला पाहिजे होती, अशी हाकाटीही सुरू झाली. अंदाजपत्रकापूर्वीचे धास्तीचे वातावरण पार संपून गेले. पक्ष बदलला, माणसे बदलली; तरी नवे सरकार आपलेच आहे, याचा पुन्हा एकदा प्रत्यय येऊन, धनिक मंडळी सुखावली. याउलट ग्रामीण भागात निराशेचे सावट पसरले. अंदाजपत्रकाच्या बातम्या ऐकायला आपले मोडके तोडके ट्रांझिस्टर्स लावून गावकरी मंडळी घोळक्याने जमून, मोठ्या उत्कंठेने अंदाजपत्रकाच्या बातम्या ऐकत होती. बातम्या संपल्या तेव्हा त्यांना बसलेला निराशेचा धक्का एवढा मोठा होता, की कुणीही काहीही बोलण्याच्या मनःस्थितीत नव्हते. प्रा. मधू दंडवते यांनी फक्त एक ऐतिहासिक परिवर्तनाची संधी गमावली होती. दंडवतेंचे अंदाजपत्रक जवळजवळ एक लाख कोटी रुपयांचे. कोटीच्या वर दश कोटी, अब्ज, दश अब्ज, खर्व, निखर्व ही परिमाणे शाळेत शिकलो होतो; पण त्यांचा उपयोग प्रत्यक्षात करावा लागेल असे वाटले नव्हते. प्रा. दंडवते यांनी एक निखर्व रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले. एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न तीन निखर्वांच्या थोडेफार वर आहे. म्हणून देशातील एकूण सर्वच आर्थिक उलाढालींपैकी तिसरा हिस्सा केंद्रीय शासनाच्या छत्राखालीच होतो. गेली कित्येक वर्षे कोणत्याही अर्थमंत्र्यास खर्च भागेल, इतकी मिळकत उभी करता आलेली नाही. गेल्या वर्षी तर जवळजवळ बारा हजार कोटी रुपयांचा खर्च शासनाने नोटा छापूनच भागवला. एकूण खर्चापैकी ६० टक्के तर चालूच खर्च. भांडवली खर्च ८ टक्के, मग त्यातून उरलेला ३०,६३ टक्के नियोजनावरचा धरायचा. यापैकी शेतीवर किती खर्च होतो, हा हिशेब काढण्याच्या पद्धती वेगवेगळ्या आहेत. आपल्या अंदाजपत्रकातील ४९ टक्के भाग शेतीकरिता आणि ग्रामीण विकासाकरिता दिला आहे, असा अर्थमंत्र्यांचा दावा आहे. पूर्वीच्या काँग्रेसी अंदाजपत्रकात ही टक्केवारी किती होती? माजी अर्थमंत्री श्री. शंकरराव चव्हाण यांच्या अंदाजपत्रकातील ४५ टक्के भाग ग्रामीण भागासाठीच होता. काँग्रेसचे माजी मंत्री श्री. पुजारी यांच्या हिशेबाप्रमाणे तर काँग्रेस सरकारच्या अंदाजपत्रकात हा ग्रामीण विभागाचा हिस्सा ५५ टक्के होता. अंदाजपत्रकात ग्रामीण भागाचा हिस्सा किती, हा आकडेवारीचा हातचलाखीचा खेळ आहे; पण जवळपास निम्मी रक्कम ग्रामीण विभागाकरिता दिली याचा अर्थ अर्धा निखर्व रुपये गावात येणार आहेत असे नाही. यातील बहुतेक रक्कम शहरात राहणाऱ्या नोकरदारांचे पगार, भत्ते, मोटारगाड्या, कंत्राटदारांचे मुनाफे यातच जातो. बाळाच्या हातात आरसा देऊन, त्याला हाती चंद्र दिला असे भासवावे असाच काहीसा हा प्रकार आहे.
... पण गावातील ग्यानबाचे लक्ष असलेल्या योजनांकरिता काय रक्कम ठेवण्यात येते, याकडे मुळात नव्हतेच, त्याचे सगळे चित्त लागले होते- दोन प्रश्नांवर. शेतीमालाचा भाव आणि कर्जमुक्ती. अर्थमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांवर निर्दय घाव घातला, तो कर्जमुक्तीच्या बाबतीत.
राष्ट्रीय मोर्चाच्या जाहीरनाम्यात कर्जमुक्तीसंबंधी जी घोषणा आहे, त्याचा नेमका अर्थ लावणे कठीण आहे. १० हजार रुपयांची कर्जे माफ व्हायची की १० हजार रुपयांपर्यंतची कर्जे माफ व्हायची? राष्ट्रीय मोर्चाचे आश्वासन काय होते हे फारसे स्पष्ट नाही; पण निवडणुकीच्या काळात व निवडणुकीनंतर राष्ट्रीय मोर्चाच्या अनेक नेत्यांनी वेगवेगळी वक्तव्ये केली. त्यात कर्जमुक्तीचा एकूण 'बोझा' १४ हजार कोटी रुपयांचा असेल असे स्पष्ट म्हटले होते. २८ जानेवारी १९९० रोजी नागपूर येथील भाषणात पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी निःसंदिग्धपणे आश्वासन दिले होते- "कर्जमुक्तीचा खर्च आता १४ हजार कोटींचा येवो की १६ हजार कोटींचा येवो, आम्ही दिलेला शब्दही किती कोटी मोलाचा आहे, 'तोलून' पाहा."
ज्या अर्थी १४ हजार कोटी रुपयांची भाषा बोलली गेली, त्या अर्थी मूळ कल्पना १० हजार रुपयापर्यंत सर्वच शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करण्याची कल्पना उघड आहे. निवडणूक-जाहीरनाम्यात कर्जमुक्तीचे जे आश्वासन होते, ते मर्यादित होते हे खरे; पण सगळ्या छोट्या आणि सीमान्त शेतकऱ्यांची कर्जे १० हजारांपर्यंत संपवली, तरी त्याची रक्कम १४ हजार कोटी होत नाही, हे उघड आहे. म्हणजे पंतप्रधानांनी १४ हजार कोटी रुपयांचा आकडा वापरला त्या अर्थी, लहानमोठ्या सर्व शेतकऱ्यांना १० हजारांपर्यंत कर्जातून सोडवण्याची कल्पना २८ जानेवारीपर्यंत तरी त्यांच्या मनात होती.
अंदाजपत्रकात जी कर्जमुक्तीची कल्पना आली, ती तुलनेने अगदीच तुटपुंजी. कर्जमुक्ती लहान आणि सीमान्त शेतकऱ्यांपर्यंतच मर्यादित ठेवण्याचा 'समाजवादी' आग्रह शासनाने सोडून दिला हे खरे; पण त्याचा वचपा मधू दंडवत्यांनी दुसरीकडे काढला. १० हजार रुपयांपर्यंत कर्जमुक्ती करण्याऐवजी १० हजार रुपयापर्यंतची कर्जे असा फरक करून एक नवा श्लेष उपस्थित केला.
शेतकरी वेगवेगळ्या कारणांकरिता वेगवेगळी कर्जे घेतो. कोणत्या एका कर्जाची रक्कम ते कर्ज ज्या कामाकरिता घेतले, यावर अवलंबून राहील. एखाद्या एकरात ठिबक सिंचन पद्धतीने सिंचन करण्यासाठी १० एकर शेतीचा मालक ७-८ हजार रुपये कर्ज घेऊ शकतो. यालउट दोनअडीच एकरेंचा मालक विहिरीकरिता २५-३० हजारांचे कर्ज घेतो. कर्जाची रक्कम आणि शेतकऱ्याची आर्थिक परिस्थिती यांचा तसा काहीच संबंध नाही. जमिनीचा आकार आणि शेतकऱ्याची हलाखी आणि कर्जबाजारीपणा यांचा काही अन्योन्य संबंध नाही, हे शासनाने मान्य केले; पण याउलट कर्जाची रक्कम आणि शेतकऱ्याची आर्थिक अवस्था यांचा काही संबंध आहे असे भलतेच प्रमेय उभे करून ठेवले आहे.
प्रत्यक्ष व्यवहारात १० हजार रुपयांची मर्यादा कशी राबवली जाईल? कुणी ११ हजार रुपयांचे कर्ज घेतले असेल तर त्याला माफीचा काहीच फायदा मिळणार नाही. त्यामुळे गावात मोठा असंतोष तयार होईल; पण समजा, एखाद्या शेतकऱ्याने दोनतीन कर्जे घेतली आहेत. एक ८ हजार रुपयांचे, एक ९ हजार रुपयांचे आणि तिसरे ११ हजार रुपयांचे. १० हजार रुपयांखालील दोन्ही कर्जांना कर्जमुक्ती लागू होणार की नाही होणार?
मूळ कर्जाची रक्कम १० हजारापेक्षा जास्त असली म्हणजे कर्जमुक्ती लागू होणार नाही; पण मूळ रकमेवरच्;ा साचलेल्या व्याजातून शेतकऱ्याची सुटका होणार की नाही?
कर्जमुक्ती थकबाकीपुरतीच मर्यादित ठेवून एक नवाच गोंधळ उपस्थित केला आहे. विविध सेवा सहकारी सोसायटीच्या कर्जखात्यावर बहुधा थकबाकी अशी नसतेच. कर्जे जुन्याची नवी करून, पुढील वर्षीच्या खात्यावर घेतली जातात. शेतकऱ्याने प्रत्यक्षात रकमेची फेड केलेली नाही; पण कागदोपत्री थकबाकी नसल्याचे दाखवण्यात आले आहे. यामुळे शेतकरी कर्जमुक्तीच्या लाभापासून वंचित होईल काय? शेतकऱ्याने सोसायटीत जायचेच बंद केले म्हणजे त्याला थकबाकीदार समजतात; मग कर्जमुक्तीची योजना काय फक्त अशा शेतकऱ्यांना लागू होईल?
राष्ट्रीयीकृत बँकांची कर्जाची खाती ठेवण्याची एक वेगळी पद्धत आहे. भूविकास बँक व जिल्हा सहकारी बँकही अशीच पद्धत वापरतात. शेतकऱ्याने परत केलेली रक्कम प्रथम व्याजापोटी दाखल करण्यात येते. व्याजाची रक्कम पुरी चुकवली असेल; पण मुद्दलात काहीच परतफेड केली नसेल, तर कर्जदार थकबाकीत आहे किंवा नाही ? व्याजाची रक्कम अर्धवटच भरली असेल तर? मुद्दलाची रक्कम हप्त्यापेक्षा कमी का होईना, थोडीफार भरली असेल तर? मधू दंडवत्यांच्या योजनेमध्ये हे असे अनेक प्रश्न आहेत आणि या प्रत्येक प्रश्नातून मोठे वादविवाद तयार होणार आहेत.
कर्जमुक्तीची जबाबदारी घेण्यात अर्थमंत्र्यांनी अंगचोरपणा केला आहे. राष्ट्रीयीकृत बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँका यांनी दिलेल्या कर्जाबाबत फक्त केंद्र शासनाने कर्जमुक्तीची जबाबदारी घेतली आहे; पण या संस्थांनी शेतकऱ्यांना दिलेली कर्जे एकूण ग्रामीण कर्जाच्या तिसरा हिस्सासुद्धा नाहीत. शेतकऱ्यांची कर्जे प्रामुख्याने सहकारी संस्थांची कर्जे आहेत. सहकारी संस्थांच्या कर्जापासून मुक्ती देण्याची सर्व जबाबदारी राज्य शासनावर टाकून, अर्थमंत्री मोकळे झाले आहेत; पण या हातचलाखीने गोंधळात गोंधळ वाढणार आहे. राज्यांत शासने काही सगळी राष्ट्रीय मोर्चाची किंवा मित्रपक्षांची नाहीत. इंदिरा काँग्रेसचीही शासने आहेत. ही शासने काही कर्जमुक्तीच्या आश्वासनावर निवडून आलेली नाहीत. मधू दंडवत्यांनी त्यांच्यावर जबाबदारी टाकली, ती त्यांनी स्वीकारलीच पाहिजे असे त्यांच्यावर कायदेशीर बंधनही नाही आणि नैतिक जबाबदारीही नाही. प्रत्येक राज्य जर आपापल्या पद्धतीने कर्जमुक्तीच्या योजनेचा अर्थ लावू लागले किंवा अंमलबजावणी करू लागले, तर देशभर कर्जमुक्तीची अंमलबजावणी वेगवेगळ्या पद्धतींनी होईल आणि त्यात एकसूत्रता काहीच राहणार नाही.
कर्जमुक्तीची जबाबदारी केंद्र शासन व राज्यशासन यांमध्ये विभागल्यामुळे व्यावहारिक अंमलबजावणीत एक मोठी अडचण येणार आहे. कोणाही एक खातेदाराच्या कर्जासंबंधी निर्णय करताना त्याची सगळीच कर्जे लक्षात घ्यावी लागतील. राष्ट्रीयीकृत बँकांतून घेतलेली कर्जे तशीच सहकारी सदस्यांकडून घेतलेली कर्जे एका कागदावर आणून, त्यासंबंधी निर्णय घ्यावा लागेल; पण अंमलबजावणीची विभागणी झाल्यामुळे सगळी कर्जे एका कागदावर येणेच कठीण आहे. सहकारी कर्जाची माहिती मिळाल्याखेरीज राष्ट्रीयीकृत बँकांसंबंधी निर्णय घेता येत नाही. याउलट राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या कर्जाची माहिती मिळाल्याखेरीज सहकारी संस्थांच्या कर्जासंबंधी निर्णय घेता येत नाही. या तिरपागड्यात आणि गुरफट्यात कर्जमुक्तीची सर्वच योजना अडकून पडणार आहे.
अर्थमंत्र्यांनी आणखी एक नवे 'खेकटे' उभे केले आहे. शेतकऱ्यांमध्ये त्यांनी कर्जबुडवे (willful defaulters) असा एक वर्ग असल्याची कल्पना उभी केली आहे. शेतीमालाला रास्त भाव मिळाला नाही, हे शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणाचे खरे कारण आहे, हे वारंवार अर्थमंत्र्यांनी मांडले आहे; तर स्वतः पंतप्रधानांनी जाहीररीत्या सांगितले आहे. याचा अर्थ बुडवा शेतकरी अशी काही जमातच असू शकत नाही. शेतीकरिता घेतलेली कर्जे शेतीच्या उत्पन्नातून फेडता यावी, हे तत्त्व एकदा मान्य झाले. की कर्जबुडवा शेतकरी ही कल्पनाच हास्यास्पद होते. कोण्या शेतकऱ्याचा मुलगा डॉक्टर आहे किंवा त्याची बिगर शेतकी मिळकत आहे म्हणून त्याने अशी मिळकत शेतीचं कर्ज फेडण्याकरिता वापरली पाहिजे ही अपेक्षाच चूक आहे.
आणि समजा कुणी शेतकरी कर्जबुडवा असला, तर त्याच्या या अनैतिक वर्तनाला आळा घालण्याची जबाबदारी कुणाकडे? अर्थमंत्र्यांनी ही जबाबदारी बँक अधिकाऱ्यांकडे सोपविली आहे. ज्या बँक अधिकाऱ्यांनी कर्जाच्या प्रत्येक प्रकरणी क्षणोक्षणी शेतकऱ्यांकडून पैसे उकळले, त्यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपवणे म्हणजे मोठा विनोदच आहे. या सर्वांचा परिणाम एवढाच होणार आहे, की कर्जमुक्तीसाठी अर्थमंत्र्यांनी केलेली एक हजार कोटींची तुटपंजी तरतूद अर्धी अधिक बँक अधिकारीच खाऊन जाणार आहेत. अजूनही वेळ गेलेली नाही. कर्जमुक्तीची योजना तयार करताना यांतील अडचणी दूर करता येतील. शासनाने ठेवलेल्या समितीला या दृष्टीने डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवावे लागेल; पण कर्जमुक्तीपेक्षाही महत्त्वाचा प्रश्न शेतीमालाच्या भावाचा आहे. भविष्यकाळात शेतीमालाला रास्त भाव मिळण्याची शाश्वती मिळाली, तर कर्जमुक्तीचे फारसे महत्त्व नाही, ही भूमिका शेतकरी संघटनेने सातत्याने मांडली आहे. शेतीमालास रास्त भाव मिळावा, यासंबंधीही शासनाने नेमलेल्या समितीस मोठी कामगिरी करून दाखवावी लागणार आहे. अंदाजपत्रक तयार करण्यास १९ दिवस जास्त लागले. या १९ दिवसांत नोकरशहांनी शेतकऱ्यांवर मात केली आहे. नोकरशहांचा हा डाव उलटवायचा असेल, तर त्यासाठी गावोगावी जबरदस्त संघर्ष करण्याची तयारी शेतकऱ्यांनी केली पाहिजे आणि शासनावर प्रभाव पाडण्यासाठी ज्या ज्या शक्यता उपलब्ध आहेत, त्यांचा उपयोग करून घेतला पाहिजे. मधू दंडवत्यांच्या पहिल्याच अंदाजपत्रकाच्या घासात माशी लागली. बाकीच्या जेवणाच्या ताटाचे काय करायचे, हे संघर्षानंतर ठरवता येईल.
◆◆