अन्वयार्थ - १/समाजवादाला डच्चू
या दिवसात कुणाची काय खटली बाहेर येतील ते सांगणे कठीण आहे. एकमेकांची लफडी बाहेर काढण्यात जवळपासच्या गोटातील लोकांनाच स्वारस्य असले म्हणजे काय वाटेल ते होऊ शकते. पप्पू कलानीने बारामतीच्या एका ट्रस्टला ३० लाख रुपयांची देणगी दिल्याचे बाहेर आले आहे, अर्जुनसिंग यांची तर अनेक प्रकरणे वर्तमानपत्रांत छापून येत आहेत. राज्यकर्त्यांतील कोणाचेही पूर्ण चारित्र्य जगजाहीर झाल्यास सत्तेवर राहणे त्याला शक्य होणार नाही. ते सगळेच 'तेरी भी चूप मेरी भी चूप' धोरण चालवतात, तोपर्यंत सरकार टिकेल. त्यातील कोणीही फार कोपऱ्यात ढकलला गेला तर अनेक प्रकरणांचा स्फोट करून सगळे राजकीय चित्रच उलटवून टाकू शकतो. सुरुंग पेरलेल्या भूमीवरून चालावे तसेच सत्तेतील पुढारी सावधपणे चालतात. कधी पायाखाली सुरुंग उडेल आणि जवळपासच्या सर्वांना उद्ध्वस्त करील सांगणे कठीण!
निवडणूक आज होवो की उद्या होवो की ठरल्याप्रमाणे पुऱ्या मुदतीनंतर होवो, एक महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहणार आहे, या निवडणुकांत भाग घेण्याचा अधिकार कायद्याप्रमाणे आणि घटनेतील तरतुदीप्रमाणे कोणत्याच राष्ट्रीय म्हणवणाऱ्या पक्षाला नाही.
'ध' चा 'मा'
१९७७ मध्ये आणीबाणीच्या काळात घटनेत ४२ वी दुरुस्ती करण्यात आली. या दुरुस्तीची विशेषता अशी, की बदल घटनेच्या मुसुद्यात नव्हता तर घटनेच्या प्रास्ताविकातच होता. खरे म्हटले तर १९५० मध्ये भरतीय लोकांनी भारतात एक 'सार्वभौम प्रजासत्ताक गणतंत्र' स्थापन करण्याचा निश्चय या प्रास्ताविकाद्वारे घोषित केला आणि नागरिकांना काही मूलभूत हक्काची शाश्वती दिली. प्रास्ताविक हा ऐतिहासिक दस्तावेज आहे. त्यात बदल करणे म्हणजे आनंदीबाई पेशव्यांनी 'नारायणरावाला धरावे' हा मजकूर बदलून त्याऐवजी 'नारायणरावाला मारावे' असा बदल करण्यासारखे आहे; पण इंदिराबाईंनी ते केले. इतिहासात नाव अजरामर व्हावे असे बरेच गुण आणि पुष्कळसे भाग्य इंदिराबाईंच्या वाट्याला आले होते; पण त्यापलीकडे इतिहासावर आपला ठसा उमटवावा आणि तो पूर्वलक्षी परिणाम देऊन उठवावा अशी बाईंची मोठी तळमळ असे.
इंदिराबाईंनी प्रास्ताविकात बदल केला आणि १९५० सालच्या लोकांच्या तोंडी १९७७ मध्ये नवे शब्द कोंबले आणि भारत केवळ सार्वभौम प्रजासत्ताकच नव्हे तर समाजवादी आणि निधार्मिक गणतंत्र बनवण्याचा निश्चय त्यांच्यावर लादला.
निवडणुकांचा वध
या घटना दुरुस्तीचा परिणाम मोठा गमतीशीर झाला. लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१, कलम २९-अ, अन्वये निवडणूक आयुक्त पक्ष म्हणून मान्यता देतो. या कलमाच्या परिच्छेद ५ मध्ये तरतूद अशी आहे, की इच्छुक पक्षांची भारतीय घटनेशी आणि समाजवाद, निधार्मिकता व लोकशाही या तत्त्वांशी निष्ठा असली पाहिजे. त्या अर्थाचे प्रतिज्ञापत्र इच्छुक पक्ष निवडणूक आयोगासमोर सादर करतात. पुष्कळ वर्षे या तरतुदीकडे कुणी गंभीरपणे पाहिले नव्हते.
शिवसेनेची मग्रुरी
१९८८-८९ मध्ये शिवसेनेने राजकीय पक्ष म्हणून मान्यतेसाठी अर्ज केला. शिवसेनेचे नेते देशभर आपल्या हिंदुत्वाचा गर्व मिरवत असतात. एवढेच नाही तर आपला विश्वास लोकशाहीवर नसून 'ठोकशाही'वर आहे अशी फुशारकी मारत असतात; पण निवडणूक आयोगासमोर शिवसेनेची निधार्मिकता आणि लोकशाही या तत्त्वावर निष्ठा असल्याचे त्यात शपथपूर्वक म्हटले. त्या आधारे शिवसेनेला राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळाली आणि निवडणूक चिन्हही मिळाले. दुसऱ्याच दिवसापासून शिवसेनेच्या नेत्यांनी जाहीररीत्या बढाई मारण्यास सुरुवात केली. "निवडणूक आयोगासमोर आपण खोटे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. आपला हिंदुत्वावरच विश्वास आहे, निवडणूक चिन्ह मिळवण्याकरिता अशी चलाखी करावी लागते."
कायदा जागा होऊ लागला
निवडणूक आयोग मूग गिळून गप्प बसला, शिवसेनेविरुद्ध त्यांनी काहीही कारवाई करण्याची हिंमत दाखवली नाही. अडवाणींच्या रामरथ यात्रेच्या वेळी भारतीय जनता पार्टीचे निवडणूक चिन्ह रथावर लावलेले होते, हा निधार्मिकतेचा भंग आहे अशी तक्रार निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आली; पण हा प्रश्न आयोगाच्या कक्षेबाहेरचा आहे असे ठरवून निवडणूक आयोग मोकळा झाला.
लोकप्रतिनिधित्व कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली ती पंजाबमध्ये नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत. ज्यांचा भारताच्या एकात्मतेवर विश्वास नाही अशांना निवडणुका लढवता येऊ नयेत अशी व्यवस्था करण्यात आली. कलम २९अ, परिच्छेद ५, इतके दिवस झोपलेला आता अमलात येऊ लागला.
केले तुकां, झाले माकां
६ डिसेंबरनंतर काही जातीय संघटनांवर बंदी आली. निवडणूक कायद्याचा वापर करून भारतीय जनता पार्टी आणि इतर जातीयवादी पक्षांना निवडणुकीकरिता दिलेली मान्यता काढून घेता येईल का, याचा अभ्यास गृहमंत्रालयात चालू आहे. धर्मवादी आणि जातीय पक्षांना या कलमाद्वारे निवडणुकीतून बाहेर ठेवण्यात आले तर आणखी दुसरे काय परिणाम होतील हे सांगणे कठीण आहे. 'केले तुकां, झाले माकां' या कोकणी म्हणीप्रमाणे हा डाव राज्यकर्त्या इंदिरा काँग्रेसवर शेकणार आहे. वर सांगितलेल्या परिच्छेद ५ मध्ये ज्या तत्त्वांशी निष्ठा राखण्याचा आग्रह आहे, त्यात निधार्मिकतेबरोबर समाजवादाचीही गणना आहे. काँग्रेस पक्ष, आपण समाजवादी आहोत असे आता म्हणेल तर ते शपथपत्र धादांत खोटे होईल हे उघड आहे.
समाजवादी कोण?
समाजवादी शब्दाची व्याख्या तशी मोठी कठीण आहे. दीनदलितांवर भूतदया दाखवण्याची करुणा बाळगणारे संत सायमनचे भक्तही स्वतःला समाजवादी म्हणवतात. युरोपातील बाजारपेठेवर आधारलेल्या कल्याणकारी राज्यांनाही समाजवादी म्हटले जाते आणि रशियासारख्या बंदिस्त, पक्षाची हुकूमशाही आणि नियोजनाच्या नावाखाली क्रूर झोटिंगशाही चालवणाऱ्या व्यवस्थांनाही समाजवादी असा शब्द आहे. इंदिरा गांधींनी १९७७ मध्ये घटनादुरुस्ती केली तेव्हा त्यांच्या मनात कोणत्या समाजवादाचे उद्दिष्ट अभिप्रेत होते याचा अंदाज कसा बांधायचा? इंदिराबाईंच्या समाजवादात कदाचित वंशपरंपरागत अध्यक्ष किंवा सम्राट यांचीही तरतूद होत असेल!
भारतात समाजवादी व्यवस्था आणण्याचा गंभीर प्रयत्न कधी झालाच नाही. 'आवडी'च्या अधिवेशनात 'समाजवादी धाटणीचा समाज' अशा खास नेहरू पद्धतीचा वाक्प्रचार निघाला. सरकारात सत्ता केंद्रित झाली, नोकरशाही वारेमाप वाढली, समाजवादाचे सगळे दोष आले, गुण मात्र एकही आला नाही.
समाजवाद : एक बकवास
अंमलबजावणी होवो ना होवो, दोन तीन वर्षांआधीपर्यंत समाजवाद ज्याच्या त्याच्या तोंडी होता.निवडणूक जिंकायला समाजवादाची आरोळी मोठी उपयोगी पडायची. शिवाय दोन जागतिक महासत्तांमध्ये धावपळ करून लभ्यांश साधण्याच्या प्रयत्नात समाजवादाची भाषा मोठी उपयोगी पडे. अमेरिकी सरकारला खिजवण्याचा खेळ त्यामुळे चांगला चाले. या असल्या बोलण्याने कुणी खरेखुरे फसले होते असे नाही. १९७२ मध्ये एक अमेरिकन छोटा व्यापारी मला म्हणाला होता, "या समाजवादाच्या नाटकाने कोणी फसत नाही. तुमच्या देशातील सगळ्या मोठ्या पुढाऱ्यांची मुले इंग्लंड - अमेरिकेत शिकायला येतात, रशियात जात नाहीत, तोपर्यंत तुमच्या समाजवादाच्या घोषणा निव्वळ बकवास आहेत, हे आम्ही चांगले ओळखतो."
आजपर्यंत निदान समाजवाद हे उद्दिष्ट होते, प्रत्यक्षात परिस्थिती काहीही असो. सोवियत रशिया कोसळला, नेहरूनियोजन कोसळले, काँग्रेस सरकारचे उद्दिष्टसुद्धा राहिलेले नाही. खुल्या बाजारव्यवस्थेकडे आम्ही वाटचाल करणार आहोत, पुन्हा जुन्या व्यवस्थेकडे जाणे नाही असे पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री निःसंदिग्धपणे बोलत आहेत. खासगीकरणाला सुरुवात झाली आहे, रुपया परिवर्तनीय झाला आहे. परिवर्तनीय रुपया म्हणजे सर्व समाजवादी स्वप्नांचा अंत्यविधी आहे.
काही आठवड्यांपूर्वी मध्यवर्ती सरकारातील सर्वोच्च नोकरशहांपुढे पंतप्रधानांनी भाषण केले. भाषणात त्यांनी आता समाजवादाचे भूत उतरवण्याची गरज असल्याचे सांगितले. पंतप्रधान आणि पक्षाध्यक्ष यांच्या या घोषणेनंतर काँग्रेस पक्ष स्वतःला समाजवादाच्या तत्त्वावर श्रद्धा ठेवणारा पक्ष म्हणवूच शकत नाही.
ना भाजपा, ना काँग्रेस
धर्मवादी म्हणून भाजपावर बंदी येणार असेल तर असमाजवादी म्हणून काँग्रेस पक्षावरही बंदी येणे अपरिहार्य आहे. पुढच्या निवडणुका जेव्हा केव्हा येतील तेव्हा हा प्रश्न उद्भवणार आहे. लोकप्रतिनिधित्व कायदा कलम २९ अ, परिच्छेद ५, काटेकोरपणे अंमलात आणला गेला तर मुलायमसिंगांचा समाजवादी पक्ष, चंद्रशेखरांचा समाजवादी जनता पक्ष निवडणुकात भाग घेऊ शकतात. कदाचित, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षालाही भाग घेता येईल. इतर बहुतेक सर्व पक्षांना निवडणुकांबाहेर राहावे लागेल. हे टाळायचे असेल तर आणखी एक घटनादुरुस्ती करून प्रास्ताविकातील इंदिराबाईंनी घुसडलेला समाजवादी हा शब्द खोडून टाकावा लागेल. अर्थमंत्र्यांच्या नव्या अंदाजपत्रानंतर त्यांनी स्वत:च ही दुरुस्ती सुचवायला पाहिजे होती. आज ना उद्या 'समाजवादी' शब्दाला घटनेच्या प्रास्ताविकातून डच्चू देणे तत्त्व म्हणूनच नव्हे, व्यावहारिक आवश्यकता म्हणून भाग पडणार आहे, नाही तर पुढील निवडणुकीत ना काँग्रेस भाग घेऊ शकेल ना भाजपा.
(१ एप्रिल १९९३)
■ ■