अन्वयार्थ - १/भारताची खरी संसद
वार्षिक परीक्षा एकदा आटोपली. शेवटचा पेपर टाकला म्हणजे मुले जशी खुश होतात तसे, दिल्लीतील सगळ्या मंत्रालयात 'सुटलो एकदाचे' असे वातावरण पसरले. दरवर्षी हे असेच घडते. जुलै महिन्याचा पहिला आठवडा जसजसा जवळ येत जातो तसतसे दिल्लीच्या सगळ्या 'भवनात' वातावरण तंग होत जाते. शाळेच्या तपासणीसाठी 'दिपोटी' येणार असला म्हणजे सगळ्या मुलांच्या वह्या, पुस्तके ठाकठीक करून घेण्यात येतात. त्याचप्रमाणे सगळी मंत्रालये आपापली कामगिरी सजवून, वाढवून सुबक रीतीने पुढे मांडायच्या धांदलीत असतात.
'दे दान' परिषद
ही सगळी घाईगर्दी कशासाठी? दरवर्षी जुलै महिन्याच्या सुरुवातीला पॅरिस शहरी एक बैठक भरते. या बैठकीत भारताला मदत करणाऱ्या सगळ्या श्रीमंत राष्ट्रांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहतात. थोडक्यात ही आपली 'दे दान' परिषद.
जुलै महिना आला, की वर्षभर मारलेल्या देशाच्या प्रगतीच्या बढाया आणि राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाच्या वल्गना थंडावतात. हातामध्ये कटोरी घेऊन भारताचे शिष्टमंडळ या बैठकीस जाते. बैठकीचे कामकाज शुद्ध तांत्रिक स्वरूपाचे. इतर सर्व मंडळी अर्थकारणातील जाणकार दर्दी असतात. तस्मात भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व वित्तसचिव करतात, कोणी मंत्री नाही.
आंतरराष्ट्रीय देवाणघेवाणीतील तूट भरून काढण्यासाठी 'दे दान' मंडळाने चांगली भरघोस मदत करावी अशी विनवणी करण्याकरिता हे शिष्टमंडळ जाते. अर्थातच दाते याचकाची परीक्षा घेतात. त्याला प्रश्न विचारतात. देशातील अर्थव्यवस्थेबद्दल, अंदाजपत्रकी त्रुटींबद्दल, सार्वजनिक क्षेत्रांच्या कामगिरीबद्दल, अकार्यक्षमतेबद्दल इ. इ. या प्रश्नांना उत्तर म्हणून सचिव मोठ्या अजिजीने आपली कैफियत पुढे मांडतात. देशापुढे समस्या किती गंभीर आहेत, तरीही शासन किती शिकस्तीचा प्रयत्न करीत आहे, ते प्रयत्न अपुरे पडतात, हे खरे आहे; पण यापुढे आम्ही पराकाष्ठा करू, परिस्थितीत आणखी सुधारणा घडवून आणू, याच ठशाचे उत्तर सर्व प्रश्नांना दिले जाते.
वार्षिक 'कुर्निसात'
भारताला दान किती द्यायचे याचे आकडे प्रत्येक दात्याने आधी तपशीलवार अभ्यास करून ठरवलेले असतात. पॅरिसच्या बैठकीत त्यात कधी मोठा फरक होतो असे नाही; पण तरीही पॅरिसला जाऊन 'कुर्निसात' घालून येण्याचा कार्यक्रम करावाच लागतो.
मिळणारी मदत दोन प्रकारची असते. प्रकल्पाकरिता बांधील मदत आणि खुली मदत. हिंदुस्थान सरकारचा प्रयत्न जास्तीत जास्त प्रमाणावर खुली मदत मिळवण्याचा असतो. म्हणजे जी मदत मिळण्यासाठी काहीही कार्यवाही करावी लागत नाही, अशी मदत. प्रकल्प म्हटला, की जबाबदारी येते. विहिरीचे कर्ज काम जसजसे टप्प्याटप्प्याने पुढे सरकेल तसतसे हप्त्याने बँकेने दिले तर त्याबद्दल शेतकरी फारसा खुश नसतो. एकदम रक्कम हातात टाकली, की तिचा मन मानेल तसा उपयोग करायला तो मोकळा होतो. हिंदुस्थान सरकारची इच्छा रोख दान मिळावे, अशी असते आणि दात्यांची इच्छा रोख पैसे देण्याऐवजी कायमची मिळकत तयार करायचे सामर्थ्य देण्याची असते. निदान असे ते म्हणतात.
कसून तपासणी
यंदा जागतिक बँकेने हिदुस्थानला ७ अब्ज डॉलर द्यावेत अशी शिफारस पॅरिसला १ जुलै रोजी बैठक सुरू होण्याच्या आधीच केली होती. या दात्यांनी पूर्वी जाहीर केलेल्या प्रकल्प मदतीपैकी १८ अब्ज डॉलर सरकारने अजून वापरलेले नाहीत आणि तरीही नवीन ७ अब्ज डॉलरच्या रोख मदतीकरिता धावपळ चालू आहे. यातील इंगित 'सुज्ञांशी सांगणे न लगे.'
पॅरिसच्या तपासणीत एकेकाळी फक्त आर्थिक परिस्थितीसंबंधीच तपासणी फेरतपासणी केली जाई, हळूहळू तपासणीचा आवाका वाढत चालला आहे. उदाहरणार्थ सगळ्या देशात विशेषतः पंजाब, काश्मीरसारख्या प्रदेशात मानवी हक्कांची पायमल्ली होत आहे आणि जनतेलाही पोलिसी छळास तोंड द्यावे लागत आहे. याबद्दल 'दाते' लोकांत मोठी नाराजी आहे. मानवी हक्कांची परिस्थिती सुधारली नाही तर सगळी मदतच काय व्यापारसुद्धा बंद करण्याची दटावणी ते देत असतात.
देशाचा संरक्षण खर्च, लष्करावरील, पोलिसांवरील, कमांडोवरील कोणत्याही गरीब याचक देशास न परवडणारा आहे. याबद्दलही उलटतपासणी होते.
पूर्वी दिलेल्या मदतीचा वापर होत नाही, झाला तर नीट होत नाही, याबद्दलही दटावणी दिली जाते. यंदा शासनाने मोठी चलाखी केली. परकीय मदतीचा कार्यक्षमतेने वापर व्हावा याकरिता एक नवीन विशेष योजना तयार केल्याचे पॅरिस बैठकीच्या आदले दिवशी जाहीर करण्यात आले. १८ अब्ज डॉलर्सची मदत पडून राहिल्याचा कठीण प्रश्न त्यामुळे बाजूस ढकलला गेला.
नवीन चिंता
यंदाच्या बैठकीबद्दल तशी वित्तसचिवांना फारशी चिंता नव्हती. आंतरराष्ट्रीय चलनाची परिस्थिती गेल्या वर्षभरात चांगलीच सुधारली आहे. शिवाय चलनवाढीची गतीही आटोक्यात आली आहे. या दोन्ही कामगिऱ्यांबद्दल आपलीच पाठ थोपटून घेण्याच्या तयारीने वित्तसचिव निघाले होते; पण ऐनवेळी एक नवी चिंता निर्माण झाली. हर्षद मेहताने पंतप्रधानांवर आरोप केला. भारताचा पंतप्रधान कोणी निर्लेप, संत महात्मा असतो अशी दात्यांपैकी कोणाचीही कल्पना नाही आणि अपेक्षाही नाही. त्यांना चिंता एवढीच, की सध्याचे सरकार स्थिर राहिले नाही, दुसऱ्या कोणा पक्षाचे सरकार आले तर खुल्या अर्थव्यवस्थेकडील वाटचाल मंदावेल की काय?
थॅंक्स, हर्षद
भारताची परकीय चलनाची परिस्थिती चांगलीच सुधारली आहे. त्यामुळे यंदा त्या खात्यावरची मदत कमी केली असती तरी चालले असते; पण दात्यांनी तसे केले नाही, गेल्या वर्षी ७ अब्ज डॉलर दिले. यंदा ७.४ अब्ज डॉलर दिले. याचे श्रेय मॉन्टेकसिंग अहलुवालिया यांच्यापेक्षा हर्षद मेहताला देणे जास्त योग्य होईल.
कसे का होईना वार्षिक परीक्षा झाली, मार्क बऱ्यापैकी मिळाले. दिल्लीत आनंदी आनंद आहे.
देशासमोरील महत्त्वाच्या प्रश्नांचा विचार वर्षातून एकदा दोन दिवसांत पॅरिसमध्ये होतो. देशाची खरी 'संसद' ती! दिल्लीची संसद कागदोपत्री सार्वभौम आहे. खरे निर्णय तर पॅरिसलाच होतात आणि हे भारतीय जनतेचे भाग्य म्हणायला पाहिजे.
(२९ जुलै १९९३)
■ ■