अन्वयार्थ - १/प्रस्तावना
माझे आजपर्यंत पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध झालेले जवळजवळ सर्वच लिखाण हे शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने तयार झालेले आहे. शेतकऱ्यांमध्ये शेतकरी संघटनेचा विचार व शेतीचे अर्थशास्त्र आणि स्वातंत्र्याचे महत्त्व मांडण्याकरिता प्रामुख्याने ते लिखाण झालेले आहे. या मधल्या काळात एक काळ असा येऊन गेला की ज्या वेळी एका प्रसिद्ध दैनिकाने माझ्या लेखांची मागणी केली आणि ते लेख शेतीविषयी नसावेत, अशीही त्यांनी एक सूचना केली होती. दैनिक राज्यकर्त्या पक्षाचे असल्यामुळे माझी शेतीविषयीची मते छापण्याची त्यांची फारशी इच्छा नसावी हे उघड आहे.
मीही, पाहावेतरी एकदा प्रयोग करून असे मनात म्हणून. लेख लिहिण्याचे मान्य केले. या लेखसंग्रहात छापले गेलेले लेख हे प्रामुख्याने या काळात लिहिलेले आणि त्यामुळे, साहजिकच, शेती हा विषय सोडून इतर विषयांवर लिहिलेले आहेत.
'सर्व शासनव्यवस्थेची सुरुवातच मुळी शेतीमध्ये तयार होणाऱ्या उत्पादनाची लूट करण्याची आहे' हा शेतकरी संघटनेचा सिद्धांत आहे. इंग्रजी अंमलाच्या काळात इंग्रजांनी प्रथम हिंदुस्थानात कायदा आणि सुव्यवस्था स्थापन केली. याउलट, स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशी राज्यकर्त्यांनी समाजवादाच्या नावाखाली लायसन्स्-परमिट-कोटा राज्य तयार केल्यामुळे काळाबाजारवाले, तस्कर आणि गुंड यांचे राज्य सगळीकडे माजले. आणि, आज जी पुंडगिरी दिसत आहे ती त्या समाजवादी कालखंडाचाच परिणाम होय. एका अर्थी राजनीती माहेराला म्हणजे तिच्या मूळ स्थानाकडे गेली आणि पुन्हा एकदा, आज जे आपण पहातो ते, भ्रष्टाचार, भूखंड लाटणे आणि लाचलुचपत हे मूळ स्वरूप राजनीतीने धारण केले आहे.
तंत्रज्ञानाचा विषय हा तसा शेतीशी जोडलेलाच आहे. चारशे वर्षांपूर्वी, 'जमीन आकाराने वाढत नाही, याउलट खाणारी तोंडेमात्र वाढतात; त्यामुळे भूकमारी, रोगराई आणि युद्धे ही मानवजातीची अपरिहार्य नियती आहे', असे भाकित डॉ. माल्थस यांनी केले होते. ते खोटे ठरले. याचे कारण, शेतीची जमीन तेवढीच राहिली तरी शेतीमध्ये, मनुष्याच्या प्रज्ञेने आणि प्रतिभेने तयार झालेल्या तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यामुळे उत्पादन कित्येक पटींनी वाढले आणि आज लोकसंख्या अनेक पटींनी वाढूनसुद्धा सर्व प्रजा कधी नव्हे इतक्या चांगल्या तऱ्हेने खातपीत आहे. या तंत्रज्ञानाच्या प्रत्येक पायरीवर पर्यावरणवाद्यांनी विरोध केला. जेव्हा आगगाड्या सुरू झाल्या तेव्हाही त्यांनी विरोध केला, हरित क्रांतीच्या वेळी रासायनिक खतेऔषधे आली त्यालाही त्यांनी विरोध केला, गणकयंत्रे आली तेव्हाही त्यांनी विरोध केला. प्रत्येक वेळी पर्यावरणवाद्यांच्या बीमोड झाला आहे तरी त्यांची तंत्रज्ञानाला विरोध करण्याची खोड जात नाही. आजही जैविक वांग्यांच्या निमित्ताने ते आपली तंत्रज्ञानाच्या विरोधाची भूमिका पुन्हा एकदा मांडीत आहेत. यामध्ये त्यांचा हेतू प्रामुख्याने, येणाऱ्या गाड्याला अपशकून करून नाव मिळविणे हा असावा ही भूमिका या संग्रहातील काही लेखांत मी मांडली आहे.
मनुष्यजातीची प्रगती होते ती प्रामुख्याने धडाडी दाखविणाऱ्या संशोधक प्रतिभाशाली नेतृत्वामुळे होते. सर्वसाधारण जनतेला या प्रतिभाशाली धडाडीच्या नेतृत्वाबद्दल मनामध्ये एक प्रचंड मत्सर असतो. इतरांनी प्रतिभा दाखवावी, धोका पत्करून संशोधन करावे आणि त्याचे फळ आपल्याला बिनबोभाट मिळावे अशी त्यांची अपेक्षा असते. अश्या तऱ्हेने, प्रतिभावान थोडे आणि प्रतिभेचा लाभ घेऊ इच्छिणारे अधिक अशी परिस्थिती असल्यामुळे लोकशाही व्यवस्थेमध्ये म्हणजे 'एक डोके, एक मत' निवडणुकीच्या आधाराने चालणाऱ्या व्यवस्थेमध्ये प्रतिभाशाली प्रज्ञावंतांचा विजय होण्याची शक्यता नाहीच. आजच्याही राजकारणात हे आपण प्रत्यक्षात पहातोच आहोत.
पोशिंद्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या कार्यक्रमाऐवजी 'आम आदमी'चे भले करण्याच्या नावाने त्यांना भीक आणि अनुदाने वाटण्याचे कार्यक्रम निवडणुकीत अधिक यशस्वी होतात आणि देशाने तेजस्विता दाखविण्याऐवजी जो येईल त्याच्या पुढे मान खाली घालावी व शरणागती पत्करावी अश्या तऱ्हेच्या 'भाईभाईवादा'लाही निवडणुकीमध्ये भरपूर जनमताचा पाठिंबा मिळतो. कधीकाळी जगातील प्रतिभावंत, धडाडी दाखविणारे, उद्योजक या छळाला कंटाळून गेले तर काय होईल या विषयी एक सुंदर कल्पना प्रख्यात लेखिका आयन रँड यांनी मांडली आहे. त्या आधाराने, हिंदुस्थानात अश्या तऱ्हेच्या उद्योजकांच्या एका आघाडीची गरज असल्याचे प्रतिपादन मी केले आहे.
अलीकडे लेखन उदंड झाले आहे आणि छापील पुस्तकेही उदंड झाली आहेत. हल्ली ज्याने काही पुस्तक लिहिले नाही, प्रबंध लिहिला नाही, काही संशोधनात्मक काम केल्याची मान्यता मिळविली नाही असा मनुष्य सापडणेच कठीण आहे. एका काळी हाताने लेख लिहून, त्याचे खिळे जुळवून, छपाईच्या जुन्या यंत्रावर ते घालून पुस्तकाचा मजकूर छापावा लागत होता. त्या वेळी पुस्तक लिहिणे आणि ते प्रकाशित करणे हे काही येऱ्यागबाळाचे काम नव्हते. त्यासाठी टिळकआगरकरांसारखी ध्येयनिष्ठा, उत्साह आणि चिकाटी लागत असे. अलीकडे शब्दांचा भरमार झाल्यामुळे परिणाम असा झाला आहे की, इतके शब्द आपल्या मनाच्या पटलावर उमटवून घेऊन त्याप्रमाणे प्रत्यक्षात काही कार्यवाही करण्याची काही शक्यता तयार होणे जवळजवळ संपुष्टात आले आहे. छापणे उदंड झाले आहे, पण त्यामुळे लिखित शब्दच मेला आहे अशी एक कल्पना मी मांडली आहे.
आतंकवाद सर्वत्र माजलेला आहे अशा काळामध्ये ज्या काळामध्ये अश्या तऱ्हेच्या गुंडगिरीला नावे ठेवली जात होती त्या वेळची पद्धत कशी होती यासंबंधी मी एक लेख लिहिला आहे. दक्षिण आशियातील छोट्या छोट्या हजारो बेटांमध्ये इंग्रजांनी राज्य चालविले. सबंध बेटावर असला तर एखादा इंग्लिश परुष किंवा एखादी बाई मिशनरी असे. त्याचे/तिचे संरक्षण करण्याकरिता तेथे शासकीय यंत्रणा किंवा पोलिस यंत्रणा नव्हती. आणि, तरीसुद्धा त्या इंग्लिश पुरुषाला किंवा बाईला हात लावण्याची स्थानिक लोकांची हिम्मत होत नसे. त्यांना हे माहीत होते की, आज आपण जर असे काही दुष्कृत्य केले तर लगेच नाही पण काही वेळाने का होईना, सबंध इंग्रजी फौज जहाजांनी येऊन त्यांच्यावर तुटून पडेल आणि सबंध बेटाचा आणि समाजाचा नि:पात होईल. कायदा आणि सुव्यवस्था म्हणजे काही पोलिस आणि चोर यांचा खेळ नाही. पोलिसांची संख्या वाढवून माणशी एक पोलिस केल्याने कायदा आणि सुव्यवस्था प्रस्थापित होत नाही. त्यासाठी कायद्याचा धाक बसण्याची आवश्यकता आहे. सरकारची पकड कमी व्हायला पाहिजे, सरकारचे विकेंद्रीकरण व्हायला पाहिजे हे खरे आहे, पण त्याबरोबर सरकार आणि प्रशासन यांच्या विषयी लोकांच्या मनात धाक असणे हेही आवश्यक आहे.
आतंकवादाचा आणखी एक परिणाम म्हणजे ज्या त्या अतिविशिष्ट व्यक्तीस संरक्षण असणे ही मोठी प्रतिष्ठेची गोष्ट वाटू लागली आहे. या संरक्षणव्यवस्थेवर कोट्यवधी रुपये खर्च होतात. एवढेच नव्हे तर हा खर्च भरून देण्याची या पुढाऱ्यांची तयारी नसते. एवढे संरक्षण देऊनसुद्धा इंदिरा गांधींचे संरक्षण होऊ शकले नाही, राजीव गांधींचे संरक्षण होऊ शकले नाही आणि खुद्द महात्मा गांधींचेही संरक्षण होऊ शकले नाही. याकरिता आतंकवादापासून संरक्षणाची व्यवस्था अशी असली पाहिजे की, ज्यामध्ये समाजातील कोणत्याही सर्वोच्च अधिकाऱ्याच्या किंवा अतिविशिष्ट व्यक्तीच्या जागी दुसरी तितकीच सक्षम व्यक्ती उभी करता येईल. अशी व्यवस्था झाली तर आतंकवाद्यांना काही कामच उरणार नाही आणि त्यांची शस्त्रे बोथट होऊन जातील.
खुल्या व्यवस्थेसंबंधी आणि खुल्या बाजारपेठेसंबंधी पुष्कळ चर्चा चालू आहे. त्यातील एक भीती अशी दाखविली जाते की, आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे दरवाजे उघडले की परदेशातून प्रचंड प्रमाणावर माल देशात येऊन पडेल आणि देशात प्रचंड प्रमाणावर बेकारी माजेल. खिडकी उघडल्याने हवा फक्त बाहेरून आत येते असे नव्हे तर आतील कोंदटलेली हवासद्धा बाहेर पडते या आधाराने, गेल्या काही शतकांमध्ये बाहेरून येणारे तंत्रज्ञान, बाहेरून येणारी संपत्ती यांनी सबंध हिंदुस्थानचा किती फायदा झाला आहे याचाही आलेख मी शब्दांकित केला आहे. बुखारेस्टपासून ते कैरोपर्यंत संयुक्त राष्ट्रसंघाने लोकसंख्याविषयक अनेक परिषदा भरविल्या आणि त्यांच्या आधाराने देशोदेशी कुटुंबनियोजन कसे करावे याच्या योजना आखल्या गेल्या आणि त्यावर अब्जावधी रुपये खर्च केले. प्रत्यक्ष अनुभव पाहिला तर गरीब समाजामध्ये लोकसंख्यावाढीची गती खूपच जास्त असते. त्या मानाने संपन्न, सुबत्ता असलेल्या समाजामध्ये मुलांना जन्म देण्याची प्रवृत्ती आपोआपच कमी होऊन जाते. याचे एक कारण असे की मुले म्हणजे आपल्या वृद्धापकाळातील संरक्षणाची तरतूद होतील या कल्पनेने मुलांना जन्म दिला जातो. आणि, जर आरोग्यव्यवस्था चांगली नसेल तर पाचसहा मुले जन्मली तर त्यांतील एखादातरी जगून आपल्याला म्हातारपणी काठीचा आधार होईल या कल्पनेने लोकसंख्या वाढत जाते. संपन्नता हे कुटुंबनियोजनाचे सर्वात मोठे साधन आहे ही कल्पना अजूनही स्वीकारली जात नाही. याउलट, आजही एचआयव्हीग्रस्त लोकांवर अब्जावधी रुपये खर्च करून त्यांना जगविण्याचा आणि त्यांची प्रजाही जगविण्याचा प्रयत्न चालू आहे. खरे म्हणजे एका बाजूला एचआयव्हीग्रस्तांना जिवंत ठेवण्यासाठी धडपड करणे आणि बरोबरच म्हाताऱ्यांनाही जिवंत ठेवण्याचा प्रयत्न करणे व न जन्मलेल्या अर्भकांना, कुटुंबनियोजनाच्या निमित्ताने, काटून टाकणे यात कोणताच शहाणपणा नाही.
मधल्या काळी बिहारमध्ये नोकरीवरून काढून टाकलेले किंवा संपावर असलेले नोकरदारसुद्धा कचेरीतील आपल्या नियोजित जागांवर येऊन बसत. त्यांना पगार कोणी देत नव्हते तरीसुद्धा त्यांनी कचेरीत येणे सोडले नव्हते. याचे मोठे कारण म्हणजे त्यांना कचेरीत मिळणारे वरकड उत्पन्न इतके मोठे होते की त्या मानाने त्यांना पगाराची फारशी पत्रास नव्हती. भ्रष्टाचार, निदान किरकोळ भ्रष्टाचार कमी करण्याचा एक मार्ग मी सुचविला आहे. कार्यालयात येणाऱ्या प्रत्येकाने आपले सर्व सामान बाहेरच्या प्रवेशद्वारापाशी सोडावे, अंगझडती करवून आत जावे आणि मगच त्यांनी आपली उपस्थिती मांडावी. आणि, परत जाताना अशीच झडती करवून घेऊन आपले येताना जमा केलेले सामान परत घेऊन बाहेर पडावे. असे केले म्हणजे मालकाची लूट करणारे नोकरदार आटोक्यात येतील.
समाजवादी रशियाचा पाडाव झाला त्यामुळे आपल्या देशातील तथाकथित शोषितांच्या चळवळीच्या नेत्यांची मोठी गोची झाली. जागतिक व्यापार संघटनेच्या करारमदारांमध्ये वेठबिगारीवर बंदी असावी, पर्यावरणाला धोका पोहोचविणारे तंत्रज्ञान वापरले जाऊ नये अश्या तऱ्हेचे कार्यक्रम हे तथाकथित 'आहे रे' राष्ट्रांनीच हाती घेतल्यामुळेतर परंपरागत डाव्या विचारांच्या लोकांची मोठी गोची झाली.
धर्मनिरपेक्षता म्हणजे काय? आपण धर्मनिरपेक्ष व्यवस्थेत आहोत काय? अल्पसंख्याक कोण आणि हिंदू कोण? या प्रश्नांसंबंधीचा वादविवाद आजही चालू आहे. त्या वेळी, 'साम्ययोग'मध्ये पुन्हा एकदा छापल्या गेलेल्या विनोबाजीच्या, 'हिंदुत्वा'ची व्याख्या देण्याऱ्या लेखाच्या संबंधाने आजच्या या वादविवादाची मर्यादा एका लेखामध्ये मी स्पष्ट केली आहे.
नोकरशहांविषयीचा माझा राग हा स्वातंत्र्याच्या तत्त्वज्ञानातून निघणारा आहे. एका काळी इंग्रजी राज्यात खुद्द गव्हर्नर जनरलसुद्धा जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहिताना 'आपला विश्वासू आणि आज्ञाधारक' म्हणून सही करीत असे. याउलट, स्वतंत्र हिंदुस्थानामध्ये 'आपण जनतेचे नोकर आहोत' ही वस्तुस्थिती विसरून नोकरशहांची दंडेली माजली आहे.
शेतकरी संघटनेचा कार्यकर्ता म्हणून शेतकऱ्यांच्या आणि शेतीच्या अर्थशास्त्राचे एक वेगळे दर्शन घडविण्याचा मी प्रयत्न केला. 'शेतकरी एक बी पेरून हजारो दाणे तयार करणारा पण तो सगळ्यात दरिद्री रहातो, सगळ्यात कर्जबाजारी रहातो आणि, प्रसंगी आत्महत्या करायलाही उद्युक्त होतो याचे कारण त्याला बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य नाही, तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य नाही' हा विचार मी सातत्याने वेगवेगळ्या प्रसंगी मांडला आहे. शेतीसंबंधी लिहायचे नाही असे जरी म्हटले तरी माझ्या बुद्धीतील या पार्श्वभूमीच्या आधारानेच जगात इतरत्र घडणाऱ्या घटनांचा अन्वयार्थ लावणे हे उघड आहे. अश्या तऱ्हेने देशातील तत्कालीन घटनांचा अन्वयार्थ स्वातंत्र्याच्या तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टिकोनातून लावण्याचा हा एक प्रयत्न आहे. शेतकरी संघटनेच्या अभ्यासकांना अलीकडे माझे प्रसिद्ध झालेले पुस्तक 'जग बदलणारी पुस्तके' याच्या बरोबर प्रचलित घटनांचा अन्वयार्थ लावणारा हा लेखसंग्रह पसंत पडावा.
याखेरीज, 'प्रचलित अर्थव्यवस्थेवर नवा प्रकाश' हे माझे पुस्तकही या आधीच प्रकाशित झाले आहे. शेतकरी संघटनेच्या अभ्यासकांना 'अन्वयार्थ', 'जग बदलणारी पुस्तके' आणि 'प्रचलित अर्थव्यवस्थेवर नवा प्रकाश' ही पुस्तके 'शेतकरी संघटना : विचार आणि कार्यपद्धती' आणि इतर पुस्तकांच्या बरोबरीने अभ्यासाकरिता उपयुक्त ठरतील अशी आशा आहे.
शरद जोशी
८ फेब्रुवारी २०१०