अन्वयार्थ - १/निर्यात विरुद्ध सरकार
आपल्या देशात मनुष्यबळ स्वस्त आहे आणि यंत्रसामग्री महाग आहे. त्यामुळे हातमाग, हस्तोद्योग किंवा इतर कुटीरोद्योगातील माल आपल्याकडे खूप स्वस्त मिळतो. न्हावी, शिंपी, चांभार अशा कारागिरांच्या सेवाही हिंदुस्थानात अगदी कमी किमतीत मिळतात. याउलट परदेशांत यंत्रसामुग्रीने तयार झालेल्या वस्तू स्वस्त मिळतात आणि ज्या वस्तूंच्या उत्पादनात माणसाचा हात म्हणून लागला असेल त्या मौल्यवान बनतात. नायलॉनचे शर्ट म्हणजे हिंदुस्थानात केवढी किमती चीज समजली जाते, परदेशांत तीच वस्तू दुकानादुकानात ढिगांनी टाकलेली असते. उलट, सुती कपडे मात्र सुंदर आवेष्टनात शोभिवंत पद्धतीने ठेवल जातात आणि मोठ्या चढ्या किमतीस विकले जातात.
माणसावर खर्च सर्वांत जास्त
मनुष्यबळ स्वस्त असल्यामुळे आपण परदेशी व्यापारपेठेत उभे राहू शकू, कसोशीने स्पर्धा करू शकू अशी अनेकाची समजूत आहे; पण ही कितपत खरी आहे? कोणत्याही वस्तूच्या उत्पादनात मजुरीवर खर्च किती झाला याचा तपास काढला तर स्वस्त मजुरीच्या हिंदुस्थानातील श्रमशक्तीवरचा खर्च सगळ्या जगात जास्त असेल.
स्वस्त; पण महागडी मजुरी
येथील मजुरीचे दर कमी आहेत; पण माणसे गबाळ, आळशी, कामचुकार त्यामुळे परदेशांतील कारखान्यांत एकटादुकटा मनुष्य जे काम सहज आटोपून टाकतो ते काम करायला आपल्याकडे अर्धा डझन माणसे, त्यांच्यावर एक पर्यवेक्षक, अर्धा हिशेबनीस, १/४ व्यवस्थापक, १/८ निदेशक इतकी पलटण लावावी लागते. ही गोष्टही काही नवी नाही, सर्वांना माहीत आहे; पण भारतात श्रमशक्तीचा खर्च इतर कोणत्याही देशापेक्षा जास्त आहे, ते मजुरांची उत्पादकता कमी आहे या कारणाने नाही. हजेरी पुस्तकावर नाव असलेल्या आणि प्रत्यक्ष कामावर असलेल्या मजुरांचा खर्च जास्त असला तरी तो सोसवेल; पण प्रत्येक उत्पादकाच्या डोक्यावर सरकारी हजेरीपटावरचे अनेक लोक ठेवले गेले आहेत, त्यांचे काय?
द्राक्ष शेतकऱ्यांची बहादुरी
आठवड्यापूर्वीची गोष्ट. महाराष्ट्रातील द्राक्ष शेतकऱ्यांनी उत्पादनात क्रांती केली, एवढेच नाही तर द्राक्षांच्या निर्यातीतही मोठी झेप घेतली याचे मला मोठे कौतुक आहे. नाशिक जिल्ह्यातील द्राक्षाकरिता प्रसिद्ध असलेल्या एका गावी तेथील शेतकऱ्यांनी त्यांच्या गावी येऊन प्रत्यक्ष पाहण्याचे निमंत्रण दिले तेव्हा मोठ्या आनंदाने होकार दिला.
गावी गेलो, मळे फिरून पाहिले. वेलींना आधार देण्याकरिता लोखंडी मांडव घालण्याची पूर्वी पद्धत होती. त्याऐवजी आता तारेच्या खांबाप्रमाणे लोखंडी कोन लावून त्यावरील तारांच्या आधाराने वेली सोडल्या जातात. द्राक्षाचे उत्पादन जास्तीत जास्त यावे, त्याला माफक सूर्यप्रकाश मिळावा; पण सूर्याच्या दाहाने द्राक्षे फार पिवळी पडू नये म्हणून शेतकऱ्यांनी लोखंडी कोनाचे कित्येक वेगवेगळे आकार प्रयोगादाखल केले होते. अगदी लहानसहान तपशिलात जाऊन उत्पादन वाढवण्याचा, त्याची गुणवत्ता सुधारण्याचा आणि उत्पादनखर्च कमी करण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला होता.
निर्यातीची कर्मकथा
मळे पाहून झाल्यावर गावच्या सहकारी संस्थेत गेलो. तेथे तोडणीनंतर चारसहा तासांत द्राक्षे आणली जातात आणि त्यांचे तापमान शून्यावर आणले जाते. त्यानंतर ती शीतगृहात ठेवली जातात. पाठवण्यापूर्वी द्राक्षे पुठ्ठ्याच्या खोक्यांत भरून ते अवाढव्य कंटेनरमध्ये घालून मुंबई बंदरातून बोटीने दुबई, पॅरिस, लंडन अशा बाजारपेठांकडे रवाना होतात.
द्राक्षाच्या निर्यातीला कोणताही परवाना वगैरे लागत नाही, त्यामुळे दिल्लीला खेपा घालाव्या लागत नसणार आणि सगळे काम सोपे असणार अशी माझी कल्पना होती. परदेशांतील गिऱ्हाइके गाठणे, त्यांच्याकडून आवश्यक ते कागदपत्र पुरे करून घेणे हे तसे बिकटच काम आहे; पण कोणाही निर्यातदाराला त्याच्यापासून फारशी सुटका नाही; पण परवाना न लागणाऱ्या निर्यातीतसुद्धा किती गुंतागुंत असते ते डोळ्यांनी पाहायला मिळाले.
कंटेनर ट्रक आदल्या दिवशी यायचा होता, तो काल आला नाही म्हणून सगळी मंडळी चिंतित होती. कंटेनरचा ट्रक मोठा महाग पडतो. त्याचा खोळंबा होऊ नये म्हणून माल भरण्यासाठी मजुरांची एक तुकडी आदल्या दिवसापासून कामावर घेतली होती. कंटेनरची वाट पाहत ही मंडळी विड्या, तंबाखू किंवा सावलीला झोपणे अशा कार्यक्रमात दंग होती.
अजब जकातदारी
कंटेनर वेळेवर येण्याची शाश्वती नाही, तो आल्यावर वेळ न दवडता माल भरला पाहिजे आणि माल भरण्याच्या वेळी जकात खात्याच्या इन्स्पेक्टरला हजर ठेवले पाहिजे. त्याच्या देखरेखीखालीच माल भरता येतो, एरवी नाही.
कंटेनर नाशिकला येऊन पोचल्याचा निरोप फोनवर मिळाला. लगेच एक जबाबदार माणूस गाडी घेऊन तालुक्याच्या शहराकडे रवाना झाला. जकात अधिकाऱ्याला तातडीने घेऊन येण्यासाठी. काही अडथळा येऊ नये म्हणून अधिकाऱ्याला देण्यासाठी द्राक्षाच्या काही पेट्या, बेदाण्याच्या दोन पिशव्या इत्यादी सामान गाडीत भरलेले माझ्या डोळ्यांनी बरोबर टिपले.
कंटेनर आल्यानंतर तासाभराने जकात अधिकारी आले. त्यांच्याबरोबर त्यांचे एक वरिष्ठ अधिकारीही आले. दोघा अधिकाऱ्यांच्या हातातील सत्ता फार मोठी आहे. द्राक्षाच्या तयार झालेल्या खोक्यांपैकी कोणतेही खोके पुन्हा उघडायला सांगायचा अधिकार त्यांना आहे. अशी कितीही खोकी ते उघडायला सांगू शकतात. खोकी उघडल्यानंतर तपासणीस पाहिजे तितका वेळकाढूपणा करू शकतात. द्राक्षाच्या नावाखाली दुसरेच काही पदार्थ पाठवले जात नाहीत ना याच्याविषयी सरकारच्या वतीने खात्री करून घेण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. त्यांनी मनात आणले तर सगळ्या मालाचे वाटोळे होईपर्यंत ते तपासणी चालू ठेवू शकतात आणि मनात आणले तर नुसती सही करूनही हिरवा कंदील दाखवू शकतात.
एक दोन एकर बागायत असलेल्या शेतकऱ्यांचे प्राण कंठाशी आलेले असतात. म्हणून ते मोठ्या अदबीने त्यांना घेऊन येतात. तपासणीसाठी जितका वेळ लागेल त्यासाठी जकात खात्यास ६० रुपये ताशी आणि आणखी कोणी वरिष्ठ अधिकारी असेल तर त्याची वेगळी फी द्यावी लागते. खात्याला जेवढी रक्कम देणे असेल त्याच्या निम्म्याच रकमेची पावती करून उरलेली रक्कम बिगर पावतीची रोख घेण्यास अधिकारी तयार असतात. सगळे पैसे अधिकृतपणे पावती घेऊन द्यायचा आग्रह धरला तरी अधिकारी 'नाही' म्हणत नाहीत; पण त्यानंतर सगळी तपासणी मोठी कसोशीची आणि दिरंगाईने होऊ लागते. त्यामुळे शेतकरी अधिकाऱ्यांना नाखुष करण्यास अजिबात तयार दिसले नाहीत.
कोकेन शोधाचे रामायण
द्राक्षांच्या खोक्याची आणि कंटेनरची तपासणी करण्याचे एवढे काय महत्त्व आहे, हे माझ्या लक्षात येईना. परदेशांतून येणाऱ्या कंटेनरमध्ये कोणी लपवून, चोरून माल आणण्याचा प्रयत्न करील हे समजण्यासारखे आहे; पण हिंदुस्थानातून लपवून बाहेर कोणता माल नेण्यात कोणाला स्वारस्य असेल, हे काही माझ्या लक्षात येईना. जकात अधिकाऱ्यांना मी कुतूहलाने विचारले, सगळ्या जगाची चिंता आपल्याच खांद्यावर पडल्याच्या अविर्भावात. त्याने उत्तर दिले, "हिंदुस्थानातून कोकेनची मोठी वाहतूक होते ना?" त्यानंतर कोकेनची चोरटी वाहतूक, कोकेनचा जागतिक त्रिकोण इत्यादी गोष्टींबद्दल शेतकऱ्यांच्या खर्चाच्या वेळाने मला प्रशिक्षित करण्याचा त्याचा विचार दिसला; पण शेतकऱ्यांनी मला काढून बाजूला नेले.
नाशिक जिल्ह्यातील द्राक्षांच्या पेट्यांतून कोकेन परदेशी पाठवायचे असेल तर ते नाशिक जिल्ह्याबाहेरून यायला हवे. नाशिक जिल्ह्यात मादक द्रव्ये येत येत असतील तर त्यावर देखरेख ठेवणे जकात खात्यास सहज शक्य आहे. अशी तस्करी करणारे कोण? त्यांचे संबंध कोठे आहेत? त्यांच्या हालचाली कशा चालू आहेत? यावर डोळ्यात तेल घालून देखरेख ठेवायला पाहिजे; पण असली कामे करणे भारतातील सरकारी अधिकारी कमीपणाचे समजतात. अधिकाऱ्यांचे काम म्हणजे समोर लीनपणे, लाचारपणे येऊन उभ्या राहणाऱ्या रयतेवर खेकसणे, त्यांच्याकडून भरभक्कम खंडणी उकळणे आणि मोठ्या मेहरबानीच्या अभिनिवेशाने सही देणे हे सरकारी नोकरांचे काम आहे. आजपर्यंत एकाही ठिकाणी द्राक्षाच्या एकाही पेटीतून कोकेनचा एक कणही कोठे जाताना सापडला नाही; पण तरीही तपासणी नियमितपणे पार पाडली जाते, तपासणीची गरज आहे म्हणून नव्हे, तर अधिकाऱ्यांच्या उत्पन्नाचे साधन आहे म्हणून.
अशाच तऱ्हेची तपासणी बंदरावर पुन्हा एकदा होऊ शकते. बोटीचा कप्तान आपल्या बोटीवर माल चढवण्याआधी, काही काळेबेरे नाही ना याची यात्री करून घेण्यासाठी पुन्हा एकदा तपासणी करू शकतो. मालाचा विमा करणारे म्हणजे सरकारी अधिकारीच. मोकळे डबे पाठवून खोटा विमा उतरवला जात नाही ना? हे पाहणे त्यांचे परम कर्तव्यच आहे. कागदावर दाखवलेल्या मालापेक्षा जास्त पाठवून परकीय चलनाची कमाई लपवली तर जात नाही ना? हे पाहण्यात इतर अनेक खात्यांच्या अधिकाऱ्यांना खूपच रस आहे. कंटेनर पोटात घेऊन बोट बंदरापासून हलली म्हणजे निर्यातदार हुश्श करतात. व्याही आणि जावयांच्या सगळ्या मागण्यांना तोंड देता देता मुलगी एकदा सासरी रवाना झाल्यावर बापाला हलके वाटावे तशी निर्यातदार शेतकऱ्यांची स्थिती होते. सासरी पाठवणी झाली म्हणजे सगळ्या चिंता मिटल्या असे नाही; पण ती चिंता उद्या माल ठीक पोचेल की नाही? तपासणीच्या दिरंगाईत उष्णतापमान वाढल्याने सगळा माल नासून तर जाणार नाही ना? तसे झाले तर काय होईल? याची धास्ती प्रत्येकाच्या मनात असतेच; पण निदान आजची चिंता मिटली याचे समाधान.
निर्यात थोपवणाऱ्या फौजा
द्राक्षाच्या निर्यातीला परवाना लागत नाही तरीही इतकी परवड! ज्या वस्तूंच्या निर्यातीकरिता परवाना लागतो तेथे याशिवाय १९ वेगवेगळ्या खात्यांकडून कागदपत्र मिळवावे लागतात आणि प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक वेळी अधिकाऱ्याचे हात ओले करावे लागतात. द्राक्षाच्या मळ्यावर खत वापरताना, माणसे नेमताना, पैशापैशाचा हिशेब करणारे शेतकरी निर्यात करायची म्हटली, की मजबूर होऊन या सगळ्या ठगांच्या हाती सापडतात. या नोकरदारांवर जो खर्च करावा लागतो तो लक्षात घेतला तर मजुरीचा खर्च इतर कोणत्याही देशातल्यापेक्षा जास्तच होतो.
देशाच्या अंदाजपत्रकाच्या दोनतृतीयांश भाग सरकारी नोकरदारांच्या पगारावर जातो. त्याकरिता उत्पादकांना कर भरावे लागतात. पगारदार नोकरांकडून काम व्हावे म्हणून त्यांना खुश करण्यासाठी बक्षिसीही द्यावी लागते. यातील बहुतेक अधिकाऱ्यांची वरकमाई पगाराच्या कित्येकपट. एवढे ओझे शिरावर घेतलेला भारतातील उत्पादक आणि निर्यातदार डॉ. मनमोहनसिंगांनी रुपया परिवर्तनीय केला म्हणून धडाक्यात निर्यात करून, परकीय चलन कमावण्याच्या कामाला लागेल आणि देश वाचवेल ही शक्यताच नाही. महाप्रचंड खर्च करून अधिकाऱ्यांची मोठी फौज केवळ उत्पादकांना हैराण करण्यासाठी पोसली जाते. सगळी संबंधित सरकारी खाती बंद केल्याखेरीज यशस्वीपणे निर्यात करणे अशक्यप्राय आहे.
(१९ मार्च १९९३)
■ ■