अन्वयार्थ - १/खुलेपणाच्या विरोधात 'बॉम्बे क्लब'ची क्लृप्ती
देशातील कारखानदारीने आपला एक नवा मंच तयार केला आहे. कारखानदारीचा सगळ्यांत मोठा गड्डा मुंबईत असल्यामुळे या मंचाचे 'बॉम्बे क्लब' असे नामाभिधान करण्यात आले आहे.
'स्वपर बळाबळ नेणून
बालिश बहु बायकांत बडबडला!'
अशी आहे.
परदेशी भांडवल प्रत्यक्ष हिंदुस्थानात प्रवेश करण्याआधीच मोठी कारखानदार मंडळी शरणागतीचे पांढरे झेंडे फडकावू लागली आहे. पहिली शरणागती भारतीय बहुराष्ट्रीय थंड शीतपेयांची कंपनी 'पार्ले' हिने दिली. लागोपाठ 'गोदरेज' कंपनीच्या साबण विभागानेही शरणागतीचा झेंडा फडकावला. परदेशी स्पर्धेशी टक्कर घेण्यापेक्षा त्यांच्याशी हातमिळवणी करण्यात शहाणपणा आहे असे खासगीत बहुसंख्य कारखानदार कबूलही करतात.
सोयीपुरते स्वातंत्र्य
भारतीय कारखानदार आपण मोठे उद्योजक असल्याचा आव आणत असले तरी प्रत्यक्षात 'नेहरू व्यवस्थे'तील कारखान्यांचे ते केवळ व्यवस्थापक आहेत. स्वतंत्र उद्योजक नाहीत, हे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे. कारखानदारांना स्वातंत्र्य पाहिजे; पण संपूर्ण खुले धोरण नको आहे. स्वातंत्र्य निविष्टांचे पाहिजे, बाजारपेठेचे नको. परदेशातील यंत्रसामग्री तंत्रज्ञान घेण्याचे आणि शक्य असल्यास चोरण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना हवे आहे; पण त्यांच्या मालाच्या देशी बाजारपेठेत खुलेपणा त्यांना सोसणारा नाही. हिंदुस्थान देशातील भलीमोठी बाजारपेठ हातपाय बांधून, मुसक्या घालून त्यांच्या ताब्यात असली पाहिजे, तेथे दुसरा कोणी स्पर्धक नको, अशी त्यांची प्रामाणिक इच्छा आहे. थोडक्यात, परदेशी तंत्रज्ञानाचे देशी अडते बंदिस्त बाजारपेठेतल्या ग्राहकांना मनःपूत लुटण्याचे सर्वाधिकार असल्याखेरीज ते जगूच शकत नाहीत. त्यांनी खुल्या बाजारपेठेची मागणी दिमाखात केली. अशा कल्पनेने, की परदेशांतील तंत्रज्ञान आणि सामग्रीची मदत, उधारी, खरेदी, कोणत्याही पद्धतीने का होईना उपलब्ध झाली पाहिजे, निदान त्यावर खुलेआम डल्ला मारायचा अधिकार असावा; पण खुलेपणामुळे बाहेरचे स्पर्धक देशी बाजारपेठेत उतरू शकतील याचे त्यांना भान नव्हते. कदाचित, शासनावरील आपले वजन वापरून, स्वातंत्र्य एकतर्फी राहील, दुतर्फी होणार नाही, अशी अवस्था आपण करू शकू, असा त्यांना पूर्वानुभवामुळे फाजील विश्वास वाटला असावा.
पण खुलीकरण कसे असावे? एकतर्फी? दुतर्फी? की सर्वदूर? खुलीकरणाची गती काय असावी? याचा निर्णय फारसा काही दिल्लीच्या हाती राहिलेला नाही. सारे जग खुलीकरणाकडे पावले टाकत चालले आहे. दिल्लीचे सरकार 'अगं अगं म्हशी' म्हणत फरपटत चालले आहे आणि 'जोवरी न देखीले पंचानना' आपल्या कर्तबगारीच्या वल्गना करणाऱ्या कारखानदारांचा जीव कासावीस होत आहे.
पण बोलावे कोणत्या तोंडाने? बोलवत नाही आणि सोसवत नाही! अशी त्यांची अवघड स्थिती झाली नाही.
खुलेपण; पण बेताने
अमेरिकेतील एक हिप्पी तरुणी आपल्या बापाला सांगते, "आमची नवी पिढी स्वातंत्र्याच्या शोधात आहे, आम्हाला आईबापांच्या गुलमागिरीत राहायचे नाही, आईवडिलांच्या वर्चस्वामुळे माझा जीव घुसमटून चालला आहे, मला स्वतंत्रपणे राहायचे आहे म्हणून मी उद्यापासून वेगळी जागा घेऊन एकटी स्वतंत्रपणे राहणार आहे." बाप म्हणतो, "वा, मोठी नामी कल्पना आहे. अभिमानाने स्वतंत्रपणे जगायचे म्हणजे अर्थातच तू माझ्याकडून अगदी पैसुद्धा घेणार नाहीस हे उघड आहे!" यावर त्याची तरुण मुलगी म्हणते, "नाही बाबा, तसे नाही. मला स्वातंत्र्य हवे आहे; पण इतके नको."
या अमेरिकन हिप्पी मुलीसारखीच भारतीय कारखानदारांची अवस्था. घरातल्या घरात बापासमोर 'इतके स्वातंत्र्य नको' म्हणण्यात फारसे शरमण्याची गरज नाही; पण साऱ्या जगापुढे उघड उघड कारखानदारांनी आपली अडचण मांडावी कशी? त्यांच्या सर्व प्रवक्त्या संघांनी, महासंघांनी खुलेपणाचे जाहीर स्वागत केले आहे. त्यांनी आपले शब्द गिळावे कसे? कोणत्या तोंडाने सांगावे, की "आपण खुल्या व्यवस्थेत टिकून राहण्याच्या पात्रतेचे कारखानदार नाही! नेहरू धाटणीच्या लायसेंस परमीट राज्यात, सरकारी मायेच्या उबेत खेळणारी आम्ही मांजरीची प्रत्यक्षात वाघाच्या सामोरी जाण्याचे आमचे सामर्थ्य नाही," असे शब्द तोंडातून फुटावे कसे? हे कबूल करावे कसे? आणि कोणत्या तोंडाने?
बॉम्बे क्लब आणि प्लॅन
यासाठी 'बॉम्बे क्लब'ची स्थापना झाली. नामाभिधानाची निवड मोठी हुशारीची आहे. 'बॉम्बे क्लब' म्हटले, की साहजिकच आठवण होते ती 'बॉम्बे प्लॅन' ची. १९४४ सालच्या जानेवारी महिन्यात. स्वातंत्र्य मिळवण्याआधी ४४ महिने. मुंबईतील आठ मोठ्या कारखानदारांनी एकत्र येऊन भारताच्या आर्थिक विकासाची योजना सादर केली होती. १५ वर्षांत केवळ १०,००० कोटी रुपये खर्चुन दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्न दुप्पट करण्याची, शेतीचे उत्पन्न १३० टक्क्यांनी वाढवण्याची, कारखानदारी उत्पादन ५ पट करण्याची, ही मोठी महत्त्वाकांक्षी योजना होती. त्यानंतर 'बॉम्बे प्लॅन'मध्ये गृहीत धरलेल्या एकूण खर्चाच्या शेकडो पट खर्च झाला तरी योजनेत ठरवलेली उद्दिष्टे अजून पुरी साध्य झालेली नाहीत. नियोजन कालखंड सुरू होण्याआधी कारखानदारांची भूमिका मांडण्याचे काम 'बॉम्बे क्लब' करणार आहे.
'बॉम्बे क्लब' की 'राय क्लब'
'बॉम्बे क्लब'ची मांडणी मोठी धूर्तपणाची आहे. त्या मांडणीवरून आठवण होते, ती 'बॉम्बे प्लॅन'पेक्षा एका कादंबरीची. सुप्रसिद्ध मराठी कादंबरीकार नाथमाधव यांची 'राय क्लब अर्थात सोनेरी टोळी' नावाची मोठी गाजलेली कादंबरी आहे. तिच्यात चार तरुण वेगवेगळ्या युक्त्या, क्लृप्त्या करून भल्याभल्यांना हातोहात बनवतात. 'बॉम्बे क्लब', 'राय क्लब' प्रमाणेच हिकमती लढवत आहे. राय क्लब अथवा सोनेरी टोळीतील मंडळी फक्त लोभी दुष्ट खलजनांना लुटीत. 'बॉम्बे क्लब' गरीब कष्टकरी जनतेला लुटायला निघाला आहे, एवढाच काय तो फरक!
अंगण सरळ पाहिजे
'बॉम्बे क्लब'चा युक्तिवाद थोडक्यात असा, आम्ही स्पर्धेला घाबरत नाही. स्पर्धेचे स्वागत आहे! पण स्पर्धा खिलाडूपणाची पाहिजे. आम्ही मैदानावर उतरण्यास तयार आहोत; पण मैदान सपाट पाहिजे. लेव्हल फील्ड पाहिजे. अशी 'बॉम्बे क्लब'ची मोठी संभावित वाटणारी मागणी आहे.
रणांगण सपाट मागणारे हे वीर 'नाचता येईना अंगण वाकडे' अशी तक्रार करणारी नाची पोरेच. सपाट मैदानाची आवश्यकता भारतीय कारखानदारांना केव्हापासून पटू लागली?
तेव्हा कोठे राधासुता!
महाभारत युद्धात कर्णाने, 'रथाखाली उतरलेल्या रथींवर शरसंधान करणे धर्म नव्हे' असे म्हटले. त्याप्रमाणे कारखानदार आता 'धर्मयुद्धा'ची भाषा करीत आहेत; पण 'कालपुरुष' श्रीकृष्ण त्यांना 'तेव्हा कुठे गेला होता तुमचा धर्म?' असे विचारल्याशिवाय कसा राहील?
रणांगणावर उतरायचे ते मैदान आपल्या सोयीचे घेऊन, शस्त्रास्त्रे सगळी आपल्या हाती, प्रतिपक्षी निर्बलच ठेवायचे अशी भारतीय कारखानदारांची परंपरा. भर दरबारात निःसहाय द्रौपदीच्या वस्त्राला हात घालण्यात काय ते त्यांचे शौर्य. त्यांना आता एकदम सपाट मैदानाची महत्ता पटू लागली आहे.
लाडके कारखानदार
लोकसभेच्या इस्टिमेट कमिटीच्या १२व्या अहवालात, आर्थिक मामल्यांच्या सचिवांची साक्ष आहे, "भारतीय कारखानदारी ही जगातील इतर विकसित कारखानदारी देशांच्या तुलनेने सर्वांत अधिक संरक्षित व्यवस्था राहिली आहे." आपल्या विधानाच्या पुष्ट्यर्थ त्यांनी अनेक पुरावे दिले आहेत. सरकारी संरक्षणाच्या मस्तीत कारखानदारांनी आजपर्यंत गडगंज नफे कमावले. याउलट, नेहरू व्यवस्थेत शेतीची काय दुर्दशा केली? डंकेल प्रस्तावासंबंधी केंद्रशासनाने काही कागदपत्रे सादर केले आहेत. भारतीय शेतकऱ्यांची सबसिडी १० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे अशी मोठी शहाजोग भाषा मंत्री, पुढारी वापरत आहेत, "खरे म्हटले तर शेतकऱ्यांना मिळणारी सबसिडी ही ऋणात्मक किंवा उणे आहे," असेही ते कबूल करतात; पण शेतकऱ्यांना मिळणारी 'उलटी पट्टी' किती भयानक होती याचा आकडा मात्र स्पष्ट करण्याचे सगळे साळसूदपणे टाळत आहेत.
दोडके शेतकरी
पण GATT समोर बोलता येत नाही. तेथे खरे आकडे मांडावेच लागतात, म्हणून सत्य बाहेर आले. भारतीय शेतकऱ्यांना सरकारी धोरणामुळे खुल्या बाजारपेठेपेक्षा ४७% कमी किमत मिळाली. भारतीय शेतकऱ्यांची सबसिडी ४७% आहे. वरखते, भ्रष्टाचार इत्यादी मार्गांनी शासनाने लादलेला बोजा लक्षात घेतला तर हिंदुस्थानातील शेतकऱ्यांची उणे सबसिडी जगातील इतर कोणत्याही देशापेक्षा वरचढ आहे. नेहरू व्यवस्थेचे भांडे फुटले आहे. जगात सर्वांत अधिक संरक्षण कारखानदारांना आणि सर्वांत अधिक मरण शेतकऱ्यांना हा जिवघेणा खेळ शासन खेळले. त्यात कारखानदार रंगले आणि आता 'बॉम्बे क्लब' लेव्हल फील्डची मागणी करीत आहे. 'बॉम्बे क्लब'ची वंशावळी 'बॉम्बे प्लॅन'पेक्षा 'राय क्लब' अर्थात सोनेरी टोळीशी जुळलेली आहे हे अगदी उघड आहे.
सिंड्रेलाची जुनी परीकथा नव्या आवृत्तीत आली आहे. नेहरू काळात हाल सोसलेले शेतकरी खुल्या बाजारपेठेत उतरत आहेत आणि लाडावलेले कारखानदार मात्र लेव्हल फील्डची केविलवाणी भाषा करीत आहेत.खुलेपणाची भाषा करताना महासंघाच्या नावाचा आणि संरक्षण मागताना 'बॉम्बे क्लब'चा आडोसा, असा हा 'इंडियन' कारखानदारांचा कावा आहे.
(३० डिसेंबर १९९३)
■ ■