Jump to content

अन्वयार्थ - १/अणुबॉम्ब निर्मितीबाबत साकल्याने विचार करण्याची गरज

विकिस्रोत कडून



अणुबॉम्ब निर्मितीबाबत साकल्याने
विचार करण्याची गरज



 लालकृष्ण अडवाणी यांनी अणुबॉम्ब बनवावा असे म्हटले आहे. "बॉम्ब तयार करायचा किंवा नाही हा निर्णय करण्याचा अधिकार आम्ही राखून ठेवतो आहोत." असा खास मध्यममार्गी पवित्रा नरसिंह राव यांनी घेतला आहे. थोड्याच काळात बॉम्ब न बनवण्याचे अभिवचन भारताने जगाला द्यावे असा दबाव अमेरिका आणि इतर 'अणू आहेरे' देशांकडून येणार आहे.
 डंकेल प्रस्तावावर काहीच दंगल उडाली नाही अशी अणू प्रसारबंदी करारावर उडणार आहे. पुन्हा एकदा 'स्वदेशी' सार्वभौमत्व, 'अमेरिकन साम्राज्यवादी' इत्यादी शब्दांची राणा भीमदेवी फेकाफेक होणार आहे. हे सगळे प्रकरण काय आहे हे थोडक्यात लक्षात घेतले पाहिजे.
 ना बहादुरी, ना सच्चाई
 पहिली गोष्ट - अणुबॉम्ब हाती असण्यात कोणतीही मोठी बहादुरी राहिलेली नाही, अणूचे विभाजन करण्यात विज्ञान आणि तंत्र दोन्ही पातळ्यांवर कठीण किंवा गूढ असे काही उरलेले नाही. पुरेसे उत्सर्जन द्रव्य मिळाले तर पदार्थ विज्ञानशास्त्राचा किंवा अभियांत्रिकीचा कोणीही सामान्य विद्यार्थी घरातील गॅरेजमध्येसुद्धा अणुबॉम्ब बनवू शकतो. विज्ञानाच्या विकासाकरिता अणुविभाजन करण्याची काही आवश्यकता राहिलेली नाही. उत्सर्जन द्रव्य बऱ्या प्रतीचे, पुरेशा प्रमाणात असले, की अणुबॉम्ब बनविण्यात कठीण असे काही नाही.
 दुसरी गोष्ट – भारतीय अणुबॉम्ब आज बनला तरी तो चोराचोरीतून आणि अप्रामाणिकपणातून जन्मलेला असेल. अणुविभाजनाच्या शांततामय उपयोगासाठी आणि संशोधनासाठी अणुराष्ट्रांच्या मदतीने भारतात अणुवीज केंद्रे उभी राहिली. या केंद्रांत तयार होणाऱ्या उर्ल्सजन द्रव्यांची विल्हेवाट कराराप्रमाणे न लावता ती साठवून ठेवल्यामुळे भारताला बॉम्ब बनवणे शक्य झाले आहे. भारताने बॉम्ब बनवणे म्हणजे सिंहाची शिकार नाही, खोकडाचे शवखादन आहे.
 शस्त्र नसलेले अस्त्र
 मुद्दा तीन - अणुबॉम्ब संपादन केल्यामुळे भारताच्या संरक्षण सामर्थ्यात काहीही मोठा फरक पडणार नाही. अणुयुद्धात विजेता कुणीच असू शकत नाही. शीतयुद्धाच्या काळात रशिया आणि अमेरिका या महासत्तांनासुद्धा अन्नवस्त्रांचा उपयोग फक्त धाक दाखवण्यापुरता झाला. रशियन साम्राज्य कोसळत असतानादेखील आपल्याबरोबर जगाचा विनाश करण्याचा विचार झाला नाही. अणुबॉम्बने सामर्थ्य मिळते त्यापेक्षा जबाबदारी जास्त वाढते. हिंदुस्थानसारख्या गरीब राष्ट्रांना त्याचा आर्थिक बोजाही न सोसणारा आहे.
 हिंदुस्थानी बॉम्ब वापरणार कोणाविरुद्ध? श्रीलंकेविरुद्ध नाही, चीनविरुद्ध नाहीच नाही, राहता राहिला पाकिस्तान; त्यावर एक डझनभर बॉम्ब टाकता येतील. पाकिस्तानही तितकेच बॉम्ब टाकू शकेल. आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था अशा परिस्थितीत इतकी कडाडून कोसळेल, की विजयाला काहीच अर्थ उरणार नाही. कोणतीही समस्या अणुबॉम्बचा वापर करून सोडवण्याच्या लायकीची नाही. युद्धाच्या दुष्टीने अणुबॉम्ब निव्वळ निरुपयोगी गोष्ट आहे. तेवढ्याच खर्चात संरक्षणाची कितीतरी अधिक प्रभावी यंत्रणा तयार करता येईल.
 मुद्दा चार - अणुबॉम्बची चैन हिंदुस्थानसारख्या, गारीब देशात परवडणारी नाही, त्याकरिता लागणारी साधनसामग्री शास्त्र आणि विज्ञान किंवा विकासाच्या इतर कोणत्याही कामाकरिता वापरली तर त्यातून अणुबॉम्बच्या बेगडी ऐटीऐवजी खराखुरा महान भारत राहू शकेल.
  'आहे रे'च्या चिंता
 हे चार मुद्दे स्पष्ट झाले म्हणजे शेवटचा आणि सर्वांत महत्त्वाचा विषय स्पष्ट होईल. अमेरिका आदी 'आणु आहे रे' हे देश विनाकारण दादागिरी करून हिंदुस्थानसारख्या देशावर निर्णय लादतात, आमचा अपमान करणे, आमच्या सार्वभौमत्वाला धक्का लावणे, एवढाच त्यांचा दुष्ट हेतू आहे असे अनेकांना वाटते.
 'आहे रे' राष्ट्रांना वाटणारी चिंता समजावून घेणे आवश्यक आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अणुबॉम्ब संपादन केलेल्या सर्व राष्ट्रांना ज्याच्या त्याच्या हाती अणुबॉम्ब गेला तर काय परिस्थिती उद्भवेल याबद्दल चिंता वाटणे साहजिक आहे. देशात जसे शस्त्रनियंत्रण तसे जगात अणुनियंत्रण पाहिजे असे त्यांना वाटते. अणुवीज केंद्रातील उत्सर्जन द्रव्यांची विल्हेवाट व्यवस्थित लागते किंवा नाही यावर आंतरराष्ट्रीय देखरेख असावी, असा त्यांचा आग्रह आहे. अणुबॉम्बचा प्रसार होऊ नये यासाठी एक आंतराष्ट्रीय करारही करण्यात आला. जगातील बहुतेक 'अणू नाही रे राष्ट्रांनी त्यावर सही करून अणुबॉम्ब तयार करण्याचा आपला. इरादा नसल्याचे अभिवचन दिले आहे. त्याला एक अपवाद : हिंदुस्थान!
 'आहे रे!' राष्ट्रांच्या मदतीवर जगणाऱ्या हिंदुस्थानने या करारांवर सही करण्यास नकार दिला. "आम्ही शांतताप्रिय आहोत, आम्हाला बॉम्ब बनवण्यात काही स्वारस्य नाही. अणुस्फोटाचे प्रयोग संपूर्णतः बंद झाले पाहिजेत. 'अणु आहे रे' राष्ट्रांनीसुद्धा प्रयोग थांबवले पाहिजेत अशा जागतिक अणुबंदीत भारत सहभागी होईल. याउलट 'आहे रे' राष्ट्रांनी वाटेल तितके अणुस्फोट करावेत आणि 'नाही रे' देशांनी कायमचा अणुसंन्यास घ्यावा हे न्याय्य नाही, नैतिक नाही. यामुळे साऱ्या जगावर 'अणू आहे रे'ची सत्ता होईल." असा भारताचा थोडक्यात युक्तिवाद.
 भिक्षेकऱ्यांची दंडेली
 त्या काळात संयुक्त राष्ट्र संघात आपले प्रतिनिधी अनेक प्रश्नांवर अशातऱ्हेची नैतिक टुरटूर ऐकवत. बनारसच्या भिकाऱ्याने समोरच्या दात्यास मोक्षमार्गाचा उपदेश करावा असला हा प्रकार; पण मोठ्या राष्ट्रांची स्थिती बोलता येत नाही आणि सहनही करता येत नाही अशी होती. दोन महासत्तांच्या शीतसुद्धांचा तो काळ, कित्येक किरकोळ देश दोन महासत्तांच्यामध्ये लपाछपीचा खेळ करून आपली हिंमत आणि आढ्यता यांचे प्रदर्शन करीत. सारे जग डोक्यावर तलवार टांगल्याप्रमाणे धास्तीत जगत होते.
 आज अणुबॉम्ब नसलेल्या तिसऱ्या जगातील देशांत अणुबॉम्बची जबाबदारी पेलणारे नेतृत्व असेल किंवा नाही याची 'आहे रे' राष्ट्रांना खात्री नाही. हा धोका घेण्यासारखा विषय नाही. इस्त्राईलकडून वारंवार धूळ खाल्लेल्या अरब लोकांत आणि राष्ट्रप्रमुखात एखादा जरी मुस्लामी बॉम्ब हाती लागला तर इस्त्राईल संपवून टाकू, मग काय प्रलय ओढवायचा असेल तो ओढवो अशी टोकाची भावना होती. कोणत्याही क्षणी लष्करातील कोणीही अधिकारी रणगाड्यांच्या ताकदीवर सत्ता बळकावू शकतो, अशा मर्कटाच्या हाती अणुबॉम्ब लागला तर काय होईल? एखाद्या दहशतवादी संस्थेच्या हाती अणुबॉम्ब लागला तर त्याचे काय भयानक परिणाम होतील याची चिंता 'आहे रे' देशांना वाटते.
 शीतयुद्ध संपताच, हीच वेळ थोडी शिस्त आणण्याची आहे असे ठरवून त्यांनी काम सुरू केले. पहिला बडगा इराकला दाखवण्यात आला; पण त्याबरोबरच इस्त्राईलसारख्या दोस्त राष्ट्राला सगळे काही विसरून तडजोड स्वीकारायला भाग पाडण्यात येत आहे. उत्तर कोरियाला शिस्त लावली, की त्यानंतर मोर्चा हिंदुस्थान आणि पाकिस्तानकडे वळणार आहे.
 त्रिशूल आणि अणुबॉम्ब
 या दोन्ही देशांबद्दल जगाला मोठी चिंता आहे. देशातील मूठभर पाश्चात्त्य विद्याविभूषित लोकांनी भीक, मदत, उसनवारी, खरेदी किंवा चोरीच्या मार्गाने बरेचसे तंत्रज्ञान मिळवले आहे आणि आधुनिकतेचा देखावा केला आहे. एवढा भाग सोडल्यास बाकी सारा देश मध्ययुगातच आहे. हिंदुस्थानात अजूनही मंदिर-मशीद, मंडल असल्या प्रश्नांवर सत्तांतर होऊ शकते आणि 'डॉन क्विक्झोटा'च्या हाती सत्तेच्या खुर्चीबरोबर अणुबॉम्ब जाऊ शकतो. पाकिस्तानमध्ये तर आजच जबाबदार नेतेदेखील काश्मीर प्रश्न सोडवण्यासाठी अणुबॉम्बची गरज असल्याचे खुलेआम बोलतात. काश्मीर हातचा जाण्याची वेळ आली तर एका बॉम्बमध्ये सारा प्रश्न संपवून टाकावा असे मानणारे हिंदुस्थानातही अनेक आहेत.
 आधी पात्रता कमवावी
 नवी जागतिक व्यवस्था अशी स्थिती स्वीकारू शकतच नाही. विकासाकरिता आणि रोजच्या रोटीकरिता तुम्ही मदतीवर अवलंबून आहात, स्वतःच्या प्रज्ञेने तुम्ही अजून १०० वर्षे तरी अणुबॉम्ब बनवण्याच्या अवस्थेस पोचला नसता; खुल्या व्यवस्थेसाठी परदेशी गुंतवणूकदारांची तुम्ही याचना करता आहात, मुकाट्याने काश्मीर प्रश्नावर समझोता करा आणि अणुबॉम्ब बनवण्याच्या वाह्यात कल्पना सोडून द्या. असा दबाव ते दोन्ही देशांवर आणणार आहेत.
 भारत आणि पाकिस्तान सरकारे अडेलतट्टूपणा करणार आहेत. दोन्ही देशांच्या लोकांनी सुज्ञपणा दाखवला पाहिजे. जगातील कोणताही प्रश्न अणुबॉम्बच्या संहाराने सोडवण्याच्या योग्यतेचा नाही; तडजोड करावी लागली, असा डंख मनाला लागला तरी त्याचे दुःख शमवण्याकरिता साऱ्या पृथ्वीगोलाचे भवितव्य धोक्यात आणणार नाही; अणुबॉम्ब बाळगण्याची पात्रता कमवू आणि मगच तो बनवू अशी स्पष्ट भूमिका लोकांनी घेणे आवश्यक आहे.

(१५ जुलै १९९३)
■ ■